२०७४ भदौमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दिल्ली भ्रमणोपरान्त सम्प्रेषित नेपाल–भारत संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिको बुँदा नं २८ मा जलाशययुक्त कोशी उच्च बाँधकोे विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तदारुकतासाथ तयार पार्ने सहमति भएको खुलासा भएपछि उक्त आयोजना बन्ने भयो भनेर एकथरी रमाए भने अर्काथरीले कुनै हालतमा बनाउनु हुन्न भने । पहिलो तप्कामा उक्त आयोजना बनेर देश विकास हुन्छ भन्ठान्नेहरूका अतिरिक्त ठेकेदारहरू, आयोजनाका लागि सरसामान आपूर्तिकर्ताहरू, इन्जिनियरिङको काम गर्नेहरूका साथै कमिसनको खेती गर्ने, दलाली गर्नेहरू पनि छन् । दोस्रो तप्कामा कोही भूकम्पीय जोखिमलगायतको कारण देखाएर यो आयोजना बनाउनु हुन्न भन्छन् । भूकम्प आउँछ भन्दैमा देश अविकसित राख्न सकिन्न, देशमा खेतीका लागि आवश्यक पानी र विकास गर्न आवश्यक बिजुलीबाट वञ्चित गर्न सकिन्न । जोखिम न्यूनीकरण हुने गरेर निर्माण गर्नुपर्छ । नत्र कुनै पनि निर्माण नै नगरेर बस्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतको ‘हम बना देंगे’ मोडलमा निर्माण गरिए यो आयोजना पनि राष्ट्रिय कलंक बन्नेछ, राष्ट्रिय गौरव बन्नेछैन ।

देशको स्वार्थ संवर्धन गर्ने र नगर्ने विकास (असल विकास र खराब विकास) बीच विभेद गर्न नसक्नेहरूले यस पंक्तिकारलाई विकास विरोधी भन्ने गरे तापनि उक्त आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने यस पंक्तिकारको धारणा छ । हुन त देशको स्वार्थ संवर्धन नगर्ने निर्माण भनेको खराब विकास हो र यस्तो कार्य विकास हैन, विनाश हो र यस्तालाई विकास भन्नु नै विकास शब्दको अपमान हो । तर प्रमुख कुरा उक्त आयोजनालाई राष्ट्रिय कलंक नबन्ने गरेर निर्माण गरिने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

जलाशययुक्त आयोजना
यो आयोजनाका लागि करिब ३ सय मिटर अग्लो बाँध बनाएर जलाशय निर्माण गर्नुपर्ने हुनाले एउटा विमानस्थल, १९ वटा पुल लगायत ११ जिल्लाका ८० गाउँको १९६ वर्ग किलोमिटर जमिन डुबानमा पर्छ । यो जलाशयमा १३ अर्ब ४५ करोड लिटर पानी जम्मा हुनेछ ।

निर्माण गर्ने मोडल
    सन् १९५० को दशकमा भारतले ‘हम बनायेंगे, तुम को कुछ देंगे’ मोडलमा नेपालको भीमनगर नजिक कोशी र सुस्ता नजिक गण्डक बाँध निर्माण गरेर नेपाललाई सिँचाइका लागि पानी र केही बिजुली दिने वाचा ग¥यो । कोशीको पानीबाट भारतको कटैयास्थित पावरहाउसबाट उत्पादित ६.८ मेगावाट बिजुली नेपालले पाउने व्यवस्था छ भने यो बाँधको पानीबाट नेपालले एक थोपा सिँचाइ गरेको छैन । त्यस्तै भारतले गण्डक बाँधको पानीबाट नेपालमा १५ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बनाइदिएको छ भने पूर्वी नहरबाट १ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइका लागि २० घनफुट प्रतिसेकेन्ड पानी उपलब्ध गराउने भने तापनि त्यसको एक चौथाइ पनि पाएको छैन ।
    यी दुवै बाँध भारतको पूर्णनियन्त्रण छ र यसका ढोका खोल्ने लगायत (बाढी आएर नेपाल जलमग्न भए पनि यी ढोका नेपालको आवश्यकताअनुसार खोलिन्न) सम्पूर्ण व्यवस्थापन, मर्मत–सम्भारको काम भारतले गर्छ, एक सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपालको भूभाग भारतको नियन्त्रणमा छ ।
तर भारत कोशी उच्च बाँध पनि यही मोडलमा बनाउन चाहन्छ र लम्पसारवादी नेताहरू यसैमा राजी छन् । तर यसरी यो आयोजना नबनाएकै बेस । किनभने नेपालको भूमि डुबानमा पारेर लाखौँ नेपालीलाई विस्थापन गरेर भारतलाई बिजुली र सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी निःशुल्क उपलब्ध गराउँदा घाटा जति नेपाललाई र लाभ जति भारतलाई हुन्छ, अनि सार्वभौमसत्ता पनि सुम्पिइन्छ ।
    
भारतीय सुरक्षाकर्मी
    भारतसँगको सीमा नजिकै नेपालको भूभागमा निर्मित कोशी र गण्डक बाँध नियन्त्रणार्थ भारतीय सुरक्षाकर्मीहरू परिचालित छन्, जुन औपनिवेशिक मोडल हो, आजको युगमा नसुहाउने, स्वतन्त्र–सार्वभौम नेपाली नागरिकहरूलाई अस्वीकार्य छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रले सन् १९६२ मा नेपालको उत्तरी सिमानामा रहेका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटाए पनि यी बाँधको सुरक्षामा खटिएकालाई हटाएनन्, हटाउन सकेनन् वा हटाउन चाहेनन् । तर बराहक्षेत्र नजिकै बन्ने कोशी उच्च बाँधमा पनि भारतीय सुरक्षकर्मी परिचालन गर्न दिएर उक्त आयोजनाको सम्पूर्ण क्षेत्र भारतको उपनिवेश बनाउने कुरा मान्य हुन्न । स्मरणीय छ, भारतले १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको चिसापानी कर्णाली आयोजना निर्माण सुरु गर्नै लाग्दा भारतले उक्त आयोजनामा भारतीय सुरक्षा संवेदनशीलता हुने कारण देखाएर सो आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतले मागेकामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले बरू आयोजना नै रद्द गरेका थिए, जुन कुरा तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव जगत मेहताले आफ्नो किताबमा लेखेका छन् ।
    सार्वभौमसत्ता गुमाएर वा त्यसलाई बन्धकी राखेर गरिने विकास पनि यथार्थमा विकास हैन, नवउपनिवेश हो । त्यसैले यो आयोजना पूर्णतः नेपालको नियन्त्रणमा रहने गरेर निर्माण गरिनुपर्छ, ताकि नेपालको भूमिमा विदेशी सुरक्षाकर्मी परिचालित हुने अवस्था नआओस् । यस उद्देश्य परिपूर्तिका लागि आयोजनाको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने मोडल आवश्यक हुन्छ ।
 

सुख्खायाममा थप-नियन्त्रित पानी
    यो आयोजना निर्माण गरेर भारतमा ९ लाख ७६ हजार हेक्टर जमिन सिँचाई गर्ने अवधारणा छ । पानी फारो हुने फसलका लागि सिँचाई गर्ने भए ३ सय २५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी भारतले उपभोग गर्छ । बाढी–पहिरो ल्याउने वर्षात्को पानीभन्दा जलाशयमा सञ्चित पानी सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित तवरले उपलब्ध गराउँदाको आर्थिक महत्व अत्यधिक हुन्छ, जुन पिउनदेखि सिँचाइमा मात्र उपयोग हुन्न, जलपरिवहनसमेत सुगमतापूर्वक सञ्चालन गर्न सहयोगी हुन्छ । यस्तो पानी उत्पादन गर्न माथि उल्लेख गरेझैँ नेपालले खेतीयोग्य भूमि वनजंगल डुबान तथा विमानस्थल लगायतका पूर्वाधार विनाश गरेर स्थानीय जनताले विस्थापन भोग्ने हुनाले यस्तो पानीबापत भारत– बंगलादेशजस्ता तल्लो तटीय मुलुकले नेपाललाई मूल्य तिर्ने व्यवस्था यो आयोजना निर्माण गर्ने मोडलको अभिन्न अंग हुनुपर्छ । लेसोथोले दक्षिण अफ्रिकालाई १८ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी बापत वार्षिक अढाइ करोड अमेरिकी डलर तिरेको आधारमा गर्ने ३ सय २५ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानीबापत भारतले वार्षिक ४५ करोड डलर भुक्तानी गर्नुपर्छ । बंगलादेशमा कति सिँचाइ हुन्छ, यकिन गरिनुपर्छ ।

बाढी नियन्त्रण
    विस्मृतिमा पार्न नहुने कुरा के हो भने कोशी नदीलाई ‘बिहारको आँसु’ भनिन्छ र यो नदीमा आउने बाढीले भारतको बिहार र बंगलादेशमा धेरै डुबान र विस्थापन हुन्छ । यो नदीमा उच्च बाँध बनाइएमा यस्तो बाढी नियन्त्रण भएर धनजनको क्षति हुने (मानिसको मृत्यु, अंगभंग, जमिन–फसल–पूर्वाधार–उद्योगधन्दा ध्वस्त हुने)बाट बच्छ । यस अतिरिक्त बाढीपीडितलाई पुनःस्थापना÷पुनर्वास गराउन लाग्ने खर्च र उद्योगधन्दा, पूर्वाधार पुनःनिर्माण गर्दा लाग्ने खर्च पनि जोगिन्छ । कोलम्बिया सन्धिअन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकामा बाढी नियन्त्रण भएबापत क्यानाडालाई निश्चित रकम तिर्ने व्यवस्था छ, जसमा पानी सञ्चित गर्न प्रयोग हुने जमिनको वैकल्पिक उपयोगबाट हुने आयबाट वञ्चित भएबापतको रकमसमेत तिर्ने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा बंगलादेश र भारतलाई बाढी नियन्त्रणबाट के कति लाभ हुन्छ र नेपालले डुबान हुने जमिनमा के कति कृषि उपज, वन पैदावार आदि गुमाउँछ भन्ने विस्तृत हिसाबकिताब गरेर बंगलादेश र भारतलाई बाढी नियन्त्रणबाट हुने लाभबापत नेपाललाई रकम तिर्ने व्यवस्था उक्त मोडलमा समेटिनुपर्छ ।

जलपरिवहन
    नेपालका लागि भूपरिवेष्ठित हुनु ठूलो अभिशाप हो । तर यो आयोजना निर्माण भएमा नेपालको चतरामा बन्दरगाह बनाएर भारतको कोलकाता वा बंगलादेशको चितागोङ हुँदै बंगालको खाडी र महासागरमा जलपरिवहन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यही सम्भावनालाई अर्को कोणबाट हेर्ने हो भने भारत र बंगलादेश दुवैलाई अहिले सुख्खायाममा पानीको अभावमा जलपरिवहन सञ्चालन गर्न कठिन छ । तर यो आयोजना निर्माण गरिएमा नेपाल, भारत र बंगलादेशलाई जलपरिवहन सुगम हुन्छ । नेपालले बेरोकटोक कोशी नदीबाट भारत वा बंगलादेशका बन्दरगाहहरू हुँदै बंगालको खाडी र महासागरहरूमा पहुँच हुनुपर्ने यो आयोजना निर्माण गर्ने पूवसर्त हुनुपर्छ ।

वित्तीय मोडल
यो आयोजनाको जडित क्षमता ३३ सय मेगावाट बनाइए तीन अर्ब डलर लाग्छ भनिएको छ, नेपालले २ अर्ब १० करोड डलर ऋण परिचालन गरेर ९० करोड डलर पुँजीस्वरूप लगानी गर्नुपर्छ । जसका लागि तल्लो तटीय देशहरूले सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानीबापत नेपाललाई तिर्नुपर्ने रकम (जस्तै, भारतले वार्षिक ४५ करोड डलरमध्ये दुई वर्षको ९० करोड डलर) पछि फछ्र्यौट गर्ने गरेर पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था उक्त मोडलमा गरिनुपर्छ । आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि यसरी प्रदत्त पेस्कीको सावाँ ब्याज सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानी उपभोग गरेबापत नेपाललाई तिर्ने रकमबाट कट्टा गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

बिजुली उपयोग र निकासी
यो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नेपालको औद्योगिकीकरण गर्न, खनिज इन्धन विस्थापन आदि गर्न उपयोग गर्ने र बचेको बिजुली विस्थापित लागतको सिद्धान्तमा भारत तथा बंगलादेशलाई निर्यात गर्न सकिन्छ ।

कोशी सन्धि
    यस सन्दर्भमा कोशी सन्धिको छोटो विवेचना सामयिक हुन्छ । कोशी नदी महाकालीजस्तो साझा हैन र सन् १९६६ मा संशोधित तथा परिमार्जित कोशी सन्धिको धारा ४(क) ले उक्त नदीको सम्पूर्ण पानीमा नेपालको सार्वभौमसत्ता कायम गरेको छ (अर्थात् उक्त पानीमा सार्वभौम हक नेपालको हो भनेर भारतले स्वीकार गरेको छ) र यसकारण भारतले अन्यथा दाबी गर्न सक्दैन । चार महिना बाढी आउने पानीमा तल्लो तटीय देशहरूको अधिकार रहे पनि नेपालको भूमि डुबानमा पारेर सुख्खायाममा उत्पादन गरिने थप÷नियन्त्रित पानीमा नेपालको एकलौटी अधिकार हुन्छ र तल्लो तटीय देशलाई यस्तो पानी आवश्यक परे मूल्य तिर्न तयार हुनुपर्छ, अन्यथा पाउँदैन ।

तीन मोडल
    भारतको ‘हम बना देंगे’ भन्ने पुरानो मोडल कदापि स्वीकार्य छैन । यो मोडलमा निर्माण गरिए यो आयोजना पनि राष्ट्रिय कलंक बन्नेछ, राष्ट्रिय गौरव बन्ने छैन । दोस्रो मोडलको व्याख्या माथि भइसक्यो, जुन सम्बद्ध देशहरूलाई स्वीकार्य नभए तेस्रो मोडलमा जान सकिन्छ । जसअन्तर्गत नेपालमा यो आयोजनाबाट चार लाख ६४ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गरिने भनिएकाले यसको जडित क्षमता एक हजार मेगावाट जति बनाएर बाँधको उचाइ डेढ सय मिटरभन्दा कम राखेर (बाँधको यकिन उचाइ प्रविधिज्ञहरूबाट निर्धारण गराएर) नेपालमा डुबान र विस्थापन कम हुने गरेर निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको लागत एक अर्ब डलर जति लागे ७५ करोड डलर ऋण लिएर २५ करोड डलर नेपाल आफैँले पुँजीस्वरुप लगानी गर्न कठिन हुनेछैन ।
पछि भारत र बंगलादेशले आग्रह गरेमा दोस्रो मोडलमा निहित सिद्धान्तको आधारमा सुख्खायाममा थप÷नियन्त्रित पानीबापत नेपाललाई रकम भुक्तानी गर्नुको अतिरिक्त बेरोकटोक जलपरिवहनको सुविधा नेपालले पाउने गरेर आयोजनालाई दोस्रो चरणमा विस्तार गरेर पूर्ण क्षमतामा निर्माण गर्न सकिन्छ ।

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७४ ०४:४८ मंगलबार