यति बेला अमेरिका एसियाका दुई मुलुकसँगको मोर्चाबन्दीमा फसेको छ । मध्य एसियामा अफगानिस्तान र पूर्वी एसियामा उत्तरी कोरियामा उसको सैनिक संलग्नता बढी सक्रिय बन्दै गइरहेको छ । उक्त दुई मोर्चामध्ये उसले अफगानिस्तानमा भारतलाई आर्थिक सहयोग गर्ने आग्रह गर्दै अप्रत्यक्ष रूपमा भारतीयबाट हुने सहयोगको सम्भावना देखेको छ । जापानमाथिको आकाश हुँदै हालै उत्तर कोरियाले क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्नाले पनि जापान उत्तर कोरियाप्रति आक्रामक रहने सम्भावना बढेको छ । तर जापान सामरिक सवालमा त्यति समर्थ नरहेको र चीन हालसम्म पर्ख र हेरको स्थितिमा हुँदा अमेरिकाले दक्षिण कोरियाको गुआममा रहेको आफ्नो सैन्य शिविरलाई त्यति सजिलै प्रयोगमा ल्याउने सम्भावना न्यून नै छ । यसैले अमेरिका उत्तर कोरियासँगको तनावमा कुनै शान्तिपूर्ण उपायको खोजिमा देखिन्छ । 

त्यसो त चीन पनि उत्तर कोरियाको बढ्दो आणविक क्षेप्यास्त्रको उन्नतिदेखि सन्तुष्ट छैन । उत्तर कोरियाविरुद्ध नाकाबन्दी गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा चीनले पनि हस्ताक्षर गरेकै हो । उत्तर कोरियामाथि नाकाबन्दी गरेर प्योङयाङको अतिमहत्वाकांक्षी प्रवृत्तिमा अङ्कुसे लगाउनुलाई चीनले पनि उचित ठानेको यसबाट बुझ्न सकिन्छ । भरखरै उत्तर कोरियाले अमेरिकाले जापानको नागासाकीमा खसालेको भन्दा ५ गुना शक्तिशाली हाइड्रोजन बमको परीक्षण गरेर बाँकी विश्वका अतिरिक्त चीनलाई पनि झस्काएको छ र चीनले उक्त विस्फोट लगत्तै उत्तर कोरियालाई राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको प्रस्ताव स्वीकार गर्न र परमाणु कार्यक्रम बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै यस बम विस्फोटको निन्दासमेत गरेको छ । तर दक्षिण कोरियामा रहेको अमेरिकी सैन्यबलप्रति दुई कोरियाको विभाजनदेखि चीन असन्तुष्ट रहँदै आएको स्पष्ट हुँदाहुँदै अमेरिका र उत्तर कोरियाको द्वन्द्वमा चीन चुप लाग्ने सम्भावना देख्नु मूर्खताको विषय हुन्छ । अहिलेको विश्वअर्थतन्त्रमा चीनको प्रभावकारी भूमिकालाई बुझ्दाबुझ्दै चिनियाँ शक्तिलाई पन्छाएर अमेरिकाले उत्तर कोरियामाथि सैन्यबलको प्रयोग गर्ने सम्भावनालाई पनि सजिलै स्वीकार गर्न सकिँदैन । वर्तमान विश्वको राजनीतिलाई शस्त्रले भन्दा अर्थले चलायमान गरेको छ र विश्व बजारमा चिनियाँ प्रभावसँग पराजित हुँदै गरेको अवस्थामा अमेरिकाले युद्धका निम्ति ठूलो आर्थिक लगानी गर्नु उसका लागि प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसैले उत्तर कोरियाविरुद्ध युद्धको धम्कीको भाषा पटक–पटक दोहो¥याए पनि अमेरिकाका निम्ति युद्धमा होमिनु त्यति सहज छैन । त्यसो त युद्धका लागि निर्णायक भूमिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रहे पनि त्यसका लागि उनले आफ्ना सहयोगी सल्लाहकारहरूका अतिरिक्त मुख्यतः अमेरिकी सिनेटको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । 

अर्काेतिर अफगानिस्तानमा भारतीय सैन्य प्रयोग पनि त्यति सहज छैन । यद्यपि अमेरिकाले भारतलाई अफगानिस्तानमा आर्थिक सहयोग गर्न आह्वान गरेको छ । तर यसले पाकिस्तानलाई अमेरिकी निकटताबाट छुट्याएर चीनको खेमामा पु¥याउने सम्भावनाप्रति कतिपय अमेरिकीहरू नै सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूका दृष्टिमा यसले भारत र पाकिस्तानबीच हालसम्म रहेको अमेरिकी कूटनीतिक सन्तुलन गुम्ने खतरा छ । 

नेपालजस्तो राष्ट्रले बलिया राष्ट्रबीचको द्वन्द्वमा रमिते बन्नु वा कुनै एउटा राष्ट्रको पछुवा बन्नुभन्दा आफ्ना सीमावर्ती दुई राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न सक्नुमै भलाइ छ । 

पाकिस्तानबाट तालिबान लगायतका अतिवादी मुस्लिम आतंककारीहरूलाई लेखट्ने प्रयत्न अघिल्ला अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूका कार्यकालमा पनि भएकै हुन् । बाराक ओबामाले त्यस मामिलामा पाकिस्तानलाई बारम्बार चेतावनी पनि दिएका हुन् । बाराक ओबामाभन्दा अगाडि नै राष्ट्रपति जर्ज बुसको कार्यकालमा पनि अफगानिस्तानमा तालिबान संगठनलाई घुँडा टेकाउने प्रयास हुँदै आएको हो । भारतले दश वर्षअघि नै पनि अफगानिस्तानमा आफ्नो प्रभाव बढाउन राजमार्ग निर्माणदेखि अरू उच्चस्तरीय निर्माण योजनामा सहयोग गरिसकेको हो । अफगानिस्तानमा ती सबै प्रकारका सहयोगमा अग्रसरता देखाउनुमा भारतको नियत के थियो र त्यसको परिणाममा भारतलाई के हात लाग्यो ? त्यो अस्पष्ट नै रहेको ठान्छन् विज्ञहरू । सायद अफगानिस्तानलाई सहयोग गरेर भारतले आफ्नो दीर्घकालीन शत्रु पाकिस्तानलाई घेर्ने रणनीति बनाएको हुन सक्छ । सन् २००८ मा काबुलको भारतीय दूतावासमा भएको एउटा भयानक आत्मघाती आक्रमणमा दर्जनौँको हत्या र सयजनाभन्दा बढी घाइते भएको घटनामा अमेरिकी गुप्तचर संस्थाले जम्मा गरेको सूचनाअनुसार त्यो आत्मघाती हमलाको योजनामा पाकिस्तानी सेनाको जासुसी विभागको संलग्नतालाई लिएर बुस सरकारले त्यस्तै बेला पाकिस्तानलाई चेतावनीसमेत दिएको थियो र राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गरेको अमेरिकाको भ्रमणमा मुस्लिम आतंकवादविरुद्ध भारत–अमेरिकी ऐक्यबद्धतालाई प्रमुखता दिइएको थियो । 

भर्खरै चीनको विदेश मन्त्रालयका महिला प्रवक्ता हुवा चुनयिङले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादविरुद्धको लडाइँमा अग्रगामी भूमिकाका रूपमा रहेको राष्ट्र भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पाकिस्तानको आतंकवादविरुद्धको प्रयासलाई बुझ्न र चिन्न आह्वान गरेकी छिन् । अवश्य नै चीनको उक्त प्रकारको आधिकारिक वक्तव्यले भारत र अमेरिकालाई समेत झस्काएको हुनुपर्छ । यसैले अमेरिकी दक्षिण एसियाली विज्ञहरू राष्ट्रपति ट्रम्पलाई भारतलाई अघि सारेर अफगानिस्तानविरुद्ध सैन्य कारबाही अघि बढाउनु अमेरिकाले आफ्नो भारत र पाकिस्तानका बीचको सम्बन्ध सन्तुलनलाई गुमाउनु मात्र नभई चीनलाई अफगान युद्धमा निम्त्याउनु पनि हो भन्ने सोचाइमा पुगेका छन् र उनीहरू यस कार्यमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई संयमित बन्ने सल्लाह दिइरहेका छन् । अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले जसरी अफगानिस्तानको चौतर्फी विकासमा सहयोग गर्ने भारतीय नीतिको सार्वजनिक रूपमै खुलेर स्वागत गरेका थिए त्यही नीतिलाई वर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पले पछ्याएको पाइन्छ । तर अफगानिस्तानको चौतर्फी विकासमा भारतीय सहयोगको अभिप्राय के हो ? यदि त्यो सहयोगलाई उसले सैन्य सहयोगतिर पनि विस्तारित ग¥यो भने त्यो भारतले थेग्न सक्ने कुरा हुनेछैन । किनभने अफगानी भूमिमा भारतको माध्यमबाट अप्रत्यक्ष रूपमा शक्ति परिचालन गर्ने ट्रम्पको अभिप्राय हो भने त्यसमा चीनले अवश्य नै आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्नेछ र त्यो भारतका लागि सकारात्मक कुरा हुनेछैन । यसैबीच क्यालिफोर्नियाका प्रतिनिधिसभा सदस्य र संसदीय गुप्तचर समितिका प्रमुख अदाम बी. स्किफले आफ्नो वक्तव्यमा भारतसँगको सम्झौता र अफगानिस्तानसँगको बढी संलग्नता एकै साथ हुनु अमेरिकाका लागि धेरै कठिन हुन सक्ने भन्दै राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सावधान रहने सुझाव दिएका पनि छन् । 

भारतको निकटतम छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सामान्य औपचारिकतामा मात्र चलेको छ । त्यो पनि पाकिस्तानलाई छोडेर । चीनसँग पनि सीमा विवादका कारण भारतको सम्बन्ध सामान्य बनेको छैन । भर्खरै भुटानको दोक्लाममा भारतीय हस्तक्षेपबाट असन्तुष्ट बनेको चीनले भुटान र चीनका बीचको सीमाका मामिलामा भारतलाई अघि नसर्न चेतावनी दिएकै हो । अहिले भारतीय र चिनियाँपक्षले तत्कालका लागि दोक्लाम समस्यालाई थामथुम त बनाएका छन् । तर भारतले भुटानलगायत पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, नेपाल आदि निकटवर्ती मुलुकसँग लिएको नीतिप्रति चीन सन्तुष्ट रहेको छैन । यस्तोमा अमेरिकाले भारतीय भूगोलसँग जोडिएका साना राष्ट्रहरूको अस्तित्व र कूटनीतिलाई भारतीय आँखाले हेर्ने दृष्टिकोण बनाउनुसँग पनि चीनको असहमति रहँदै आएको छ । दोक्लाममा भारतप्रति चिनियाँ विरोधलाई त्यसै अर्थमा लिन सकिन्छ र दक्षिण एसियाली संगठन (सार्क) लाई पाकिस्तानविरुद्धको मञ्च बनाउने र चीनलाई पर्यवेक्षकको भूमिका दिन नचाहने भारतीय नीतिका कारण यो संस्था अहिले असहायजस्तै बनेको छ र अहिले भारतीय उद्देश्य आफ्ना दुई बलिया प्रतिपक्ष चीन र पाकिस्तानसँगको द्वन्द्वमा अमेरिकालाई सहयोगी भूमिकामा निम्त्याउन आतुर देखिन्छ । यही कारण यति बेला चीन र पाकिस्तानबीचको सम्बन्ध अरू बलियो बन्ने क्रममा छ । 

चीन र भारतबीचको  द्वन्द्व चीनले एसियाली मुलुकसामु राखेको ‘वन बेल्ट वन रोड’ प्रस्तावप्रति भारतले जनाएको असहमतिबाट पनि प्रकट भएको छ । भारत ‘वन बेल्ट वन रोड’ योजनामा चीनको आर्थिक–राजनीतिक स्वार्थ लुकेको देखिरहेको छ । उक्त, योजनालाई प्राचीन रेसम मार्गलाई पुनः ब्यँुताउने अर्थमा पनि लिइएको छ । अहिले चीन इरानलाई केन्द्रविन्दु बनाएर ‘वन बेल्ट वन रोड’लाई युरोपसम्म पु¥याउने योजनामा व्यस्त छ र इरानका तेहरान लगायतका ठूला सहरका वरपर ठूला उद्योग निर्माण गरेर चीन इरानसँगको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन अगाडि सरेको छ र यसमा चीनका ठूलै उद्योगपतिहरूले चासो बढाएका छन् । यसलाई चीनको प्राचीन रेशम मार्गको नवीकरणद्वारा युरोपसँग आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्ने  अभिप्रायको रूपमा लिँदै छ भने उता अमेरिकासँगको इरानको सम्बन्ध दिन प्रतिदिन बिग्रँदो अवस्थामा छ र अमेरिका भारतको माध्यमद्वारा आफ्नो प्रभावको विस्तार गर्ने नीति बुन्दैछ । अमेरिका र भारतको उक्त अभिप्रायलाई बुझेर चीनले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई महत्व दिन थालेको मात्र नभई ऊ पाकिस्तानका पक्षमा खुलेरै बोल्न थालेको छ । 

केही वर्षयता चीनको महत्वाकांक्षा पुरानो ‘सिल्क रोड’लाई पुनर्जीवन दिनतिर उन्मुख बनेको छ र उसले युरोपको मुखद्वार बनेको ग्रीसलाई सहयोग गर्न उदार हात अघि बढाएको छ । विगतका कतिपय वर्षहरूदेखि बेरोजगारी, मुद्रास्फीतिर बैंकिङ कारोबारको मन्दी आदिका कारण आर्थिक रूपले तहसनहस भएको यस युरोपेली राष्ट्रले अमेरिका र युरोपेली युनियनसँग आफ्नो आर्थिक उद्धारका लागि हारगुहार माग्दै आएको थियो । ग्रीसलाई त्यसमा कुनै उपलब्धि हात लागेन । ग्रीसको त्यस आर्थिक संकटबाट लाभ लिन चीनका आँखा त्यतातिर आकर्षित बनेको बुझिन्छ । युरोपको द्वारमा पर्ने ग्रीसलाई ‘वन बेल्ट वन रोड’को प्रवेशविन्दु बनाएर चीन युरोपतिरको आफ्नो आर्थिक विस्तारको सञ्जाल बुन्नतिर सक्रिय देखिएको थाहा हुन्छ । चीनको यस आर्थिक सञ्जालको फैलावटबाट युरोपेली युनियनका मुलुकहरूसँगै अमेरिकालाई पनि तनाव बढेको बुझ्न सकिन्छ । अहिले युरोपेली युनियनका जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम लगायतका राष्ट्रहरू ग्रीसलाई चीनसँगको सम्बन्धलाई थप विस्तारित नगर्न चेतावनी दिइरहेका छन् । यसरी पुरानो रेशम मार्गको नयाँ संस्करणका रूपमा बन्न थालेको चीनको ‘वन बेल्ट रोड बेल्ट’ नीति चीनबाट सुरु भई इरानलाई मध्यवर्ती कार्यथलो बनाएर ग्रिसेली भूमिमा प्रवेश गर्ने योजनासाथ अगाडि बढेको पाइन्छ । यसरी नै अर्काेतिर ग्रीसलाई जस्तै आर्थिक सहयोगको उदारता अफ्रिकी र दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा चीनले देखाउँदै आएको केही वर्ष बितिसकेको छ । यस प्रकारको चिनियाँ आर्थिक सञ्जालको विस्तारबाट अमेरिका लगायतका मुलुकहरूमा कतै चीनले विश्वव्यापी रूपमा आर्थिक उपनिवेश कायम गर्ने त होइन भन्ने आशंका र त्रास बढ्न थालेको बुझिन्छ । 

विश्वको उपर्युक्त राजनीतिक–आर्थिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न संकटका सन्दर्भमा र विशेष गरी एसियाली उपमहाद्वीपमा बढ्दो र गहिरिँदो द्वन्द्वमा नेपालको भूमिका के हुने भन्ने प्रश्न हाम्रा निम्ति पेचिलो बनेको छ । किनभने विश्वमा जनसंख्याका दृष्टिले सबभन्दा ठूला र विश्वको राजनीतिक–आर्थिक होडबाजीमा अग्रगामी बनेका चीन र भारतजस्ता राष्ट्रका बीचमा रहेको नेपालले आफ्नो वैदेशिक नीतिलाई सुदृढ नबनाउने हो भने भोलिका दिनमा नेपालका निम्ति ‘साँढेको जुधाइमा बाछाको मिचाइ’ उखान चरितार्थ हुने सम्भावना पनि त्यतिकै रहनेछ । तर झन्डै तीन दशकयता नेपालले चीन–भारतका बीच राख्नुपर्ने परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन देखापर्दै आएको छ । नेपालको अस्थिर र कमजोर राजनीतिक–आर्थिक अवस्थाको लाभ लिने कुरामा भारतले देखाएको आचरणप्रति चिनियाँ असन्तुष्टि र सतर्कता बढ्दो छ । 

भरखरै नेपालको चीनसँगको रसुवा–केरूङ नाका ‘वन बेल्ट वन रोड’ सञ्जालसँग बाँधिने खबरले नेपाललाई खुसी तुल्याए पनि उक्त योजनाबाट नेपालले लिन सक्ने लाभका विषयमा सरकार नीतिनिर्माण तहमा लागेको पाइएको छैन । यद्यपि ‘वन बेल्ट वन रोड’ योजनामा नेपाल सरकारका तर्फबाट यसभन्दा अघिल्ला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सम्झौता गरिसकेका छन् । तापनि त्यस मामिलामा नेपालको नीतिगत कार्यान्वयन र त्यसबाट नेपालले लिन सक्ने लाभका विषयमा नेपालले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्न सकेको छैन । उपयुक्त स्थितिमा नेपालले विश्वका अन्य शक्तिराष्ट्रहरूप्रतिको नीतिमा भन्दा चीन र भारतका बीचको राजनीतिक–आर्थिक सन्तुलनमा केन्द्रित रहनु आजको आवश्यकता हो । एउटा अति विपन्न र कमजोर राष्ट्रले अरू बलिया राष्ट्रका बीचको द्वन्द्वमा रमिते बन्नु वा कुनै एउटा राष्ट्रको पछुवा बन्ने कुरामा भन्दा आफ्ना सीमावर्ती दुई ठूला राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा सन्तुलन राख्न सक्नुमा नै नेपालको भलाइ निहित छ । 

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७४ ०४:५१ सोमबार