केही महिनाअघि पाँचथर फिदिमका कृषकहरू भन्दै थिए, उनीहरू हाल दोहोरो मर्कामा परेका छन्, अलैँचीका कारण । पूर्वी नेपालमा चियापछिको दोस्रो नगदे बाली अलैँची खेतीमा रोग लागेर उत्पादन घटेकाले उनीहरू समस्यामा परेका त छन् नै, जेनतेन उत्पादन गरेको अलैँचीले पनि उचित मूल्य नपाएपछि उनीहरू पिरोलिएका छन् । अलैँचीको व्यापारमा भारत सिलिगुढीस्थित जैन कम्पनीको एकलौटी राज चल्ने रहेछ । जसले नेपाली बजारमा समेत अलैँचीको मूल्य नियन्त्रण गर्ने रहेछ । नेपालले आफैँ यसको गुणस्तर निर्धारण गरेर तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार विस्तार गर्न नसकेका कारण कृषकहरू प्रभावित भएको देखियो । उक्त कम्पनीले केही वर्ष अघिसम्म एक मन (४० केजी) अलैँचीको १ लाखमा नेपालबाट खरिद गर्ने गरेकामा हाल सोको मूल्य कृत्रिम रूपमा घटाएर ४० हजारमा झारेको जानकारहरू बताउँछन् । यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । साँच्चै भन्नुपर्दा त्यहाँका कृषकहरूले राज्यको उपस्थिति महसुस गरेको देखिएन ।

कृषिमा अनुसन्धानका लागि दिइने अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत पारदर्शी बनाउनुपर्छ । साथै, कृषिमा बायोटेक्नोलोजीको प्रयोगलाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

अर्को जल्दोबल्दो समस्या देशैभरि आलु खेती गर्ने कृषकमा देखिन्छ । नेपालमा हाल रोग नलागेको र बढी उत्पादन दिने टिस्युकल्चर विधिबाट निकालेको आलुको बीउको माग २० लाख दाना रहेछ । तर नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले वार्षिक कछुवाको गतिमा करिब चार लाख मात्र त्यस्ता बीउ उत्पादन गर्ने रहेछ । उन्नत आलुको बीउको अभावमा कृषकहरू परम्परागत खेती गर्न बाध्य देखिन्छन् जसकारण आलुको आन्तरिक मागसमेत देशमा पूरा हुन सकेको छैन । भारतबाट कति करोडको आलु नेपाल आयात हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा नै छैन । यसैगरी नेपालका ६८ जिल्लामा खेती हुँदा पनि मागअनुरूप आपूर्ति हुन नसकेको खाद्यवस्तु केरा रहेछ । तर कृषकहरू केरा खेतीमा लाग्ने रोगका कारण आफ्नो लगानी र मेहनत डुब्ने त्रासमा छन् । कृषि प्रविधिज्ञहरू रोग निवारणका लागि किटनाशक औषधि प्रयोग गर्न सल्लाह दिन्छन् तर ‘जैविक रोग नलाग्ने टिस्युकल्चर’ गरेका केराको बेर्ना दिँदैनन् ।

युरोप तथा अमेरिकाले पनि विकासको सुरुआत कृषिबाटै गरेका थिए । नेपालले पनि यो क्षेत्रको विकास नगरी आर्थिक प्रगतिको फड्को मार्न सक्दैन । हाल नेपालमा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर करिब दुई प्रतिशत मात्र छ जुन अत्यन्त कम हो । हुनत विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनका अनुसार नेपाल लगायत एसिया, उत्तर अफ्रिका र मध्य पूर्वका अन्य गरिब मुलुकहरूमा नै हाल कृषि क्षेत्रको विकासमा गिरावट आएको छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विदेशी सहयोग पनि नआएको होइन तर त्यसको प्रतिफल कृषकले महसुस गर्न सकेका छैनन् । हालसम्म नेपालले विदेशीको संलग्नतामा तीनसय भन्दा बढी कार्यक्रम कृषिमा सञ्चालन गरिसकेको छ । तर परिणाम बालुवामा पानी हालेजस्तो भएको छ । न कृषकको सामाजिक–आर्थिक स्थिति सुधारिएको छ, न त कृषिलाई नै आधुनिकीकरण गर्न सकिएको छ ।

अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकले पनि नेपालको कृषि क्षेत्र सुधारउन्मुख देखिँदैन । ग्लोबल फुड सेक्युरिटी इन्डेक्समा नेपालको स्थान ९४ छ । यस अध्ययनमा खाद्य पदार्थको मूल्य, उपलब्धता र गुणस्तरको मापन गरिन्छ । त्यसैले हामी कृषिसँग सम्बन्धित हर क्षेत्रमा असफल देखिन्छौँ । अतः कृषि क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्नु नै आजको आवश्यकता हो र त्यसका लागी अनुसन्धानलाई सार्थक बनाउन आवश्यक हुन्छ ।

टिस्युकल्चर प्रविधि 

नेपालका मध्य पहाडी ४० जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा अलैँचीको खेती हँुदै आएको छ । जसले वार्षिक अर्बौं विदेशी मुद्रा भित्र्याउने अनुमान छ । एक रोपनीमा लगाएको अलैँचीबाट वार्षिक ४० हजार आम्दानी हुन्छ । एक पटक लगानी गरेपछि २० वर्षसम्म लगातार यसबाट उत्पादन लिन सकिन्छ । तर हाल यसको उत्पादन फन्जाई र ब्याक्टेरियाको संक्रमणको कारण जोखिममा परेको छ । विगत एक दशकदेखि नै भारतको दार्जिलीङ, सिक्किम लगायतका क्षेत्रमा अलैँचीमा देखिने जैविक रोग निवारणका लागि टिस्युकल्चर विधि सुरु गरिएको छ । तर व्यावसायिक रूपमा नेपालमा हालसम्म अलैँचीको बिरुवा टिस्युकल्चरबाट निकाल्ने काम हुन सकेको छैन । नार्कले धनकुटाको पाख्रिबास केन्द्रबाट हालै परीक्षणका रूपमा टिस्युकल्चर विधिबाट अलैँचीका (बेर्ना) बिरुवा उत्पादन गर्ने गरेको छ । तर त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा विकास गर्न बायोटेक्नोलोजिस्ट र थप बजेट आवश्यक पर्ने कुरा त्यहीँ कार्यरत प्राविधिक गोविन्द तिमिल्सिना बताउँछन् ।

हालै बागवानी विकास केन्द्रले चितवन र नवलपरासीका दुई संस्थालाई केराको टिस्युकल्चर गर्न ४० लाखका दरले अनुदान दिएको छ । त्यसअघि नेपालमा केराको टिस्युकल्चर व्यावसायिक रूपमा सुरु भएको थिएन ।

नार्कले खुमलटारमा टिस्युकल्चर विधिबाट व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरिरहेको एक मात्र बाली आलु हो । नेपाल सरकारकै वनस्पति विभागको प्राविधिक सहयोगमा उक्त प्रयोगशाला सुरु गरिएको थियो । त्यसो त वनस्पति विभागले हालसम्म १२६ विभिन्न (बाली) वनस्पतिको टिस्युकल्चरको प्रयोग विधि (प्रोटोकल) तयार गरिसकेको छ । तर त्यसमध्ये कृषिजन्य बालीको टिस्युकल्चर विधिबाट विकास तथा विस्तार गर्न नार्कले ध्यान दिएको पाइँदैन । टिस्युकल्चरबाट निकालेको बिरुवामा जैविक रोग नलाग्ने र त्यसबाट उत्पादन पनि बढी र छिटो हुने भएकाले कृषकहरू त्यसप्रति आकर्षित भएका हुन् । त्यसैले सरकारले पनि यस प्रविधिको थप विकासमा लाग्नुपर्छ ।

नीतिगत कमजोरी

कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत करिब सात हजार पाँच सय कर्मचारी छन् । मन्त्रालय मातहतका कार्यालय र विदेशी करिब १२ वटा प्रोजेक्टसमेतको हिसाब गर्दा एक सय भन्दा बढी कार्यालय कृषिमा छन् । यसले प्रस्ट हुन्छ, बजेट जति पुँजीगत खर्च तथा तलब भत्तामै सकिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा यस मन्त्रालयमा करिब १५ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ र चालु वर्षका लागि २७ अर्ब बजेट छुटाइएको छ । कृषिमा अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकाय नार्कमा मात्र १ हजार ८ सय २३ कर्मचारी र वार्षिक साढे दुई अर्ब रुपियाँ बजेट छ । तर विचारणीय कुरा के छ भने सिद्धान्ततः कृषिका हरेक कार्यक्रममा ‘अनुसन्धान वा अनुदान’ जोडिने गरिएको छ तर सरकारी बजेट पुस्तिका (रातो किताब) मा ‘अनुसन्धान तथा अनुदान’भन्ने शीर्षक नै छैन । त्यसैको कारण वास्तवमा के कति बजेट कृषिमा अनुसन्धान वा अनुदानको नाममा खर्च हुन्छ, कसैले पत्ता लाउन सक्ने स्थिति छैन । यो नीतिगत अपारदर्शिताको पराकाष्ठा हो ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले अनुसन्धान गर्छ । नेपाल राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान कोषले अनुसन्धानका लागि अनुदान वितरण गर्छ । कृषि विभागले पनि अनुसन्धान र अनुदान वितरणमै मुख्य काम गरेको देखिन्छ । जस्तै, गत वर्ष यस विभागले आलु उत्पादनका लागि ६ करोड अनुदान वितरण ग¥यो । र, यस्ता अरू पनि उदाहरण छन् ।

पारदर्शिताको अभाव

कृषि विभागको राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रम खुमलटारले गत फागुनमा प्रतिवर्ष १ लाखवटा टिस्युकल्चर गरेको ‘पूर्व मूल बीउ आलु’ उत्पादनका लागि प्रयोगशाला र स्क्रिन हाउस निर्माण तथा सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रका संस्थालाई ५० लाखदेखि १ करोडसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । तर सो निर्णय विवादरहित हुन सकेन । किनभने, त्यसअनुसार छनोट भएका ३ संस्था प्रचण्ड गर्मी हुने झापा, हेटौँडा र धनगढीका थिए । टिस्युकल्चर विधिबाट आलुको बीउ उत्पादन गर्न प्रयोगशाला तथा स्क्रिन हाउसमा तापक्रम २१÷२५ डिग्री हुनुपर्छ । जबकि त्यही काम चिसो हावापानी हुने मध्यपहाडी क्षेत्रमा सहजै गर्न सकिन्थ्यो । खासमा कृषिमा अनुसन्धानको नाममा दिइने अनुदान र सहयोगका लागि पहिला नै आफ्नो व्यक्ति वा संस्था खोजिने रहेछ । त्यसपछि उनीहरूलाई मिल्दो व्यहोराको ‘अनुदानका लागि छनोट कार्यविधि’ पूर्ण कानुनी सतर्कता अपनाएर पास गरिने रहेछ । त्यसपछि त भविष्यमा कुनै छानबिन र उजुरीले ती सरकारी अधिकारीलाई छुन नसक्ने रहेछ ।

नेपाल राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान कोषको वार्षिक बजेट ५८ करोड देखिन्छ । यसले कृषि क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नेलाई ५० लाखसम्म अनुदान सहयोग दिने गरेको छ । तर यस्तो अनुदान पाउन यदि कृषक सम्बन्धित जिल्लाको नभएमा उसले स्थानीय संघ–संस्थासमेतको संलग्नतामा काम गर्नुपर्ने सर्त ‘कार्यविधि’मा राखिएको छ । र, त्यो ‘कार्यविधि’ यति जटिल देखिन्छ कि सामान्य कृषकले बुझ्ने खालको नै छैन । जसको कारण वास्तविक कृषकले लाभ लिनेभन्दा पनि यसमा एनजिओकरण हुने प्रस्ट देखिन्छ । त्यत्रो बजेट भएको कोषले अनुसन्धानमा त करिब २० प्रतिशत अर्थात् ११ करोड मात्र खर्च गर्ने रहेछ ।

अतः कृषिमा अनुसन्धानका लागि दिइने अनुदानलाई पारदर्शी र एकद्वार प्रणाली अपनाउन आवश्यक छ । साथै, कृषिमा बायोटेक्नोलोजीको प्रयोगलाई अब राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७४ ०४:०४ आइतबार