राजधानीको मनमैजुस्थित युरिका हाइस्कुलमा कक्षा ३ की छात्रा विनिता फुयाँलको वर्षात्पछि सडकमा आएको भलले बगाउँदा भएको दुःखद निधनको प्रमुख कारक सरकारी अकर्मण्यता हो। एउटी बालिकाको बाँच्न पाउने अधिकारलाई राज्यको गैरजिम्मेवार व्यवहारले अपहरण गरेको छ। यो कुनै असामान्य प्राकृतिक घटना होइन बरु टारेर टार्न सकिने मानव सिर्जित दुर्घटना हो। अतः विनिताको कलिलो जीवन लुटिनुमा सडक, ढल र विकासका पूर्वाधार निर्माणलाई वर्षौंदेखि असरल्ल छाड्ने सरकारी निकाय जिम्मेवार छन्।

बालिका विनिताको निधन र सत्याको पुनर्जीवनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले देखाएको संवेदनशीलताले निरन्तरता पायो भने त्यो मुलुकका निम्ति ठूलो योगदान हुनेछ। त्यति मात्र होइन विनिताको निधनप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली पनि त्यही हुनेछ जब सम्पूर्ण विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुनेछन्।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको निहुँमा राजधानीका सडक खन्ने र त्यसलाई लथालिंग अवस्थामा राखेको वर्षौं भइसकेको छ। निहुँ मेलम्ची मात्र होइन, आयोजनाले नछुने सडकलाई पूरा नगरी छाडिएको छ। जिम्मेवार निकायले काम गर्दा खाल्डो खनेपछि कोही त्यसमा पर्ला कि भनेर सावधानी अपनाइन्छ। जिम्मेवार सरकार र समाज भएका ठाउँमा कोही चिप्लेर पनि नलडून् भनेर 'चिप्लो भुइँ' भन्ने संकेत दिने गरेको पाइन्छ। तर, यहाँ भने सडकमा खाल्डो खनेर हिँड्ने ठेकेदार र सरकारी निकायले त्यसलाई छोडेर हिँड्ने गर्छन्। जहाँ परैबाट देखिने संकेतसमेत राखेको पाइन्न। सडकमा खनेका खाल्डोमा परेर राजधानीमा घाइते हुनेको संख्या निकै धेरै छ। यसको एकीकृत तथ्यांक राखिएको भए गैरजिम्मेवारीको भयावह तस्बिर सार्वजनिक हुन सक्ने थियो। सर्वसाधारणले यसरी पीडित हुँदा पनि परिपूरणको व्यवस्था नहुँदा अनाहकमै जीवन गुमाउनुपरेको छ। सरकार संवेदनशील हुने हो भने यसरी काम नगरी असरल्ल संरचना बनाउनेहरूमाथि कारबाही अघि बढाउने काम हुने थियो। त्यति मात्र होइन, महानगर/नगर प्रमुखहरूसमेत 'स्मार्ट सिटी' बनाउने गफ गर्नमै व्यस्त छन् तर आफ्नैअघि देखिएका यस्ता समस्या समाधानतर्फ ध्यान दिएका छैनन् जसले उनीहरूको गैरजिम्मेवारी पनि प्रस्ट देखिएको छ। जनताले दिनप्रतिदिन भोगिरहेका यस्ता दुःख र सास्तीमा ध्यान जाँदैन भने त्यस्ता जनप्रतिनिधिबाट विकासको आस गर्नु नै बेकार हुनेछ।

सडक, ढल, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानीजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अनगिन्ती निकाय खडा गरिएका छन्। तिनीहरूबीच आपसमा समन्वय छैन। र, समन्वय गर्न यी निकायका प्रमुख तयार पनि छैनन्। बरु एउटाले अर्कोलाई देखाएर अकर्मण्यता प्रदर्शन गर्नु यिनको नियमितता बनिसकेको छ। यदाकदा व्यक्तिविशेषले काममा प्रभाव पार्ने कोसिस गरे पनि प्रायः काम नगरी समय काट्ने प्रवृत्ति छ। सरकारका निकायले ठेक्कापट्टा लगाइसकेपछि काम भए/नभएको अनुगमन गरी समयमै काम नगर्नेलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने प्रयास गरेको भए अहिलेजस्तो अवस्था आउने थिएन। प्रायः ठेकेदारहरूले परिचालनबापत ठूला आयोजनाबाट करोडौं भुक्तानी लिइसकेका हुन्छन्। आयोजना कार्यान्वयन नगरी सरकारी रकम आफ्नो अन्य व्यवसायमा लगाउन पाइने भएपछि उनीहरूलाई लाभ हुने नै भयो। त्यस्ता ठेकेदारबाट अनुगमन गर्ने सरकारी निकायले फाइदा लिँदै आएका हुँदा काम नहुँदा पनि कुनै कारबाही हुँदैन। यही कथित विकासबाट सिर्जित विपत्तिले बालिका विनिताको निधन हुँदा राजधानी काठमाडौंमा बस्ने मात्र होइन देशैभरिका नागरिकको मन द्रवीभूत भएको छ। बृहस्पति विद्यासदन, नक्सालमा पढिरहेकी १३ वर्षीया किशोरी सत्या सापकोटाले नालीभित्र बगेर पनि दोस्रो जीवन पाएकी छन्। संयोगले यो घटनाको भिडियो र तस्बिर सार्वजनिक भएपछि राजधानीका सडकको चिन्ताग्रस्त स्थिति सार्वजनिक भएको छ। होइन भने प्रत्येक पटक सडकको दूरवस्थाबारे खर्च गरिएका शब्दप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण हुन सकेको थिएन। 'काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ' भन्नेजस्तो स्थिति सरकारमा रहनेहरूको देखिएको थियो। सरकारी निकायमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरू सामाजिक सञ्जालमा सर्वसाधारणसँग जुहारी खेल्न तयार छन्, तर तिनले काम गर्नुपर्छ भन्ने महसुस गर्न सकेका छैनन्। सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष भने कामचोर प्रवृत्तिका अधिकारीहरूमाथि सरकारको निगरानी हुनै सकेन।

धन्य, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यी घटनाबाट ध्यानाकर्षण भई सरोकारवाला निकायलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाई आइतबार बैठक आयोजना गरेका छन्। प्रधानमन्त्री आफैंले राजधानीका सडक हुन् कि तलाउ छुट्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। यो स्थितिलाई ध्यानमा राखी १५ दिनभित्र सडकका खाल्डा पुर्न उनले दिएको कडा निर्देशन पालना हुन सक्यो भने पक्कै पनि अहिलेको दुःखद अवस्थाबाट स्थिति सुधार हुन गएको महसुस हुनेछ। प्रधानमन्त्री देउवाले दिएको यो निर्देशनको पालना हुन्छ/हुँदैन भन्ने अनुगमन गर्न उनको संयन्त्र चनाखो भएन भने स्थितिमा कुनै सुधार आउने छैन। प्रायः बहानाबाजी गरेर विकास निर्माणका कामलाई असरल्ल छाड्ने गरेको देखिन्छ। कहिले अदालतमा मुद्दा परेको निहुँ पार्ने त कहिले ठेकेदार भागेको बहानाबाजी गर्ने गरेको देखिन्छ। कुनै ठेकेदार भागेमा उसको धरौटी जफत गरी नयाँ व्यक्तिलाई कामको जिम्मेवारी दिन नसकिने होइन। तर, जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नु भन्दा पनि कसरी ठूला कमिसन र भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ भन्नेमा सिंगै सरकारी संयन्त्र लिप्त भएको देखिन्छ। विकास निर्माणका कामभन्दा पनि अनुत्पादक खर्च गर्ने र त्यसबाट लाभान्वित हुने प्रवृत्तिको विकास भइसकेको देखिएको छ। चाहे मुग्लिन–नारायणगढ सडक होस् वा मेलम्ची खानेपानी आयोजना, धोबीखोला करिडोर होस् वा चक्रपथ विस्तार सबैमा अकर्मण्यता सार्वजनिक भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले कम महŒवका विषयमा लाग्नुभन्दा विकास निर्माणका यस्ता अलपत्र आयोजनालाई ध्यान दिए भने धेरैले उनको जयजय गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीले कसैको बिहे र व्रतबन्धमा झन्डा र सुरक्षाकर्मीको डन्डा हल्लाउँदै हिँड्नु भन्दा काम नभएका आयोजनाका अनुगमन गर्न थाल्ने हो भने स्थिति फरक हुनेछ। बालिका विनिताको निधन र सत्याको पुनर्जीवनपछि प्रधानमन्त्री देउवाले देखाएको संवेदनशीलताले निरन्तरता पायो भने त्यो मुलुकका निम्ति ठूलो योगदान हुनेछ। त्यति मात्र होइन विनिताको निधनप्रतिको सच्चा श्रद्धाञ्जली पनि त्यही हुनेछ जब सम्पूर्ण विकास निर्माणका काम समयमै सम्पन्न हुनेछन्। सडक पार गर्दा भएको बालिकाको निधनप्रति सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिलाई जिम्मेवार ठहर्‍याई कारबाही भने गर्नुपर्छ। सडकको अवस्था त्यस्तो हुँदा पनि ध्यान नदिने निकाय र व्यक्तिले अहिले पनि जिम्मेवारी लिनुपरेन भने यस्ता घटना बारम्बार दोहोरिनेछन्। लुटिएको एक थुँगा फूल हाम्रो सडक विपत्तिको सांकेतिक पात्र बन्न पुगेकी छन्, त्यसमा सबैको हेक्का रहोस्।

प्रकाशित: २ श्रावण २०७४ ०३:५४ सोमबार