न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट नेपालका लागि सबैभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण दिन हो, असोज ६ गते । गोर्खा जिल्ला फुजेलका सत्याग्रही नन्दप्रसाद अधिकारीको न्याय खोज्दाखोज्दै २०७१ असोजको यही दिनमा मृत्यु भएको हो । छोरा कृष्णप्रसादको हत्याविरुद्घ न्यायको संघर्ष गर्दागर्दै ३३४ दिनको आमरण अनशनका क्रममा उनको निधन काठमाडौंको वीर अस्पतालको आइसियु कक्षमा भएको हो । नेपाली इतिहासमा यसरी अनशनका क्रममा एक नागरिकले ज्यान गुमाएको यो पहिलो घटना हो । उनको मृत शरीरको अन्त्येष्टि अझ पनि भएको छैन । लाग्छ, त्रिवि महाराजगञ्ज अस्पताल शवगृहमा विगत तीन वर्षदेखि त्यस निर्जीव शरीरले न्याय कुरिरहेको छ । यस्तो दुखद् र कठिन संघर्ष विश्वमा विरलै हुने गरेका छन्् ।

नेपाल सरकारले अधिकारी परिवारलाई न्याय दिलाउन अनिच्छा÷अक्षम भएकाले उनले यस्तो नियति भोग्नुपरेको हो । न्याय पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने सत्य नन्दप्रसादले राम्ररी बुझेका थिए । संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकभित्र यो पर्छ र आधारभूत मानव अधिकार पनि हो, यो । तथापि आफ्नो जीवनकालमा उनले न्याय पाएनन् । न्यायालयसमेत राजनीतिक प्रभावमा परेको उनलाई ज्ञात थियो । नेपालमा न्याय उनका लागि मरेतुल्य भयो । विशेष गरेर न्यायिक क्षेत्र सत्तारूढ दलका कब्जामा परेको देखिएको छ पनि । दण्डहीनता दिनप्रतिदिन मौलाउँदो छ । सत्ताको चलखेल र प्रभावमा न्याय र मानव अधिकारक्षेत्र पीडित बनेको आजको तितो सत्य हो ।
तथापि उनले थालेको न्यायको संघर्षको बिँडो उनकी धर्मपत्नी गंगामायाले थामेकी छन् । तत्कालीन सुशील कोइराला सरकारले न्याय दिलाउन प्रतिबद्घ भएपछि उनले पतिसँग थालेको अनशन २०७१ असोज ३१ गते ३५९ औँ दिनमा तरल पदार्थमात्र सेवन गर्नेगरी स्थगित गरिन् । सरकारको यो प्रतिबद्घताको पनि तीन वर्ष बित्न लागेको छ । यसपछि ३३ दिनको अर्को अनशनमा उनी बसिन् । चितवन अदालतले बयान लिने भएपछि त्यसलाई स्थगित गरिन् । अहिले जीवन–मरणको दोसाँधमा वीर अस्पतालमा छिन् । जेठा छोरा नुरप्रसाद बुबा नन्दप्रसादको मृत्युपछि कहाँ र के गर्दैछन् कसैलाई अत्तोपत्तो छैन ।
यति लामो संघर्षपछि पनि यो परिवारले न्याय पाएको छैन । साथै, अझ कति समय लाग्ने हो, थाहा छैन । नन्दप्रसादको अनशनबाट भएको मृत्यु र गंगामायाले भोगेको कठोर पीडाबाट नेपालको न्यायिक प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपालको न्यायालय अक्षम हुँदै गएकोे सन्देश यसबाट गएको छ । किनभने, यस मुद्दामा न्यायालयमाथि समेत प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभावमा परेको देखिन थालेको छ ।
पञ्चायतकालमा पनि जोगाइराखेको न्यायालयको साख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछि ध्वस्त हँुदै छ । कृष्णप्रसादको ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा पनि यसको प्रभाव परेको छ । सम्बन्धित न्यायाधीशका लागि यो मुद्दा ‘आगोको डल्लो’जस्तो भएको छ । किनभने, माओवादी नेताको संलग्नता यसमा देखिएको छ । सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलबाट राजनीतिक फाइदा उसले उठाएको छ । यस मुद्दालाई तुहाउने हरसम्भव प्रयासमा ऊ लागेको छ ।
बाबुराम भट्टाराई सरकारले द्वन्द्वकालको बहानामा यो मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । यसको विरोध गर्दा अधिकारी परिवारले निकै ठूलो मूल्य चुकाउनुप¥यो । कयौँपटक तिनीहरू प्रहरी हिरासतमा परे । चरम यातना भोगे । सरकारको निर्देशनमा अधिकारी दम्पतीलाई पागल घोषणा गर्न पाटनको मानसिक अस्पताल भर्ना गरियो र चरमयातना दिइयो । यसलाई सहन नसकेर त्यहीका कर्मचारीले अधिकारकर्मीलाई सूचना दिए । अनि मात्र यस परिवारले भोगेका पीडा सार्वजनिक भयो । यसैबीच दम्पतीको ४९ दिनको आमरण अनशन तोड्नुपर्ने दबाबमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सिफारिसमा मुद्दा पुनः चलाउने निर्णय ग¥यो ।  
यस सिफारिसबाट कृष्णप्रसाद हत्या मुद्दाको छानबिन र अदालती प्रक्रिया अघि बढ्यो । तर ‘महाभियोग’ प्रकरण र भरतपुर महानगरपालिकामा रेणु दाहालको जीतपछि यसमा अझ बढी असर परेको छ । राज्यको फरार सूचीमा रहेका हत्याका प्रमुख आरोपित छविलाल पौडेलले रणुसँग फोटो खिचेर सार्वजनिक गरेका छन् । चितवनमा स्थानीय वकिल पीडितका पक्षमा बहस गर्न डराउँछन् । काठमाडाँैबाट बहस गर्न र सुन्न पुगेका वकिल र अधिकारकर्र्मीहरू बारम्बार धम्की खेप्न बाध्य छन् । यही क्रममा पीडितका पक्षधर आशलाग्दा भनेर ठानिएका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरसमेत माओवादी प्रभावमा परेको यो पंक्तिकारले महसुस गरेको छ । किनभने उनले पनि आफ्नो व्यक्तिगत हितलाई हेरे, न्याय हेरेनन् । सुनवाइको अन्तिम अवस्थामा पुगेको यो मुद्दा थाती राखे र उच्च अदालतमा ‘प्रमोसन’ हुन पुगे ।
पछिल्लो समयमा चितवनमा न्याय पाउने वातावरण नदेखेपछि संविधान र कानुनले तोकेको निष्पक्ष न्यायको अधिकार प्रयोग गरेर यसलाई काठमाडाँै जिल्ला अदालतमा सार्न गंगामायाले पाटन उच्च अदालतमा निवेदन दिइन् । त्यस निवेदनमा हेटाँैडा इजालसमा दर्ता गर्न तोक लाग्यो । तर यसलाई हेटाँैडाले दर्ता गर्ने आँट गरेन । उसले गरेकोे दरपिठमाथि सोही अदालतमा प्रश्न उठाइएको छ । यसमा के–कस्तो आदेश दिने हुन्, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
यसबाट ज्ञात हुन्छ, नन्दप्रसादले नेपाललाई राम्रोसँग बुझेका थिए भनेर । किनभने, यहाँका अदालतले न्याय दिन सक्दैन भन्ने उनको दृढविश्वास थियो । जसलाई गंगामायाले भोग्दै आएकी छन् । ‘मैले यो देशमा न्याय पाउँदिनँ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पु¥याइदेऊ’ भन्ने उनको जिकिर थियो । त्यसैले सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले माओवादीको सशक्त विरोध हुँदाहुँदै चितवन जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्दासमेत अनशन उनले तोड्न मानेनन् । अपराधीलाई कारबाही नगरी अनशन नतोड्ने उनले अडान राखे । ३३४ दिन अनशन बस्दा पनि कुनै अपराधीले सजाय पाएनन् । बरू उनैको ज्यान गयो । राज्य निरीह भएर बस्यो ।
स्मरण रहोस्, आफ्नो हजुरबुवा–हजुरआमा भेट्न चितवन गएका १७ वर्षिय कृष्णप्रसादको २०६१ जेठ २४ गते सोही जिल्लाको बकुलरचौक टाँडीमा बर्बरतापूर्वक हत्या भएको हो । हत्या हुनुअघि चरम एवं अकल्पनीय यातनाको सिकार बने । एसएलसी दिएर चितवनमा आफन्तसँग छुट्टी मनाउन त्यहाँ गएका थिए । माओवादीले भने जस्तो द्वन्द्वका क्रममा उनको हत्या भएको होइन । न उनी कुनै राजनीतिक दल अथवा सुरक्षा निकायसँग आबद्घ थिए । द्वन्द्वसँग कुनै सरोकार नभएका÷नराखेका विद्यार्थी थिए, उनी । यस हत्यापछि पीडा खप्न नसकेर उनका हजुरबुवाको पनि त्यही वर्ष चितवनमा निधन भएको हो ।
कृष्णप्रसादको हत्यासम्बन्धी मुद्दा चानचुने होइन । यसमा न्याय खोज्दाखोज्दै नन्दप्रसादको ज्यान गयो । यही क्रममा गंगामाया जीवन–मरणको दोसाँधमा छिन् । उनको संघर्ष अहिले न्यायालयतर्फ सोझिएको छ । संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा नेपालका लागि यो ‘टेस्ट केस’ पनि हो । अदालतले द्वन्द्वपीडितलाई यसरी टार्ने र सत्ता समक्ष निरीह हुँदै जाने हो भने सरकार मात्र होइन, अदालत पनि अक्षम र न्याय दिन अनिच्छुक भएको प्रमाणित हुनेछ । यसबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ढोका खुल्नेछ । राज्यले यस वास्तविकतालाई बुझेर पनि बुझ पचाएको छ । यसबाट न नेपालको हित हुन्छ, न त नेपालीको नै ।
नन्दप्रसाद निडर, नथाक्ने, नगल्ने र हक्की स्वभाव भएका स्वाभिमानी थिए । उनी जस्ता व्यक्तित्व यो मुलुकमा विरलै जन्मेलान् । नेपालका न्यायालयलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बन्न उनले चुनौती दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक हस्तक्षेप रोक्न समयमै सचेत गराएका हुन् । किनभने, न्याय र मानव अधिकारको सिमाना हुँदैन । यसको समाधानमा राष्ट्र अक्षम र अनिच्छुक भएमा यो अन्तर्राष्ट्रिय विषय बन्ने गरेको छ ।
नन्दप्रसाद आर्थिक प्रलोभन र राजनीतिक प्रभावमा कहिलै परेनन् । गंगामायाले पनि त्यही बाटो लिइन् । सुशील कोइराला सरकारले जीवनयापनका लागि छुट्टाएको एक करोड बीस लाख रुपियाँ उनले अस्वीकार गरिन् । पैसा होइन, न्याय देऊ भनेकी छिन् । अधिकारी दम्पती यो संघर्ष विश्वमा एक अद्भुत उदाहरण बन्नेछ । एक दम्पतीले एकैसाथ न्यायका लागि यति लामो आमरण अनशन बसेको विश्वको यो पहिलो घटना हो ।

प्रकाशित: ६ आश्विन २०७४ ०२:४१ शुक्रबार