नेपाल आयल निगमका अपदस्थ कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का ‘सडक’को इन्जिनियरबाट सेवानिवृत्त हुन् । सडकभन्दा ‘आकर्षक’ मानिने निगममा आएका खड्का ‘लोभले लाभ, लाभले विलाप’को अवस्थामा पुगे । जग्गा खरिद घोटालामा नागरिक दैनिकले सुरु गरेको अभियानमा सबै मिडियाले साथ दिए । निगमभित्रको घोटाला राष्ट्रिय एजेन्डा भयो । सरकारको आँखा खुल्यो । अन्ततः खड्का पदच्युत भए ।

भ्रष्टाचार मौलाउनुका कारण अनेक छन् । एउटा कारण ‘धनीमानी’ शब्द पनि हो । हामीले को कसरी धनी भयो भन्नेतिर कहिल्यै ध्यान दिएनौँ । जो ‘धनी’ छ, उही ‘मानी’ हुन्छ ।

खड्का पात्र मात्र हुन् । भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले एघाराँैपटक अनशन बसे । स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृतिविरुद्ध अनशन बसेर सरकारलाई दबाब दिँदै आएका केसी पछिल्लोपटक भने अन्य क्षेत्रमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचारविरुद्धको खबरदारीमा अनशन बस्ने तयारीमा छन् ।
लामो सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुक ओरालो लाग्यो । भूकम्पको चपेटामा प¥यो । बाढी–पहिरोेले डुबायो, देश । देश बनाउँछु भन्नेले डुबाए, देश । कमिसनमा रमाउन पल्लेकाहरू देश विकासका सबैभन्दा ठूलो भाइरस हुन् । यिनले मुलुकको समृद्धिका रेखा कोर्न दिएनन् । कमजोर राज्य प्रणालीबाट फाइदा लिदै व्यक्तिगत स्वार्थ परिपूर्तिमा मात्रै लागिरहे ।
सार्वजनिक जीवनमा स्वीकृत मूल्यविरुद्धको आचरणलाई भ्रष्ट आचरण अर्थात् भ्रष्टाचार मानिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सूचकांक २०१६ ले नेपाल दक्षिण एसियाकै तेस्रो भ्रष्ट मुलुक भनेर देखाएको छ । विकसित मुलुकले भ्रष्टचारीलाई बहिष्कार गर्छन् । कानुनद्वारा दण्डित व्यक्तिलाई फूलमाला लिएर स्वागत गर्न जाँदैनन् ।
भ्रष्टाचार मौलाउनुका कारण अनेक छन् । एउटा कारण ‘धनीमानी’ शब्द पनि हो । हामीले को कसरी धनी भयो भन्नेतिर कहिल्यै ध्यान दिएनौँै । जो ‘धनी’ छ उही ‘मानी’ हुन्छ भन्ने आशिष दिइरहे, अग्रजले । हामीले ग्रहण गरिरह्यौँ । हाम्रो मानसपटलमा पनि ‘धनी’ मानिस नै ‘मानी’ हुन्छ भन्ने छाप पर्दै गयो ।
आर्थिक अपारदर्शिता मौलाउनुमा राजनैतिक दल र उनका कार्यकर्ता सबैभन्दा बढी दोषी देखिन्छन् । राजनीतिक पार्टीको आडमा हुने ठेक्कापट्टा र कमिसनतन्त्रले आर्थिक अनियमिततालाई बढाइरहेको छ । चन्दा असुल्ने र पारदर्शी रूपमा देखाउन नपर्ने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचार गर्र्न सहयोग पु¥याइरहेको छ । समाजमा नैतिकता हराइरहेको छ । सामाजिक मूल्य–मान्यतामा ह्रास आउनु सुशासन लोप हुनु हो । बिलासी जीवनशैलीको आकर्षणलाई नियमित जागिरबाट प्राप्त तलब भत्ताले नथेग्ने भएपछि अनेक बहानामा आर्थिक अपराध भइरहेका छन् । जुन सकारात्मकभन्दा नकारात्मक बाटोबाट भइरहेको छ ।
त्यसो त भ्रष्टाचार मौलाउनुमा एक पक्ष मात्रै दोषी छैनन् । तत्कालीन समयमा नै पृथ्वीनारायण शाहले घुस लिने र दिने दुवै दोषी मानेका थिए । आजपर्यन्त पनि भ्रष्टाचारको लेनदेनमा दुवै पक्ष उत्तिकै सक्रिय भएको देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार निवारणमा संलग्न निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियता पनि प्रभावकारी देखिएको छैन । देशमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९, सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन २०६४ लगायत भ्रष्टाचारविरुद्ध ऐन–नियमको तर्जुमा गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ पनि छ । तर, यी ऐन–नियमको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा भने कमजोरी छ । वर्तमान समयको अर्को समस्या भनेको ठूला भ्रष्टाचारी पत्ता नलाग्ने र पत्ता लागिहाले पनि राजनीतिक संरक्षणले उम्कनु पनि हो । अदालतले कसुरदार ठहराएका व्यक्तिलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन नसक्दा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको छ । समाजले भ्रष्टाचारीलाई अस्वीकार गर्न नसक्नु पनि समस्या हो । कानुनद्वारा दण्डित मानेर कैद सजाय भुक्तान गरेका व्यक्तिलाई  समाजसेवीको नाम दिएर विभूषण गरी फूलमालाको पगरी गुथाएपछि समाजमा भ्रष्टाचार गर्नेको मनोबल किन नबढोस् ?
स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास निर्माणलगायत आर्थिक पक्षसँग जोडिएको कुनै पनि क्षेत्र अहिले भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन सकेको छैन । त्यसमाथि निजी क्षेत्रमा पनि मौलाइरहेको आर्थिक अनियमितता झन् डरलाग्दो बनिरहेको छ । अहिले देशमा आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक भ्रष्टाचार मात्रै होइन, नीतिगत भ्रष्टाचारसमेत बढ्दै गएको छ । यसले व्यक्तिगत, सामाजिक एवं राष्ट्रिय जीवनका अनेक क्षेत्रमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । यसरी दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ्दै जाँदा मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । मूलतः शक्ति र अधिकारको दुरुपयोग, फितलो कानुन, अपारदर्शी कार्य प्रक्रिया, कमजोर शासन प्रणाली, खर्चिलो निर्वाचन पद्धति र अपारदर्शी राजनीतिक दलका कारण भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । तसर्थ भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि दरिलो राज्यव्यवस्था, सबल कानुनी राज्य, विवेकशील राजनीतिक दल र असल राजनीतिक संस्कार आवश्यक हुन्छ ।
‘धनी’ नै ‘मानी’ भन्ने संस्कारलाई तोड्दै असल र सत्कर्मबाट अर्जित धनलाई मात्रै स्वीकार्न सक्ने पद्धतिलाई अब जोड दिनुपर्छ । कालो धन ओछ्याएर समाजसेवीको आवरणमा प्रभाव जमाइरहेका भ्रष्ट आचरणका व्यक्तिलाई सामाजिक क्षेत्रबाट बहिष्कार गर्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कुनै एउटा मात्र क्षेत्र वा निकायबाट सम्भव छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रमुख दायित्व राज्य संयन्त्रको नै हो । यद्यपि नागरिकहरूको भूमिका पनि कम महत्वपूर्ण छैन । आर्थिक अनियमितताविरुद्ध मुख खोलौँ ।  सुसभ्य र सुशासनयुक्त राज्यबाट समृद्धिका रेखा कोर्न अब जुटौँ । जसरी खड्कालाई कारबाही गर्ने सक्रियता देखायो । खड्कालाई पदच्युत गरेर मात्र पुग्दैन । छानबिन गरेर घोटाला गरेको रकम राज्य कोषमा आउनुपर्छ । अन्य क्षेत्रमा पनि हस्तक्षेप आवश्यक छ ।
 

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७४ ०४:०१ आइतबार