जातीय पार्टीलाई मतदान नगरौँ, जसले जिते एउटा जातको मात्रै विकास गर्छन् । मतदान त्यस्तो व्यक्तिलाई गरौँ, जसले साँच्चै वर्गीय प्रतिनिधित्व गर्छन्’ ट्विटरमा निकै सक्रिय, जातिवाद–क्षेत्रीयतावादकी प्रखर विरोधी सरस्वती सुब्बाले तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनको हप्ता दिनअघि गरेको ट्विट यस्तो थियो । उनको दलीय रुझानप्रति व्यंग्य गरेर होइन कि आफूलाई ‘सर्वहारा वर्गका पक्षधर’ भन्ने यहाँका नेताहरूले अभ्यास गरिरहेका ‘वर्गीय प्रतिनिधित्व’का विकृतितर्फ संकेत गरेर मैले जवाफमा उनलाई सोधेको थिएँ, ‘वर्गीय प्रतिनिधित्व भन्या कस्तो ? बसरुद्धिनले गरेजस्तो ?’ 

केही समय माओवादी केन्द्रमा रहेका बसरुद्धिन अन्सारीले नेकपा एमाले प्रवेश गरेकै भोलिपल्ट सो दलबाट वीरगन्ज महानगरपालिकाको मेयरको चुनावी टिकट पाएका छन् । पहिले कहिल्यै कुनै कम्युनिस्ट आन्दोलन वा पार्टीमा नलागेका उनी एउटा प्रतीक बनेका छन्, आफूलाई सर्वहारा वर्गको पक्षधर भन्ने कम्युनिस्टहरूको ‘आफन्ती पुँजीवाद’ (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को नग्न अभ्यासको । गुणस्तरहीन चिकित्सा शिक्षाको महँगोमा व्यापार गर्ने पुँजीपतिका रूपमा सबैले चिनेका उनले आफैँ मेयरको उम्मेदवार रहेको नगरपालिकालाई करोडौँ रुपियाँको घरजग्गा कर तिर्न अटेर गरिरहेका छन् । कम्युनिस्टहरूकै ‘जार्गन’मा भन्नुपर्दा पनि उनी ‘दलाल नोकरशाही पुँजीपति’ हुन्, ‘राष्ट्रिय पुँजीपति’ होइनन्। 

कहिल्यै कुनै कम्युनिस्ट आन्दोलन वा पार्टीमा नलागेका अन्सारी आफूलाई सर्वहारा वर्गको पक्षधर भन्ने कम्युनिस्टहरूको ‘आफन्ती पुँजीवाद’ (क्रोनी क्यापिटलिज्म) को नग्न अभ्यासका प्रतीक बनेका छन् ।

कम्युनिस्टहरू थुप्रै भएको र सार्वजनिक संकथन निर्माणमा उनीहरूकै वर्चस्व रहेको हाम्रो देशमा वर्गीय पक्षधरताको नारा प्रशस्तै घन्किन्छ । तर आजको वर्गीय बनोटको वस्तुपरक अध्ययन, विश्लेषण र यस्तोमा लिन उपयुक्त हुने वर्गीय नीतिबारे बहस हुँदैन । हामीकहाँ कम्युनिस्ट स्कुलिङबाट आएका धेरै पार्टीहरूले राजनैतिक लोकतन्त्रलाई आत्मसात् त गरे, तर वर्गीयताको विषयमा विश्वमै आइसकेको र आइरहेको परिवर्तनबारे या त अनभिज्ञ रहे, या त्यसमा बहस गर्न चाहेनन् । माक्र्सवादी भाष्यबाट बाहिर गएर वर्गीयतालाई बुभ्mने कुरामा संकोच गरिरहे । माक्र्सअनुसार श्रमबाहेक बेच्ने अरू केही नहुने सर्वहारा वर्ग र श्रमबाटै सिर्जित अतिरिक्त मूल्य सबै नाफाका रूपमा आफू खाएर श्रमिकको शोषण गर्ने पुँजीपति गरी दुईथरी मात्र वर्ग हुन्छन् । यस्तोमा अवश्यम्भावी रहेको वर्गसंघर्षमा अन्ततोगत्वा अगिल्लो वर्गले पछिल्लो वर्गलाई निर्मूल गर्छ, गर्नुपर्छ। 

वर्गबनोट र वर्गप्रवृत्ति

भर्खर औद्योगिक क्रान्ति भएको युरोपमा हुने गरेको औद्योगिक श्रमिकका शोषण र पीडा देखेर माक्र्सले गरेको वर्गको वर्गीकरण आज न सान्दर्भिक छ, न उनका भविष्यवाणी सम्भव । आज त्यस्तो शोषण कतै छँदा पनि छैन र हुन सम्भव पनि छैन । आजको संसारमा वर्ग त्यस्तो ‘बाइनरी’ विभाजनमा आधारित नै छैन, आज त हरेक देश र समाज बहुवर्गीय छ र ती वर्ग अन्योन्याश्रित छन् । मजदूर वा भूमिहीन किसानको एउटा वर्ग भएजस्तै साना तथा मध्यम उद्योग व्यवसाय चलाउने स्वरोजगारहरूको अर्को वर्ग छ, जसमा मालिक र श्रमिक एउटै हुन्छ । क्रमशः मध्यम र उच्च वर्गमा वर्गोत्थान हुँदै जाने यो वर्ग नै आज धेरै ‘पुँजीवादी’ देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो– ठूला र बहुराष्ट्रिय ‘कर्पोरेट हाउस’भन्दा पनि । अन्वेषण, आविष्कार र व्यवस्थापन कौशलमा आधारित एवं नयाँनयाँ ‘प्रडक्ट’ ल्याएर चम्केका उद्यमले उत्पादनमूलकदेखि अरू सेवामूलक उद्योगसम्म सबलाई पछाडि पारेकैले आजको अर्थतन्त्रलाई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र पनि भनिन्छ । पुस्तैनी पुँजीपति नरहे पनि आज संसारकै सबभन्दा धनी बन्न सफल माइक्रोसफ्टका बिल गेट्स र फेसबुकका मार्क जकर्बर्गहरू त्यसका उदाहरण हुन्। 

कम्युनिस्टहरू लगायतका सबै वामपन्थीले ‘ठूला कर्पोरेट हाउसहरूले चलाएको देश’ भनी सधँै व्यंग्य गर्ने अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा झन्डै आधा योगदान त माथि भनिएका साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसायकै मात्र छ । निर्यातमा त्यसको योगदान एक तिहाइ छ । आप्mना ससाना बचत रकमलाई म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेर अथवा आफैँ कम्पनीको सेयर खरिद गरेर ठूल्ठूला कम्पनीहरूको सामूहिक मालिकमध्येको एक हुने वर्र्ग संसारमै सबभन्दा धेरै अमेरिकामा छ । त्यसैले यस्तो सम्पत्तिको स्वामित्वका मामलामा अमेरिका सबभन्दा धेरै समावेशी र समान मुलुक मानिन्छ । त्यस्ता कम्पनीका कर्मचारीहरूको आम्दानी सेयरधनीको सेयरकोे प्रतिफलभन्दा धेरै गुणा बढी हुन्छ । त्यस्ता कर्मचारीको वर्गीय हैसियत पनि सेयरधनीको भन्दा धेरै माथि हुन्छ । कम्पनीले गरेको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई बढी प्रतिफल बाँड्ने कि व्यवस्थापनलाई बढी पुरस्कार दिने भन्ने कुरा नै अचेल अमेरिकाका बिजनेस कलेजहरूमा सबभन्दा धेरै बहस हुने विषय हो । माक्र्सको परिभाषालाई मान्ने हो भने त यस्तोमा को मालिक वर्ग र को कामदार वर्ग भनी छुट्याउने ? आय आर्जन र सम्पत्तिको वितरणका सवालमा बरू ‘साम्यवादी’ चीन नै संसारकै धेरै असमानता हुने राष्ट्रहरूमा पर्छ । तर समानतामा मात्र जोड दिएको भए आज यति उन्नति चीनले गर्न पनि सक्ने थिएन।

आजको विश्व माक्र्सको समयभन्दा धेरै भिन्न छ । वर्गीय बनोट र प्रवृत्तिमा आएको परिवर्तनका कारण उत्पादनका साधनसँग उत्पादक शक्तिहरूकोे सम्बन्धका आधारमा उनले गरेको वर्गको परिभाषा लगायतको सबै प्रकारका परम्परागत (कन्भेन्सनल) वर्गीय परिभाषा÷वर्गीकरण आज असान्दर्भिक भइसके । यो कुरा हामीकहाँका पनि कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरू, खासगरी जो प्रतिस्पर्धात्मक÷लोकतान्त्रिक राजनीतिमा आए, ले नबुझेका होइनन् । तैपनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको परम्परागत ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ श्रमिक वर्गलाई एकअर्काबाट हत्याउने प्रतिस्पर्धामा रहेका दुइटा ठूला कम्युनिस्ट दल एमाले र माओवादी केन्द्र वर्गीय पक्षधरताको चर्को कुरा गर्न छाड्दा पनि छाड्दैनन् । साथै, बसरुद्दिनहरूलाई मेयरको टिकट दिन पनि छाड्दैनन्, देशको सबैभन्दा ठूलो पुँजीपति विनोद चौधरी र राज्यलक्ष्मी गोल्छालाई समानुपातिकतर्फको सांसद बनाउन पनि छाड्दैनन् । पैसावाल ‘डन’, भ्रष्ट र अपराधीहरूलाई पार्टीमा भित्र्याउन पनि छाड्दैनन् । नारामा सर्वहारा वर्गको वकालत र व्यवहारमा विकृत रूपको आफन्ती पुँजीवादको अभ्यासको यो दोहोरो मापदण्ड अपनाउनेमा ठूलादेखि मालेजस्ता साना कम्युनिस्ट पार्टी कोही कम छैनन् । यिनै विकृति र विरोधाभासलाई देखाएर उनीहरूलाई गद्दारको आरोप लगाउने अर्काथरी सनातनी कम्युनिस्टहरू चाहिँ यस्तो भएपछि सच्चा कम्युनिस्ट जति अब हामीकहाँ फर्कन्छन् र ठूलो पार्टी बनेर साँच्चै वर्गसंघर्ष गरौँला भन्ने आसले दिन कटाइरहेछन्।

हो, वर्गसंघर्षको शास्त्रीय कम्युनिस्ट सिद्धान्त छाडेर विचारधारात्मक पार्टीबाट राजनीतिक पार्टीमा रूपान्तरित भइसकेपछि पुँजीपति वर्गको पनि पार्टीमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराइनुपर्छ । उनीहरूलाई वर्ग शत्रु वा जनताका दुस्मन भनेर शत्रुता वा निषेधको व्यवहार गरिरहनु हँुदैन । आखिर पुँजीपतिहरू पनि उत्पादन, अर्थतन्त्र र राष्ट्रनिर्माणका त्यत्तिकै वा अझ त्योभन्दा पनि बलिया खम्बा हुन्, जति कि मजदूर वा भूमिहीन किसान । देङसियायो पिङ पथमा चलेको चीनको कम्युनिस्ट पार्टीले आज ‘पुँजीवादी’ नीति अपनाएको मात्र छैन, एकसेएक धनाढ्य व्यवसायीहरूलाई पार्टीको माथिल्लो तहमा लगेर उनीहरूलाई राष्ट्रनिर्माणमा प्रयोग गरिरहेको छ । जुन कुरा त्यहाँका ‘ओल्ड गार्ड’ भनिने माओकालीन पुराना नेताहरूलाई मन परेको छैन । तर भ्रष्ट र बद्नामहरूलाई चाहिँ लगिँदैन, त्यहाँ र यहाँको फरक यही छ । 

पुँजीवाद र श्रम 

विश्व साम्यवादको पतन भएकाले मात्र माक्र्सको वर्गीय परिभाषा÷वर्गीकरण आजको विश्वमा असान्दर्भिक भएको भनिएको होइन । तल्लो वर्गको हकहित र कल्याण गर्नमा विश्व ‘पुँजीवाद’ले हासिल गरेको सफलताले पनि माक्र्सको वर्गचिन्तनलाई असान्दर्भिक बनाएको हो । उदाहरणका लागि, तल्लो वर्गको अभिशाप गरिबी विगतका तुलनामा आज विश्वमै जे जति घटेको छ, त्यो पुँजीवादका कारण हो, असफल भएको साम्यवादका कारण होइन । चीन र भियतनामजस्ता आज आफूलाई ‘समाजवादी विशेषतासहितको बजार अर्थतन्त्र’ भन्न रुचाउने देशका श्रमिकका अधिकार र सुरक्षास्तर विकसित पुँजीवादी देशहरूका श्रमिकका अधिकार र सुरक्षास्तरका तुलनामा कता हो कता कम छन् । अमेरिकामा त मजदूर युनियन यति शक्तिशाली छन् कि तिनले राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रभाव पार्न सक्छन् । ती देशहरूमा कुनै पनि भेदभावविरुद्ध सशक्त कानुनी र संस्थागत प्रबन्ध गरिएका छन्, जसको चलनको सुनिश्चितता शक्तिशाली श्रम अदालतहरूले गरेका हुन्छन् । जबकि ‘हायर एन्ड फायर’को अत्यधिक प्रयोग गरिने चीन र भियतनाममा यस्ता प्रबन्ध धेरै कमजोर छन् । मजदूरहरूका लागि काम गर्ने उपयुक्त वातावरण हुनुपर्ने, नाफाबाट अनिवार्य बोनस दिनुपर्ने, न्यूनतम ज्यालादर र अधिकतम कार्यघन्टा तोक्ने व्यवस्था लगायत सामूहिक सौदाबाजी (हडताल) को अधिकार सबै पुँजीवादले नै दिएको हो ।

कसैलाई भ्रम नरहोस्, यो सब पद्धति पुँजीवादले बनाएको हो, पुँजीपतिले होइन । पुँजीपति वर्गको स्वार्थ त आप्mनो मुनाफा बढाउनेमा मात्र केन्द्रित रहन्छ । पुँजीपति पात्र मात्र हुन्, तर पुँजीवाद एउटा पद्धति हो, बुझेर वा नबुझीकन कम्युनिस्ट र कथित समाजवादीहरूले जसको दानवीकरण गरिदिएका छन । वास्तवमा पुँजीवाद कुनै वाद वा विचारधारा नै होइन । यो त माग, आपूर्ति, बजार जस्ता अर्थतन्त्रका यथार्थहरूलाई अकुण्ठित रूपमा काम गर्न दिने प्रणाली हो । यसको गुणदोष भनेको यसको परिणामबाट आँकिने हो, कुनै प्राधिकारले लेखेको वादको पाठ्यपुस्तकका हरफबाट होइन । यति भन्दै गर्दा पनि हाम्रो जस्तो तेस्रो विश्वका गरिब राष्ट्रमा तल्लो वर्गको पक्षधरताको राजनीति, राजनीतिक वर्गका लागि लाभदायक मात्र होइन, देशकै लागि आवश्यक पनि छ । कारण धेरै छन् । एक त, आप्mना लागि लड्न नसक्ने कमजोर वर्गका लागि गर्ने भनेको राजनीतिक पार्टीहरूले नै हो । आप्mनो हकहितका लागि संगठित हुन पनि नसक्ने कमजोर जमात छन् भने त उनीहरूको प्रतिनिधि संगठन बन्ने नै दलहरूले हो । दोस्रो, हामीकहाँ जनसंख्याको ठूलो हिस्सा त्यस्तो वर्गमा पर्छ, र राजनीति भनेको बहुजनहिताय त हुनैपर्छ, सर्वजन हिताय हुन सकेनछ भने पनि । जनसंख्यामा तल्लो वर्गको अनुपात नै कम हुने विकसित देशहरूमा वर्गनिरपेक्ष नीति पनि लिन सकिन्छ । अझ, उच्च वर्गमुखी नीति नै अपनाउन पनि सकिन्छ । जस्तै, करका दरमा कमी, सामाजिक सुरक्षामा कटौती इत्यादि । त्यस्तो नीति लिई पनि राखेका छन्, अमेरिकामा रिपब्लिकनहरूले । तर हाम्रो जस्तो मुलुकमा त्यो आर्थिक र राजनीतिक दुवै कारणले ग्राह्य छैन । 

त्यसैले हामीकहाँ वर्गीय पक्षधरताको नीति त दलहरूले लिनैपर्छ । कुरा केवल त्यो ‘पपुलिस्ट’ र अनुत्पादक हुनु हुँदैन र धान्न सकिने हुनुपर्छ भन्ने मात्र हो । तर त्यही चाहिँ कुरा हामीकहाँ भइरहेको छैन । हामीकहाँ सबै दलले, त्यसमा पनि खास गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरूले, खासगरी चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएपछि, एकपछि अर्को गरेर उत्पादनमुखीभन्दा वितरणमुखी, प्रतिफल दिनेभन्दा उपभोगमुखी र आय तथा जीवनस्तर बढाउनेभन्दा भत्ता दिएर जनतालाई परावलम्बी बनाउने नीति लिए । राष्ट्रको ढुकुटी सकेर आफ्नो भोटब्यांक बढाउने नीति लिए । हालै निर्वाचित स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले आप्mना माउ दल र केन्द्रीय सरकारको सिको गर्दै आज जे गरिरहेका छन्, त्यसले चाँडै नै देशलाई टाट उल्टिने अवस्थामा पु¥याउनेछ । खासमा तल्लो वर्गको क्रमिक वर्गोत्थान गर्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई सधँै गरिब र अल्छी नै बनाइराखेर आप्mना मतदाता बनाइरहने कुरामा राजनीतिक वर्गको ध्याउन्न छ । 

प्रकाशित: ३ आश्विन २०७४ ०३:११ मंगलबार