काठमाडौं- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका खाल्डाखुल्डी देखेर आफू लज्जित भएको बताउँदै १५ दिनभित्र काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन्।

उपत्यकाको पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा आइतबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले सडक, खानेपानी, विद्युत्, सडक विस्तार आयोजनालगायतका सरोकारवाला निकायका मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, सचिव, विभागीय प्रमुखलाई सडकका खाल्डा तत्काल पुर्न र ढल फुट्ने समस्या १५ दिनभित्र समाधान गर्न निर्देशन दिएका हुन्। शुक्रबार अपराह्न राजधानीको नेपालटारमा ३ कक्षामा अध्ययनरत विनीता फुयाँलको ढलले बगाएर मृत्यु भएको र सामाखुसीमा स्कुले बालिका सत्या सापकोटालाई ढलले बगाएर उद्धार गरिएको घटनाप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले यस्ता घटना दोहोरिन नदिनतर्फ सतर्क रहनसमेत भनेका छन्।

काठमाडौंको सडकमा जेाखिमयुक्त खाल्डाहरूका कारण दुर्घटना बढेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले यथाशीघ्र सडकको अवस्था सुधार गर्न भनेका छन्। 'काठमाडौंमा सडक हो कि पोखरी चिन्न नसकिने भएको छ। स्कुलका विद्यार्थीहरू हिँड्दा हिँड्दै ढलमा पसेका छन्। खाल्डा खुल्डीले महानगर भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था छ। तपाईंहरू के गरिरहनु भएको छ?', प्रधानमन्त्रीले भने, 'काठमाडौं उपत्यकाका खाल्डाहरू तत्काल पुर्नुहोस्, त्यसका लागि थप बजेट चाहिए म उपलब्ध गराउँछु।'

प्रधानमन्त्रीले डाकेको बैठकमा उपप्रधान एवं स्थानीय विकास मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्री, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार सचिव देेवेन्द्र कार्की, ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय, खानेपानी सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय, नेपाल टेलिकमका कार्यकारी निर्देशक कामिनि राजभण्डारी, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका महाप्रवन्धक महेश भट्टराई लगायत सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूको उपस्थिति थियो।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सरोकारवाला निकायका प्रमुखहरूलाई आफैं फिल्डमा खटिएर समस्या समाधान गर्नसमेत भनेका छन्। 'तपाईंहरू आफैं फिल्डमा गएर निर्देशन दिनुहोस्, बढीमा १५ दिनभित्र काठमाडौंका खाल्डाहरू पुर्नहोस्, फुटेका ढलहरू बनाउनुहोस्, ढलेका बिजुलीका पोल गाड्नुहोस्', उनले भने, 'मैले अबको १५ दिनभित्र काठमाडौंमा खाल्डाखुल्डी देख्न नपरोस्, मलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्।'

प्रधानमन्त्री देउवाले सरोकारवाला निकायहरूले आपसी समन्वय गरेर काम गर्नसमेत निर्देशन दिए। उनले समन्वय नहुँदा निर्माण प्रभावकारी नभएको र समस्या बढेको भन्दै गुनासोसमेत गरे। 'एउटै खाल्डो खनेर बनाउन सकिने तपाईंहरू कतिपटक खाल्डो खन्नुहुन्छ', उनले भने 'सबै सरोकारवाला निकायहरू आपसमा समन्वय गरेर काम गर्नुस्।' उनले कतिपय सेवा दिने कामहरू निजी कम्पनीलाई करारमा लिएर पनि प्रभावकारीरूपमा गर्न सकिने भन्दै काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत विकास आयोजना प्रस्तावसमेत तयार गर्न निर्देशन दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले उपत्यकाको पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विभिन्न आठवटा निर्णयहरू भएको बताए। उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माणका क्रममा अन्तरमन्त्रालय र निकायबीच समन्वय गर्नका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक पूर्वाधार हेर्ने सचिवको संयोजकत्वमा सम्बद्ध आयोजना प्रमुखहरू रहेको विशेष संयन्त्रलाई प्रभावकारी तुल्याउने निर्णय भएको छ। 'विगतमा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजना कार्यान्वयनलाई सक्रिय बनाउन एउटा संयन्त्र थियो', उनले भने, 'त्यो संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय तुल्याउने, कम्तीमा महिनाको एकपटक स्थलगत अवलोकन र कार्यथलोमै तत्काल समस्या समाधान गर्ने निर्णय भएको छ।' त्यसैगरी काठमाडौंमा रहेका खाल्डाखुल्डी यथाशीघ्र पुर्ने र आवश्यक पर्ने रकम सरकारले व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ। सडक, टेलिकम, विद्युत्, खानेपानीजस्ता सहरी निर्माण वा पूर्वाधार निर्माण गर्दा क्षति हुन नदिन मन्त्रालय र निकायहरूबीच समन्वय गर्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी, ढल, फोहोरमैला व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिने निर्णय भएको सचिव घिमिरेले बताए। उनका अनुसार बैठकले सहरी पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्दा सम्भावित दुर्घटना हुन नदिन प्रभावकारी सुरक्षा मापदण्ड तुरुन्तै अपनाउने निर्णय गरेको छ। सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न र सम्भावित दुर्घटना रोक्न विशेष पहलकदमी गर्ने, यसका लागि मन्त्रालयबाट समेत निरन्तर उच्चस्तरीय अनुगमन गर्ने निर्णय भएको छ। उपत्यकामा सञ्चालनमा रहेका मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका पाइपलाइन बिछ्याउनेलगायतका कार्यले आम नागरिकलाई हिलो, धुलो र असुरक्षा बढेकाले त्यस्ता आयोजना दु्रततररूपमा सम्पन्न गर्न समयतालिका बनाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउने भनिएको छ। आयोजना कार्यान्वयन गर्दा विडिङ डकुमेन्ट र कन्ट्र्याक्ट डकुमेन्टबमोजिम कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले प्रत्याभूत गर्ने निर्णय भएको घिमिरेले जानकारी दिए।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायका अनुसार बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उपत्यकाका सडकको अवस्था तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले कार्ययोजना बनाएर काम गर्न र पैसाको आवश्यक परे सरकारले व्यवस्था गर्ने आश्वासनसमेत दिएका थिए। भेटमा सचिवहरूले सडक विस्तारका क्रममा अदालतमा थुप्रै मुद्दा परेको र स्टेअर्डरका कारण रोकिएको जानकारी गराएका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले अदालतसँग समन्वय गरेर भएपनि निर्माण कार्य अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए। हाल उपत्यकाका विभिन्न सडक विस्तारका क्रममा झण्डै दुई सयको हाराहारीमा मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छन्। जसका कारण विभिन्न ठाउँमा सडक विस्तार एवं निर्माणको काम रोकिएको छ। उनले मुख्य सडकहरूमा मेलम्ची खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको, पानी परेर काम रोकिएको र केही दिनमै अघि बढाइने बताए। 'मेलम्चीको पनि कुनै समस्या छैन', उनले भने, 'अहिले वर्षातका कारण काम रोकिएको हो, अब केही दिनभित्रै पाइप बिछ्याउने काम सकिन्छ।'

सडक निर्माणमा ढिलाइ, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइपलाइन विस्तार र ढलको समस्याका कारण वर्षात्को समयमा काठमाडौं उपत्यकामा सर्वसाधारणहरूले ठूलो सास्ती खेप्दै आएका छन्। पानी परेका बेला सडकको बीचमा रहेका खाल्डा, हिलो र ढल व्यवस्थापनसमेत नभएको हुँदा दुर्घटनाहरू बढ्दै गएका छन्।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७४ ०१:५७ सोमबार