काठमाडौं- राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधि राख्ने कि ५८ वर्षे उमेर हद भन्ने विषयले विवाद लिइरहेका बेला लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको सेवा अवधि यथावत राख्न निर्देशन दिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकभित्र कर्मचारीको सेवा अवधि कति राख्ने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि एक महिनाअघि राष्ट्र बैंकले लोक सेवा आयोगसँग सुझाव मागेको थियो । आयोगले आइतबार राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिँदै अहिले कायम रहेको सेवा अवधिलाई तत्कालका लागि यथावत राख्न भनेको हो । अहिले राष्ट्र बैंकमा ३० वर्षे सेवा अवधि र ५८ वर्षे उमेर हदको व्यवस्था छ । यीमध्ये जुन पहिला आउँछ त्यसैका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
एउटै ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीको सेवा अवधिका सम्बन्धमा एकरुपता ल्याउने काम भइरहेकाले तत्कालका लागि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको पनि सेवा अवधि यथावत राख्न निर्देशन दिएको लोक सेवा आयोगका प्रवत्ता लक्ष्मीविलास कोइरालाले आइतबार नागरिकलाई बताए ।
‘सरकारले संघीय निजामित सेवा लगायत विभिन्न ऐन नियम तर्जुनमा गर्न लागेको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको अवकाश सम्बन्धी नीति पनि ती कानुन आएपछि संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, तत्काललाई हाल कायम रहेको अवकाश नीति नै यथावत राख्नु भन्ने राय सहितको निर्देशन दिइएको हो ।’
सेवा अवधि सम्बन्धी एकीकृत निर्देशिका ल्याउनु जरुरी भएकाले अहिलेलाई जसले जे व्यवस्था गरेको छ, त्यही व्यवस्था राख्ने र पछि सबैको सेवा अवधिमा एकरुपता हुने जानकारी पनि कोइरालाले दिए । ‘अहिले अवकाश पाउन न्यायाधीश र त्रिविका कर्मचारीको ६३ वर्ष, शिक्षकको ६० वर्ष, संसदमा काम गर्ने कर्मचारीको ६० वर्ष र निजामति कर्मचारीको ५८ वर्ष उमेर हद तोकिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको एउटै ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीको सेवा अवधि फरक हुनु हुँदैन र एकरुपता ल्याउने काम भइरहेकाले अहिलेलाई यथावत राख्न भनिएको हो ।’
यसअघि राष्ट्र बैंक, सञ्चालक समितिको बैठकले कर्मचारीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले उक्त निर्णयको सुझाव लिन फाइल लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा पर्ने प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सुझाव पेस गर्न सञ्चालक समितिका सदस्य रामजी रेग्मीको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा नयाँ कर्मचारीको वृत्ति विकासमा न्यून असर पु¥याउने उपायको खोजी गर्न भनिएको थियो ।
समितिको एकमात्रै उद्देश्य ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा पर्ने असरलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले उक्त समिति गठन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पर्ने असरको न्यूनीकरणका साथै उक्त समितिले राष्ट्र बैंकको संघीय संरचनाबारे पनि आवश्यक सुझाव दिने उपेक्षा गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको संरचनालाई संघीयता अनुसार परिमार्जन गरेर पनि कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पर्न नदिने योजनासहित ३० वर्षे सेवा सीमा हटाइएको थियो । ३० वर्षे सेवा अवधि सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आधा दर्जनभन्दा बढी समिति गठन गरी अध्ययन गरिसकेको छ । ती सबैले ३० वर्षे सेवा अवधि खारेज गरेर ५८ वर्षे उमेर हद लागू गर्न सुझाव दिएका थिए ।
२०६० सालअघिसम्म सेवा अवधिको व्यवस्था एकै कायम थियो । तर, सरकारले पा“च वर्षको लागि २०५७ सालमा ल्याएको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमका कारण केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीको सेवा अवधिमा दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको थियो ।
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन नहुने पक्षमा कर्मचारी संघ, संगठन उभिएका छन् । उनीहरुले ३० वर्षे कार्यकाल हटाउन नहुने बताउँदै आएका छन् । मुलुकको केन्द्रीय बैंकभित्र कर्मचारीको सेवा अवधि कति राख्ने भन्ने विवाद सुरु भएको लामो समय भएको छ । नयाँ कर्मचारीले सेवा अवधि ३० वर्ष मात्र हुनुपर्छ भन्दै लबिङ गरिरहेका छन् भने पुरानाको अडान ५८ वर्षमा अवकाश दिनुपर्छ भन्ने छ ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७४ ०४:१३ सोमबार