राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भव्य समारोहबीच आफ्नो तीन वर्षीय कार्यकाल २०७१ कात्तिक २ गतेदेखि सम्पादित मुख्य कामहरूको स्थिति वर्णन गरेर सार्वजनिक गरेको छ। जुन निकै स्तुत्य एवं सराहनीय कार्य गरेको जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा यो स्थिति वर्णन नभएर यथास्थिति विवरण सावित भयो। आफ्नो स्थापनाकाल १८ वर्ष पुगेको अहंकार गर्दै उक्त स्थिति वर्णन गरिए पनि उसले परम्परावादी र पुरातनपन्थी पथबाट पृथक अस्तित्व भने देखाउन सकेन। कर्मकाण्डीय पद्धति र खानापुरीबाहेक कुनै असल उदाहरणीय र उल्लेखनीय कार्य गर्न नसक्नु सोचनीय विषय हो। आयोगले कुनै मानव अधिकार उल्लंघनका घटना भयो भनेर प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नुलाई नै प्रमुख दायित्व ठानेको देखियो। बढीमा त्यस घटना छानबिनका लागि कर्मचारीको टोली पठाएमा आफ्नो कर्तव्यको इतिश्री ठान्दोरहेछ। उदाहरणका लागि श्वेतपत्रमा लेखिएकै कुरा– हालै सप्तरीको मलेठमा भएको गोलीकाण्डसमेतका विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश ताहिरअली अन्सारी र डा. हरिहर वस्तीसमेत संलग्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरी समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ। यदि उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भइसकेको छ भने उक्त कार्यक्रममै सार्वजनिक गर्नु समयसुहाउँदो हुन्थ्यो तर गरिएन। आखिर किन?

आयोगले परम्परावादी र पुरातनपन्थबाट पृथक कुनै उदाहरणीय काम नगरेकैले त्यो श्वेतपत्रको महत्व स्वतः कम हुन गएको छ।

यसमा अर्को ठूलो भूल उक्त श्वेतपत्रमा गोलीकाण्डको सट्टा 'गालीकाण्ड' भनिएको छ। हो, गालीकाण्ड पनि मानव अधिकार उल्लंघन र हनन्कै घटना हो तर मलेठमा भएकोचाहिँ गोलीकाण्ड नै हो। त्यो गोलीकाण्ड कसको आदेशमा हुन गएको भन्ने सन्देहास्पद छ किनभने तत्कालीन उपप्रधान र गृहमन्त्रीले आफूले गोली चलाउने आदेश नदिएको बताइसकेका छन्। एकातिर त्यो स्थिति छ भने अर्कोतिर आयोगले त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु अर्को सन्देहास्पद हुन गएको छ।

      यसैगरी रंगेली र डाइनिया घटना सम्बन्धमा तयार प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले निर्णय गरिसकेको छ भन्ने कुरा उक्त श्वेतपत्रमा छ जब निर्णय नै भइसकेको छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्न केको आइतबार? त्यसका लागि आयोगले कुनै मुहूर्त निकालेर साइत कुर्नुपर्ने कुनै कारण थिएन। यसबाट आयोगले आफ्ना क्रियाकलाप र गतिविधि तथा कार्यसम्पादन सुनाउनमात्र त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेको प्रस्टिन्छ। गल्ती निकै छन्। टीकापुरको घटनालाई 'विगत वर्षको' भनिएको छ जबकि यो दुई वर्षअघिको हो।

      आयोगले परम्परावादी र पुरातनपन्थबाट पृथक कुनै उदाहरणीय काम नगरेकैले त्यो श्वेतपत्रको महत्व स्वतः कम हुन गएको छ। खाली खानापुरीमात्र गरिएको देखिन्छ। फेरि उक्त सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा दुईजना सदस्यको अनुपस्थिति झन् शंकास्पद विषय हुन गएको छ। यसबाट थाहा हुन्छ कि आयोगमा फेरि मतभेद र अन्तर्विरोधको दौड सुरु भएको छ जुन आयोगको परम्परा नै भइसकेको छ। यस्तो स्थितिमा आयोगले सर्वसम्मत निर्णय नगर्नुले नै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको स्पष्ट हुन आउँछ।

      अहिलेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हितोपदेशमा वर्णित दन्तविहीन बाघ होइन। पहिलेको जस्तै निरीह र निर्वल पनि होइन। यो आयोग संवैधानिक अङ्ग भएको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। तसर्थ यो आयोग पूर्ण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडर हुनुपर्छ किनभने यसको अपरिमित शक्ति छ र साथै यसको अन्तर्राष्ट्रिय छवि पनि स्थापित भइसकेको छ। यो निर्वाचन आयोग अथवा अन्य आयोग जस्तो निरिह होइन कि सरकारको आदेशलाई आँखा चिम्लेर पालना गरोस्। आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा नै कहिले नवजात राष्ट्रिय मेलमिलाप आयोगले द्वन्द्वपीडितहरूको फाइल माग्ने गर्छ। अहिले लोक सेवा आयोगले परिपत्र गरेको छ कि त्यहाँका कर्मचारीलाई दण्ड सजाय दिँदा लोक सेवाको परामर्श आवश्यक छ। जबकि संसद्को मानव अधिकार समितिलाई पनि यो अधिकार छैन।

यस्तै यस्तै निरीहताले गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीलाई मानव अधिकारको पाठ सिकाउने र स्पष्टीकरण माग्ने गर्छ सरकार जबकि अहिले आयोगमा सबै सदस्य कानुनविद् र संविधानविद् छन्। आयोगका पदाधिकारी आरामदायक कार्यकक्षमा बसेर र कानुनको धारा/उपधाराको अध्ययनमा लीन रहन्छन्। उता देशमा हत्या, हिंसा, बलात्कार र अपहरणका घटना भइरहन्छन्। यही कारण छ कि अहिलेसम्म लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा भएको मानव अधिकार हनन र उल्लंघनमा समेत चासो लिने फुर्सद आयोगलाई छैन। जबसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो अपार शक्ति प्रयोग गर्दैन तबसम्म आयोग यस्तै हेपाहा प्रवृत्तिको सिकार भइरहनुपर्छ।

३०९ जनाको दरवन्दी रहेको यस आयोगमा केवल ११ जनामात्र स्थायी रहेकामा गतवर्ष लोक सेवा आयोगको सहयोगबाट ११७ जना स्थायी कर्मचारी पदपूर्ति गरिएको छ। यसबाट नै देखिन्छ कि आयोग स्वतन्त्रपूर्वक कर्मचारी नियुक्त गर्नसमेत सक्दैन। आयोग किन आफ्नै स्वतन्त्र सेवा गठन गरेर कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्दैन? किनभने यो संवैधानिक स्वतन्त्र आयोग हो। अहिले स्थिति कस्तो छ भने पीडितहरू आफ्नो सिकायत र पीडा दर्ता गराउनसमेत आयोग जाँदैनन् किनभने उनीहरूलाई थाहा भइसकेको छ कि यो आयोग स्वतः निरीह भइसकेको छ। जसले सिर्फ प्रेस विज्ञप्ति निकाल्नु र सरकारलाई सिफारिस गर्नुमात्र आफ्नो अन्तिम उद्देश्य ठान्छ। यसले गर्दा पीडितलाई आयोगप्रति विश्वास छैन। प्रेस विज्ञप्ति र सिफारिसलाई कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील र गतिशील बनाउन सक्नुपर्छ। हैन भने यस्तो प्रक्रिया 'काग कराउँदै जान्छ, पिना सुक्दै जान्छ' बाट माथि उक्लन सक्दैन। यसो हुन सक्यो भनेमात्र आयोगको साख स्थापित हुन सक्छ जबकि अहिलेसम्म उसको साख जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। यो आयोग सम्पूर्ण देशबासीका लागि आस्था र आशाको केन्द्र बन्नुपर्ने हो तर तर अहिलेसम्म यथास्थितिमै रमाइरहेको छ।

      आयोगको नारा 'घर–घरमा मानव अधिकार' दिइएको पनि तीन वर्ष भइसक्यो तर अहिले पनि कतिपय जिल्ला र दूरदराजका ठाँउमा मानव अधिकार कुन चराको नाउँ हो भन्नेसमेत थाहा छैन। यही कारण हो कि मधेस आन्दोलनहरूमा आक्रोशित र असन्तुष्ट मानिसले आयोगको सवारी साधन तोडफोड गरे। कारण यो पनि थियो कि घटनाको सही विश्लेषण र छानबिन नगरी आफ्नो सवारी साधनमै बसेर तस्बिर लिन उद्यत हुनु।

      दोस्रो चरणको चुनावमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सेना परिचालनविरुद्ध आवाज उठाउनबाट चुक्यो। राष्ट्रपतिलाई पनि गलत सल्लाह दिइयो। आयोगले यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार परिषद्समक्ष पुर्‍याउनुपर्थ्याे जसले गर्दा यस गलत कदमको एउटा रेकर्ड त बन्थ्यो तर त्यसो हुन सकेन।

      आयोगले प्रत्येक कार्यकालमा श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्थ्यो। आयोगको कार्यविधि र गतिविधि, सफलताको कथा र प्राज्ञिक अनुसन्धान गर्ने संबाहक लेखकहरूका अतिरिक्त अन्य पत्रपत्रिकालाई पुरस्कृत गर्नुको पछाडि पनि रहस्य नै देखिन्छ। जुन लेखक र पत्रपत्रिका आयोगको प्रशंसा गर्छन् तिनलाई सम्मानस्वरूप ५० हजार रुपियाँ प्रदान गर्नुको कारण के हो? यसबाट देखिन्छ कि आयोग आफ्ना कमजोरी र त्रुटि ढकछोप गर्न लेखक र पत्रकारलाई प्रभावित पार्ने रणनीतिमा छ। बरु आयोगले एक वा दुई अनुसन्धानकर्तालाई गहन अनुसन्धानबापत सहयोग गर्नुपर्थ्यो। सञ्चारमाध्यमको त नियमित काम नै हो– समाचार संप्रेषण गर्नु।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७४ ०३:३९ सोमबार