स्थानीय सरकार चुनावको अन्तिम दौड सुरु भएको छ । यो दौड पूरा भएपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पहिलो चरण पूरा हुनेछ । यसपछि लगत्तै प्रदेश सभा र केन्द्रको निर्वाचन हुने तिथि तय भएको छ । प्रदेश सभा र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ नेपालको परिवर्तित राजनीतिले स्थायी जग बसाउनेछ । केही क्षेत्रीय समस्या राजनीतिक रूपमा रहेका भए पनि राज्यप्रणालीको निरवच्छिन्नताले तिनलाई किनारा लाउनेमा आशंका गरिरहनु हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जीवन्त राख्ने पहिलो आधार हो निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा हुने आवधिक निर्वाचन । नेपालले तिनोटै तहको निर्वाचनलाई आवधिक गर्ने भनी किटान गरिसकेको छ । तर के गर्दा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विवाद कायम छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनलाई बढी स्वतन्त्र र निष्पक्ष मान्नेहरूको ठूलो पंक्ति छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन भन्नाले सामूहिक रूपमा उपस्थित हुँदै हात उठाएर मत दिनु वा पक्ष राख्नु हो । अत्यन्त विकसित राष्ट्रहरूमा पनि यो विधि कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।

नेपालजस्तो भर्खर आरम्भ लोकतन्त्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचन असम्भव नै हुनेछ । तर गोप्य मतदान गर्दा पनि नेपाल जस्तो भूबनोट र पछाडि परेको सामाजिक–आर्थिक अवस्था भएको देशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन पूर्ण हुनसक्दैन । प्रत्यक्ष धाँधलीरहित मानिए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा मनी, मसल, र तिकडमको भरमा निर्वाचन अभियान प्रयोग भइरहेको हुन्छ र आफूले कुनै पनि हालतमा हार्नु हँुदैन भन्ने मान्यताले ग्रस्त राजनीतिक दल र उमेदवारहरू तिनका समर्थकहरू जे गर्न पनि तयार भइरहेका हुन्छन् । जनतालाई अनेक रूपमा क्रयविक्रय गरिरहेको सुनिन्छ, देखिन्छ । गोप्य मतदानको प्रक्रिया नेपालले अवलम्बन गरेको छ । यद्यपि  विनादबाब मतदान गर्ने अधिकर नागरिकलाई छ । नागरिकहरू पूर्णतः शिक्षित नभएका र सामान्य आर्थिक अवस्था भएका कारण लोभ र दबाबमा परोक्ष परिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनमा विजयी र पराजित दुवै खाले उमेदवारले छातीमा हात राखेर आफ्नो खर्चको सही सार्वजनिक विवरण दिए भने निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन कसरी भएछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

स्थानीय सरकारको तेस्रो चरणको निर्वाचनको अवस्था पनि पहिलो र दोस्रोभन्दा आर्थिक सामाजिक रूपले भिन्न हुने देखिँदैन । निर्वाचन जुन रूपमा भए पनि निर्वाचितहरूको सोच लोकतान्त्रिक हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक हुनुको अर्थ पदमा पुग्नुअघि कुनै दलको मात्र उमेदवार भए पनि विजयी भएपछि आमनागरिकको हुनु आवश्यक छ। निर्वाचितहरू आम नागरिकको हुने सहज चिन्तनसँग अझै परिचित भएको देखिँदैन । निर्वाचनमा हुने मनी, मसल र तिकडमहरूको खेलभन्दा पनि निर्वाचित भएपछि नागरिकको साझा हुन नसक्नु खराब खेल हो । भर्खरै प्रकाशित समाचारअनुसार राजधानी नजिकको एक जिल्लाको नगरपालिकामा आफ्नो विचारसँग अमिल्दो भएको कर्मचारी भएका कारण उनलाई हाजिर गराउन अस्वीकार गरिएको छ । यो समाचार काभ्रे धुलिखेलको हो । यदि यो सही हो भने स्थानीय सरकार परिचालनको भविष्य दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्ने हुन्छ । अहिले एउटा नगरका प्रतिनिधिले आफ्नै विचारको कर्मचारी माग गरे भने भोलिका दिनमा देशका सबै स्थानीय सरकार जहाँ जुन दलले विजय हासिल गरेको छ त्यसै दलको निकट कर्मचारीहरूको मात्र माग गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

     बारम्बार एउटा प्रश्न गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । त्यो प्रश्न हो, अति दलीयकरणको । राजनीतिकरण लोकतन्त्रमा स्वाभाविक हुनेछ । राजनीतिकरणले समाजलाई स्वस्थ र मर्यादित बनाउँछ । राजनीतीकरणले व्यक्तिलाई वैचारिक बनाउँछ । राजनीतीकरणले मानिसलाई आफ्नो अधिकार र कत्र्तव्यप्रति सचेत तुल्याउँछ । विचार स्वतन्त्रताले राजनीतिमा पहिलो भूमिका खेल्नुपर्छ । निरंकुश र अधिनायकवादी राजनीतिक दर्शनले विचार स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गर्दैनन् । त्यहाँ विचारको निषेध गरिएको हुन्छ । विचार निषेध गरी संगठनमा काम गरिन्छ । तर लोकतन्त्रमा विचारको स्वतन्त्र मर्यादासाथ संगठनमा आबद्धता हुनुपर्छ । संगठन निर्माण कुनै दलको भातृसंस्थाका रूपमा भए पनि वा अलग दल भए पनि त्यसलाई जिम्मेदारीका समय आमनागरिकको बनाउनु जरुरी हुन्छ । अहिले स्थानीय सरकारहरूमा पहिलो स्थान एमालेका उमेदवारहरूको छ भने दोस्रो स्थान नेपाली कांग्रेस र तेस्रो स्थान माओवादी केन्द्रको रहेको छ । केही स्थानमा अन्य साना दल पनि छन् । तर ती राजनीतिक रूपमा भिन्न वैचारिक धारबाट विजयी भएका भए पनि प्रतिनिधिका रूपमा सम्पूर्ण जनताको हुनुपर्छ । जुन दलबाट विजयी भयो त्यसै दलको मात्र काम गर्ने हो भने स्थानीय सरकारको आवश्यकता पर्दैन । पार्टीहरू आफैँले आफ्ना कार्यकर्ता सदस्यहरूको पक्षपोषण गर्ने कार्यालय खडा गरिरहेका नै छन् । स्थानीय सरकारमा समेत दलीयकरण भयो भने नेपालमा लोकतन्त्रको भविष्य पूर्णरूपमा असुरक्षित भएको छ भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । एउटा कर्मचारी भिन्न विचारको भयो भनेर हाजिर हुन नदिने अपसंस्कृति आरम्भ भएको हुनाले लोकतन्त्रमा ग्रहण देखिन लागेको हो । हुन त सबै क्षेत्र दलीय प्रभाव र पकडले आक्रान्त छ । कर्मचारीहरू पनि दलीय रूपमा नै विभाजित छन् ।

केही दिन पहिले एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको ट्रेड युनियनवादको जमेर आलोचना गरेको लेख पढ्न पाइएको थियो । प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमा र मर्यादाभन्दा पनि केही पर बसेर उहाँले ट्रेड युनियनमा मौलाएको विकृतिबारे क्रुर आलोचना गरेको पाइयो । एक हदसम्म उहाँको धारणा किन सही छ भने नेपालमा ट्रेड युनियनवादको संस्कृति नै सुरु भएको छैन । उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा कार्यरतहरूको सेवा, सुविधा, हक र कत्र्तव्यहरूको समुचित प्रत्याभूति गर्न स्थापित आन्दोलन हो ट्रेड युनियन । तर यो मान्यता विपरीत दलीय छाता ओढेर बसेको नेपालको ट्रेड युनियनले दलको संगठन विस्तार गर्ने पहिलो भूमिका खेलिरहेको छ । प्रत्येक राजनीतिक दलका शुभेच्छुक भ्रातृ संस्था भएर टे«ड युनियन कार्यरत छन् । मजदूरहरूको हक र हितमा ध्यान पु¥याउनुभन्दा पनि माउ पार्टीलाई चन्दा जम्मा गर्ने र संगठनका लागि जनसंख्या थप गर्ने बाहेकका काम विरलै भएको भेटिन्छ । माउ दलमा पनि आफू सम्बद्ध गुटको सेवा गर्ने पहिलो काम भइरहेको देखिन्छ । स्वस्थरूपले भूमिका खेल्ने हो भने ट्रेड युनियनको शक्ति औद्योगिकीकरण र व्यापारीकरणका सन्दर्भमा देशको विकासमा महत्वपूर्ण हुनेछ ।

राज्यप्रणाली परिवर्तनमा ट्रेड युनियनहरूको आन्दोलन निर्णायक भएका अनेक उदाहरण भेटिन्छन् । असीको दशकमा पोल्यान्डका मजदूर नेता लेस वालेचले थालेको एउटा पाउरोटीको मागले पोलिस साम्यवादी सत्ताको अन्त्य गरेन त्यसले साम्यवादी सत्ताका अधिकांश धरहरा ढाल्ने काम समेत गरेको थियो । पोल्यान्डको मजदूर आन्दोलनको धक्काले बर्लिनको पर्खाल ढल्न पुगेको थियो भने जर्मनीको एकीकरण सम्भव गराएको थियो । पूर्वी युरोपका सबै साम्यवादी सत्ता ढले र सोभियत संघको विघटन हुन पुग्यो । त्यो आन्दोलन स्वतन्त्रताका लागि अनुपम उदाहरण भएको छ । तर नेपालको ट्रेड युनियन आन्दालन दल विशेषको छत्रछायाँमा टाक्सिएको देखिन्छ र अनेक विकृति यसमा छन् । सरकारी कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेड युनियन हुनुपर्छ कि पर्दैन, यसैकारण बहसको विषय हुनेछ । तर राजनीतिक दलहरूले हरेक स्थानमा कर्मचारीतन्त्रमा समेत आफ्नो अर्काको भन्न लागेपछि कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो रोजगारी, वृत्ति विकास र सुरक्षित भविष्यका निम्ति ट्रेड युनियन नबनाई हुँदैन र आबद्ध दलको स्वार्थको पक्षपोेषण नगरी हुँदैन ।

धुलिखेलका जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो अराजक काम गरेका हुन् भने तिनीहरूमाथि कारबाही हुनु जरुरी छ । कानुनले कारबाही गर्न मिल्दैन भने जुन दलबाट निर्वाचित भएका हुन् ती ती दलबाट नै अनुशासनको कारबाही हुनुपर्छ । केही दिन पहिले मात्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै जनप्रतिनिधिहरूले पार्टीभन्दा माथि उठेर आमनागरिकको सेवा गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएका थिए । अरु दलको नेतृत्वले पनि आफ्नो दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई आमनागरिकको हुन निर्देशन दिएका छन् । तर निर्देशन एकातिर काम अर्कातिर हुन लागेपछि स्थानीय सरकारको मानमर्यादा र चरित्र धराशयी हुनेछ ।

स्थानीय सरकार तेस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै गर्दा दुई चरणमा भएका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कामको मूल्यांकन गर्दै आउने जनप्रतिनिधिहरूलाई सुशिक्षित गर्नु जरुरी छ । प्रदेश नं. दुई सबैका लागि निर्णायक देखिन्छ । सबैले यस प्रदेशमा आफ्ना उमेदवारहरू बढी संख्यामा विजयी हुने दाबी गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसको त प्रदेश नं. दुई आफ्नो राजनीतिक आधार क्षेत्र नै थियो र अहिलेसम्म छ । गत संसदीय निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो प्रभावशाली उपस्थिति देखाएको भए पनि नेपाली कांग्रेसको स्थान पहिलो थियो । मधेसकेन्द्रित दलहरू पनि प्रभावशाली छन् । तर यसपटक माओवादी केन्द्रसमेत आफ्नो मुख्य भूमिका मधेसमा रहने दाबी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टीको उमेदवारी समेतले अहिलेको तराई शक्ति सन्तुलनमा फरक रूपले असर गर्नेछ । निर्वाचनमा जय–पराजयभन्दा पनि संस्कृति मूल हो र त्यसमा जनप्रतिनिधि सचेत हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: २८ भाद्र २०७४ ०४:१५ बुधबार