सरकारले बूढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का रद्द ग¥यो । यो त्यही ठेक्का हो जुन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले अन्तिम समयमा निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय गरिँदा नेपाली काँग्रेस सरकारमा थियो । जलस्रोत मन्त्री जनार्दन शर्मा थिए । यो निर्णयको विरोध कि पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गरे, कि त संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले ग¥यो ।

हिजो जसरी बूढी गण्डकी ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयमा काँग्रेसका मन्त्रीले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरे, आज बूढी गण्डकीको ठेक्का खारेज गर्दा माओवादी मन्त्रीले गर्ने पनि सहयोगीको भूमिकामात्र हो ।

डा. भट्टराईले विरोध गर्नुको कारण प्रक्रियाभन्दा पनि दलका नेताले खाएको कमिसनका कारणले जस्तो देखिन्थ्यो । किनभने बूढी गण्डकी आयोजना रन–अफ–रिभर नभएर जलासययुक्त हुनुपर्छ भन्ने सूत्रधार डा. भट्टराई नै थिए । यसको निर्माण, ठेक्का रकम, त्यसबाट आउने कमिसन सबै विषयको जानकार प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा डा. बाबुराम भट्टराई नै थिए । यो ठेक्का लगाइएको पहिलो दिनदेखि यसको विरोध गर्ने नेता भट्टराईमात्रै भए । प्रतिपक्षमा रहेको एमाले पार्टी र सरकारको निर्णय भुइँमा खस्न नपाई प्रतिक्रिया जनाउने विपक्षी दलका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओलीसमेत यसबारे केही बोलेनन् । उनकै शैलीमा भन्ने हो भने उसबेला उनका मुखमा कसैले कसार कोचिदिएको थियो ।
सरकारको यो निर्णय त्यतिबेला आयो, जतिबेला पहिलो स्थानीय तह चुनाव गराएर प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिएका थिए । सहमतिअनुसार नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने तयारी भइरहेको थियो । तत्कालीन रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँडले मिडियाललाई बताएको मन्त्रिपरिषद् बैठकको त्यो दिनको दृश्यअनुसार, प्रधानमन्त्री दाहालले ठाडो प्रस्तावका रूपमा ल्याएका यो विषय तत्कालीन मुख्यसचिवले बैठकमा प्रस्तुत गरे । सामान्यतः मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल हुने प्रस्ताव बैठकअगावै मन्त्रीहरूलाई अध्ययनका लागि दिइन्छ । यति गम्भीर प्रकृतिको र खरबौँ रुपियाँको यो आयोजनाबारे कुनै छलफल गराइएन । बैठकमा नेपाली काँग्रेसका मन्त्रीहरूले छलफलका लागि समय मागेका थिए तर प्रधानमन्त्रीसँग यो समय थिएन । उनी सत्ताच्युत हुँदै थिए । अन्ततः सरकारले चिनिया कम्पनीलाई बूढी गण्डकी निर्माणको ठेक्का दियो ।
संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नु भनेको मन्त्रीबाट राजीनामा दिनु हो । सरकारमा रहेर गरिने निर्णयको जवाफदेही प्रधानमन्त्रीमा रहन्छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत प्रस्तावमा छलफल गर्न पाइन्छ । त्यो छलफलका आधारमा प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव स्थगित गर्न सक्छन् । तर प्रधानमन्त्रीले चाहेको निर्णय गर्नबाट कुनै मन्त्रीले रोक्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीले कुनै मन्त्रीलाई राख्न वा हटाउन सक्छन् । यो बेग्लै कुरा हो कि माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षसँग मिल्न गइसकेपछि र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी खोसेर विनाविभागीय बनाउँदासमेत राजीनामा नदिएर तलब भत्ता र सुविधा लिइरहेका छन् । नैतिक जवाफदेही नहुनेका लागि यो अनौठो होइन किनकि प्रधानमन्त्रीले विनाविभागीय मन्त्री राख्ने प्रचलनका रूपमा यसलाई व्याख्या गर्न मिल्छ । मन्त्री हुनु भनेको प्रधानमन्त्रीको सहयोगी हुनु हो । नैतिक हिसावमा कृष्णबहादुर महरादेखि जनार्दन शर्मासमेत प्रधानमन्त्रीका सहयोगी हुन् । हिजो जसरी बूढी गण्डकी ठेक्का प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालको निर्णयमा काँग्रेसका मन्त्रीले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरे, आज बूढी गण्डकीको ठेक्का खारेज गर्दा माओवादी मन्त्रीले गर्ने पनि सहयोगीको भूमिकामात्र हो ।
उसबेला सरकारले लिएको निर्णयको विरोध गर्ने अर्को पक्ष संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति थियो । यो समितिका सभापति काँग्रेसका मोहनप्रसाद बराल थिए । ४२ सदस्यीय यो समितिमा काँग्रेसका १३ सदस्यमात्र थिए । एमालेका १४, माओवादीका ५ र अरु साना दलका एक÷एक सदस्य थिए । त्यो समितिले ठेक्का खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । काँग्रेस नेतृत्वको समितिले यो निर्णय गरेका कारण यसलाई काँग्रेसको सुरुदेखिको विरोध थियो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ । आफू एक तिहाईभन्दा कम सदस्य रहेको समितिले गरेको यो निर्णय काँग्रेस एक्लैमात्रको पक्कै थिएन । एमालेका १४ सदस्यमा पार्टीका नेता अमृत बोहरा आफैँं सदस्य थिए । समितिको सामान्य बहुमतको निर्देशन पनि यो थिएन । अहिले सरकारले गरेको निर्णय संसदीय समितिको निर्देशनअनुरूप हो ।
के सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन पालना नगर्नु विधिसम्मत हो ? के खरबौँको योजना बिनाटेन्डर कसैलाई ठेक्का दिनु विधिसम्मत हो ? वा विधिसम्मत ढंगमा राज्य सञ्चालन गर्नु विकास विरोधी हुनु हो ? चिनिया कम्पनीलाई बिनाटेन्डर ठेक्का दिनुचाहिँ राष्ट्रवादी हुनु हो ? वा विधि विपरीतको चिनिया ठेक्का रद्द गर्नुचाहिँ भारतीय दलाल हुनु हो ? नेपालका कानुनी शासनका परिभाषा दलअनुकूलका छन् । राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका परिभाषा पनि दलका इच्छाअनुरूपका छन् । अहिले शेरबहादुर देउवाकै सरकारले पश्चिम सेती जलविद्युत् परियोजना चिनिया कम्पनीलाई दियो । के अब देउवा चीनपरस्त भए ? चिनिया कम्पनीको एउटा ठेक्का खारेज गरेका कारण भारतपरस्त भएका देउवा चिनिया कम्पनीलाई अर्को ठेक्का दिंँदा चीनपरस्त भएकै हुन् ? कि ऊर्जा मन्त्री कमल थापा भएका कारण उनको भारत विरोधी राष्ट्रवाद यो ठेक्कामा प्रकट भयो ? कालीगण्डकी ठेक्कामा विकास विरोधी र राष्ट्रघाती देख्ने आँखाहरूले उत्तिकै क्षमताको पश्चिम सेतीमा के देखे ? खै, कतै प्रकट भएको छैन ।
बूढी गण्डकी ठेक्का खारेज गर्नु सरकारको चुनावी मुद्दा होइन । निश्चय पनि विरोधका लागि विरोध गर्नेका लागि यो चुनावी मसला हो । धादिङ र गोरखामा त यसलाई ठूलो राजनीतिक मसला बनाइएका खबर आएका छन् । तर ठेक्का खारेज गर्दा किन गरियो भन्ने प्रश्न बौद्धिक जमातबाट आएन । बरु संविधान र कानुनका ज्ञाताले यसलाई सरकार खासगरी काँग्रेसको विकास विरोधी चरित्रका रूपमा प्रस्तुत गरे । चिनिया कम्पनीमाथि अन्याय भएको हो वा मुलुकलाई न्याय भएको हो ? अन्यायका प्रमाण कसैले दिएका छैनन् । न मुलुकलाई न्याय भएको सरकार पक्षले नै राम्ररी बताएको छ । के चिनिया कम्पनी वा नागरिकको चित्त दुख्दा उम्लने राष्ट्रवादले केही नेपालीलाई पिरोलेकोमात्र हो ? वा अरुण आयोजनामा तत्कालीन प्रतिपक्ष एमालेको विरोधका कारण लगानीकर्ता विश्व बैंंक फिर्ता भएजस्तो अब चिनिया कम्पनी नेपाल नआउने हुन् ?
चिनिया कम्पनीलाई अन्याय भएको भए उपचार खोज्ने उसका कानुनी बाटो पक्कै सुरक्षित छन् । तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाका आधारमा राम्रो, समयमा काम सक्ने र सस्तोमा उत्पादन गर्ने कम्पनी आउन सक्ने सम्भावनालाई किन कसैले हेर्न र बुझ्न चाहेन ? बूढी गण्डकी ठेक्का पाएको गेजुवा कम्पनी मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम छाडेर भागेको कम्पनी हो भन्ने सूचना आमनेपालीमा छ र पनि नेपाली समाज नकारात्मक भावप्रति अत्यन्त लगाव राख्छ । चाहिनेभन्दा बढी नकारात्मक सूचनाले मास मिडिया र सोसल मिडियामा ठाउँ पाउन थालेको छ । नबुझ्ने वा बुझ्न नचाहनेले गर्ने प्रचार गरिब मुलुकको संंस्कृति नै हो । तर बुझेका र बुझ्न सक्नेले पनि नकारात्मक भाव नै पस्कने गरेका छन् । समाजलाई सकारात्मक सोचमा अगाडि बढाउने काममा कुनै विद्वत् वर्ग अघि सर्दैन । सकारात्मक सोचलाई दलाली ठान्ने संस्कृतिले आमनागरिकमा सत्य, अर्धसत्य र असत्य पर्गेल्ने सूचनाको अभाव बढ्न थालेको छ ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७४ ०२:३६ सोमबार