डायस्पोरा प्राचीन ग्रीस भाषाबाट उत्पत्ति भएको शब्द हो। इसा पूर्व पाँचौँ शताव्दीबाट सुरु  भएको यसको ग्रीसेली अर्थ छरिनु, फैलनु र छुट्टिनु भन्ने हन्छ। धर्म प्रचारका लागि संसारका विभिन्न ठाउँमा पुगेकाहरु वा धार्मिक यात्राको क्रममा छरिन जानेहरूबाट कहीँ कतै रोकिएकाहरु आप्रवासी बन्दै छरिन थालेको इतिहास छ। समयक्रममा सोह्रौ शताव्दीसम्म आईपुग्दा यस शब्दलाई अल्पसख्यक अर्थ लाग्ने जसरी प्रयोग गरियो। जस्तो कि क्याथोलिक भूभागमा बस्ने प्रोटेस्टेन्ट वा प्रोटेस्टेन्ट भूभागमा बस्ने क्याथोलिकलाई डायस्पोरा भनिन् थालियो। सन् १९६० भन्दा पछि अन्तरदेशिय र ग्लोबल बसाइँ सराइको सन्दर्भमा डायस्पोरा शव्दको प्रयोग हुन थाल्यो।

अहिले विश्वमा डायस्पोराको निर्माण, विस्तार झन्झनै बढ्दै छ। अर्थतन्त्रमा डायस्पोराको निकै ठुलो योगदान हुन थालेको छ। विज्ञान, प्रविधि एवम् आधुनिकीकरणले संसार साँघुरिदै गहिरहेको बेला शिक्षा, सीप, सुविधा  र समृद्धि खोज्दै विदेशिने कुराहरू सामान्य जस्तो भइरहेका छन्। हालै संयूक्त राष्ट्रसंघले निकालेको एक प्रतिवेदनले भारत संसारको सबैभन्दा ठुलो डायस्पोरा भएको मुलक देखाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग सष्टेनेवल डिभलपमेन्ट २०१५ ले गरेको एक अध्ययनअनुसार विश्वमा सबै भन्दा बढी आप्रवासी चलायमान हुने मुलुक भारतबाट एक करोड ६० लाख मानिसले आफ्नो देश छाडेको तथ्यांक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय नियोग सष्टेनेवल डिभलपमेन्ट २०१५ ले गरेको एक अध्ययनअनुसार विश्वमा सबै भन्दा बढी आप्रवासी चलायमान हुने मुलुक भारतबाट एक करोड ६० लाख मानिसले आफ्नो देश छाडेको तथ्यांक छ । करिब १ करोड ७० लाख जनसंख्या देश बाहिर पुगेको छ। मेक्सिकोबाट १२ मिलियन जनता देश छोडेर विभिन्न मुलुकमा पुगेका छन्। अनुसन्धान तथ्यांकअनुसार मेक्सिको, रसिया, चीन, वंगलादेश, पाकिस्तान, युक्रेन, फिलिपिन्स, सिरिया क्रमश भारत पछिका ठुला डायस्पोरा भएका मुलुकहरु हुन्।

पछिल्ला दिनहरुमा सम्पन्न देशहरुले आतंकवादका कारण आफ्ना नागरिकको सुरक्षार्थ भन्दै आप्रवासन नीति कडाई गर्दै गर्न थालेपछि सम्पन्न मुलुकका आप्रबासीहरु चेपुवामा पर्न थालेका छन्। अष्ट्रेलिया सरकारले योग्यता पुगेका विदेशी नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएको अष्ट्रेलियन नागरिकता नीतिमा ब्यापक परिवर्तन गरेको छ भने यस अघि नै अमेरिकामा आप्रवासन नीति निकै कडा बनाइसकिएको छ। आम्दानी र स्रोतका हिसाबले सम्पन्न केही मुलुक आप्रवासनलाई रोक्ने प्रयास गरिरहेका छन्। बेलायतमा पनि आप्रवासन नीतिप्रति अनुदार मानिएकाहरु सरकारमा सहभागी भएपछि विश्व आप्रवासनका चुनौती अझ बढेका छन्। खास अर्थमा भन्ने हो भने नेपालीहरु जहाँ जहाँ पुगेका छन त्यहाँ यस्तै आप्रवासनमा कडाई हुन थालेको छ।  

प्रायःजसो आप्रवासीहरुको साझा चुनौती भनेकै सीप र कानुनअनुसारको बसाइँ हो। केही सम्पन्न मुलुकहरुका लागि अवैधानिक आप्रवासन टाउको दुःखाइ बनिरहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सत्ता सम्हालेपछि अमेरिकामा आप्रवासीको बैधानिकता माथि राज्य क्रुर भएर उत्रिएको छ। अवैध आप्रवासी निमिट्यान्न पार्ने रणनीति अनुसार एक पछि अर्को कानुनी कडाई गरिएका छन्। संसारभरका लागि आप्रवासनको स्वर्ग मानिने अमेरिकाले त्यसो गरेपछि आप्रवासनको दायरा सीमित बन्दै गएको हो।

नेतृत्वले बेलैमा नसोच्ने हो भने यो संस्था प्रवासमा खादा लगाउने एउटा अविश्वसनीय संस्थाको रुपमा रुपान्तरण हुन बेर छैन। यसका संकेतहरु देखिन थालिसकेका छन्। त्यसैले यसको गरिमालाई बचाउन नयाँ नेतृत्व छान्ने ग्लोबल भेलाले भिजन भएका र सस्थाको मुल्य मान्यता बुझेको नेतृत्व छान्नै पर्छ।

पछिल्लो समय बेलायतमा ब्रेक्जिट, अष्ट्रेलियामा नागकितामा कडाई एवं विदेशी कामदारलाई केही कम्पनीमा काम गर्न बाधा, यूरोपमा कसिँदै लगिएको आप्रवासन नीति र अमेरिकामा ट्रम्प प्रसासनको आगमनपछि आप्रवासनमा चुनौति थपिएको छ । आप्रवासीहरुको लागि जहाँ जहाँ राम्रा स्थान मानिएका थिए त्यहाँ त्यहाँ पछिल्ला दिनहरुमा कठोर नियमका कारण असहज बन्दै गएको छ । रोजगारीका लागि सजिलो र बाँच्नका लागि रोजगारीले पुग्ने सहज स्थान परिवारलाई खुसी दिने त सबै प्रवासीको अन्तिम लक्ष्य नै हुन्छ । त्यसैले पनि आप्रवासन विश्वव्यापीकरणको एक अंग हो।
 
आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका भएका देशको ठुलो हिंस्सा देश बाहिर रहेको देखिन्छ भने विकासशील, विकासन्मुख, गरिब, युद्धग्रस्त, राजनैतिक अस्थिरता भएका देशहरूवाट आर्थिक अवसर, धार्मिक एवम्  राजनैतिक स्वतन्त्रता, सम्पन्नताको खोजी, शान्तिपुर्ण जीवनयापनको लागि ठुलो हिस्सा जनसंख्या देशभन्दा बाहिर देखिन्छ। नेपाली सन्र्दभमा पनि ४० लाख भन्दा बढी जनसख्या आप्रवासनका लागि विश्वका विभिन्न एक सय ९० मुलुक पुगेका छन्। यो क्रम अझ डरलाग्दो ढंगले बढिरहेको छ।

गाेर्खा पहिलो एनअारएन

वेलायतको नरउईचस्थित ईस्ट एंगला विश्वविद्यालयका डेभलवमेन्ट ईस्टडीज बिषयका प्राध्यापक डेविड सेडनको १ जनवरी २००५ मा माईग्रेशन पोलिसीडट ओआरजीमा प्रकाशित आलेख अनुसार नेपालमा १९ औ शताब्दीको शुरूदेखि बैदेशिक रोजÞगारको क्रममा पहाडी क्षेत्रका मानिसहरू पञ्जावको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको लाहोरतिर माइग्रेशन भएको उल्लेख गरेका छन् । त्यतिबेला उनीहरुलाई गोर्खा आप्रवासी भनिन्थ्यो। उनीहरू सिख राजा,  रंजित सिंहको राज्यकालमा सैनिकको रूपमा आर्मीमा भर्ति भएका थिए। त्यही पृष्ठभूमिमा ब्रिटिश ईस्ट ईण्डियाले गोर्खाजहरूको संख्या बढाउने काम गर्यो। जून अहिले लाहुरे संस्कृतिको रूपमा विकास भएको यसलाइ हेर्दा अाधुनिक नेपालका पहिलो एनअारएन गाेर्खाज नै हुन्। पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा गोर्खाजहरूको माग झनै बढ्यो। यसपछि निजी क्षेत्रबाट बैदेशिक रोजगारी लैजान थालियो। खाडी राष्ट्रहरूमा श्रमिकहरू जान थाले। युरोप र अमेरिका नेपालका पढालेखा र शिक्षामा पहुँच भएकाहरु धेरै जान थाले। पछिल्लो समयमा शिक्षाको लागि विद्यार्थीहरू दिनप्रति दिन हजारौको सख्यामा देश छोडिरहेछन्। देशमा विगतमा भएको द्वन्द्व, राजनैतिक अस्थिरता, वेरोजगारी आदि कारणबाट जन्मभूमि कर्मभूमि बन्न सकेन। सरदरमा हेर्दा नेपालको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार कम्तिमा पनि एक परिवारको एक सदस्य डायस्पोराको सदस्य भइरहेको अवस्था छ।

फेरि यसरी डायस्पोरा वृद्धिसँगै क्रमशः मातृभूमिको सामाजिक, आर्थिक एवम साँस्कृतिक हितका लागिसामाजिक उद्देश्य बोकेका संघसंस्थाहरू एकपछि अर्को गठन भएको देखिन्छ। सन् १९६० ताका बेलायतमा त्यहाँ अध्ययन गर्न आएका केही विद्यार्थीहरूले पशुपतिशम्शेर राणाको अध्यक्षतामा स्थापना गरेको यती नेपाली एसोसिएसन युके नेपाली डायस्पोराको पहिलो संस्था मानिन्छ। विविध कारणले नेपालीहरु जहाँ गए पनि, जहाँ रहेपनि यो शक्ति नेपाल र नेपालीका लागि भन्ने सोचका साथ झन्डै डेढ दशकभन्दा अगाडि हाम्रा अग्रजहरुले एनआरएनएको परिकल्पना गरेका हुन्। सुरुका दिनमा दोहोरो नागरिकता, संस्थाको दर्ता र सामूहिक लगानीलाई आफ्नो मुख्य अभियान बनाई सञ्जाल विस्तार गरेको यो संघ आजसम्म आइपुग्दा लगानीकर्ताहरुको क्लबमा परिणत भइसकेको छ। संस्थागत दायरा पनि फराकिलो बनाउँदै गएको छ। पछिल्लो दिनमा एनआरएनको विस्तार र नेपालीका लागि केही गर्ने एक गर्विलो संस्था बन्दै गर्दा यहाँ शुद्धिकरणका प्रयास जरुरी बन्दै गएका छन्।

एनअारएनए खादा अाेडाउने संस्था !?

जुन उदेश्यका लागि सस्था स्थापना भएको हो त्यो भन्दा बढी राजनीतिकरण र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि नेतृत्व हत्याउने होडबाजीले संस्थामा शुद्धिकरणको आवश्यकता देखिएको हो। जसका कारण विश्वभर छरिएर रहेका सम्पन्न र बौद्धिक वर्ग यो संस्थामा जोडिन रुचि गरिरहेका छैनन्। नेतृत्वले बेलैमा नसोच्ने हो भने यो संस्था प्रवासमा खादा लगाउने एउटा अविश्वसनीय संस्थाको रुपमा रुपान्तरण हुन बेर छैन। यसका संकेतहरु देखिन थालिसकेका छन्। त्यसैले यसको गरिमालाई बचाउन नयाँ नेतृत्व छान्ने ग्लोबल भेलाले भिजन भएका र सस्थाको मुल्य मान्यता बुझेको नेतृत्व छान्नै पर्छ।

आजको युगमा सूचना, संचार, बिज्ञान र प्रबिधिमा आएको चमत्कारिक विकासका कारण मानिसहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा स्थानान्तरण हुने नयाँ समुदायसँग घुलमिल भै बस्ने नयाँ चालचलन स्थापित हुँदै गएको छ । विश्वका जुन कुनै समुदाय वा मानिसँंग फरक चाल चलन भाषा र संस्कृति भए पनि मिलेर बस्ने सामान्य जस्तै हुँदै गएको छ। यसरी  सामाजिक फड्को मार्दै गर्दा आउँदो पुस्तामा आफ्नो पहिचान, संस्कृति, नेपाली मन नेपालीपनको अनुभूति गराउनु आजको मुख्य चुनौती हो।

प्रत्येक देशमा रहेका एनआरएनएका एनसीसीहरु त्याे देशका लागि नेपालका दूत नै हुन्। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको यो युगमा सरकार र सरकारबीच मात्र कुटनीति हुँदैन। जनता र जनताबीचको कुटनीति गतिशील बनाउने कामका लागि एनअारएनहरू सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम  हुन्।

अाप्रवासीबारे एनअारएनको धारणा के हो?

खास अर्थमा एनआरएनका लागि यतिखेर चुनौति बनेको अर्को विषय विश्व आप्रवासनमा आएको कडाई र त्यसले पारेको असर हो। कुनै पनि देशमा नेपाली आप्रवासनको लागि राज्यको भरपर्दो उपस्थिति नहुँदा जुन कठिनाई पर्छ त्यसका लागि एनआरएनले आफ्नोतर्फबाट पनि ग्लोवल धारणा बनाउन जरुरी छ। जानकारीमा आएसम्म कुनै पनि देशमा भैरहेको आप्रवासन समस्या एनआरएनले एक शब्द पनि खर्च गरेको देखिँदैन। अबका दिनमा एनआरएनले त्यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ।

शुरूमा एनआरएनका परिकल्पनाकारहरू डा.उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, भीम उदास, राम थापालगायतले एकअर्कासँग जोडिनका लागि थालेको यो अभियान हाल ७६ देशसम्म पुगिसकेको छ। यसले नेपालमा भौतिक संरचना, रोजगारी निर्माणलगायत क्षेत्रमा राम्रो उपस्थिति देखिाउन थालेको छ। आर्थिक पत्रकारको संस्था सेजनले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार नौ जिल्लामा मात्र सन् २०१४ को अन्त्यसम्ममा करिब २९ अर्ब ८५ करोड लगानी भएको देखिएको छ। उनीहरूको सो लगानीबाट करिब आठ हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना भएको छ। वि.सं. २०७२ वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पका बेला पनि नेपालमा आएर राहतको काममा खटिएर सबैको मन जितेको एनआरएनए आफ्नो प्रतिबद्धता अनुरूप ‘हजार घर बनाउने’ अभियान अनुसार लाप्राकमा केही घर बनाइरहेको छ।

अर्को कोणबाट हेर्दा प्रत्येक देशमा रहेका एनआरएनएका एनसीसीहरु त्याे देशका लागि नेपालका दूत नै हुन्। इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको यो युगमा सरकार र सरकारबीच मात्र कुटनीति हुँदैन। जनता र जनताबीचको कुटनीति गतिशील बनाउने कामका लागि एनअारएनहरू सबैभन्दा प्रभावकारी सावित भएका छन्। सरकारले उनीहरुलाई अझ संगठित रुपमा परिचालन गरी पर्यटन र लगानीमा आकर्षित गर्न सक्नुपर्दछ। नेपाल सरकारहरुका पछिल्ला नीतिहरु आप्रवासन रोक्ने दिशामा उन्मुख छैनन। तर विश्व प्रवासन साँघुरो बन्दै गएको सन्दर्भमा स्वदेशमै जनशक्ति र अवसर सिर्जना गर्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। 

प्रकाशित: २७ आश्विन २०७४ १६:५४ शुक्रबार