सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको नौ वर्ष पूरा भएको छ । हलिया आन्दोलनकर्मी र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमतिसहित २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो । हलियाहरूको तथ्यांक संकलनलगायत पुनःस्थापनालगायतका विषयमा सहमतिपछि घोषणा गरिएको हलियाहरूको मुक्ति व्यवहारतः अझै हुन सकेको छैन । पुनःस्थापनामा भएको ढिलाइले वैकल्पिक व्यवस्था नभएका कतिपय मुक्त हलियाहरू पुनः साहुको शरणमा जान बाध्य भएका छन् ।

सरकारी उदासीनताले साहु छाडेका मुक्त हलिया बिचल्लीमा छन् भने साहुको शरणमै रहेकाहरू अहिले पनि शोषणमा छन् ।

पुनःस्थापनाको बिना कुनै तयारी लहड र सस्तो लोकप्रियाताका लागि भएको हलियाको मुक्ति घोषणाले नौ वर्षदेखि मुक्त हलियाहरू घर न घाटका भएका छन् । मुक्त हलियाहरूको तथ्यांकका विषयमा अहिले पनि विवाद छ । प्रारम्भमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले १९ हजार ५९ परिवार मुक्त हलिया रहेको तथ्यांक निकालेको थियो । जसका आधारमा वर्गीकरण तथा परिचयपत्र वितरणसमेत सुरु गरिएको थियो । मुक्तिको घोषणाको नौ वर्ष बित्दासमेत पुनःस्थापनाको काम भने सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ ।
हलिया प्रथा
ऋण लिएबापत वर्षौं साहुको हलो जोत्ने प्रथा नै मूलतः हलिया प्रथा हो । पश्चिम नेपालमा विद्यमान कृषि श्रम प्रथा हो, हलिया प्रथा । वर्षौंदेखि चल्दै आएको कुप्रथा मात्र होइन, मानव अधिकारका दृष्टिले शोषण र अत्याचार पनि हो । ऋणको ब्याज स्वरूप र जमिनको सानो अंश प्रयोग गरेबापत वर्षांै साहुको हलो जोत्नुपर्ने यो कुप्रथा सरकारले मुक्तिको घोषणा गरे पनि अन्त्य हुन सकेको छैन ।
सामाजिक कुरुति र मानवअधिकारको जघन्य अपराधका रूपमा हलिया प्रथाको पहिचान भइसकेपछि यसलाई बिस्तारै सामाजिक तथा अधिकार आन्दोलनको १५ वर्ष अगाडिबाट उठाइएको हो । यो प्रथा सुदूर र मध्यपश्चिममा १२ जिल्लामा रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयको तथ्यांक छ । सुदूरपश्चिमबाहेक मध्यपश्चिमका हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा हलिया प्रथा रहेको छ । शान्ति मन्त्रालयले लिएको तथ्यांकअनुसार १९ हजार ५९ परिवार मुक्त हलिया रहेको भनिए पनि भूमिसुधार मन्त्रालयले पुन तथ्यांक संकलन गरेर १६ हजार ९ सय ५३ परिवार मात्र मुक्त हलिया रहेको जनाएको छ । जसमा ११ हजार ५ सय २१ मात्रै प्रमाणीकरण भएका छन् । यो तथ्यांकलाई हलिया अधिकारवादीहरूले स्वीकार गरेका छैनन् ।
घोषणा र पुनःस्थापना
मुक्ति घोषणाको छ वर्ष पछाडि सरकारले पुनःस्थापनाका लागि भन्दै मुक्त हलियाहरूको वर्गीकरण सुरु गरेको थियो । तर, बिनाप्रमाणित तथ्यांक सरकारले सुरु गरेको वर्गीकरण पनि हचुवा देखिएको छ । २०६८ बाट परिचयपत्र वितरण सुरु गरिए पनि हालसम्म नौ हजार मुक्त हलियाले मात्रै परिचयपत्र लिएको भूमिसुधार मन्त्रालयको तथ्यांक छ । चार समूहमा गरेको वर्गीकरण र त्यसको मापदण्ड नै सही नभएकाले पुनःस्थापनामा समस्या भएको हलिया अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । क वर्गमा रहेकालाई घ र घ वर्गमा पर्ने मुक्त हलियालाई क वर्गमा राखिएको आवाज उठेपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले वर्गीकरण सच्याउने बताएको थियो । जुन अहिलेसम्म सच्चिएको छैन । वर्गीकरण न्यायिक नभएको भन्दै अधिकांश मुक्त हलियाहरूले अहिले पनि परिचयपत्र लिएका छैनन् ।
मुक्त हलियाहरूको जीविकोपार्जनका लागि भन्दै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेर मालपोत कार्यालयमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिए तर कार्यक्रमहरूको प्रभाव केही देखिएको छैन । सरकारी रेकर्डअनुसार मुक्त हलियाहरूलाई बढीमा बाख्रा वितरण, सिलाइकटाइ, कुखुरापालन, बाख्रापालन, ड्राभिङ तालिमहरू सञ्चालन भएका छन्, जसको उपलब्धि शून्य भएपछि दुई वर्षदेखि यो कार्यक्रम रोकिएको छ ।
सरकारले २०७१ देखि पुनःस्थापनाअन्तर्गत सुरु गरेको जग्गा खरिद तथा आवास निर्माण कार्य पनि प्रभावकारी भएको छैन । जसका कारण मुक्त हलियाहरूको बिल्लीबाँठ नै भएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयको मापदण्डअनुसार जग्गा खरिदका लागि प्रतिपरिवार दुई लाख रुपियाँ दिने गरिएको छ, जुन अत्यन्त न्यून रहेको छ । त्यसै आवास निर्माणका लागि तराईमा दुई लाख २५ हजार र पहाडमा तीन लाख २५ हजार दिने गरिएको छ ।
न्यून बजेट त छँदै छ, समयमा बजेट नजाने गरेकाले जग्गा खरिद तथा आवास निर्माण लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन । त्यसैमा जग्गा खरिदमा सरकारी अधिकारी र हलियाका टाठाबाठाहरूको मिलोमतोमा अनियमतिता भइरहेको खबर सार्वजनिक भएका छन् । जसकारण मुक्त हलियाहरूको अवस्था मुक्त कमैयाको जस्तै भएको छ । भूमिसुधार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हालसम्म सात सय ४५ परिवारका लागि जग्गा खरिद भएको छ । यस्तै ६३१ को घर निर्माण तथा २५ सय ८४ को घर मर्मत भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ । मुक्त हलियाहरूको पुनःस्थापनामा हलियाहरूकै टाठाबाठाहरू बाधक बनेका छन् । कतिपयले हलिया आन्दोलनलाई कमाइखाने भाँडो बनाएका छन् भने केही राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाहरूले खेतीपाती नै गरेका छन् ।
टाउको लुकाउन कुनै व्यवस्था नभएपछि कतिपय मुक्त हलियाहरू अहिले पनि साहुकै शरणमा छन् । पुनःस्थापना भइरहेको ढिलासुस्तीले मुक्त हलियालाई अझै शोषणमा पर्न बाध्य बनाएको छ । साहुको शरणमा रहेका हलिया बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन् । सरकारी उदासीनताले साहु छाडेका मुक्त हलिया बिचल्लीमा छन् भने साहुको शरणमै रहेकाहरू अहिले पनि चरम शोषणमा छन् । दासत्व प्रथाको निरन्तरतालाई सरकारको मुक्ति घोषणाले सम्पूर्ण रूपमा छोएको छैन । सरकारी अन्यौल र गतिले नै मुक्त हलियाहरूको पुनःस्थापनाको हलो अड्काएको छ ।
मुलुकको परिवर्तित संरचनाअनुसार स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएका छन् । मुक्तिका नाममा भइरहेको ढिलासुस्ती र अनियमितता रोकी हलियाको वास्तविक मुक्तिका लागि स्थानीय तहमार्फत नै पुनःस्थापना जरुरी छ । वास्तविक हलियाको वास्तविक मुक्तिका लागि स्थानीय तहको प्रभावकारी परिचालनको विकल्प छैन । पुनःस्थापनाको कार्यमा संलग्न भूमिसुधार मन्त्रालयलगायतका निकायले तथ्यांक, प्रमाणीकरण, वर्गीकरण तथा आवास निर्माण तथा जग्गा खरिदमा देखिएको समस्यालाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा समाधान गरेर पुनःस्थापनाको नेतृत्व स्थानीय तहलाई सुम्पिनुपर्ने देखिन्छ । वर्षौं शोषणमा परेका मुक्त हुलियाहरूलाई अर्को अघोषित शोषण हुन नदिन निर्वाचित प्रतिनिधिले राजनीति र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर यो सामाजिक तथा अधिकारको आन्दोलनमा सहयोगी बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७४ ०३:५७ आइतबार