काठमाडौं – नेपालका प्रमुख विकास साझेदारमध्येको एक एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि ४.७ प्रतिशत मात्र हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

एडिबीले गत साता सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको आर्थिक परिदृश्य’मा यस्तो प्रक्षेपण गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले यस वर्ष ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो।  

केही दिनअघि अर्को विकास साझेदार विश्व बैंकले पनि चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । विश्व बैंकले पनि आर्थिक वृद्धिमा कमी आउनुमा तराईमा आएको बाढी र डुबानलाई मुख्य कारण मानेको थियो।

सरकारी निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, एडिबी, विश्व बैंकसहितका निकायले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरको अनुमान सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । यी निकायबीचको आर्थिक वृद्धिदरको तथ्यांक भने कहिले पनि मिल्ने गरेको छैन । 
यस वर्ष तराईमा आएको भीषण बाढी र डुबानले खेतीयोग्य जमिन र कृषिमा पारेको व्यापक क्षति नै चालु आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धि खुम्चिने प्रमुख कारण भएको एडिबीले बताएको छ । धेरै वर्षपछि गत आवमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत पुगेको थियो। 

एडिबीले बाढीले ठूलो क्षति गरेको भन्दै चालु आवमा कृषि क्षेत्रको वृद्धि ५.३ प्रतिशतबाट खुम्चिएर २.४ प्रतिशतमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तै बाढी र डुबानले धानलगायत अन्य बालीमा क्षति पुगेको उसको अनुमान छ।

अर्कोतिर चालु आवमा औद्योगिक क्षेत्र भने ६.६ प्रतिशतले विस्तार हुने एडिबीको अनुमान छ । नियमित ऊर्जा आपूर्ति र निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धताले औद्योगिक क्षेत्र विस्तार हुने अनुमान एडिबीको छ । उसका अनुसार चालु आवमा सेवा क्षेत्र पनि साढे पाँच प्रतिशतले विस्तार हुनेछ । वित्तीय क्षेत्रको विस्तार, पछिल्लो समयमा पर्यटन क्षेत्र र खुद्रा तथा थोक व्यवसायमा आएको सुधारका कारण सेवा क्षेत्रको अवस्था पनि राम्रो हुने एडिबीको अनुमान छ।

एडिबीले चालु आवमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धि दर बढेर साढे ६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ । चालु आवमा मुलुकको मूल्यवृद्धि तीन प्रतिशतभन्दा कम छ । एडिबीका अनुसार निर्वाचनका कारण बजारमा प्रशस्त पैसा पुगेको छ । यस्तै सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण गरेका कारण पनि यो सबै बजेट खर्च हुने देखिन्छ । यी दुवै कारणले मूल्यवृद्धिमा केही चाप पर्ने एडिबीको अनुमान छ।

पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारी इतिहास भए पनि यस वर्ष स्थानीय तहमा पठाएको बजेट खर्च हुने भएकाले समग्रमा पुँजीगत खर्च बढ्ने एडिबीले अनुमान गरेको छ । यस्तै एडिबीका अनुसार राजस्व असुली कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को २३.४ प्रतिशत पुगे पनि वित्तीय घाटा बढेर ५.२ प्रतिशत पुगेको छ ।

एडिबीले निकासीको तुलनामा आयात अत्यधिक बढेका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएकोे जनाएको छ । विदेश जाने कामदारको संख्यामा आएको कमीले चालु आवमा रेमिटेन्समा कमी आउने अनुमान उसको छ । चालु आवमा रेमिटेन्समा कमी र व्यापार घाटा बढनाले नेपालको बाह्य क्षेत्र अस्थिर र सुस्त हुने देखिएको छ।

चालु आवमा नेपालको सेवा क्षेत्रको निकासी भने राम्रो रहेको एडिबीको भनाइ छ । उसका अनुसार कुल सेवा क्षेत्रको ६६ प्रतिशत निकासी हुने र १४ प्रतिशत आयात हुने गरेको छ । नेपालको सेवा क्षेत्रको पूर्वाधार, संस्थागत, कानुनी र प्रक्रियागत अवरोध भए पनि सेवा क्षेत्रको पूरै लक्ष्य हासिल हुने एडिबीले बताएको छ।

प्रकाशित: १८ आश्विन २०७४ ०६:१२ बुधबार