काठमाडौं- आमरण अनशनको आठौं दिन डा.गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था अझै कमजोर बनेको छ। सोमबार जाँचका क्रममा शरीरमा क्याल्सियम र म्याग्नेसियमसहित सेता रक्तकोषको संख्यामा कमी आएसँगै उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले 'प्रि मेडिकल इमर्जेन्सी'को अवस्था रहेकोे बताएका छन्।

उपचारमा संलग्न वरिष्ठ फिजिसियन डा.दिव्यासिंह शाहका अनुसार क्याल्सियम म्याग्नेसियम घट्दा मांसपेशीको काम घट्छ। 'यस्तो अवस्थामा मुटुको मांशपेशीको काममा गडबडी आउने र मुटुको सञ्चालन नै रोकिन सक्छ,' उनले भनिन्।

चिकित्सकका अनुसार इलेक्टोलाइड (सोडियम, पोटासियम)को मात्रा घट्न थालेको छ। सेतो रक्त कोशिकाको संख्या घटेसँगै प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएर संक्रमण हुन सक्ने र संक्रमण नियन्त्रण गर्नसमेत कठिन हुन सक्छ।

'इलेक्टोलाइड घट्दै गयो भने जुनसुकै समय मानिस कोमामा जान सक्छ,' उपचारमा संलग्न अर्का एक चिकित्सकले भने, 'यो आइसियु नै चाहिने अवस्था हो।'  चिकित्सकले आइसियुमा जानुपर्ने अवस्था आउन लागेको भन्दै स्वास्थ्यमा ध्यान दिन आग्रह गरे पनि डा.केसीले नर्मल सलाइनबाहेक कुनै पनि औषधि नलिने अडान लिएका छन्। शरीरका भाइटल अंग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने तŒव कम हुनासाथ जोखिम बढ्छ।

पाँचौ दिनदेखि नै डा.केसीको मुटुको चालमा गडबडी सुरु भएको छ। अहिले थोरै बोल्दा पनि थाकिहाल्ने, रिंगटा बढी लाग्ने र मांसपेशी बाउडिने, छाति अत्यधिक दुःख्ने, टाउको दुःख्नेजस्ता समस्या देखिएका छन्। फोक्सोको कार्यक्षमता घट्दा निरन्तर अक्सिजनमा राख्नुपर्ने अवस्था छ।

समाधान खोज्न चार दिनदेखि विभिन्न चरणमा वार्ता भइरहे पनि निष्कर्ष अनिश्चित बनेको छ। दुवै पक्षले कतिपय बुँदामा सकारात्मक भएर अगाडि बढेको दाबी गरे पनि डा.केसीले अनशनको 'बटमलाइन' भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनको पूर्णतामा दृढ देखिएपछि  यो विषय थप जटिल बनेको छ।

माथेमा प्रतिवेदन र आफूले दिएका सुझावलाई पूर्ण रूपमा नसमेटेसम्म जस्तोसुकै ऐन आए पनि नमान्ने बताएका छन्। तर, विधेयक रहेको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झाले भने केसीले भनेको शतप्रतिशत कुरा समेट्न नसक्ने बताइन्। 'गुणस्तरीयता, सन्तुलन र हाल देखिएका समस्या हल गर्ने कुरामा ध्यान दिएर ऐन आउँछ,' उनले भनिन्, 'तर सबै कुरा पर्छ भन्ने हुन्न।'

संसद्मा एक वर्षदेखि विचाराधीन विधेयकमा ४० सांसदले ५१ दफामा २७८ वटा संशोधन हालेका छन्। माथेमा प्रतिवेदन र पटकपटकको अनशनपछि भएका सम्झौताविपरीत दस वर्षसम्म उपत्यकामा नयाँ मनसायपत्र नदिने, थप कलेजलाई सम्बन्धन नदिने, सिट र शुल्क निर्धारणसहितको अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनजस्ता विषयमै बढी संशोधन परेका छन्।

स्रोतका अनुसार ऐनको अन्तर्वस्तुलाई लिएर माथेमा कार्यदलका सदस्यसहित शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री, संसदीय समितिकी सभापति झासहित वार्ता टोलीसमेत मंगलबार छलफल गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सोमबारको वार्तामा डा.केसीले उठाएका अन्य मागमा छलफल भए पनि ठोस निष्कर्षमा नपुगिएको केसीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी डा.सुमन आचार्यले बताए।

वार्ताका सहभागीका अनुसार सोमबार आइओएमले खोजेको स्वायत्तताका विषयमा विस्तृत छलफलपछि ठोस प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरिएको छ। त्रिवि पदाधिकारीको कारबाही र ऐनका प्रावधानबाहेकका मागबारे विस्तृत छलफल भएको तर निष्कर्षमा नपुगिएको आचार्यले बताए।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७४ ०३:१५ मंगलबार