काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको संख्या बढाउने विषय संविधानविपरीत हुने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेलेे तत्काल निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले चुनाव नगराउने खेलअनुसार नै प्रतिनिधिसभाको सदस्य संख्या बढाउने विषयमा प्रचारबाजी भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
'सञ्चार माध्यममा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको संख्या बढाउने सम्बन्धमा भइरहेका प्रचारबाजीप्रति पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। समयमै निर्वाचन नगर्ने नियतबाट आएको यस प्रचारमा गम्भीर षड्यन्त्र लुकेको ठहर गर्दै हाम्रो पार्टी उक्त कुरा पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्दछ', बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'निर्धारित समयमै प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न अविलम्ब निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं।'
गत साता प्रधानमन्त्री निवासमा भएको प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन क्षेत्र घटाउँदा धेरै प्रकारको झमेला आउने हुँदा अहिले कायम रहेको २ सय ४० स्थानलाई कायम राखेर जाने विषय प्रवेश गराएका थिए। संविधानसभाको आकार ठूलो भएको भन्दै आलोचना भएपछि संविधानमा मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट चुनिने गरी प्रत्यक्षतर्फ १ सय ६५ र समानुपातिकतर्फ १ सय १० गरी २ सय ७५ सदस्यीय बनाएको थियो।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदनका लागि निरन्तररूपमा ताकेता गर्दा पनि सरकारले आयोग गठन गरेको छैन।
माघ ७ गतेभित्र तीनै तहको चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। स्थानीय तहमा दुई चरण गरी ६ प्रदेशको चुनाव भएपछि प्रदेश नम्बर २ को असोज २ गते हुने कार्यक्रम रहेको छ।
एमालेले प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनको तयारीमा जुट्नका लागि सो प्रदेशको पार्टी कमिटी, जनसंगठन र नेता–कार्यकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको छ। 'यसअघि सम्पन्न दुवै चरणका निर्वाचनमाझैं प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा पनि पहिलो स्थानमा विजय हासिल गर्नका लागि एकताबद्ध भएर परिचालित हुन हाम्रो पार्टी संकल्प गर्दछ', सचिव योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा एमाले २ सय ७६ स्थानीय तहका प्रमुख जित्दै पहिलो दल बनेको छ।
स्थायी कमिटीको बैठकले साउन महिनाभित्रै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय तहका कार्ययोजना, बजेट, पार्टी र जनप्रतिनिधि संस्थाबीचको समन्वयलगायतका विषय समावेश गरी प्रशिक्षण दिने भएको छ। त्यसका लागि स्थान, मिति र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश कमिटीलाई तोकेको छ।
एमाले स्थायी कमिटीले गरेको सातबुँदे निर्णयमा निर्वाचन आयोगलाई प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि मतदाता संकलन कार्यलाई सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर २ बाहेक अन्य जिल्ला र प्रवास कमिटीहरूमा लगाएको प्रतिबन्धलाई खुल्ला गरेको छ।
प्रकाशित: २ श्रावण २०७४ ०२:३८ सोमबार