प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो सरकारको आकार ऐतिहासिक रूपले बृहत् बनाएका छन् । दिव्य बाह्र वर्षभन्दा पहिले यस्तै प्रकृतिको मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि एउटा जम्बो साइजको क्याबिनेट बनाएर चर्चित बनेका देउवाले अहिले बनाएको ५४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकता र औचित्य दुवैका दृष्टिले उपयुक्त भन्न सकिँदैन ।

कुर्सीको आडमा बढीभन्दा बढी स्रोत र शक्ति सञ्चय गरेर आफ्नी महत्वाकांक्षी पत्नी आरजू राणा देउवालाई पहिले पार्टीको र पछि राज्यको सत्ता हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन्, प्रधानमन्त्री ।

मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको यो सम्हालिनसक्नु भीडको आवश्यकता किन देखिँदैन भने अहिले यो सरकारलाई कतैबाट पनि कुनै प्रकारको चुनौती आएको स्थिति छैन । त्यसैले यसको टिकाउपनामा कुनै सन्देह खडा भएको छ भन्न मिल्दैन । यही सरकारले आगामी माघ ७ गतेको समय सीमाभित्र सबै खाले चुनाव सम्पन्न गरेर नयाँ संविधानको क्रियान्वयन प्रक्रियालाई पूर्णता दिनेछ भन्ने कुरामा अब कुनै प्रकारको सन्देह छैन ।

क्याबिनेटको कार्यक्षमतासँग यसलाई जोड्ने हो भने पनि हाल मौजुद पूरा मन्त्रीहरूले नै खासै प्रशंसाजनक ढंगले काम नगरिरहेको बेलामा राज्यमन्त्रीहरूको बगालले सिंहदरबारलाई सजाउँदैमा देउवा प्रशासन कौशलपूर्ण र चुस्त दुरुस्त बन्छ भन्नु मूर्खता मात्र हो । यसले धेरै जना भान्से भएको घरमा खानै नसक्ने किसिमको नमीठो भोजन पाक्छ भन्ने भनाइलाई मात्र चरितार्थ गर्छ । देउवाले गरेको मन्त्रिपरिषदको यो विस्तार हुँदाखाँदाका जनप्रतिनिधिहरूलाई मन्त्री बनाइदिएर तिनको इज्जत धमिल्याउने कुरोसमेत हुन पुगेको छ । यी मन्त्रीहरूको इज्जत संग्लो रहन मुस्किल किन देखिन्छ भने यिनीहरूले आसेपासे र आशामुखी कार्यकर्ताहरूको हकमा एउटा झिँगो पनि मार्न सक्ने छैनन् र तिनका नजरमा यी झन्डावालहरू नालायक ठहरिनेछन् ।

नयाँ नियुक्ति पाएका अधिकांश मन्त्रीहरूले आरामसाथ बस्ने र काम गर्ने ठाउँसम्म पाउन नसक्ने अवस्था छ केन्द्रीय सचिवालयमा अहिले । न अधिकार, न त निश्चित कर्तव्य नै, त्यस्तो अनावश्यक नियुक्ति लिएर आएका उनीहरूलाई देखेर मन्त्रालयका सचिवदेखि परिचारसम्म सबै या मनमनै हाँसिरहेको हुनुपर्छ या त क्षुब्ध भएका । बहत्तर सालको भीषण भूकम्पले भत्केको सिंहदरबारको पुनर्निर्माण नभइसकेको स्थितिमा निजामती कर्मचारीहरू नै कोचाकोच गरेर बसिरहेको हालत हो, त्यहाँ भएका सबै मन्त्रालयहरूको  ।  त्यसमाथि मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरूको अभूतपूर्व भीड लागेपछि मन्त्रालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको हुनुपर्छ ।  सुनिएको छ, राज्यमन्त्रीहरूलाई बस्ने ठाउँ मिलाउने मेसोमा कतिपय सहसचिवहरू बेघर बन्न पुगेका छन् ।

यथार्थमा सारा देश नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रादेशिक संसद्को आमचुनावमा होमिइसकेको आजको घडीमा सिंहदरबारको घुम्ने कुर्सीमा रमाइरहेका पूरा मन्त्रीहरूले गर्ने त खासै कुनै काम छैन भने निर्णयको अधिकार फुट्टी पनि नभएका राज्यमन्त्रीहरूले महँगो–मेचलाई थोत्र्याउने बाहेक के पो गरुन् र ? आफूलाई जोकर फाल्तु जस्तो ठानेर मन नपराइरहेका कर्मचारीहरूबीच खिन्न मनस्थितिमा बसी झिँगा मार्दै दिन कटाउनु एउटा यातनाप्रद अनुभवको विषय हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो बेमौसमको बाजा किन बजाएका  होलान्  ?  किन गरे होलान् यस्तो आलोच्य पदस्थापन जसलाई देखेर सबैका आँखीभुइँ दुई इन्च माथि उचालिएका छन् । आज राजनीतिमा अलिकति मात्र पनि अभिरुचि भएका सबैखाले नेपालीको  मनमा उठ्ने लाख रुपियाँको प्रश्न हो, यो । यसको उत्तर खोज्न भने सजिलो छैन ।  कुनै प्रकारको तर्क र औचित्यको कसीमा यो सवालको जवाफ भेट्टाउन नसकिने भएकाले यो प्रश्नको उत्तर खोज्न प्रधानमन्त्री देउवाको सोच र कार्यशैलीको पडताल गर्न आवश्यक हुन आउँछ भन्ने पंक्तिकारको ठहर छ ।

प्रम देउवासँग राज्य सञ्चालनका लागि आफ्नै कुनै दृष्टि, अठोट, कौशल र अनुशासन छैन । उनी त आफ्नो पक्ष र विपक्षको शक्ति सन्तुलनको जोडघटाउमा भर पर्न रुचाउने र केही लाभ दिएपछि मात्र मानिसलाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ भन्ने विशुद्ध उपयोगितावादबाट डोरिएका, औसत दर्जाका तर दैव दाहिना भएका नेता हुन् ।

उनले आफ्नो कार्यशैली र निर्णयहरू आलोचित भएकामा पनि कुनै मतलब गर्छन् जस्तो लाग्दैन । उनी त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका आडमा बढीभन्दा बढी स्रोत र शक्ति सञ्चय गर्ने र आउँदा दुई महत्वपूर्ण चुनाव निर्विघ्न रूपमा सम्पन्न गराएर अन्ततः आफ्नी महत्वाकांक्षी पत्नी आरजू राणा देउवालाई पहिले पार्टीको र पछि राज्यको सत्ता हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन् ।

निजी स्वार्थको अगाडि राष्ट्रको स्वार्थ अर्थहीन बन्दै गएको आजको घटिया वातावरणमा शेरबहादुर देउवा हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक चरित्र हुन् । उनका हालका केही चर्चित र विवादास्पद कदमलाई यही प्रकाशमा हेर्न र बुझ्न आवश्यक छ । देउवा आफ्ना शासकीय कदमहरूको प्रतिक्रियामा आएका विचारसँग यस्तो भयानक किसिमले निरपेक्ष रहन सक्ने रहेछन्, त्यो सम्झँदा दुखद् आश्चर्य लाग्छ ।  मन्त्रिपरिषद्को निन्दायोग्य विस्तारको सर्वत्र कटु आलोचना भइरहेका  बेलामा सोधिएको एउटा प्रश्नको उत्तरमा उनले भने— मन्त्रिपरिषद्को अझै एकपटक विस्तार हुनसक्छ, किनभने मानिसहरू मन्त्री बन्न खुट्टा उचालेर बसेका छन् ।

देउवाले गरेको मन्त्रीहरूको यस्तो भद्दा पजनीको विचारवान् कांग्रेसजन र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने विभिन्न पेसागत समूहबाट किन प्रभावकारी विरोध नभएको होला भन्ने प्रश्नले पंक्तिकारलाई मन्त्रिपरिषद्को विस्तार भएको दिनदेखि नै लगातार झिँजोलिरहेको छ ।  यसअघि पार्टी सभापति देउवाका हरेक राम्रा–नराम्रा कदमहरूको आँखा चिम्लिएर विरोध गर्दै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल गुट र केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला उपगुट पनि यो महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रभावकारी ढंगले विरोधमा उत्रिनुपर्नेमा झारा टारेर चुप लागेका छन् । यति मात्र होइन, कांग्रेसका कुनै पनि नेतामा आफ्नो मर्यादा अनुकूल नभएको कुनै पनि पद नलिने घोषणा गर्ने नैतिक साहस रहेनछ भन्ने पनि यो प्रकरणले प्रमाणित गरेको छ ।

पदको आकर्षण भीषण किसिमले घातक हुन्छ भन्थे, हो रहेछ क्यारे, जनताका बीच अत्यन्त राम्रो छवि भएका वरिष्ठ नेताहरू समेत आफूभन्दा कनिष्ठको मातहतमा अधिकारविहीन पंगु राज्यमन्त्रीको पदमा झुण्डिन गएको देखियो, यस पटकको महापजनीमा । यसले नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताहरूका लागि राजनीति एउटा ध्येय वा एउटा आदर्श रहन गएको छैन, त्यो त सानोतिनो जस्तो भए पनि पद पाउने सोपान मात्र हुन पुगेको रहेछ, कांग्रेसजनको नजरमा ।

प्रम शेरबहादुर देउवाको सभापतित्व र प्रमका रूपमा यो चौथो पटकको कार्यकाल धेरै हिसाबले अविष्मरणीय हुने भएको छ । यसै पटक  उनीमाथि लगाइएको आरोप सत्य हो भने, उनकै मतोमा प्रहरी प्रशासनको एउटा बढुवा प्रकरणलाई जुन असाधारण आयाम दिलाइयो अथवा त्यसलाई एउटा व्यक्तिविरुद्ध राज्य जस्तो अप्रिय सन्दर्भसम्म जसरी तन्काइयो त्यसको दुष्प्रभाव त्यो फौजी संगठनमा लामो समयसम्म अनुभूत गरिनेछ भन्नु अत्युक्ति  हुनेछैन । नवराज सिलवाल भर्सेस राज्य जस्तो बन्न पुगेको त्यही मुद्दाले नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट सर्वोच्च अदालतकी प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने असफल प्रयत्न गर्ने हदसम्म राजनीतिक पक्षलाई पु¥यायो ।  अस्तिको दिन त्यो चर्चित मुद्दाको सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भएपछि त्यसको एक प्रकारले पटाक्षेप त भएको छ तर नवराजको मुद्दाको सुनुवाइ र फैसलामा जुन असामान्य ढिलाइ अदालतका तर्फबाट गरियो र जसका कारण वादी नवराज सिलवालको पूरै क्यारिएर चौपट भयो त्यो प्रसंग भने हाम्रो न्यायप्रणालीको अनुहारमा लागेको कालो दागका रूपमा सधैँका लागि अभिलेखमा चढेको छ ।

देउवाको चालु कार्यकालमा सार्वजनिक जीवनमा सक्रिय रूपले कार्यरत केही अफिसरहरूमाथि ठूलो परिमाणका भ्रष्टाचारका अभियोग लागे तर अदालतको हस्तक्षेपले गर्दा आरोपीहरूमाथि तदारुकतासाथ कारबाही अगाडि बढाउन सम्भव भएन । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुखबाट भएको जमिन खरिदसम्बन्धी महाघोटाला प्रकरण अहिले महाचर्चामा छ ।  विधिवत् अभियोग लगाइने अवस्थासम्म पुग्नै लागेका निगमका प्रमुख गोपाल खड्काको मुद्दामा अदालत कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७४ ०४:२३ बिहीबार