संविधान निर्माणका बेला माओवादीले प्रस्तुत गरेको प्रत्यक्ष जननिर्वाचित राष्ट्रपति, एमालेले राखेको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्री र अधिकांश जनताले दिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने सुझावका विपरीत कतिपय दल र तिनका नेताको हठका कारण पुरानै परम्परागत संसदीय पद्धति  कायम भयो। जतिबेला पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने बेला आयो, त्यति बेला बहुमतीय कि सहमतीय भन्ने विवाद उठ्यो र त्यसले दलबीच तिक्तता बढायो। र, अन्ततः सहमतीय राजनीतिमा क्रमभङ्ग भई बहुमतीय पद्धति सुरु भयो। परिणामस्वरूप देशमा न सहमतीय सरकार न त ५ वर्षसम्म चल्ने स्थिर सरकार। अहिले देशले त्यही गलत निर्णयको त्रासदी भोगिरहेको छ। ९ महिनापछि ओली नेतृत्वको सरकारप्रतिको अविश्वास त्यसैको दुःखद् परिणति हो।

ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्‍यो। वार्षिक बजेट पनि प्रस्तुत गर्‍यो। संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम पारित पनि भयो। तर त्यसको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सरकारबाट हट्नुपर्‍यो। यो कसको कारणले भएको हो? एमालेलगायत यिनै कतिपय पछाडि घुचुकतिर बुद्धि भएका नेताको दुर्बुद्धिका कारण भएको हो। आफ्नो घुँडामा आफँै बन्चरो प्रहार गर्ने काम यिनैबाट भएको छ। हिजो सुशील कोइराला यसको शिकार भए, आज केपी भए, भोलि पुष्पकमल दाहाल हुनेछन्। यो बहुमतीय फोहोरी खेलका शिकार सबै हुनेछन्। ५ वर्ष कसैले पनि सकार चलाउन पाउने छैन। आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न पाउने छैन र देश दलीय सत्ता लुछाचुँडीको खेलमा विकास हैन, विनाशको खाडलमा जाकिंँदै जानेछ।

यति बेला एमालेलाई लागेको होला, माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएर धोका दियो तर उसले प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको संयुक्त सरकारबाट हटेर प्रचण्डलाई धोका दिएको तीतो अतीत उसले बिर्से पनि जनताले भुलेका छैनन्। अहिले कांग्रेसको समर्थनमा मधेसी दलसमेतको सहयोगमा प्रचण्ड नेतृत्वको संयुक्त सरकार बन्दैछ। ९ महिनापछि उनकै विरुद्ध कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव एमालेसँग मिलेर ल्याउँदैन भन्ने के ग्यारेन्टी? जबकि सुशील कोइरालालाई पदच्युत गराउन माओवादीको अहं भूमिका थियो। विडम्बना त के छ भने कांग्रेसकै छत्तीसे र चौहत्तरे गुटमा विभाजित भएर धन्यवादको प्रस्ताव फेल भएपछि तत्कालीन प्रधान मन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरे। त्यस विभाजनले ०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा एमाले पहिलो शक्ति बन्यो, कांग्रेस दोस्रो बन्यो। कांग्रेसको समर्थनमा एमालेको अल्पमतको सरकार बन्यो। ९ महिनामै कांग्रेसले  समर्थन फिर्ता लिएर अस्पतालको शैयामा सुतेका प्रधान मन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई पदच्युत गरायो। गिरिजा आफैँले कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधान मन्त्री बन्ने भनेर भोट मागेर जिते। पछि उनकै जालझेलका कारण कृष्णप्रसाद ६ महिना पनि कुर्सीमा बस्न नपाई हट्नुपर्‍यो। जब पार्टीभित्रै यस्तो घात/अन्तर्घात हुन्छ र राजनीतिको फोहोरी खेल खेलिन्छ भने दलबीचको समर्थन र विरोधका के कुरा?

स्पष्ट छ, देशमा राजनीतिक परिवर्तन त भएको छ। सामन्तवाद अन्त्य भएर केही अवशेषबाहेक केही नयाँ तरिकाले र केही पुरानै तरिकाले मूलतः पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको छ। तर दल र दलका नेताको संस्कार र संस्कृतिमा कत्ति  परिवर्तन भएको छैन। यसै कारण मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशातिर अग्रसर हुन सकेको छैन। संविधानमा जतिसुकै राम्रा कुरा लेखिएका भए पनि तिनको कार्यान्वयनका लागि आर्थिक क्रान्ति गरी देशलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ। तर ६–६ महिना, ९–९ महिनामा हुने सरकार परिवर्तनबाट आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ? यस्तो चालाले कुनै पनि बहादुरले जादूको छडी घुमाउन  सक्ने छैन, न प्रचण्डबहादुर न शेरबहादुर।

हो, नौ महिनामा आफ्ना नातागोता, आसेपासे र कार्यकर्ताका गोजी गरम गराउने काम हुन सक्ला। सरुवा बढुवाका काम होलान्। देशमा सत्तासीन व्यक्ति मोटाएका छन् तर देश दुब्लाएको छ। व्यक्ति धनी र देश गरिब बन्दै गइरहेको छ। लाखौंलाख युवायुवती बाँच्नकै लागि विदेश पलायन भइरहेका छन् र दिनदिनै तिनका लाश फर्कने गरेका छन्।

दल र दलका नेतामा ओंठे भक्ति हैन, सच्चा देशभक्ति हुनुपर्छ। नेतामा देशको भन्दा आफ्नो चिन्ता बढी छ। देश खौलामा जाकियोस् तर आफ्नो कमाउने कुम्ल्याउने धन्दामा कतैबाट कुनै धक्का नलागोस्। नारा र भाषणमा जसले जस्तासुकै आदर्शका कुरा गरे पनि त्यसको अन्तर्यमा आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छ। सरकारमा नगई कुँडेको तर मार्न पाइन्न। त्यसैले सत्ता बाहिर बस्नुपर्‍यो भने नेतालाई कामज्वरो आउन थाल्छ। त्यसै कारण हिँजो कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई शिरमा राखेर सरकारमा गयो एमाले। कहिले सूर्यबहादुर थापालाई टाउकामा राखेर सरकारमा गयो कांग्रेस। एमाले त झन् आलु हो जोसँग पनि मिल्ने। कहिले चन्दसँग मिल्छ, कहिले माओवादीसँग मिल्छ त कहिले कांग्रेससँग मिल्छ। त्यही आलु रोग माओवादीमा सरेको छ। त्यसैले हिँजोसम्म एमालेसँग लगनगाँठो थियो। अहिले कांग्रेससँग। यस्तो लाग्छ, यी सबै एउटै ड्याङका मूला हुन्। कोहीभन्दा कोही कम छैनन्। मात्रात्मकरूपमा तल–माथि होला।

यस्तो तरिकाले देश उँभो लाग्दैन। कम्तीमा ५ वर्ष जसले चुनावमा श्रेष्ठता हासिल गर्छ उसलाई सरकार चलाउने संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यसका लागि संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधान मन्त्री हुने व्यवस्था मिलाउन सबै दलको बुद्धि फुरोस्।

सत्ताको लोभमा ओली सरकार ढाल्ने जुन काम भएको छ, त्यो प्रत्युत्पादक हुन सक्छ। भारत र चीनबीच रहेको भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील नेपालमा राजनेताहरुले कुनै पनि कदम चाल्दा दक्षिण र उत्तर दुवैतिर सन्तुलन मिलाएर चाल्नुपर्छ।  चीनका  राष्ट्रपति नेपाल आउने चर्चा चलिरहेको बेला यो सरकार परिवर्तनको प्रभाव के पर्छ भन्ने कुराको हेक्का हुुनुपर्छ। जो सरकारमा आए पनि परराष्ट्र नीतिमा अदलबदल नहोस्, प्रगतिशील राष्ट्रवाद कायम होस्। यसैमा देशको कल्याण छ।

पुष्पलालको स्मृति दिवस साउन ७ गते मनाइएको छ। उनको स्मरण गर्दा हिजो पुष्पलालका कटु आलोचकले पनि उनको दूरदर्शी विचारको प्रशंसा गरेका छन्। उनको दूरदर्शी विचार हो– संयुक्त जनआन्दोलन। त्यही विचारलाई अङ्गीकार गरेरै पञ्चायत ढलेको हो। त्यही विचारको अनुशरण गरेरै राजतन्त्र ढलेर संघीय गणतन्त्र आएको हो। राजनीतिक परिवर्तनका लागि संयुक्त आन्दोलन हुन सक्छ भने आर्थिक परिवर्तनका लागि किन हुन सक्दैन? अहिले पनि पुष्पलालको विचारको अनुशरण गर्नु जरुरी छ। सहमतीय सरकार बनाएर संविधानको कार्यान्वयन गर्दै आर्थिक समृद्धितिर देशलाई अगाडि बढाउनु आवश्यक छ। तबमात्रै राजनीतिक परिवर्तन दिगो हुन्छ र राष्ट्रियता पनि बलियो हुन्छ तर नेतामा त्यो विशाल छाती छैन।  निश्चित छ, यिनको युग समाप्त भएको छ। जसरी अहिले एउटा युग अन्त्य भएर नयाँ युग शुभारम्भ भएको छ, त्यसैगरी अब यी पुराना शक्तिको अन्त्य भएर नयाँ शक्तिको उदय हुनेछ र त्यसैले नयाँ युगको नेतृत्व गर्नेछ।

प्रकाशित: ११ श्रावण २०७३ ०७:२१ मंगलबार