आज संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाइँदैछ। १९ वर्षअघि पारित अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको विधान (रोम विधान) बनेको अवसरमा मनाइने यो दिवसको उद्देश्य गम्भीर अपराधका दोषी उम्कन नपाउन् र न्यायको अनुभूति सबैले गर्न सकून् भन्ने हो। तर विडम्बना, यो विधानको १९ वर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत गठन भएको १५ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि मानवताविरुद्धका अपराध, युद्ध अपराधलगायत गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति खुलेआम घुमिमात्र रहेका छैनन् अपितु कतिपय मुलुकमा शासनसत्ताको सर्वोच्च पदमा समेत आसीन छन्।

नेताहरूले विगतमा भएका गम्भीर अपराधमा संलग्न आफ्ना गलत र आपराधिक कार्यकर्ताको पक्षपोषण गर्न छाडेर न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न तयार हुनु नै सबैको हितमा हुनेछ।

सुडानका राष्ट्रपति ओमान वसिरविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले जारी गरेको 'एरेस्ट वारेन्ट' कार्यान्वयन गर्न कतिपय अफ्रिकी मुलुक नै तयार देखिएनन्। नेपालमा पनि जन्म कैदको सजाय पाएका र सर्वोच्च अदालतबाटै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका बालकृष्ण ढुंगेल उनीविरुद्ध फैसला गर्ने न्यायाधीशकै साँप्रा चिरिदिने भाषण गर्दै हिँड्छन्। हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र नेपालको सर्वोच्च अदालतसामु उपस्थित उस्तै प्रकृतिका यी दुई घटनाले शक्तिको आडमा न्याय इन्कार गर्ने प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन्। यस्तै प्रवृत्तिलाई परास्त गरी म्याग्नाकार्टाले भनेजस्तै न्याय कसैलाई इन्कार गरिने छैन र बेचिने छैन भन्ने सुनिश्चित गर्नु नै यो दिवसको मुख्य उद्देश्य हुनुपर्छ।

दोस्रो विश्वयुद्धलगत्तै न्युरेम्वर्ग अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा जोकोहीले पनि कारबाही गर्न सक्नेगरी फैसला सुनाएपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा धेरै अघिदेखि छलफलका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय अदालत गठन गर्ने कुराले महत्व पायो। अतः न्युर्मव्रगलगत्तै पेरिस सम्मेलन आयोजना गरी मानवताविरुद्धलगायतका केही गम्भीर अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध घोषित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संहिता जारी गर्ने र ती अपराधमा दोषी ठहरेकालाई कारबाही गर्न एक अन्तर्राष्ट्रिय अदालत स्थापना गर्ने सहमति गरियो। सन् १९४९ देखि १९५४ सम्म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको विधान मस्यौदा तयार गर्‍यो। तर संयुक्त राष्ट्र संघमा वर्चस्व भएका शक्तिराष्ट्रले उक्त विधानलाई महासभामै रोके। पछि सन् १९९८ जुलाइ १७ मा विधान पारित भएको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका रूपमा मनाइन्छ। यो अदालत स्थापनाको मुख्य उद्देश्य गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउँदै दण्डहीनता अन्त्य गर्ने हो तर यो अदालत अन्तिम विकल्पमात्र हो। अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूमा सर्वप्रथम सम्बन्धित देशका अदालतले नै कारबाही गर्नुपर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले जोड दिइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत सम्बन्धमा हाम्रो मुलुकमा विभिन्नखाले बुझाइ पाइन्छ। कतिले रोम विधान अनुमोदन हुनासाथ हेगमा मुद्दा चलिहाल्ने बुझेका छन् भने कतिपयमा यसको अनुमोदनले सशस्त्र द्वन्द्वका घटनासमेत हेग पुग्ने बुझाइ छ। रोम विधानको वास्तविक उद्देश्य गम्भीर अपराधका दोषीलाई हेग लैजाने भन्दा पनि हरेक राष्ट्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा कारबाही गर्न सक्षम बनाउने हो। सो विधानको पक्ष राष्ट्र हुनासाथ कसैमाथि हेगमा मुद्दा चलिहाल्ने होइन।

नेपाल रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएकाले सशस्त्र द्वन्द्वमा भएका मानव अधिकार र मानवीय कानुनको गम्भीर उल्ल‹नका घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चल्न त सक्दैन तर त्यस क्रममा भएका मानवताविरुद्धका र युद्ध अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन नेपालमा विश्वसनीय प्रक्रिया स्थापित नगर्ने हो भने विश्ववयापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत नेपालका नेता वा अधिकारीहरू अन्य मुलुकको न्यायालयसमक्ष मुद्दा खेप्ने अवस्था भने आउन सक्छ।

रोम विधानको पक्ष नभए पनि नेपाल चारवटै जेनेभा महासन्धि र प्रायः सबै मानव अधिकारसम्बन्धी प्रमुख महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएकाले ती कानुनका आधारमा त्यस्ता गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गरी दोषीउपर मुद्दा चलाउने दायित्व नेपाल सरकारउपर छ। त्यसैले रोम विधानको पक्ष राष्ट्र नभएका कारणले मात्र उन्मुक्ति पाउने वा रोम विधान अनुमोदन गर्नासाथ हेगमा मुद्दा चलिहाल्ने दुवै बुझाइ गलत हुन्। तर के कुरा बिर्सन मिल्दैन भने गम्भीर अपराध केवल राष्ट्रिय राज्यको सीमाभित्रमात्र कैद भएर बस्दैनन् र नेपालमा यसमा कारबाही नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारअन्तर्गत अन्य मुलुकमा पनि मुद्दा चल्न सक्छ भन्ने कुमार लामाको मुद्दाले पनि स्थापित गरिसकेको छ।

रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्दा मुख्यरूपमा राष्ट्रिय फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ। अहिले हाम्रा फौजदारी कानुनले कतिपय गम्भीर प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई अपराधीकरण गरेको छैन। यस्ता अपराधमा युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धको अपराध, नरसंहार, बेपत्ता, यातना आदि छन्। त्यसैले रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बनेपछि यी अपराधलाई नेपालमा पनि अपराध घोषित गरी नेपालकै अदालतले त्यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने हुन्छ।

यसका अतिरिक्त स्थानीय अदालत, सरकारी वकिल र प्रतिरक्षी कानुन व्यवसायीको यी अपराधको अभियोजन, पुर्पक्ष र प्रतिरक्षा गर्न सक्षम बनाउन दक्षता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ। जसबाट सिङ्गो फौजदारी न्याय प्रणालीमा नै व्यापक सुधार भई न्याय प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हुन पुग्छ। अतः रोम विधान अनुमोदनले नेपाललाई फाइदै हुन्छ।

विगतका अपराधमा कसुरदारलाई जवाफदेही बनाउने र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने कुरा विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा नै राखिएकाले नेपालको शान्ति प्रक्रिया न्यायमैत्री प्रक्रिया थियो। तर शान्ति सम्झौता कार्यान्वयनका सवालमा भने विभिन्न शक्ति समुदायले आफूअनुकूल यसको व्याख्या गरे। माओवादीसँग सम्बद्ध दलले मेलमिलापलाई जोड दिँदै माफी र मिनाह हुनुपर्ने वकालत गरे। यतिसम्म कि दैलेखका पत्रकार डेकेन्› थापाको हत्यामा फौजदारी अनुसन्धान सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले अनुसन्धान रोक्न महान्यायाधिवक्तामार्फत लिखित निर्देशन नै जारी गर्‍यो। तर सर्वोच्च अदालतले यो निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। विगतका घटनामा सत्य, न्याय र परिपुरण कसरी प्राप्त हुन सक्छ भन्नेमा राष्ट्रिय बहस भइरहँदा डेकेन्› थापाको मुद्दाबाट धेरै कुरा सिक्न सकिन्छ।

पहिलो, गम्भीर अपराधमा अनुसन्धान गर्ने राज्यको दायित्वलाई सरकारमा आफैँ हुँदा पनि रोक्न सकिँदोरहेनछ भन्ने शिक्षा यसबाट माओवादीलाई प्राप्त भएको हुनुपर्छ। किनकि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले हरप्रयास गर्दा पनि यो मुद्दाको अभियोजन भएरै छाड्यो। यो मुद्दामा अदालतले गरेको न्यायिक हस्तक्षेपले लोकतन्त्रमा स्वतन्त्र न्यायालयको भूमिका कति महत्वपूर्ण हुँदोरहेछ भन्नेसमेत प्रस्ट भएको छ। दोस्रो, अदालतमा मुद्दा चल्दैमा सबै सकिने र सर्वस्व हुने पनि रहेनछ र अदालतले गरेको सजायको न्यूनतम हदले पनि पीडितलाई सन्तुष्टि प्राप्त हुँदोरहेछ भन्ने यो मुद्दामा अदालतले गरेको निर्णयपछि डेकेन्›की आमाले 'मेरो छोराको आत्माले शान्ति पाउने भयो' भनी दिएको प्रतिक्रियाले स्पस्ट गर्छ।

तेस्रो, सो मुद्दामा सजाय पाएका लक्षीरामले दिएका बयानअनुसार डेकेन्›को हत्या किन, कसरी र कोद्वारा भएको रहेछ भन्ने परिवारका सदस्यमात्र होइन, पूरा समाज र देशले थाहा पायो। यसबाट सत्य पत्ता लगाउन सत्य आयोग नै चाहिन्छ भन्ने भ्रम चिरिएको छ। चौथो, यो घटनामा संलग्नमध्ये लक्षीरामले घटनाको वास्तविकता बताएपछि 'आफ्नो छातीभित्र रहेको एउटा ठूलो पिर बिसाएको अनुभूति भएको' प्रतिक्रिया व्यक्त गर्नुले द्वन्द्वका पीडक पनि आफैँभित्र पीडा साँचेर बसेका हुँदारहेछन् र त्यो पोख्ने अवसरको खोजीमा हुँदारहेछन् भन्ने शिक्षा पनि प्राप्त भएको छ। पाँचौ, डेकेन्›को हत्याको विषयलाई लिएर माओवादी पार्टीले जति आलोचना सामना गर्नुपरेको थियो मु्द्दा गएपछि त्यो अवस्था रहेन। त्यो मुद्दा अदालत पुगी किनारा लागेपछि माओवादी पार्टीलाई पनि धेरै सहज भएको एक स्थानीय माओवादी नेताको टिप्पणीले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ। यसले देखाउँछ कि यस्ता घटनामा संलग्नलाई जवाफदेही बनाउँदा सिङ्गो पार्टी आलोचनाबाट बच्नेमात्र होइन कि ऊप्रति जनविश्वाससमेत बढ्छ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गर्दा गरिएको राजनीतीकरण र दलहरू मिलेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रमपूर्ण मनोभावले गर्दा यो प्रक्रिया जटिल बन्न पुगेको हो। जसरी आयोग गठन भयो त्यसले ती आयोगप्रति विश्वास गर्ने आधार प्रदान गरेन। त्यसैले अझै पनि यी आयोगप्रति सरोकारवाला विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। यद्यपि पछिल्लो समय यी आयोगले गर्न खोजेको पनि देखिन्छ। त्यसैले एक पटक यिनलाई 'बेनिफिट अफ डाउट' दिनुपर्छ कि भन्ने पनि धारणा बन्दै गएको पाइन्छ।

तर पुनः आयोगको म्याद थप गर्ने कार्यले भने यो प्रक्रियालाई अझै जटिल बनाउने खतरा बढ्छ। यदि यसो गरियो भने यी आयोगले गरेका कामले वैधता त प्राप्त गर्दैनन् प्रकारान्तरले नेपाल गम्भीर अपराधमा न्याय गर्ने कुरामा अक्षम र अनिच्छित भएको भन्ने आधारमा यो विषयको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। यसले द्वन्द्वका घाउ बल्भि्करहने, नेता पनि त्रसित भइरहने र यही मुद्दाले गर्दा मुलुकको प्रगतितर्फ सोच्नेभन्दा पनि कसरी यसबाट बच्न सत्तामा बसिरहने भन्ने रणनीति बनी संविधानले परिकल्पना गरेजस्तो नेपाल बन्न सक्दैन। अतः नेताहरूले विगतमा भएका गम्भीर अपराधमा संलग्न आफ्ना गलत र आपराधिक कार्यकर्ताको पक्षपोषण गर्न छाडेर न्यायको मार्ग प्रशस्त गर्न तयार हुनु नै सबैको हितमा हुनेछ।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७४ ०३:५३ सोमबार