काठमाडौं – भारतको नाकाबन्दीताका इन्धन वितरणमा अनियमितता गरेको भन्दै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङयिन्द्रप्रसाद उपाध्यायले तीनदिने स्पष्टीकरण सोधे । खड्काको जबाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका उपाध्यायले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने टिप्पणीको फाइल तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनसमक्ष पेस गरे। 

वाइसिएल कमान्ड सम्हालेर मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका पुन पनि कारबाही गरेर आयल निगमलाई सुधार्ने मुडमा थिए। विडम्बना ! उच्च राजनीतिक शक्ति केन्द्र र ‘दलाल समूह’ को सहयोगमा खड्काको सामु मन्त्री पुनको केही चलेन । अन्ततः पुन  खड्कालाई कारबाही गर्न अघि सरेनन् । 

खड्काकै कारण आपूर्ति सचिव उपाध्याय पनि सरुवा भए । उपाध्याय मात्र होइन खड्काका अनियमित काममा छड्के किनाराको साक्षी बस्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयका सचिव विष्णु लम्साल र श्रीधर सापकोटाले समय नपुग्दै सरुवा मागेर अन्य मन्त्रालयमा गए।

प्रधानमन्त्री देउवासमेत सक्रिय भएपछि खड्काले मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई आफ्नो पक्षमा लबिङ गरिदिन पहल गरिरहेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्य सचिव क्षेत्रीलाई कारबाही गर्न प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिए पनि क्षेत्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने बताएका थिए। 

गत महिना आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर आउँदा मन्त्री शिवकुमार मण्डल आयल निगमको जग्गा खरिद अनियमितताको भुङ्ग्रोमा परे । संसदीय समितिले समेत इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गर्दा व्यापक अनियमितता भएको पाएपछि आपूर्तिमन्त्री मण्डलले खड्कामाथि कारबाही गर्ने तयारी गरे। 

मन्त्री मण्डलले खड्कामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गत साउन २७ गते निमग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रहेका सचिव प्रेमकुमार राईलाई निर्देशन दिए । मन्त्री मण्डल आफैंले खड्कालाई बोलाएर कारबाही गर्ने संकेत गरे । खड्काकै चलेखलका कारण सचिव राई पनि उनकै पक्षमा उभिएपछि  कारबाही अघि बढाउने योजनामा धक्का लाग्यो। 

भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा विद्यमान ऐनकानुन मिचेर चलनचल्तीको मूल्यभन्दा महँगोमा किनेर डेढ अर्बभन्दा बढी अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि संसद्का पाँचवटा समितिले चासो राखे । निगमको जग्गा खरिद प्रक्रियामाथि सार्वजनिक लेखा, अर्थ, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध, विधायन, अनुगमन तथा सुशासन गरी पाँचवटा समितिले अध्ययन गरे। 

सार्वजनिक लेखा समितिले प्रारम्भिक अध्ययनपछि अनियमितता भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि अख्तियार र आपूर्ति मन्त्रालयमा पठायो। 

उद्योग समितिले सुरुमा अन्य समितिले क्षेत्राधिकार मिचे भनेर सभामुखको ध्यानाकर्षण गरायो । अन्य समितिले क्षेत्राधिकार मिचेको भनेर उद्योग समितिकै बैठकमा कार्यकारी निर्देशक खड्काले कुरा उठाए । खड्काले यो समितिमा चलेखल गर्ने उद्देश्यले यस्तो बताएका थिए । तर, उद्योग समितिअन्तर्गत सुभाषचन्द्र ठकुरी संयोजकत्वको उपसमितिले स्थलगत अध्ययन गरेर जग्गा खरिद गर्दा चार गुणा महँगो तिरेको प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझायो। 

कारबाहीका लागि समितिका सबै सांसदले निगम कार्यकारी निर्देशक खड्कालगायतका संलग्न अधिकारीको नामै किटान गरेर पठाउनुपर्ने धारणा राखे । खड्काकै चलेखलका कारण सो समितिका सभापति भीष्मराज आङदेम्बे र संयोजक ठकुरीले आफैँले तयार गरेको प्रतिवेदनको अवमूल्यन गरे । नाम तोकेर कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न उनीहरु डराए । प्रतिवेदनमा अनियमितता भएको उल्लेख छ जसलाई आधार बनाएर खड्कामथि सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्ने पर्याप्त आधार छ।

यी प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन् । खड्का उच्च राजनीतिक शक्ति केन्द्रलाई रिझाउन खप्पिस भएका कारण उनीमाथिको कारबाही प्रक्रियामा अन्तिम समयमा आएर ‘ब्रेक’ लाग्ने गरेको छ । निगमका अधिकांश निर्णयमा विवादमा तानिने खड्कामाथि सरकारले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ घोटालाको आरोपमा कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।

संसदीय समितिका बैठकमा दर्जनौं सांसदले खड्कालगायतका उच्च अधिकारीलाई तुरुन्त कारबाही गर्न पटकपटक आग्रह गर्दै आएका छन्। 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कारबाहीको प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका छन् भने आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कारबाही गर्ने जनाएका छन् । उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पनि खड्कामाथि कारबाही गर्न सरकार पछि नहट्ने बताएका छन्।

संसद्का पाँचवटा समितिले अनियमितता भएको बताइरहँदा सचिव राई खड्काकै बचाउमा लागेपछि मन्त्री मण्डलले सचिव फेरेर नयाँ सचिव ल्याउनुपरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरुवा भएर आएका सचिव कृष्ण देवकोटाले कारबाहीको सिफारिस गरेका छन् । मन्त्रालयले खड्कामाथि कारबाही गर्ने सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको जनाएको छ।

डेढ खर्बको व्यवसाय गर्ने इन्धनको व्यापारमा एकाधिकारवाला संस्थाको नेतृत्व गरेका खड्कासँग अनुचित फाइदा लिएका केही सांसद उनको बचाउमा सक्रिय भएका छन् । अर्कोतर्फ भ्रष्टाचारका मुद्दामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मौनताप्रति सर्वसाधारण र सांसद पनि आक्रोशित छन्।

प्रधानमन्त्री देउवासमेत सक्रिय भएपछि खड्काले मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई आफ्नो पक्षमा लबिङ गरिदिन पहल गरिरहेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्य सचिव क्षेत्रीलाई कारबाही गर्न प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिए पनि क्षेत्रीले सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै आउनुपर्ने बताएका थिए। 

खड्कालाई नियुक्त गरेका तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिल थापा अहिले उद्योगमन्त्री र जग्गा खरिद अनियमिततामा समेत जोडिएका तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा अहिले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री छन् । स्रोतका अनुसार खड्का दुवै मन्त्रीको शरणमा पुगेर कारबाहीबाट जोगिने आसमा छन्। 

यसअघि पनि खड्काको आर्थिक अनियमितताका फाइल अख्तियारमा पुगेको थियो । तर, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीसँग उठबसका कारण उनी कानुनी कठघरामा आएका थिएनन्÷छैनन् । अहिले जग्गा अनियमितताको मुद्दा अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ।  

संसद्को सुशासन समितिले खड्कालाई ‘कुनै जिम्मेवारी नदिनु’ भनेर आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि सोही समितिका एक सांसद बचाउमा लागेका छन् । खड्कालाई जोगाउन अहिले माओवादीकै सांसद अमनलाल मोदी सक्रिय छन् । निगम स्रोतका अनुसार मोदीकी बहिनीलाई खड्काले नेपाल आयल निगममा जागिर लगाइदिएका छन् । बहिनीलाई जागिर लगाएको र आफूलाई आर्थिक सहयोग गरेका कारण मोदीमाथि खड्कालाई बचाउ गर्न चलखेल गरेको आरोप छ । आफ्नी बहिनीले निगममा ज्यालादारी काम गरेको मोदीले स्वीकारे । ‘मेरी बहिनीले आफ्नै प्रयासबाट जागिर खाएको हो,’ मोदीले भने, ‘तत्काल छोडाउन पनि तयार छु । खड्कालगायत यो प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुनुपर्‍यो।’

खड्काले भित्रभित्रै जति चलखेल गरेपनि पाँचवटा संसदीय समितिले ‘जग्गा खरिदमा विधिविधान मिचेर अनियमितता गरेको’ निष्कर्षमा पुग्दा सरकारले संसद्कै अवमूल्यन गर्ला कि नगर्ला ? खड्कामाथि कारबाही गर्न संसद्मा पनि कुरा उठिरहेको छ ।  ‘मिनी संसद्’ का रूपमा रहेका संसदीय समितिले ‘जग्गा खरिदमा अनियमितता’ भएको ठहर गरेकाले निर्देशनलाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व भएको संसदीय समिति र सांसदले बताएका छन् ।

संसदीय समितिको निर्देशनलाई सरकारले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘सबै संसदीय समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाले सरकार दायित्वबाट विचलित हुनुहुँदैन,’ उपाध्यायले भने।

सरकारले समितिका निर्देशनलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेर संसद्को सम्मान गर्नुपर्ने सांसद गगन थापाले बताए । ‘सरकार संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘समितिले कारबाही गर्न दिएको निर्देशन तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।’

संसदीय समितिले दिएको निर्देशनअनुसार सरकारले तत्काल कारबाही गनुपर्ने एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले बताए । ‘कारबाही गर्ने दायित्व सरकारको हो । क्याबिनेटमा गएर हामीले हल्ला गर्ने कुरा भएन,’ ढकालले भने, ‘समितिमा हाम्रै पार्टीका साथीहरूले प्रश्न उठाएका छन् । हामीले कारबाही गर्न भनेका छौं ।’

आपूर्तिमन्त्री मण्डलले अनियमिततामा संलग्नलाई कारबाही गर्न पछि नहट्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् । मण्डलले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट यो मुद्दाको टुंगो लाग्ने दाबी गरेका छन् । मन्त्री मण्डलले दावी गरे झैं यसपटक चाहिं खड्कालाई कारवाही होला वा पहिले झैं मन्त्री निरिह बन्लान् ? प्रश्न गम्भीर छ । 

प्रकाशित: १ आश्विन २०७४ ०१:३१ आइतबार