नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई हटाउने चलखेलसँगै चारवर्षे पदावधिमा नियुक्त अधिकारीहरूलाई ६ महिने मन्त्री बनेर आएका नेताहरूले कसरी घुमाइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट देखिएको छ । एकातिर, अनियमिततामा संलग्न र तोकिएको काम गर्न नसक्नेहरूले उन्मुक्ति पाउने र अर्कोतिर इमानदारीपूर्वक आफूलाई दिएको काम गरिरहेका राष्ट्रसेवकलाई निरुत्साहित गर्ने एउटा खेलको पटाक्षेप पनि यो खेलले गरेको छ ।

गौतम पदमा रहनु र नरहनु ठूलो विषय नहुन सक्छ, तर यो प्रकरणबाट मुलुकले यति धेरै ठूलो नोक्सानु व्यहोर्नुप¥यो भने त्यसको जिम्मेवारी अहिलेका मन्त्री देव र उनको दलका नेता गच्छदारले लिनुपर्ने हुन्छ ।

पार्टी र व्यक्तिको लाभका निम्ति राज्य संयन्त्र दोहन गर्न बाधक हुने पदाधिकारीलाई जसरी पनि हटाउने र आफ्ना मानिसलाई त्यसमा ल्याउने खेलले मुलुकका संस्थान र कार्यालयहरू थिलथिलो बनेका छन् । मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियमन गर्नुपर्ने निकायको प्रमुखलाई नियोजित रूपमा हटाउने र मुलुकलाई घाटा पार्न खोज्ने व्यक्तिहरूको अनुहार सार्वजनिक भइसकेको छ । सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निकट रहेका एकजना पर्यटन व्यवसायीको डिजाइनअन्तर्गत नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम नेता विजयकुमार गच्छदारले मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवलाई दबाबमा पारी महानिर्देशक गौतमलाई पदबाट हटाउने तयारी गरेको तथ्यसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तारमा संलग्न स्पेनिस ठेकेदार कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोसे एसएको काम सन्तोषजनक नभएपछि सबैजसो सरोकारवाला निकायको सहभागितामा ठेक्का सम्झौता तोड्ने काम भएको थियो । गौतमलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा सान्जोसेसँग सिंगापुरमा चलिरहेको मुद्दालाई कमजोर पारी नेपाललाई सात अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान पार्ने खेलसमेत जोडिएको छ । सामान्य रूपमा हेर्दा कार्य क्षमताको अभाव भएकोजस्तो गरी गौतमलाई हटाएर वाहवाही पनि लुट्ने र अर्कोतर्फ सान्जोसेसँगको भित्री साँठगाँठका आधारमा मुद्दा कमजोर बनाई त्यसबाट लाभान्वित हुन खोज्ने ‘शक्ति दलाल’ समूहको षड्यन्त्र पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । गौतम पदमा रहनु र नरहनु ठूलो विषय नहुन सक्छ, तर यो प्रकरणबाट मुलुकले यति धेरै ठूलो नोक्सानु व्यहोर्नुप¥यो भने त्यसको जिम्मेवारी अहिलेका मन्त्री देव र उनको दलका नेता गच्छदारले लिनुपर्ने हुन्छ । 
महानिर्देशक गौतमलाई हटाइसकेपछि त्यो ठाउँमा नियुक्त गर्न लागिएका व्यक्तिहरूको सान्जोसेसँगको उठबस सार्वजनिक भइसकेको छ । त्यति मात्र होइन, ती व्यक्तिहरूले नागरिक उड्डयनदेखि मन्त्रालयसम्मका बैठकमा उसका पक्षमा बोल्नेसमेत गरेको साक्षी त्यहाँका कर्मचारीसमेत छन् । गौतमको नियुक्ति एमालेका पर्यटनमन्त्री रहेका बेला भएको हो । त्यसैका आधारमा उनलाई निकाल्न खोज्दा त्यसले समग्र कर्मचारीतन्त्रमा पर्नसक्ने प्रभावको पनि मूल्यांकन तालुक मन्त्रीबाट हुनुपर्ने थियो । भ्रष्टाचार आरोप लागेका व्यक्तिमाथि छानबिन हुन र कारबाही प्रक्रिया थाल्न जति गाह्रो हुन्छ स्वच्छ छवि बनाएर मुलुकको सर्वोपरि हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्ने कर्मचारीलाई फाल्न भने अत्यन्तै सजिलो छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई पदच्युत गर्न शक्ति दलाल समूहको लगानीसमेत हुने गरेको छ । त्यसमा पनि सान्जोसे जोडिएको प्रकरणबाट हुन सक्ने आर्थिक लाभलाई कम आँक्न साकिन्न । अहिले गौतमलाई हटाउन लागेको र नयाँ ल्याउन लागेको घटनापछिका डेढ वर्ष अत्यन्तै अर्थपूर्ण छन् । यो डेढ वर्षमा सान्जोसेको मुद्दालाई कमजोर बनाउन प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय कानुन व्यवसायीको नियुक्ति नहुनेदेखि देशभित्रैबाट पनि त्यसमा प्रभावकारी प्रतिनिधित्व हुने छैन । त्यसो हुन सकेको खण्डमा काठमाडौं जिल्ला अदालत, स्पेनको अदालत र सिंगापुरकै एउटा अर्बिट्रेसनमा नेपाल पक्षले जितिसकेको यो मुद्दा अन्तिम चरणमा पराजित हुने निश्चित छ । गौतमलाई सोधिएको ११ बुँदे स्पष्टीकरणमा अनायासै राखिएको यो बुँदाले विवाद जन्माएपछि मन्त्री देवका साथै मन्त्रालयका प्रमुख कर्मचारीलाई चोख्याउनका निम्ति निमित्त सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधेको विज्ञप्ति पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । त्यो विज्ञप्तिले मन्त्रालयका प्रमुख पदाधिकारीलाई जोगाए पनि मुलुकलाई त्यसले नोक्सान गरिसकेको छ । र, ढिलोचाँडो यसको दुष्परिणाम मुलुकले भोग्नुपर्नेछ । 
यो घटनाले व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थका लागि मन्त्रीहरू अहिलेको पद्धतिमा कस्तासम्म निर्णय गर्न लिप्त छन् भन्ने पनि सार्वजनिक हुन पुगेको छ । सरकारको मन्त्रीजस्तो पदमा पुगेको व्यक्तिले शक्ति दलाल समूहको प्रभावमा परेर निर्णय गर्नुभन्दा पनि आफ्नो विवेकमा ध्यान दिनुपर्ने हो । मन्त्री देवलाई बौद्धिक र विवेकका हिसाबले लिने व्यक्तिहरूसमेत अहिलेको यो प्रकरणपछि आश्चर्यमा परेका छन् । उनीमाथि त्यस्तो के दबाब छ, जसले उनलाई यो हदसम्मको निर्णय गर्न बाध्य पारेको छ । यसअघि पर्यटन मन्त्रालयमा एमालेको पालामा पनि पटकपटक मन्त्री परिवर्तन भएका थिए । उनीहरू आफू परिवर्तित हुन तयार भए तर त्यस्तो निर्णय गर्न तयार भएनन् । त्यति मात्र होइन यसअघिका पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयमा सरुवा गर्नुको कारण महानिर्देशक गौतमलाई नहटाउनु मुख्य कारण रहेको समेत सार्वजनिक भइसकेको छ । एमालेको पालामा नियुक्ति भए पनि सन्तोषजनक काम गरिरहेका व्यक्तिलाई अस्थायी मन्त्रीका रूपमा आएर हटाउनु उचित नभएको उनले महसुस गरेका थिए । त्यसैकारण उनी आफू पदबाट हट्न तयार भए तर उड्डयन प्राधिकरणको सुधारको कामलाई रोकेनन् । नागरिक उड्डयन केही व्यवसायीहरूको दुहुनु गाईसरह भएको छ । त्यही भएर उनीहरूको असीमित नाफाको इच्छा पूरा गर्न चाहिने–नचाहिने निर्णयमा त्यहाँका कर्मचारीले काम गर्नुपरेको देखिन्छ । आफूले भनेको काम गर्न नचाहने कर्मचारीलाई हटाउन त्यहींका पदलोलुप अन्य कर्मचारीलाई उचालेर षड्यन्त्र गराएको समेत देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिले कर्मचारीको मनोबल गिर्ने गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा यस्तो अभ्यासले कर्मचारीतन्त्रमा निराशा छाएको छ । मन्त्री देवले आफ्नो निर्णय सच्याएनन् र गलत प्रभावमा परेर निर्णय गरे भने उनलाई भविष्यसम्म यो दोषले पछ्याइरहनेछ । त्यति मात्र होइन, उड्डयन क्षेत्रमा यसपछि आउने दुष्परिणामले मुलुकलाई पारेको प्रभावको जबाफदेही अहिलेको यो खेलमा संलग्न सबै हुनुपर्नेछ । 

प्रकाशित: १० आश्विन २०७४ ०६:४० मंगलबार