काठमाडौं- विदेशी सामान आयात गरेर बेच्ने नेपाली कम्पनीले कति प्रतिशतसम्म नाफा कमाउँछन्? २० प्रतिशत, ५० प्रतिशत वा शतप्रतिशत? होइन, ७ हजार प्रतिशत !

पत्याउनुभएन? दरबारमार्गस्थित 'बेन्ट्ले द लेदर' कम्पनीको सोरुम जानुस्।

छाला जुत्ता तथा सामानको लोकप्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी बेन्ट्लेको नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताको यो आउटलेटमा एउटा पर्सको रु  ४ हजार ६ सय रुपैयाँ पर्छ जब कि त्यही सामानको मूल्य कम्पनीले भन्सार नाकामा जम्मा ६४ रुपैयाँ घोषणा गरेको रहेछ।

यसरी हेर्दा कम्पनीले एउटै सामानमा सञ्चालन खर्चबाहेक ७ हजार प्रतिशतसम्म मूल्य बढाएर बेच्ने गरेको देखिन्छ। भन्सार अधिकारीका अनुसार यो गैरकानुनी मात्र होइन, 'अति कालोबजारी' हो। किनकि, कानुनअनुसार यस्तो सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा जोडेर मूल्य निर्धारण गर्न पाइन्न।

यो किसिमको मूल्य निर्धारणबाट प्रस्ट हुन्छ– कम्पनीले कि त भन्सारमा कम मूल्य घोषणा गरेर राज्यलाई ठगेको छ कि उपभोक्ता लुट्नु लुटिरहेको छ।

बेन्ट्ले एउटा उदाहरण हो, भन्सार अधिकारीका अनुसार भन्सारमा आफैं आयात मूल्य घोषणा गर्न पाइने कानुन दुरुपयोग गर्दै बढी नाफा असुल्न चरम कालोबजारी गर्ने व्यापारीमा प्रवृत्ति नै बनेको छ।

सरकारी अनुगमनमा बेन्ट्ले आयातकर्ताको चरम कालोबजारी देखिएपछि त्यसलाई नियन्त्रण कानुनी उपाय खोजिएको छ।  त्यो हो– त्यस्ता सामान सरकारले नै किनिदिने।

अनुगमनका क्रममा बेन्ट्लेले घोषणा गर्ने सामानको मूल्य र बिक्री मूल्य अस्वाभाविक देखिएपछि उसले ल्याएका केही सामान सरकारले खरिद गरेको छ। 

कुनै पनि सामानमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा खाने व्यवसायीलाई कालोबजारी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार सरकारले उसले अचाक्ली मूल्यमा बेच्ने सामान सरकारले आफैं किनेर 'क्लियर' गरिदिने निर्णय लिएको हो।  

'बजारभाउ र भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्यमा निकै फरक देखिएपछि बेन्ट्लेका सामान सरकारले खरिद गरेको छ,' भन्सार विभागका महानिर्देशक शिशिरकुमार ढुंगानाले बुधबार नागरिकसँग भने। उनका अनुसार बेन्ट्लेले भन्सारमा घोषणा गरेका १२ लाख रुपैयाँका विभिन्न सामानको मूल्य सरकारी मूल्यांकनमा न्यूनतम पनि ४८ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएपछि उपभोक्ता नठगिऊन् भनेर त्यसलाई आफैं किन्ने निर्णय गरिएको हो।

व्यवसायीले भन्सारमा घोषणा गरेको मूल्य सरकारलाई उचित नलागे त्यसमा ५ प्रतिशत थपेर किन्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाअनुसार बेन्टलेका सामान खरिद गरिएको हो।

महानिर्देशक ढुंगानाले केही दिनअघि काठमाडौंको एयरपोर्टस्थित भन्सार र कृष्णनगर भन्सारले पनि अस्पतालका उपकरण र महिलाका सौर्न्दय सम्बन्धी सामान खरिद गरेको जानकारी दिए।

बेन्ट्लेले भारतबाट आयात गरेका पर्स मात्र होइन, महिला र पुरुषका जुत्ता–चप्पल, बेल्टलगायत सामानमा पनि यस्तै चर्को मूल्यमा बेच्ने गरेको देखिएको छ।

सरकारले केही वर्षदेखि व्यवसायीलाई आयातित सामानको भन्सार नाकामा आफैं मूल्य घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्दै आएको छ। यो सुविधालाई दुरुपयोग गर्दै व्यवसायीले न्यून बिजकीकरण गर्ने काम नरोकेपछि सरकारले यस्तै सामान खरिद गर्नका लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको महानिर्देशक ढुंगानाले जानकारी दिए।

नागरिक प्रतिनिधि बुधबार दरबारमार्गस्थित बेन्ट्ले सोरुम पुग्दा लेडिज जुत्ता र चप्पलको मूल्य १ हजार ९ सयदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म, बेल्टको भाउ २ हजारदेखि ५ हजारसम्म राखिएको पाइयो। ती सामान आयात गर्दा भन्सार नाकामा क्रमशः ३ सय ८४ र २ सय ४० रुपैयाँ परल मूल्य घोषणा गरेको देखिन्छ। यस्ता सामान आयात गर्दा भन्सार शुल्क २० प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत लाग्छ।

भन्सार विभागका अर्का एक अधिकारीले बेन्ट्लेले सरकार वा सर्वसाधारणमध्ये एकलाई चर्को ठगी गरेको बताए। उनका अनुसार धेरै मूल्यमा सामान किनेर भन्सारमा थोरै मूल्य घोषणा गरेको भए कम्पनीले सरकारको राजस्व मार्ने काम गरेको छ भने थोरै मूल्यमा किनेर चर्को भाउमा बेचेको भए सर्वसाधारण ठगिएका छन्।  

'कम्पनीले भन्सारमा सही मूल्य घोषणा गरेको भए त्यसमा सञ्चालन खर्च ५० प्रतिशत थपे पनि उसले बेचेको मूल्य हेर्दा नराम्ररी ग्राहक ठगेको देखिन्छ,' विभागका ती अधिकारीले भने।

बेन्ट्लेका सञ्चालक चन्द्रमाला शर्माले भन्सारले आफ्नो कम्पनीका सामान किनेको स्वीकार गर्दै अन्य कुरा बताउन चाहिनन्। 'त्यस बेला म यहाँ थिइनँ,' उनले बुधबार नागरिकसँग भनिन्, 'सबै कुरा हाम्रो एकाउन्टेन्टलाई थाहा छ, मलाई छैन।'

महानिर्देशक ढुंगानाका अनुसार सरकारले चाहेअनुसार न्यून बिजकीकरणको समस्या समाधान नभएकाले यस वर्ष बजेट विनियोजन गरेरै अगाडि बढ्न खोजिएको हो। उनले अहिले सरकारले हार्डवेयर, कपडा, खाद्यान्नलगायत धेरै वस्तुलाई न्यून बिजकीकरण हुनसक्ने  जोखिम र शंकास्पद सामानको सूचीमा राखेर हेर्दै आएको छ।

ढुंगानाका अनुसार भन्सार नाकामा मूल्य कम घोषणा गरेको सामान सरकारले किन्न सक्ने निर्णय गरे पनि यससम्बन्धी कार्यविधि नबन्दा काम गर्न समस्या हुँदै आएको थियो। कस्तो सामान किन्ने, मूल्यान्तर कतिसम्म भए किन्नेजस्ता विभिन्न समस्या समाधानका लागि सरकारले कार्यविधि बनाउन लागेको छ।

'कार्यविधि बनेपछि शंका लाग्नेबित्तिकै भन्सार अधिकारीले सामान किन्न सक्नेछन्,' ढुंगानाले भने।

यही सम्बन्धमा सबै भन्सार अधिकारीसँग कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्झौता गरेको जानकारी दिँदै उनले सामान खरिद गर्न नसक्ने अधिकारीको मूल्यांकन त्यहीअनुरुप गरिने बताए।

प्रकाशित: १३ श्रावण २०७३ ०१:३८ बिहीबार