नेपाल भूकम्पीय जोखिमको क्षेत्रमा रहेको देश हो । यस देशको कतिपय स्थान बस्न योग्य छैन र बाहिरबाट आँखाले हेर्दा बस्न योग्य भनिएको स्थानसमेत भौगोलिकरूपमा अत्यन्त जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्छन् । नेपालको यस यथार्थतालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले २०७२ असोज १३  देखि देशका सबै स्थानीय तहमा लागु हुनेगरी बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर यस मापदण्डको वस्तुपरक कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूले सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रको जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको दिगो विकास, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित बस्ती र दीर्घकालीन हितका निमित्त जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनको कुनै विकल्प नै छैन ।

डा. हर्क गुरुंगको एक प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी जमिन ३० डिग्रीभन्दा भिरालो भएकाले मानिसको बसोबास र दैनिक जीवन यापनका लागि सहज छैन । उनका अनुसार नेपालमा सुविधाजनक तथा भद्र जमिन  भनेको जम्मा १३.६ प्रतिशतमात्रै हो । यस अलावा नेपालको कुल भूभागको करिव एक तिहाइ जमिन त २५०० मिटरभन्दा बढी उचाइमा भएको र सो जमिन कृषिको उत्पादकत्व सीमित भएको क्षेत्र हो । यी तथ्यांकले के देखाउँछ भने नेपालको दिगो विकासका निमित्त भौगोलिक सीमिततालाई नजरअन्दाज गर्न कदापि सकिन्न । नेपालले आगामी दिनमा विकास निर्माण, बसोबास तथा बस्ती विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा भूगोलका यी चरित्र आत्मसात गर्नैपर्छ । जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारको नाताले यसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ ।
केही समययता सडकको सञ्जाल, केही ठूला परियोजना, अर्थतन्त्रमा आएको परिवर्तन, विप्रेषण आय आदिका कारण मानिस राजमार्ग आसपास, बजार केन्द्र तथा जिल्ला सदरमुकामहरूमा बढी बसोबास गर्न थालेका छन् । मानिसको चाप यी क्षेत्रमा भएकाले यस्ता स्थानमा अव्यवस्थित सहरीकरण तथा अर्धसहरीकरण हुन थालेको छ । लगानीको अन्य विकल्प नहुँदा घडेरीमा लगानी बढ्न गएको छ । देशको आर्थिक तथा जनसंख्याको संरचनामा आएको यो परिवर्तनबाट जग्गा दलालहरूले राम्रोसँग फाइदा उठाएका छन् । यसबाट जथाभावी प्लटिङ बढ्न गएको छ र खेतीयोग्य जमिन दिनानुदिन नासिने क्रममा छ ।
नेपालमा पहाडी क्षेत्रमा सरकारले सडक निर्माण गर्दा मलिला उपत्यका, फाँट, कृषियोग्य जमिन छलेर सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा अधिकांश स्थानमा खेतको बीचबीच लगिदिएका कारण कतिपय स्थानमा पहाडी कृषियोग्य  जमिन सखाप भएको छ । काभ्रे जिल्लाको काशिखण्ड उपत्याकाको बीच भागबाट बनेपा–सिन्धुली सडक लगिदिएका कारण सो स्थान अब खाद्यान्न निर्यातकर्ताबाट आयातकर्ता बन्न गएको छ । काभ्रेका अधिकांश उपत्यका सडकका कारण कंक्रिटको जंगल बन्दैछन् । रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरको मोतिपुर र रातपेंडा जस्ता सीमसार क्षेत्र अब ध्वस्त हुन पुगेको छ । बाराको चरवन्त क्षेत्रका सदाबहार पैनीहरू सखाप भएका छन् । तनहुँको आँबु खैरनीदेखि शुक्ल गण्डकी क्षेत्रमा पनि साबिकका धान खेत नष्ट भएका छन् । सडक निर्माण गर्दा अलि बढी खर्च लागे पनि छेउछाउ वा भित्ताबाट लगिदिएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।
केही समययता जग्गा दलालहरूले माटो परीक्षण नै नगरी जथाभावी प्लटिङ गरी घडेरी बनाइ अनियन्त्रित तरिकाले बिक्री गर्ने प्रचलन बढन गई खेतीयोग्य जमिन घडेरीका रूपमा राखी बाँझो बन्न गएको अवस्था पनि छ । मालपोत कार्यालयमा कम मूल्य देखाएर जग्गा पास गर्ने र जनतासँग ठूलो रकम लिने प्रवृत्तिले देशमा जग्गा दलाली बढ्न गएको छ । नाफा जति जग्गा दलालको र सो प्लटिङ गरिएको जग्गामा बाटो, खानेपानी आदि पूर्वाधारको दायित्व जति राज्यको हुने व्यवस्था विश्वका कमै देशमा होला । जग्गा दलाल नै सहरी योजनाकार बनेका छन् । सहरी योजना, बस्ती विकास तथा भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०७२ ले जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धमा मापदण्ड निर्धारण गरिदिएको छ । तर स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधिको अभावमा विगतमा यो व्यवस्थालाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिरहेको अवस्था थियो ।
नेपालको दिगो विकास, खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित बस्ती र दीर्घकालीन हितका निमित्त जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनको कुनै विकल्प नै छैन । विश्वका हरेक देशले यसलाई कठोरताका साथ पालना गरेका छन् । जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना निर्माणका लागि संस्थागतरूपमा स्थानीय तहहरू आफैँं सशक्त हुनु जरुरी छ । यस योजनाको निर्माण र निरन्तर कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा सहरी योजनाकार, सिभिल इन्जिनियर, आर्किटेक्ट, वातावरण इन्जिनियर र सर्भेयर जस्ता जनशक्ति आवश्यक पर्छ । स्थानीय तहले गैरप्राविधिक जनशक्तिभन्दा यस्ता प्राविधिक जनशक्तिको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।
जोखिम संवेदनील भूउपयोग योजना निर्माणमा संलग्न प्राविधिक जनशक्तिलाई यस कार्यमा संलग्न रहने केन्द्रीय तहका निकायहरूले प्रशिक्षण प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयका इन्जिनियरिङ तथा अन्य सम्बन्धित अध्ययन संस्थानहरूसँग सहकार्य गरी दूरसंवेदन मापन प्रणाली प्रविधिवाट भूउपयोग, वन तथा अन्य सहर पूर्वाधारको नक्शांकन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, बिभिन्न प्रकोप तथा जोखिमको विश्लेषण, भूउपयोग योजना, भवन मापदण्ड, सडक नक्शांकन, माटो परीक्षण आदि सहरी विकासका विविध आयामबारे निरन्तर क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहहरूले जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन, समन्वय र सहकार्यका लागि स्थानीय तह प्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि, मातहत वडाका प्रमुख तथा यससँग सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरूका स्थानीय प्रतिनिधिसमेत समावेश गरी जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना कार्यान्वयन समिति निर्माण गर्नुपर्छ । यो कार्य एक जटिल प्राविधिकमात्र नभएर स्थानीय अर्थराजनीतिसँग जोडिएकाले यस समितिले स्थानीय समुदायसँग निरन्तर संवाद गरी योजना निर्माण तथा कार्यान्वयनमा आउने बाधा अड्चन फुकाउने तथा उत्पन्न विवादहरूको समाधान तथा आवश्यकताअनुसार आमनागरिकको हितका लागि कठोर निर्णयसमेत लिनुपर्ने हुन्छ ।  
स्थानीय तहले एक प्राविधिक समिति गठन गरी वा परामर्शदाता संस्थाको सेवा खरिद गरी यस योजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सूचना संकलन तथा विश्लेषन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस योजना निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई भौगोलिक सूचना प्रणाली प्रविधिमा आधारित गाउँ वा नगरको आधार नक्शा, स्रोत नक्शा, वर्तमान भूउपयोगको नक्शांकन, प्रकोप तथा जोखिम क्षेत्रको नक्शांकन, संकटापन्न जनसंख्या तथा समुदायको विवरण, भौगोलिक विस्तार, पर्यावरणीय प्रणाली, वातावरणीय संवेदनशीलता, सामाजिक–आर्थिक विवरण, महत्वपूर्ण पूर्वाधारको स्थलगत विवरण आदि विविध प्रकारका सूचना संकलन तथा विश्लेषण गर्नुपर्छ । यस्ता सूचना संकलनमा स्थानीय समुदायको सहभागिता रहेमा समुदायका सदस्यले जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजनाको प्राविधिक पक्षबारे जानकारी राखी पछि योजना कार्यान्वयनमा समेत सहयोग प्रदान गर्छन् ।
जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना निर्माणको प्राविधिक कार्य गर्न दक्ष र अनुभवी विशेषज्ञहरू रहेको परामर्शदाताको समूहसमेत आवश्यक पर्न सक्छ । तर यो योजना राजधानी वा ठूला सहरमा बसेर बनाउने योजना भने होइन । परामर्शदातासमेत स्थलगतरूपमा रही निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । पटके र क्षमताबिहीन परामर्शदाता  संलग्न भए भने स्रोतको दुरुपयोगमात्र हुन जान्छ । परामर्शदाताको समूहमा सहरी योजनाकार, विपत् जोखिम व्यवस्थापनविज्ञ, भौगिलिक सूचना प्रणालीविज्ञ, भूउपयोग योजनाविज्ञ, भूगर्भशास्त्री, वातावरण इन्जिनियर, इन्जिनियर,  भूमि व्यवस्थापनविज्ञ, मौसम तथा जलवायुविज्ञ, माटो विज्ञ, अर्थशास्त्री आदि आवश्यक हुने गर्छ । यो योजना राष्ट्रको दूरगामी भविष्यसँग जोडिएको हुनाले राष्ट्रिय योजना आयोगले योजनाको गुणस्तरको समेत सुनिश्चितता मिलाउनुपर्छ । विगतमा कतिपय स्थानामा योजना बन्ने, परमर्शदाता मोटाउने र योजना दराजमा थन्किने रोगले स्थानीय निकायहरूलाई सताएको अवस्था पनि थियो । वास्तवमा जोखिम संवेदनशील भूउपयोग योजना भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा दूरसंवेदन मापन प्रणाली र प्रविधिमा आधारित योजना हो । यसमा जोखिम संवेदनशीलताका आधारमा भूमिको वर्गीकरण गरी भूमिको के÷कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयसहित भूउपयोग क्षेत्र निर्धारण गरिन्छ ।  
सहसचिव, उद्योग मन्त्रालय

प्रकाशित: २० आश्विन २०७४ ०३:५९ शुक्रबार