प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावका लागि तालमेल गर्ने र चुनावपछि पार्टी एकता नै गरेर एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीका निर्माण गर्ने भनेर देशका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा–एमाले र माओबवादी केन्द्र (माके) ले अचानक वाम गठबन्धन बनाएलगत्तै नेपाली कांग्रेसले पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायो चुनावकै लागि भनेर । जुन वाम गठबन्धन जत्तिको सफल हुन सक्दैनथ्योे र भएन पनि ।

एमाले–माके गठबन्धनले चाहे पनि अहिलेको नेपालमा अधिनायकवाद आउन सक्दैन किनकि एउटा अपवाद छाडेर संसारमा कहीँ पनि निर्वाचनबाट आजसम्म साम्यवाद आएको छैन ।

वाम गठबन्धनका प्रमुख दुई घटक एमाले र माके दोस्रो र तेस्रो ठूला दल हुन् । यस कारण उनीहरूबीच ६०ः४० अनुपातको चुनावी सिट संख्याको बाँडफाँटमा सहमति हुन सक्यो (संख्यात्मक हिसावले माकेलाई केही बढी फाइदा देखिए पनि जुन सहमतिबाट दुवैलाई परस्पर फाइदा छ)। तर लोकतान्त्रिक गठबन्धनतर्फ यस्तो स्थिति छैन । कांग्रेस र गठबन्धनका अरु (ससाना) दलबीच ठूलो÷सानोको अन्तर ज्यादै ठूलो छ । जसले गर्दा उनीहरूबीच एमाले, माकेबीच जस्तो परस्पर स्वीकार्य र लाभकारी बाँडफाँट हुनै सक्दैनथ्यो । समानुपातिकतर्फको मत बढी पाउनका लागि पनि साना दलको रणनीति बढीभन्दा बढी स्थानमा कांग्रेसले आफूलाई छाडिदेओस् भन्ने हुन्थ्यो जुन कांग्रेसले मान्न सक्ने कुरा थिएन । अतः कांग्रेसले चाहेर पनि एमाले–माके जस्तो देशव्यापी तालमेल हुन सक्थेन । परिणाम, कतैकतै मात्र ‘रणनीतिक’ तालमेल हुन सक्यो ।

वास्तवमा, वाम गठबन्धनबाट आत्तिएर कांग्रेसले हतारहतार लोकतान्त्रिक गठबन्धन गर्न खोज्नुपर्ने नै थिएन । किनकि चुनावमा बहुमत ल्याउन वा पहिलो दल बन्न कांग्रेलाई गाह्रो भएको बलियो साथी अथवा साझेदार नपाएका कारणले होइन आफ्नै आन्तरिक कारणले हो । खुकुलो र अस्तब्यस्त संगठन, पार्टीभित्र संस्थागतै बनिसकेको गुटबन्दी, गुण÷दोषका आधारमा भन्दा पनि गुटका आधारमा चुनावको टिकट दिइने परिपाटी, स्वार्थी, अदूरदर्शी र अक्षम नेताहरू, पार्टी पंक्तिमा स्कुलिङ÷प्रशिक्षणको अभाव, उनीहरूमा व्याप्त व्यक्तिवादिता र टिम संस्कृतिको अभाव, चुस्त र रणनीतिक चुनाव ‘क्याम्पेनिङ’ को सर्वथा अभाव त्यसका केही उदाहरण हुन् । यस्तोमा, आप्mनो प्रमुख प्रतिस्पर्धी पहिलेको भन्दा ठूलो एवं बढी शक्तिशाली भएर आएपछि र पहिले विभाजित रहेको उनीहरूको भोटब्यांक एउटै बनिसकेपछि कांग्रेसले आफ्ना आन्तरिक कमजोरी सुधार थालिहाल्नुपथ्र्यो । हो, ‘क्रोनिक’ भइसकेका संगठन र कार्यकर्तामा रहेका त्रुटिमा चुनावपूर्व नै रातारात सुधार गरिसक्न सम्भव थिएन । तर गुटको रोजाइ र कोटाका आधारमा होइन कि जित्ने उम्मेदवार छानेर टिकट दिने काम त तत्कालै गर्न सकिन्थ्यो । तर, अस्तित्वकै संकट आइसक्दा पनि त्यत्ति गर्ने गम्भीरता र इच्छाशक्ति पार्टीका नेताहरूमा देखिएन । आफूलाई सुधार्नभन्दा बरु अर्कासँग गुहार माग्नु बढी सजिलो वा ठीक हुने ठानेर लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनाउने निर्णयमा चाहिँ सबै नेता तुरुन्तै राजी भए ।
ठूल्ठूला र आत्मघाती भूलहरू थुप्रै गरे तापनि अहिले पनि देशको सबैभन्दा ठूलो, पुरानो, लोकप्रिय र व्यापक जनाधार भएको दल कांग्रेस नै हो । पछिल्लो स्थानीय चुनावमा एमालेभन्दा केही कम सिट जिते पनि लोकप्रिय (पपुलर) मत अहिले पनि उसैको बढी छ । यो मतलाई चुनावी जितको मतमा परिणत गर्न सकेमा अझै पनि ऊ पुनः पहिलो दल हुन सक्नेछ । किनकि एमाले–माके मिल्दैमा एकथरीले भन्ठाने वा प्रचार गरेजस्तो ती दुवै दलका उम्मेदवारले प्राप्त गरेका मत स्वतः जोडिने कुरा हुंँदैन । उम्मेदवारको व्यक्तिगत लोकप्रियता, कार्यकर्तादेखि मतदातासम्मको तहसम्मन तालमेलको स्वीकार्यता, स्थानीय निकाय र प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभाको चुनावका मुद्दामा हुने अन्तर, पहिले माओवादीलाई गएको पहिचान पक्षधरहरूको मत एमाले उम्मेदवारलाई नआउन र गैरकम्युनिस्ट भए तापनि विभिन्न कारणले कांग्रेसलाई मन नपराउनेहरूले पहिले पहिले एमालेलाई दिएको मत माओवादीलाई नजान पनि सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसो भयो भने आगामी चुनावको मत परिणाम स्थानीय चुनावको भन्दा भिन्न हुन पनि सक्नेछ ।
ज्यादा से ज्यादा तालमेल
जहाँसम्म वाम गठबन्धनको चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकतासम्मको कुरा छ, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा चुनावी तालमेलचाहिँ ठाउँठाउँमा देखापरेका असन्तोषका बाबजुद मोटामोटीरूपमा सहजै भइरहेकै देखिन्छ । त्यो मतपेटिकासम्म पुग्नेगरी सफल हुन्छ कि हुंँदैन अथवा दुवै घटकका कार्यकर्तामा भित्रभित्र तालमेललाई लिएर असन्तोष कत्तिको छ इत्यादि हेर्न भने बाँकी नै छ । अहिलेसम्म न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रमसमेत ल्याउन नसकेका उनीहरूबीच एकतै हुने सम्भावनाचाहिँ कमै देखिन्छ । दुवै दलका कम्युनिस्ट स्कुलिङ एउटै भए तापनि उनीहरूका ‘सबस्कुलिङ र लिगेसी’ फरक छन् । पुष्पलाल–मनमोहनको सबस्कुलिङबाट आएको एमालेले मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लाई पार्टीको कार्यदिशा बनाएको छ भने मोहनविक्रम–निर्मल लामाको सबस्कुलिङबाट आएको माओवादीले प्रचण्डको सशस्त्र विद्रोह हुँंदै अहिले अपरिभाषित अवस्थामै रहेको एक्काइसौँ शताब्दीको जनवादमा अवतरण गरेको अवस्था छ । यिनै भिन्नताका कारण माओवादीका लागि गर्व र भावनात्मक लगावको विषय बनेको कथित जनयुद्धको मूल्यांकनका मामलामा उनीहरू दुईबीच परस्पर विरोधी मान्यता प्रवल छ ।

सैद्धान्तिक खाडलका अलावा पहिचान राजनीति, पहिचानमा आधारित संघीयतादेखि संविधान संशोधनसम्मका राष्ट्रका जल्दाबल्दा मुद्दामा पनि उनीहरूबीच ठूला भिन्नता विद्यमान छन् । एमालेलाई अन्धराष्ट्रवादी, महेन्द्रवादीको बिल्ला भिराउने माके र उसलाई उग्रवामपन्थीमात्र होइन, अराष्ट्रिय र भारतसामु लम्पसार पर्ने जस्ता गम्भीर आरोप लगाउने एमालेबीच मानिलिउँ, यी यावत कुरामा सहमति भएछ भने पनि त्यसपछि पदाधिकारी र कार्यकर्ताको पदमिलानमा आउने विशाल समस्याले एकतालाई कार्यरूप दिन अत्यन्त गाह्रो हुनेछ । ती बेमेल तथा अन्तर्विरोधहरूले गर्दा उनीहरूको चुनावी गठबन्धन ज्यादा से ज्यादा सत्ता गठबन्धनमा परिणत र सीमित हुने धेरै सम्भावना छ । जुन अहिले उनीहरूले प्रचार गरेजस्तो स्थिर सरकार हुने स्थिति होइन कि अहिलेको तरल राजनीतिक स्थितिकै निरन्तरता हुनेछ । माकेले आफ्नो छुट्टै चुनाव चिह्नमा चुनाव लडिरहेको प्रमुख कारण आफ्नो छुट्टै अस्तित्व कायम राखिरहन पनि हुनसक्छ । वास्तवमा एकताको कुरा निकालिएकै चुनावी तालमेललाई सफल पार्नका लागिमात्र हो भने तालमेल सत्ताकै लागिमात्र हो ।
गठबन्धनका राम्रा-नरामा पक्ष
निर्वाचन प्रणालीको त्रुटिका कारण होस् कि दलहरूका आन्तरिक त्रुटिका कारण, हामीकहाँ अहिले एउटै दलको बहुमत सरकार बन्न कठिन हुने अनुभव र अवस्था देखियो । यस्तोमा गठबन्धन बन्नु आवश्यक पनि हो । सत्ताका लागिमात्र गरिने चुनावपछिको गठबन्धनभन्दा अहिले गरिएको जस्तो चुनावपूर्वको गठबन्धन सिद्धान्तमा आधारित र दिगो पनि हुन्छ । अन्ततोगत्वा दुई वा तीन दलीय पद्धति कायम हुने दिशा उन्मुख त्यस्ता गठबन्धनले देशमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने सम्भावना पनि छ । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समेत आफूले ‘सत्रु’ घोषित गरेका र ‘बुर्जुवा’ अर्थात ‘सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व नगर्ने दल’ हरूसँग गठबन्धन गरेको विगतका उदाहरण उनीहरू सहिष्णु एवं राजनीतिक बहुलवादको अभ्यस्त हुँदै गएको, लोकतान्त्रीकरण हुँदै गएको संकेत पनि हो । यस्तोमा कम्युनिस्ट दलहरू नै आपसमा मिल्दाचाहिँ कम्युनिस्ट अधिनायकवादको खतरा उत्पन्न भयो भनेर कांग्रेसलगायतको लोकतान्त्रिक वृत्तबाट किन शंका व्यक्त भइरहेको छ त भन्ने प्रश्नको विश्लेषण गर्दा दुई किसिमको अवस्था देखिन्छ । पहिलो, उनीहरूको शंका अकारण छैन र दोस्रो, शंका आवश्यक नभए पनि अधिनायकवादको खतराको आक्रामक प्रचार उनीहरू चुनावी रणनीतिका रूपमा गरिरहेका छन् ।
पहिले, पहिलोमा जाउँ– पछि जारी भएको घोषणापत्रमा त्यो कुरा नभने पनि सभागृहको घोषणासभामा त एमाले र माकेका नेताहरूले मुड्की उचालीउचाली आफैंँ भनेकै हुन्– हामी ‘एउटै कम्युनिस्ट पार्टी’ बनाउंँदैछौँ भनेर । त्यतिबेलै एउटै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गरे तापनि एकदलीय कम्युनिस्ट शासन ल्याउने हाम्रो लक्ष्य होइन भन्ने कुरा पनि भनेको भए अधिनायकवादको शंका वा प्रचार गर्ने ठाउँ कसैलाई मिल्दै मिल्दैनथ्यो । अझ आप्mनो गठबन्धनलाई लोकतान्त्रिक वाम वा लोकतान्त्रिक समाजवादी गठबन्धन भनेको भए त यो प्रश्न झन् उठ्ने नै थिएन । हामी एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउँछौँ भन्ने, अनि एकदलीय कम्युनिस्ट शासन ल्याउन खोजे भनेर विपक्षले आरोप लगाए भनेचाहिँ आरोप लगाउनेलाई नै बेठीक भन्ने कुरा हुँंदैन । विरोधीको त धर्मै हो, उनीहरूका प्रश्नयोग्य कामकारबाहीलाई ‘क्यास’ गर्ने । त्यसैले यो मुद्दामा विपक्षलाई गाली गर्नु सट्टा विपक्षीलगायत आमसर्वसाधारण सबैलाई आश्वस्त तुल्याउने काम गर्नैपर्छ वाम गठबन्धनले, त्यो पनि मनसा, वाचा, कर्मणाले ।
किनकि आखिर विरोधीले मात्र होइन, आमसर्वसाधारणले पनि यो प्रश्न उनीहरूसँग गरिरहेका छन् । र, प्रश्न किनकि विद्रोह छाडेर शान्ति प्रक्रिया र मूलधारको राजनीतिमै आइसकेपछि पनि माओवादीले कहिले सेनामा ‘कु’ गर्न खोजेको त कहिले अनिश्चितकालीन आमहड्ताल गराउँदै काठमाडौँमा लाखौंँ मानिस उतारेर सडकबाटै कम्युनिस्ट सत्ता स्थापना गर्न खोजेको त तिनै सर्वसाधारणले देखेको हो । र, उनीहरूले स्वस्फूर्तरूपमा सडकमा ओर्लिएर अनिश्चितकालीन आमहड्तालको प्रतिकारसमेत गरेकै हो । वास्तवमा, ‘लोकतन्त्र भर्सेस अधिनायकवाद’ को बहसमा वाम गठबन्धन रक्षात्मक स्थितिमा छ, आक्रामक स्थितिमा होइन । जुन कुरा बुझेरै सम्भवतः केही दिनपूर्व जारी वाम गठबन्धनको संयुक्त घोषणापत्रले लोकतन्त्र र त्यसका पद्धति तथा संस्थाहरूप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाएको छ । घोषणापत्र अध्ययनबाट उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट ‘समाजवाद’ वा सामाजिक न्यायको प्राप्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रबाटै सम्भव छ, लोकतान्त्रिक प्रणाली परिवर्तन गरिरहनु जरुरी छैन भन्ने ‘रियलाइजेसन’ मा उनीहरू पुगेको देखिन्छ । जुन स्वागतयोग्य कुरा हो । मात्र के भने घोषणापत्रमा उल्लिखित ती सकारात्मक कुराहरू परिस्थितिको बाध्यताका उपज हुन् कि माओवादीसमेतको भित्रदेखिकै प्रतिबद्धता हो– जनता, मतदाता जान्न चाहन्छन् ।
अधिनायकवाद असम्भव
जहाँसम्म साम्यवादी अधिनायकवादको कुरा छ, एमाले–माके गठबन्धनले चाहे पनि नचाहे पनि अहिलेको नेपालमा त्योचाहिँ आउन सक्दैन किनकि एक त सत्ताका लागि गरिने यस्ता चुनावी तालमेलबाट साम्यवादी अधिनायकवाद आउँदैन । त्यो चुनावी प्रक्रियाबाट आउने कुरा पनि होइन । तत्कालीन सोभियत संघको शक्तिका आडमा चेकोस्लोभाकियामा आएको एउटा अपवाद छाडेर संसारमा कहीँ पनि निर्वाचनबाट आजसम्म साम्यवाद आएको छैन । नेपालमा त्यस्तो आउन अहिले विश्व परिस्थिति र भूराजनीतिक स्थिति त सदाझैँ प्रतिकूल छ नै । देशभित्रकै शक्ति सन्तुलन पनि अनुकूल छैन । बृहत् कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण भएर त्यसले बहुमत ल्याएछ भने पनि कांग्रेसलगायतका अन्य दल र तिनका पक्षमा अभिव्यक्त जनमतको शक्ति त्यसको भन्दा कम हुने छैन । यस्तोमा संविधानले परिकल्पनै नगरेको साम्यवादी अधिनायकवादमा जान कमसेकम सेना र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको साथ चाहिन्छ । जुन उनीहरूलाई उपलब्ध हुने स्थिति देखिँदैन । हो, वाम गठबन्धनको दुईतिहाई बहुमत आयो भने राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थामा जाने चेस्टा हुनसक्छ तर त्यसो भएमा पनि त्यो अमेरिका वा फ्रान्सको जस्तै लोकतान्त्रिक पद्धतिअन्तर्गतकै व्यवस्थामा जानका लागिमात्र हुन सक्नेछ । साम्यवादी पद्धतिमा जान त न संवैधानिकरूपमा सम्भव छ न राजनीतिकरूपमै । त्यसै पनि, संसदीय अभ्यासको दुरुपयोगका हाम्रा आफ्नै अनुभवका कारण अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पद्धतिमा जानुपर्छ भन्ने आवाज कांग्रेसलगायत अरु थुप्रै गैरकम्युनिस्ट खेमाबाटै पनि सुनिएकै हो ।

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७४ ०२:४६ सोमबार