काठमाडौं- राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रदेश सभा सदस्यको ४८ र स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुखको १८ हुनेगरी मतभार छुट्याइएको छ ।  बुधबार व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । संविधानको  धारा ८६ उपधारा २ खण्ड (क) बमोजिम राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचनका लागि बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा पेस गरेको छ ।

२०६८ सालको जनसंख्यालाई प्रदेश सभाका कुल सदस्यले भाग गरेर प्रदेश सभाको मतभार लिइएको छ भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको कुल संख्यालाई दुईले गुणा गरी त्यसले जनसंख्यालाई भाग गरेर आउने परिणाम स्थानीय तहको मतभारका रुपमा लिइएको छ । यसबमोजिम सबै प्रदेशका सदस्यको मतभार एउटै हुने भएको छ भने स्थानीय जनप्रतिनिधिको सबालमा पनि सबैभन्दा धेरै मतदाता भएको काठमाडौं महानरपालिकाका मेयरको मतभार र दुर्गम गाउँपालिकाका प्रमुखको मतभार  पनि एउटै हुने भएको छ ।
विधेयकमा उल्लेख भएबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार लिँदा कुल  दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई प्रदेश सभा सदस्यको कुल संख्या ५ सय ५० ले भाग गरेपछि आउने परिणामलाई हजारले भाग गरेर आउने ४८ प्रदेश सभाका एक जना सदस्यको मत बराबरको परिणाम हो ।
यसैगरी गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखको मतभार लिँदा कुल गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या ७ सय ५३ र अध्यक्ष, उपाध्यक्ष वा प्रमुख, उपप्रमुखको संख्या २ को गुणापछि आउने संख्याले पछिल्लो कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई भाग गरेपछि आउने संख्यालाई हजारले भाग गरेपछि कायम हुने १८ स्थानीय तहको एकजनाको मत बराबरको संख्या हुन आउँछ ।
संविधानबमोजिम निर्वाचक मण्डलमा प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहनेछन् । यसबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा  मतदात गर्न पाउनेछन् ।
प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांग वा अल्पसंख्यकसहित आठजना निर्वाचित गर्नुपर्नेछ । प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जनाका दरले ५६ जना निर्वाचित हुनेछन् भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट  कम्तीमा एक महिलासहित तीनजना मनोनीत गरेपछि  राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुनेछ ।
प्रत्येक प्रदेशमा गठन हुने निर्वाचक मण्डलले गोप्य मतदानद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट आठजना सदस्य निर्वाचित गर्नेछ, जसमा महिला सदस्यका लागि दिइने एकएक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीनजना, दलित सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एकजना, अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि दिइने एक मतको आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने एकजना, अन्य सदस्यका लागि दिइने एकएक मतका आधारमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने तीनजना निर्वाचित हुनेछन् ।  
भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागूऔषध बिक्रीवितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरणसम्बन्धी कसुर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसुरमा सजाय पाई वा कुनै कसुरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो पैmसला अन्तिम भएको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउनेछैन ।
आयोगले कुनै उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गरिसकेपछि त्यस्तो उम्मेदवारले आफ्नो दल त्याग गरेमा वा अर्को दलमा प्रवेश गरेमा उसलाई प्रदान गरिएको निर्वाचन चिह्न परिवर्तन हुनेछैन ।
त्यस्तो उम्मेदवार निर्वाचित भएमा सम्बन्धित दलले प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी दिएमा निजको सदस्यता खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन चिह्नको समूहबाट तोकिएबमोजिमको तरिकाअनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्नेछ । उम्मेदवारले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि १० हजार रुपैयाँ सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा धरौटी राख्नुपर्नेछ । महिला र दलित वा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत प्राप्त गरी निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो व्यवस्था लागू हुनेछैन ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७४ ०२:४३ बिहीबार