बालकृष्ण ढुंगेल गिरफ्तारी प्रकरण कानुनी शासनअन्तर्गतको एक सामान्य प्रक्रिया हो । न्यायालयले गरेको फैसलाको विधिवतरूपमा कार्यान्वयन भएको मात्र हो । ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भई सर्वाेच्च अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैद करार भएको फैसलाको ढिलो भए पनि राज्यबाट पालना भएको हो । यसअघि उनको गिरफ्तारी राष्ट्रिय राजनीतिक जोड–घटाउ, दबाब, प्रभाव एवं संरक्षणबाट हुन नसकेर अड्किएको थियो । राज्यबाट कुनै गैरन्यायिक अथवा अप्रत्याशित ढंगबाट भएको कार्य भने अवश्य होइन, यो ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय राष्ट्रको मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुरा पनि हो । मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गरेबापत अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको हकदार ठान्ने व्यक्ति÷दल अथवा दिलाउन चाहनेसमेतले यसको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ ।

तथापि माओवादी केन्द्रले अदालतको फैसलाबाट भएको यो गिरफ्तारीप्रति सार्वजनिकरूपमा आपत्ति जनाएको छ । यस दलका प्रवक्ता पम्फा भुसालले यो गिरफ्तारी षड्यन्त्रमूलक भएको उद्घोष गरिन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता र शान्ति प्रक्रियाविरुद्ध कार्य भएको ठानिन् । शान्ति प्रक्रियालाई भाँड्ने नियत रहेकोसमेत देखिन् । उनैको दलसमेतको संलग्नतामा पंगु गराएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकार भएको जिक्री गरिन् । जबकि अदालतबाट भएका फैसाला सत्य आयोगको दायरामा नपर्ने जगजाहेर छ । संविधान र कानुन विपरीत यो हुनेमा पनि स्पष्ट छ । सरकारको एक प्रमुख साझेदार भए पनि विधिअनुसार भएको यस गिरफ्तारीको भुसालले विरोध गरिन् । यस प्रकरणमा माकेको औपचारिक धारणालाई उनले सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
माकेको सार्वजनिक भएको यस अवधारणालाई राजनीतिक वृत्तमा जसरी हल्का ढंगबाट लिइएको छ त्यो त्यति नै आपत्तिजनक र गम्भीर भएको यस पंक्तिकारको ठहर छ । उसको यस आधिकारिक कथनबाट राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसमेतको ध्यानाकर्षण हुनु स्वाभाविक छ । किनभने यसबाट माकेको शान्ति प्रक्रिया, लोकतन्त्र र मानव अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र इमानदारीमा गम्भीर प्रश्नहरू उब्जिएका छन् । राजनीतिक नैतिकता एवं जवाफदेहितामा प्रश्न उठेको छ । विधिको शासनप्रति उसको दृष्टिकोण खुलासा भएको छ ।
केन्द्रीय र प्रान्तीय चुनावको मुखमा आएर माओवादी केन्द्रले आफ्नो वास्तविक चरित्र देखाएको छ । भोलिका दिनमा उसको शासन कार्यशैलीको झल्को दिएको छ । अझ पनि ऊ एक गैरजिम्मेवार राजनीतिक पार्टी भएको देखाएकोे छ । मुलुकको न्यायिक पद्धतिलाई नमान्ने र आत्मकेन्द्रित सोचभन्दा माथि उठ्न नसकेको पाइन्छ । अनुशासनविहीनता र अराजकताको अवस्थामा मुलुकलाई धकेल्न चाहेको छ । अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिएको छ । दण्डहीनतालाई संस्थागतरूपमा प्रश्रय दिएको स्पष्ट छ ।
यस थितिबाट आँकलन गर्न सकिन्छ– माकेबाहेक विश्वमा अरू सबै व्यक्ति वा संघसंस्थाहरू बेवकुफ छन् भन्ने उसलाई लागेको हुनसक्छ । किनभने, २०६३ मंसिर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौताको व्याख्या एकाधिकार आफूलाई प्राप्त भएको उसले ठानेकोे छ । यस सम्झौताको विषयमा उसले राखेका धारणा अन्तिम र आधिकारिक हुन् भन्ने बुझाइ छ । साथै विगतका अपराधबाट उन्मुक्ति लिन रक्षाकवचका रूपमा यस सम्झौतालाई उसले प्रयोग गर्ने गरेको छ ।
‘म ठीक अरू सबै वेठीक’ मानसिकता माकेले बोकेको भान हुन्छ । साथै राजनीतिक आडमा जे गरे पनि जायज छ र छुट हुन्छ भन्ने अवधारणाबाट ऊ ग्रस्त छ ।      
त्यसैले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी संघसंस्थाले दिएका सुझावलाई उसले अझसम्म मानेको छैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय समेतका सुझावलाई उसले टेरपुच्छर लगाउँदैन । सर्वाेच्च अदालतले दिएको निर्देशन तथा गरेका फैसलालाई अपमानजनक ढंगबाट खुलमखुल्ला चुनौती दिने गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको उद्देश्य एवं भावना विपरीत पीडितको न्यायिक एवं आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित गर्ने कसरतमा लागेको छ । यसको खुलासा ढुंगेल गिरफ्तारी प्रकरणबाट भएको छ ।
जबकि विस्तृत शान्ति सम्झौता अध्ययन गर्ने हो भने यसको कार्यान्वयन पीडितका हक र अधिकारलाई उच्च सम्मान र पालना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । यसको प्रस्तावनामा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन तथा मानव अधिकारसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताप्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ । यस सम्झौताको मानव अधिकार, मौलिक अधिकार र मानवीय कानुनको परिपालन शीर्षकअन्तर्गत बुँदा नम्बर ७ मा मानव अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्ने कुरा दोहो¥याएको छ । दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्नुका साथै पूर्ण लोकतान्त्रिक पद्धति लागू गर्ने प्रतिबद्धता यस सम्झौताले बारम्बार गरेको छ ।   
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा (कालमा होइन) मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघनकर्ता तथा मानवताविरुद्धका अपराधमा संलग्न व्यक्तिबारे सत्य अन्वेषण गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको हो । तर यस हरफलाई द्वन्द्वका क्रममा भएका अपराधलाई न्यायिक दायराभन्दा बाहिर रहनुपर्ने अपव्याख्या माकेले गर्ने गरेको छ । सत्य उजागर गर्ने र पीडित तथा पीडकको बीचमा ‘मेलमिलाप’ मात्र गर्ने हो भन्ने तर्क सार्ने गरेको छ । तर सत्य, न्याय, परिपूरण तथा नदोहोरिने सुनिश्चितता ‘मेलमिलाप’का प्रमुख अंग हुन् भन्ने यथार्थता उसले लुकाएको छ । ‘मेलमिलाप’को अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हुन्छ भन्ने वास्तविकता बिर्सेको छ । नेपालको मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई नजरअन्दाज गर्ने र छल्ने प्रयत्न उसले गरेको छ ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियाबाट प्रभावित भएर हौसिएका नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत रोल्यान्ड स्काइफर माकेको यस व्यवहारबाट यतिखेर छक्क परेका होलान् । द्वन्द्वपीडितको भावना विपरीत र तिनलाई चोटसमेत पुग्ने गरी स्काइफरले दुई हप्ताअघि दिएको अभिव्यक्ति अव्यावहारिक देखिएको छ । ढुंगेल प्रकरणमा माकेले देखाएको असहिष्णुता र गैरजिम्मेवारपनाले महामहिमको हौसलामा तुषारापात भएकोे छ । किनभने उनलाई थाहा छ, शान्ति प्रक्रिया ‘पीडित केन्द्रित’ हुन्छ भनेर । यसमा पीडकसमेत जवाफदेही बन्ने र दण्डहीनतालाई निरुत्साहित गर्ने कार्य हुन्छ ।
जर्मनी एक उदाहरणीय लोकतान्त्रिक मुलुक हो । यसको राष्ट्रिय राजनीतिमा मानव अधिकारले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । राजनीतिक दाउपेचभन्दा मानव अधिकारको सवाल प्रबल भएको पाइन्छ । यसको उदाहरण वर्तमान विश्वको राजनीतिमा मानव अधिकारभन्दा राष्ट्रवादको राजनीति हाबी भएकोे अवस्था पनि यसले आफ्नो नीतिमा परिवर्तन गरेन । यस विषम परिस्थितिमा सरकार प्रमुख अन्जेला मार्केलले मानव अधिकारका पक्षमा उभिइन् । उनले राष्ट्रिय चुनावको पूर्वसन्ध्यामा पनि हार–जीतको पर्वाह गरिनन् । सिरियालगायत विभिन्न मुलुकबाट शरण खोज्दै आएका लाखौँ शरणार्थीलाई स्वागत गरिन् । मानव अधिकारको मूल्यमान्यतामा चुनावसँग सम्झौता गरिनन् । जबकि उनको यस कदमबाट संसद्मा उनको दलको सिट संख्या घट्यो पनि । यसको आँकलन उनले चुनाव हुनुअघि गरेकी थिइन् ।
महामहिम राजदूतको प्रशंसा पाएको एक हप्ताअघि नेपाल सबैभन्दा बढी मत ल्याएर राष्ट्र संघ मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा विजय हासिल ग¥यो । यो नेपालीका लागि हर्षको विषय हो । तथापि यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने परिषद्को सदस्य भएपछि सरकारको काँधमा मुलुकभित्र र विश्वमा मानव अधिकारको प्रवद्र्धन र रक्षाका लागि जिम्मेवारी अझ बढेको छ । किनभने, परिषद्को सदस्य भएपछि यसको उद्देश्यअनुसार मानव अधिकार क्षेत्रमा ऊ अझ बढी सक्षम र सबल हुनुपर्ने हुन्छ । मुलुकभित्र भएका मानव अधिकार उल्लंघन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भए गरेका प्रतिबद्धता ढाकछोप गर्न पाउँदैन र मिल्दैन पनि । देशभित्र मानव अधिकारका उल्लंघन र आपराधिक गतिविधिलाई राजनीतिक संरक्षण दिए जस्तो हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा अझ इमानदार र जवाफदेही भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ । विशेष गरेर संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा नेपाल अझ गम्भीर भएर यसलाई चाँडो टुंगोमा पु¥याएको विश्वले हेर्न चाहेको छ ।
किनभने, संक्रमणकालीन न्यायको विषय राष्ट्रको मात्र होइन, यो अन्तर्राष्ट्रिय चासोको कुरा पनि हो । मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारको हकदार ठान्ने व्यक्ति÷दल अथवा दिलाउन चाहने महामहिमसमेतले यसको हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ । यसले शान्ति प्रक्रियाको मर्म र भावनालाई कत्तिको आत्मसात् गरेको छ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
कानुनी रूपमा भएको बालकृष्ण ढुंगेलको गिरफ्तारीलाई औपचारिक ढंगबाट माकेले विरोध गर्नु उसको द्वैध चरित्र उजागर हुनुु हो । राजनीतिको नाममा जघन्य अपराधले पनि छुट पाउने नजीर उसले बसाउन खोजेको हो । राजनीतिमा हिंसा र निर्दोष नागरिक लक्षित ज्यादती जायज भएको प्रमाणित गर्न चाहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतलाई रनभुल्लमा पार्न खोजेको छ ।

प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७४ ०२:३८ बिहीबार