पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचन गरी ६१७ स्थानीय तहमा नेपाली जनताले स्थानीय सरकार निर्वाचित गरेका छन्। मध्यअसारमा झरी र खेतीपातीको चापमा सम्पन्न यो निर्वाचनमा जनताको सहभागिता उत्साहजनक रह्यो। यो निर्वाचनले सात दशक लामो संघर्ष र अनुभवका आधारमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा निर्मित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान कार्यान्वयनलाई मार्गप्रशस्त गरेको छ। छवटा प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने प्रदेश नं. २ को १२७ स्थानीय तहको निर्वाचन हुन बाँकी छ। करिब १७ प्रतिशत स्थानीय तहको निर्वाचन बाँकी रहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस दोस्रो र निकै फराकिलो मतान्तरले अर्को सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्र तेस्रो बन्न पुगेको छ। एमालेको आफ्नै पूर्वानुमान नमिले पनि यो निर्वाचनमा उत्साहजनक परिणाम भने ल्याएको छ। यसअघि २०५४ सालमा एमालेले बहुमत स्थानीय निकाय एक्लै जितेको थियो भने २० वर्षपछि भएको यो निर्वाचनमा बहुमतनजिक अर्थात करिब ४५ प्रतिशत स्थानीय तहको प्रमुख जितेको छ।

विशेषतः वृद्ध भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, स्थानीय तहमा विकासका लागि आफ्नो गाउँ आफँै बनाउँलगायत लोकप्रिय कार्यक्रमले एमालेमा जनमत आकर्षित भएको हो।

छ वटा प्रदेशमध्ये एमालेले दुई प्रदेशमा बहुमत ल्याएको छ भने तीनवटा प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको छ। एकमात्र प्रदेश नं. ४ मा एमाले दोस्रो पार्टी बनेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको गृह प्रदेश १ र राजधानी रहेको प्रदेश ३ मा एमालेले बहुमत ल्याएको छ। कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह प्रदेशमा उसलाई बहुमत ल्याउनमात्रै होइन, ठूलो पार्टी हुनबाट रोक्दै एमाले पहिलो पार्टी बनेको छ। देउवालाई आफ्नै गृहजिल्ला र गृहनगरमासमेत एमालेले पछि पारेको छ। जबकि कांग्रेसले यो प्रदेशमा बहुमत सिट जित्ने अपेक्षा थियो। यो परिणामप्रति एमाले पूर्ण सन्तुष्ट नदेखिए पनि असन्तुष्ट भने छैन। पहिलोभन्दा दोस्रोमा राम्रो गर्ने कांग्रेसको दाबी कामयावी नदेखिएपछि यो परिणाममा कांग्रेस सन्तुष्ट छैन। माओवादी केन्द्र पनि सीमित जितमा खुसी हुने कुरै भएन। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बनेको माओवादी केन्द्र २०७० को परिणामजस्तै अहिलेको निर्वाचनमा पहिलो र दोस्रोपछि निकै मतान्तरले तेस्रो बनेको छ। मधेसकेन्द्रित दलमध्ये ठूलो मानिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गरे पनि कार्यकर्ताले बिद्रोह गरी स्वतन्त्ररूपमा लड्दा प्रदेश नं. ५ मा २ सिट जितेको छ। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरम र नयाँ शक्ति गठबन्धनले ८, विजय गच्छदार नेतृत्वको फोेरमले ६ र राप्रपाले ४ सिट जितेका छन्।

कुनै पनि दलले सोचेको र अपेक्षा गरे जति परिणाम नआउनु स्वाभाविक भए पनि एमालेले हासिल गरेको यो परिणाम एमालेकै लागि उत्साहप्रद् नै मान्नुपर्छ। अपवादबाहेक सत्तारुढ एवम् प्रमुख दुई दल कांग्रेस र माओवादीको आमगठबन्धन देखियो। जसमा एमालेइतर साना दलको पनि सहभागिता थियो। निर्वाचनमा सत्ताप्रभाव स्थापित गर्न भरमग्दुर कोसिस हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन। एमालेले अपेक्षा गरेजस्तो प्रदेश नं. १ को तराई मधेसका जिल्लामा सफलता हासिल गर्न सकेन। झापाको अवस्था सन्तोषजनक मानिए पनि मोरङ र सुनसरी राम्रो भएन। यीबाहेक कांग्रेस र माओवादीका धेरै गढ भत्काउँदै एमालेले वर्चस्व स्थापित गरेको छ। जुन जिल्ला र तहमा सन्तोषजनक मत हासिल गर्न सकेन त्यहाँ मतदाताभन्दा पनि एमाले आफ्नै कारणले पछि परेको देखिन्छ।

एमालेको यो सफलताका पछाडि धेरै कारण छन्। २०५१ सालमा पहिलो पार्टी भएर अल्पमतको सरकार बनाउँदा गरेका उदाहरणीय कार्यहरू अहिलेको सफलतासँग जोडिएको छ। उसको अहिलेको जनमत राष्ट्रियताको मुद्दासँग प्राथमिकरूपमा जोडिएको छ। संविधान जारी गर्ने समयमा कांग्रेस र माओवादीलाई समेत एउटै कित्तामा उभ्याएर एमालेले भारतीय हस्तक्षेपको ठाडो अस्वीकारको स्थिति सिर्जना गर्‍यो। तत्पश्चात मधेसको असन्तुष्टिको बहानामा छ महिनासम्म नाकाबन्दी गर्दा एमाले अध्यक्ष एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले स्पष्ट अडानसाथ भारतलाई झुक्न बाध्य बनाए। भारतप्रति अधिक निर्भरता तोड्नका लागि चीनसँग पारबहनलगायत विभिन्न विषयमा सम्झौता अघि बढाउने काम पनि गरे।  अर्कोतर्फ यी सबै काम भइरहँदा कांग्रेस र माओवादी भने सत्ता प्राप्तिमा मात्र केन्द्रित रहे। यस्तो अवस्थामा सर्वसाधारणले उनीहरूसँग राख्ने अपेक्षा के नै हुन्थ्यो र? खासगरी राष्ट्रियताको मामिलामा खेलेको भूमिका नै निर्वाचनमा एमालेको पक्षमा जनमतको मुख्य आधार बन्यो।

स्थानीय निर्वाचनको परिणामले एमालेलाई ठूलो दल त बनायो, यो उपलब्धिसँगै जनताले एमालेलाई फेरि ऐतिहासिक जिम्मेवारी सुम्पिएका अर्थमा पनि लिन सकिन्छ परिणामलाई। राष्ट्रियता, व्यवस्थित जनजीविका, जातीय एवम् सामुदायिक सद्भावलाई प्रभावकारी बनाउँदै समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्नु एमालेको गुरुत्तर दायित्व हो। प्रदेश नं. २ को निर्वाचन गराउनका लागि मधेसकेन्द्रित दलहरूका जायज असन्तुष्टि समाधानमा अग्रसरतासहित उनीहरूलाई विश्वासमा लिने सन्दर्भमा एमालेले अग्रसरता देखाउनुपर्छ। पार्टीभित्रका बेलाबखत देखा पर्ने असन्तुष्टि र गुटबन्दीको व्यवस्थापन पनि एमाले नेतृत्वका लागि आन्तरिक चुनौती हो। यही सफलताको जगमा एमालेले दृष्टिकोण, अडान, कार्यशैली, संगठन र नागरिक सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दा प्र्रदेश नं. २ मा पनि ठूलो पार्टी बन्ने आधारहरू छन्। त्यस्तै प्रदेश र संघको निर्वाचनमा थप सफलता हासिल गर्न सक्छ। अहिलेकै अवस्थामा एमाले ती निर्वाचनमा पनि पहिलो पार्टी बन्न सक्छ। पहिलो पार्टीमात्रै होइन, बहुमत प्राप्त पार्टीका रूपमा स्थापित हुने सम्भावना प्रशस्त छन्। आमजनताका अपेक्षा यति धेरै र चुनौतीपूर्ण छन् कि त्यसमा ध्यान पुग्न सकेन भनेचाहिँ प्राप्त हैसियत गुम्न पनि सक्छ।

प्रकाशित: २९ असार २०७४ ०३:४६ बिहीबार