काठमाडौं- सरोकारवाला निकायलाई निःशुल्क भिसा र टिकट अनुसार नै कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाइरहेको प्रतिवेदन दिने गरेका मेनपावरले असुली भने प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी गरिरहेको पाइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले मेनपावरद्वारा तोकिएको शुल्कभन्दा बढी रकम असुल गरिरहेको गुनासो गर्ने क्रम बढेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले थालेको अनुगमनको क्रममा प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरिरहेको तथ्य भेटिएको हो ।

सरकारले दुई वर्षअघि रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेसिया जाने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने निर्णय गरेको थियो।

विभागले अनुगमनको क्रममा तीन मेनपावरले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरिरहेको रंगेहात फेला पारेको छ । कतिपय मेनपावरले कागजमा निःशुल्क भिसा र टिकटको विवरण देखाए पनि व्यवहारमा त्यसो नगरेको पाइएपछि विभागले थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग मेनपावरले ठूलो रकम असुल गरिरहेको गुनासो बढेपछि अनुगमन सुरु गरेका छौं,’ विभागका निर्देशक मोहन अधिकारीले भने, ‘८–१० वटा मेनपावर अनुगमनको क्रममा तोकिएभन्दा बढी रकम उठाएको प्रमाण फेला पारेका छौं । ती मेनपावरलाई कारबाही प्रक्रिया थालेका छौं ।’ वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग ठूलो रकम उठाइरहेको सूचनाको आधारमा सोमबार अनुगमन गर्दा इन्टरनेसनल जबलिंक मेनपावरका कागजपत्र कब्जामा लिइएको अधिकारीले बताए ।

दुई वर्षअघि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले रोजगारीका लागि खाडी मुलुक (साउदी अरेबिया, ओमान, कुबेत, बहराइन र कतार) तथा मलेसिया जाने कामदारको हकमा निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय लागू गरेको थियो । ती मुलुकमा जाने कामदारसँग मेनपावरले सेवा शुल्कबापत १० हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्न नपाउने निर्णय गरिएको थियो ।

तर, अधिकांश मेनपावरले उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरेका छैनन् । निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकाय नै सोही निर्णयलाई लिएर विभाजित भएपछि कामदार तोकिएभन्दा निकै बढी रकम मेनपावरलाई बुझाएर वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । कामदारसँग ठूलो रकम असुल गर्दै आइरहेका मेनपावरले विभाग लगायत आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्य सरकारी कार्यालयमा भने कामदारसँग सेवा शुल्कबापत प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ नै लिने गरेकोे प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् । ठूलो रकम असुल गरिरहेका मेनपावरले कामदारलाई १० हजार रुपैयाँको मात्र रसिद दिन्छन् ।

कामदारसँग चर्को शुल्क असुल गर्ने गरेका मेनपावरले कामदारसँग लिएको १० हजार रुपैैयाँमा पनि खर्च कटाएर आम्दानीको २५ प्रतिशत रकममा मात्र कर बुझाउने गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा नयाँ र नवीकरणसहित ६ लाख ५५ हजार युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा २२ करोड ६८ लाख ४८ हजार रुपैयाँ कर तिरेका छन् ।

विभागको अनुगमनको क्रममा अधिकांश मेनपावरले प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँ भन्दा बढी असुल गरेको भेटिएपछि निकै ठूलो ठगी भइरहेको पुष्टि भएको एक कर्मचारीले बताए । ‘निःशुल्क भिसा र फ्री टिकटको निर्णय लागू नभए पनि मेनपावरले कामदारसँग प्रतिव्यक्ति ५०–६० हजार रुपैयाँभन्दा बढी असुल गरेका छैनन् होला भन्ने लागेको थियो,’ उनले भने, ‘तर, यथार्थ निकै फरक रहेछ । अनुमान गरिएभन्दा बढी रकम मेनपावरले कामदारसँग असुल गरिरहेका रहेछन् ।’

विभागका निर्देशक अधिकारीले अनुमगनको क्रममा वाइड स्पेस मेनपावरले प्रतिव्यक्ति एक लाख १० हजार, निड इम्प्लोइमेन्ट ओभरसिजले प्रतिव्यक्ति एक लाख २० हजार तथा सिद्ध ग्लोबल सर्भिसेजले दुईजनाबाट दुई लाख रुपैयाँ उठाइरहेको रंगेहात फेला परेको जानकारी दिए ।

तोकिएभन्दा बढी रकम असुल्ने मेनपावरविरुद्धको कारबाहीलाई विभागले अझै तीव्र पार्ने र मेनपावरलाई खारेज गर्नेसमेत उनले बताए । ‘मेनपावर दर्ता भएदेखि हालसम्मको रेकर्ड हेर्दा दोस्रोपटकसम्म कारबाहीमा परेको भए जरिवाना तिराएर सचेत गराउँदै आइन्दा गलत काम नगर्न सम्झाउँछौं,’ अधिकारीले भने, ‘यदि मेनपावर यसअघि नै दुईपटक कारबाहीमा परिसकेका रहेछन् भने दर्ता नै खारेज गर्छौं ।’ विभागले हालसम्म कुनै पनि मेनपावरको दर्ता खारेजी गरेको छैन ।

अघिल्लो सातामात्र विभागले निःशुल्क भिसा र टिकट लगायत आवश्यक विवरण नबुझाउने तीन मेनपावरलाई ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको थियो । अधिकारीले जरिवाना तिराउने निर्णय गरिएका मेनपावरले रकम बुझाउन थालेको बताए ।

आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा दर्ता भएका एक सय ३८ सहित हाल विभागमा एक हजार ७३ मेनपावर दर्ता छन् । तर, करिब दुई सय मेनपावरले मात्र कामदारको माग ल्याएर कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गरेको विभागका कर्मचारी बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी भने निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय नै अव्यहारिक भएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज हुनुपर्ने माग गर्छन् । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङ यो निर्णय अव्यहारिक रहेको बारम्बार भन्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गरिरहेको बताउँछन् । 

‘रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध गराए कामदारको एक महिनाको पारिश्रमिक सेवा शुल्कबापत लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘यदि अब पनि १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कबारे परिवर्तन नहुने हो भने समस्या यथावत रहन्छ ।’ उनले १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क खारेज गरेर एक लाख रुपैयाँ लिन पाउनुपर्छ भन्ने व्यवसायीको माग नरेहको बताए ।

प्रकाशित: २० भाद्र २०७४ ०५:०९ मंगलबार