मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन सकेेको छैन। कारण, यसको परिकल्पना गर्ने संविधान कार्यान्वयनको चरणमा छ। कोही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दर्शनका पक्षमा छन् र पनि यो संविधानको सफलताको कामना गरिरहेका छैनन्। कार्यान्वयनको पक्षमा छैनन्। कोही यो दर्शनका विपक्षमा छन् र पनि संविधानको कार्यान्वयनमा सहयोगी भूमिकामा नै छन्। यो विभाजनमा को ठीक र को बेठीक भन्ने छुट्याउने विवेक हामीसँग छैन। सत्य एउटा मात्रै हुन्छ। तर हामी दुवैलाई आधा ठीक देखिरहेका छौं। अर्थात् हाम्रो विवेक विभाजित छ। हाम्रो व्यवहार ढुलमुल छ।

प्रहरीका विषयमा नायव महानिरीक्षक बढाउने कुरामा मन्त्रीको चासो बढेको देखिएको छ। आफ्ना निकटलाई प्रमोसन गर्नमात्र अनाहक यो संख्या थप्न खाजिएको भए यसले गृहमन्त्रीको बदनामी सुरु गर्नेछ।

मुलुकमा के भयो भने राजनीतिक प्रणाली संस्थागत हुन्छ? हामीले हिजोका दिनमा देशमा संविधान नबनेका कारण यस्तो भयो भन्यौं। संविधान बनेपछि सबैभन्दा कष्ट बेहोर्ने यही देशका नागरिक भए। त्यो दुःखको वातावरण सिर्जना गर्ने पनि यही देशका नागरिक थिए। राज्यसत्ताको राम्रो स्वाद पाइसकेकाहरू नै थिए। संविधान बनेर भएन, संविधानको कार्यान्वयन भयो भने राजनीतिक प्रणाली संस्थागत हुन्छ भनिरहेका छौं। तर अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहले दिने नागरिक सेवा, सुविधा के हुन् भन्ने थाहा हुन नपाउँदै उनीहरूले कस्तो सुविधा लिने भन्ने होड चलेको छ। केन्द्रीय सत्ता चलाइरहेकाहरू खाइपाइ आएका अधिकार खोसिन लागेको अनुभूत गरेका छन्। स्थानीय तहमा निर्वाचित भएकाहरू केही गर्ने मानसिक तयारीमा छैनन्।

निर्वाचित सरकारले राज्यलाई सही ढंगमा सञ्चालन गर्न सक्छ र अराजकता र विकृतिहरू अन्त्य गर्न सक्छ भनिँदै आएको छ। अहिले भएकै सरकार पनि अनिर्वाचित होइन। सरकार चलाउनेमात्र नभएर संविधानसमेत लेख्ने नागरिक अभिमत पाएका सांसदहरूले बनाएको सरकार मुलुकमा छ। तर मुलुकमा अराजकता कायमै छ। अर्को कुरा, चुनाव हँुदैमा विकृति हट्ने सम्भावना देखिएको छैन। मूल कुरा, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता हो। मुलुकमा लोेकतन्त्रको आन्दोलन चलिरहँदा नागरिकमा जुन प्रतिबद्धता थियो, दलका नेताहरूले नागरिक दबाबमा जुनखालका प्रतिबद्धता जनाएका थिए, अब त्यो कुनै बाँकी रहेन। सधैं राजनीतिलाई सत्तामा परिभाषित र रूपान्तरित गर्ने प्रवृत्तिले नै निरन्तरता पायो, जो नगर्ने कसम दलहरूले खाएका थिए। हामीले कुनै पनि क्षेत्रमा पद्धति बनाएनौं। एउटालाई भत्काएरमात्र आफू बनिन्छ भन्ने मानसिकता बोकेको राजनीतिक नेतृत्वले आजपर्यन्त अराजकतालाई नै मलजल गरेको छ।

यो मुलुकमा जनार्दन शर्मा नामका ऊर्जा मन्त्री भए। मुलुकमा बिजुलीका नाममा लुट मच्चाइरहेका केही अराजक तत्वसँग जुध्ने हिम्मत उनले देखाए। त्यो व्यापारीका नाममा थियो। त्यो कर्मचारीको आवरणमा थियो। त्यो राजनीतिक नेताको संरक्षणमा हुर्केको थियो। गर्न चाहँदा हुँदोरहेछ भन्ने उदाहरण उनले देखाए। लोडसेडिङको मार भोगेका नागरिकले सुक्खा मौसममा पनि त्यो पीडाबाट मुक्ति पायो। आमनागरिकले उनको प्रशंसा नै गर्‍यो। उनले नागरिक माया पाउन उनको राजनीतिक दर्शनसँग नागरिकको सम्मोहन चाहिएन। आज त्यही जगमा उनी फेरि मन्त्री भएका छन्। मुलुकको बिगँ्रदो शान्ति सुरक्षाका चुनौतीलाई उनले सहज बनाउनेछन् भन्ने नागरिक विश्वास अहिले पनि गुमेको छैन। तर गृहमन्त्रीका रूपमा उनले बिताएका एक महीनाले त्यो अनुभूति दिलाउन सकेको छैन। उनले नागरिक लोकप्रियताका नाममा आफैं पद्धति बिगार्न सुरु गरे र लक्षण यस्तो देखिँदैछ, उनले अघिल्लो नौ महिनामा कमाएको नागरिक सम्मान मन्त्रीबाट बाहिरिँदै गर्दा समाप्त हुनेछ।

गृहमन्त्रीका रूपमा विमलेन्द्र निधीका पालामा सडक व्यवस्थित बनाउन र राजधानीको बिग्रँदो वातावरण जोगाउन दुइटा काम भए। राजधानी सहरलाई ध्वनि प्रदूषणमुक्त गर्ने अभियान थालियो। गाडी चालकहरूले मनपरी ढंगमा बजाउने गरेको हर्न आक्कलझुक्कलमात्र सुनिने भयो। कतिपयलाई असम्भवझैं लागेको यो अभियान ९० प्रतिशतभन्दा बढी सफल भयो। अर्को जथाभावी सडक काट्ने कारणले गर्दा बढेको सडक दुर्घटना, यसबाट हुने गाडीको जाम र पैदल यात्रीको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी जेब्रा क्रसिङबाट मात्र सडक पार गर्ने कानुनलाई कडाइ साथ पालना गर्न थालियो। कानुन उल्लंघन गर्नेलाई ठाउँका ठाउँ दण्डित गर्न थालियो। कानुनको यो कार्यान्वयनले अन्जान ढंगमा सडक पार गर्नेलाई मर्का पनि पर्‍यो होला तर सडकलाई ससुरालीको आँगन ठान्नेलाई तह लगाउने काम गरेकै थियो। 

तर ऊर्जामा नाम कमाएका मन्त्री गृहमा जब आए, उनले अराजकहरूलाई आमनागरिक सम्झे र उनीहरूकै मलमपट्टी गर्न लागे। सुरु भएको पद्धति सच्याउने उनको तरिका गलत थियो। सडकमा जेब्रा क्रसिङ नदेखिने भएका थिए। जेब्रा क्रसिङको दूरी धेरै टाढा भए। सुधार यसमा गर्नुपर्थ्यो। तर उनले ठाउँका ठाउँ दण्डित गर्ने पद्धति हटाउँदा नागरिक प्रशंसा पाइन्छ भन्ने ठाने। यसले नागरिकमा भर्खरै सुरु भएको अनुशासन फेरि भंग भयो। अब यो कानुन पालन गर्नुपर्छ भन्ने नागरिक मनमा उब्जिएको भावना समाप्त भएको छ।

सहरमा सुनिन छाडेको यातायातका साधनको हर्न विस्तारै चर्को हुन थालेको छ। माइक्रो बस र मोटर साइकलहरू निरन्तर हर्न दिएर ओभरटेक गर्ने पुरानै अभ्यासमा फर्कन थालेका छन्। नेपाल यातायातका गाडीले हिजो पनि लेन अनुशासन मान्नुपर्दैनथ्यो। आज फेरि उनीहरूको सडक दादागिरी सुरु भएको छ। सडकलाई व्यवस्थित गर्ने ट्राफिक प्रहरी मनमौजी हुन थालेको छ। यात्रु ओराल्न र उकाल्न सडक किनारा नलगाइ सार्वजनिक यातायातका साधन रोक्ने क्रम फेरि दोहोरिन थालेको छ र यसको परिणाम, राजधानीमा अठार घण्टा जामको अवस्था बढेको छ। यो क्रम अब एक साता यसरी नै बढ्यो भने गृह मन्त्री सडकमा आफैं ओर्ले भने पनि नियन्त्रण नहुने अवस्था हुनेछ।

उनले ट्राफिक प्रहरीले सडकमा देखाउने दादागिरी रोक्न प्रहरीलाई दिंँदै आएको कमिसन रोकेका छन् भन्ने सुनिएको छ। यो सत्य हो भने उनले यो एउटा राम्रो प्रारम्भ गरेका हुन्। प्रोत्साहन भत्ता १५ सयभन्दा दिन नमिल्ने प्रहरी प्रशासनमा यस्तो कमिसन प्रथा विल्कुल गलत हो र यसकारण अनाहक चालकहरू पीडित भएको सत्य हो। र, यो पनि सुनिएको छ, कमिसन रोकिएका कारण ट्राफिक प्रहरीले काम गर्न छाडेको छ। पछिल्लो समय अचानक बढेको काठमाडौंको ट्राफिक जामको समस्याको मूल जड यही हो। यदि यो सत्य हो भने यो अराजकतामा गृहमन्त्री लाचार बन्न हुन्न। कर्मचारीको तलव नियुक्तिपत्र पाएबापत हो र कामका लागि घूस दिनुपर्छ भन्ने पुरानो नेपाली कहावत हो। अहिले ट्राफिक अराजकता नियन्त्रण कमिसनको खेल हो भन्ने स्थापित हँुदैछ। बर्दीधारीहरूले कमिसनका नाममा यातायातका साधन चालकलाई ठाउँ कुठाउँमा दुःख दिएको त्यत्तिकै सत्य हो। बर्दीधारीहरू कमिसन नपाउने भएका कारण अनुशासनहीन र कर्तव्यच्यूत भएका हुन् भने यो अक्षम्य अपराध हो।

प्रहरीका विषयमा नायव महानिरीक्षक बढाउने कुरामा मन्त्रीको चासो बढेको देखिएको छ। आफ्ना निकटलाई प्रमोसन गर्नमात्र अनाहक यो संख्या थप्न खाजिएको भए यसले गृहमन्त्रीको बदनामी सुरु गर्नेछ। अन्यथा, यो संख्याको आवश्यक पुष्टि गर्ने दायित्व गृहमन्त्रीको काँधमा आएको छ। माथिमात्र हेर्दा तलको अराजकता हेर्न गृहमन्त्रीले नभ्याएका हुन् भने पनि अब कुर्ने र हेर्ने समय उनका लागि छुट छैन।

नेपालीहरू अराजक यसकारण भएका छन्, मिचाहा प्रवृत्ति प्रदर्शनलाई उनीहरूले जित ठान्ने गरेका छन्। राजनीतिक दलको संरक्षणमा वर्गीय संगठनहरू फस्टाएका कारण सरकारलाई नटेर्ने वा प्रतिपक्षको गुलाम हुने प्रवृत्ति बढेको छ। नागरिकहरू कम सचेत छन्। गलत गर्नेलाई तिमी किन यसो गर्दैछौ? तिमीले गरेको यो काम गलत हो, यस्तो गर्नु अनैतिक र अनुशासनहीन हो भनेर कसैले कसैलाई भन्दैन। कसैले भन्ने प्रयत्न गर्‍यो भने फोहरमा ढुंगा हानेजस्तो छ। गल्ती गर्नेलाई नागरिक तहको सचेतना र कार्बाही हुने हो भने पनि धेरै हदसम्म अनुशासन कायम हुन सक्थ्यो तर त्यो अवस्था आउन अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो कुनै थाहा छैन।

निरंकुश सत्ताबाट दमित नेपाली नागरिक लोकतन्त्रका लागि अभ्यस्त छैनन्। लोकतन्त्रअनुरूपको जिम्मेवारी र दायित्व बहन गर्न तयार छैन। ऊ शासित हुने मानसिकतामा नै हुर्केको छ। दण्ड नगरी इमान्दार हुन न नागरिक समाजले सिकाएको छ, न त राजनीतिक नेतृत्वले। हात धुन र शौचालयमा दिसापिसाव गर्न विदेशीले सिकाइदिनुपर्ने यो मेरो देशको विरहको कथा कसले सुनिदिने? खै कसैलाई किन सुनाउने?

प्रकाशित: २ श्रावण २०७४ ०३:३७ सोमबार