माओवादी केन्›का नेता जनार्दन शर्माले गृहमन्त्रीका रूपमा काम गर्न थालेको एक महिना पनि नहुँदै गृह प्रशासनमा व्यापक सुधार गर्ने उद्देश्य राखी 'गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र २०७४' जारी गरेका छन्। 'जवाफदेही गृह प्रशासन :  शान्ति सुरक्षा र सुशासन' को नारासहित सार्वजनिक ८४ बुँदे मार्गचित्रमा नीतिगत र व्यवहारगत सुधार कार्यक्रम लागु गर्ने प्रतिवद्धता छ। देशको आन्तरिक प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको गहन जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका फौजी प्रकृतिका संगठनमा विकृति झाङ्गिदै गएको र तिनको निदानका लागि मौजुदा नीतिनियम र प्रचलनमा उपयुक्त र समयानुकूल सुधार गर्न ढिलो हुँदै गएको गुनासो व्यापक थियो। यही स्थितिमा शर्माद्वारा जारी प्रतिबद्धताको स्वागत सबै पक्षबाट हुने अपेक्षा छ।

देश र जनताको सुरक्षामा खटिनुपर्ने सिपाहीलाई हाकिमका घरमा भाँडा माझ्न र तिनका बुट चम्काउन पठाउन तयार हुनेका गालामा परेको झापड पनि हो यो निषेधकारी प्रावधान।

माओवादी छापामार समूहका कमान्डर रहिसकेका शर्माले यसअघि ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका समयमा सक्षम प्रशासक कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त गरी उनको विज्ञता र दृढ अठोट उपयोग गर्दै काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ लगभग अन्त्य गरिदिएका थिए। उनको त्यो ऐतिहासिक सफलताले दिनको १८ घण्टासम्म निष्पट्ट अँध्यारोमा बिताउन बाध्य नेपालीलाई अकल्पनीय सहुलियत दियो। जिम्मेवार तहमा बसेको व्यक्ति कल्पनाशील योजना, आँटेको काम फत्ते गरेरै छाड्छु भन्ने संकल्प र स्वार्थरहित समर्पणभावसाथ निरन्तर खट्ने हो भने कुनै पनि काम असम्भव हुँदैन भन्ने दृष्टान्त नै कायम गरिदियो शर्मा र घिसिङ टोलीले। सो टोलीले बाँधेको विद्युत् आपूर्तिको थिति अद्यापि प्रभावी  छ। अब अँध्यारोले हामीलाई कहिल्यै पनि पहिलेजस्तो सताउने छैन र लोडसेडिङका ती काला दिन हाम्रो स्मृतिपटलबाट बिस्तारै धमिलिएर जानेछन् भन्नेमा नेपाली जनता विश्वस्त छन्। यो अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएकामा हामी शर्मा र घिसिङप्रति आभारी छौँ।

ऊर्जाबाट गृहमा सारिएका जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रमा धेरै ठूल्ठूला योजना बुनेका छैनन्। झट्ट हेर्दा यसमा एकदमै नयाँ कुरा पनि त्यति देखिँदैनन्। यसलाई नयाँ गृहमन्त्रीले ल्याएको महत्वाकांक्षी रोडम्याप भन्न पनि मिल्दैन। महत्वाकांक्षी कार्ययोजना बनाएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसकी अधकल्चो छाड्नुभन्दा लागु गर्न सकिनेमा जोड दिनु बुद्धिमानी हुने प्रति सजग देखिन्छन् शर्मा। चतुर प्रशासकको अवतारमा प्रस्तुत हुन खोजेका उनले यस मार्गचित्रमार्फत गृह प्रशासनको क्षेत्रमा व्याप्त विकृति अन्त्य गर्न जहाँजहाँ प्रहार गर्नुपर्ने थियो त्यहीँ त्यहीँ गर्न खोजेका छन्। धेरै दिनदेखि आलोचनाको विषय बन्दै आएका केही संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकताको पहिलो क्रममा राखी सम्बोधन गर्ने चेष्टा गरेका छन् उनले।

कुनै पनि समस्याको समाधान सफलपूर्वक गर्न सबैभन्दा पहिले समस्याकै सही पहिचान गर्न सक्नुपर्छ। शर्माले निकै ठूलो र जटिल गृह मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेबित्तिकैदेखि ठीक त्यही विन्दुबाट काम सुरू गर्ने प्रयास गरे। यस मेसोमा यिनले थोरै समयमा नै देशको आन्तरिक प्रशासन, खासगरी प्रहरी प्रशासनको आन्›ाभुँडी खोतल्दै त्यसभित्रका समस्याको ठीक पहिचान गर्न खोजेको देखिन्छ। मन्त्रालय र अन्तर्गतका फौजी संगठनमा विद्यमान समस्या पहिचान भएपछि मन्त्री शर्मालाई आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका संगठनमा अर्बुदको गाँठोझैं जमेका केही गलत नीति र प्रचलन अन्त्य गर्न व्यावहारिक योजना बनाउन सजिलो हुने नै भयो। यो ८४ बुँदे मार्गचित्रमा उनले यसबीचमा गरेको गहन अध्ययन र अनुसन्धान प्रतिविम्बित देखिन्छ। यसले यिनको कार्यकुशलतालाई विवादरहित ढंगमा स्थापित गरेको छ भने ऊर्जा मन्त्रीका रूपमा यिनले पाएको प्रशंसा एउटा काकतालीमात्र  थियो भन्नेहरूलाई समेत उचित जवाफ दिएको छ।

मार्गचित्रमा धेरै ससाना जस्ता देखिने तर निक्कै गम्भीर महत्वका विषय छन्। यस मार्गचित्रले समेटेको सबैभन्दा उल्लेख्य प्रावधान हो– आइन्दा शान्ति सुरक्षाको प्रतिष्ठित क्षेत्रमा सेवा गर्न भर्ती भएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र  राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जस्ता संगठनमा कार्यरत जवानलाई भूतपूर्व हुन् वा बहालवाला, फौजी हुन् वा निजामती, कुनै पनि निकायका पदाधिकारीका घरमा घरेलु कामदारका रूपमा काम लगाउन नपाइने बन्देज। राणा शासनदेखि प्रचलनमा आएको, मध्यकालीन सामन्तशाहीलाई सुहाउनेखालको यो कुप्रथा नेपाली राज्य संचालन प्रणालीको अनुहारमा लागेको कालो दागकै रूपमा थियो। देश र जनताको सुरक्षामा खटिनुपर्ने सिपाहीलाई हाकिमका घरमा भाँडा मा‰न र तिनका बुट चम्काउन पठाउन तयार हुनेका गालामा परेको झापड पनि हो यो निषेधकारी प्रावधान। मन्त्री शर्माले यो गलत प्रचलन अन्त्य गर्न खोजेर ती हजारौं जवानको वैयक्तिक प्रतिष्ठा पुनर्स्थापना गर्ने प्रयत्न त गरेका छन् नै, साथै राष्ट्रलाई सामन्तशाही मानसिकताको धापबाट बाहिर निकाल्ने जरूरी चेष्टा पनि गरेका छन्।

दुवैथरी प्रहरी संगठनमा कुनै पनि पद रिक्त भएको एक महिनाभित्र बढुवाको प्रक्रिया अनिवार्य सुरू गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेर शर्माले ती संगठनमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकको पिँधमा पुगेको मनोबल माथि उठाउन खोजेका छन्। नेपाल र सशस्त्र प्रहरी बलमा केही वर्षयता नेतृत्वमा पुगेका सबै आइजीले बद्नियतपूर्ण ढंगले मातहतका अधिकृतको बढुवा रोकिदिएर धेरै जनालाई अवकाशमा जान बाध्य पारिदिएका कैयौं घटना छन्। बेलैमा बढुवाको कारबाही अगाडि नबढाएका कारण नेपाल प्रहरीका आइजी उपेन्›कान्त अर्यालको पदावधि पूरा हुँदा उनको ठाउँ लिने कुनै एआइजी उपलब्ध थिएन। अर्यालको ब्याचका एआइजी पनि उनीसँगै घर जानेमा परेका थिए भने अर्यालले कुनै डिआइजीलाई बढुवा हुने अवसर नै दिएका थिएनन्। अर्यालद्वारा प्रहरी संगठनका अधिकृतमाथि भएको त्यो घोर अन्याय थियो। शर्माले ल्याएको मार्गचित्रले उपेन्›कान्त जस्ता हाकिमले प्रदर्शन गरेको यस्तो परपीडक प्रवृत्ति दोहोरिन दिने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।

गृहमन्त्री शर्माले मन्त्रालयअन्तर्गतका फौजी संगठनमा काम गर्ने राष्ट्रसेवकलाई दिइँदै आएको राशन र पोशाक जिन्सीमा नभई नगदमा दिने प्रस्ताव गरेर अर्को एउटा बुद्धिमानी काम गरेका छन्। हामीकहाँ राशन र पोशाकलगायत बन्दोबस्तीका सामान आपूर्तिको मामिला जहिले पनि विवादास्पद रहँदै आएको  छ। आइजीको सचिवालय, गृह मन्त्रालय, सम्बन्धित बाहिनी वा गणको प्रमुख र ठेकेदारको मिलेमतोमा राशन र सरसामानको आपूर्तिमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। जवानलाई दिइने सबै प्रकारका सामानको गुणस्तरमा पनि सम्झौता हुने गरेको सबैले थाहा पाएको तर प्रायः वास्ता नगरिने तीतो यथार्थ हो। शर्माले प्रस्ताव गरेझैं सरकारले तोकेको राशन र पोशाक भत्ता प्राप्तकर्तालाई नगदमै उपलब्ध गराइदिने हो भने कमिसनखोर हाकिम र ठेकेदारले बीचमा अनुचित लाभ लिन पाउने छैनन्।

मन्त्री शर्माले सहरमा विरोध प्रदर्शन गर्नका लागि छुट्टै ठाउँ तोकिदिने स्वागतयोग्य प्रस्ताव पनि गरेका छन्। साथै उनले काठमाडौंका ठमेल र दरबारमार्ग तथा पोखराको लेकसाइड जस्ता देशका पर्यटकीय क्षेत्रलाई चौबीसै घण्टा खोल्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेका छन्। यातायात क्षेत्रको महारोगका रूपमा रहेको सिन्डिकेट तोड्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्। प्रहरीको सेवा आकर्षित हुने कुनै पनि घटनाको सूचना पाएको १० मिनेटभित्र प्रहरी घटनास्थलमा पुग्ने व्यवस्था मिलाउने वचन पनि दिएका छन्।

समग्रमा यो मार्गचित्र हरेक दृष्टिकोणले राम्रो छ। यसमा मन्त्री शर्माको गृह प्रशासनलाई स्वच्छ, जनहितमुखी र आधुनिक बनाउने सदासय अभिव्यक्त छ। तर जतिसुकै राम्रो मार्गचित्र बनाए पनि त्यसलाई दृढताका साथ लागु गर्न सकिएन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। सन्तोषको विषय के छ भने गफ हाँक्ने होइन, काम गरेरै देखाउने मानिसको छवि बनाएका छन् मन्त्री शर्माले। त्यसैले उनले आफैँ सार्वजनिक गरेको मार्गचित्रअनुसारको काम पूरा गर्ने इमान्दारी देखाउने आशा गर्न सकिन्छ। उनको सत्प्रयासलाई सरकारका समग्र अंग र अन्य सबैले आआफ्ना ठाउँबाट सहयोग पुर्‍याउनु पनि त्यत्तिकै जरूरी छ। स्याबास शर्माजी, यसरी नै अघि बढ! साधुवाद छ।

प्रकाशित: १५ असार २०७४ ०४:१६ बिहीबार