सन् १९८७ देखि अनवरतरूपले जिम्बाबेको राष्ट्रपतिको पदमा बसेका रोबर्ट मुगाबेलाई गत हप्ता रक्तपातविहीन सैनिक विद्रोहमार्पmत अपदस्थ गरियो । बेलायती उपनिवेशबाट जिम्बाबेलाई स्वतन्त्र बनाउन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेबापत प्रथम महानिर्वाचनमा मुगाबे नेतृत्वको जिम्बाबे अफ्रिकन न्यासनल युनियन पार्टीले सफलता हासिल ग¥यो । सन् १९८० मा मुगाबे मुलुकको प्रथम प्रधानमन्त्री बने । पहिले नै ७ वर्ष प्रधानमन्त्री रहिसकेका ९३ वर्षीय मुगाबे ३० वर्षदेखि जिम्बाबेको राष्टरूाध्यक्ष थिए । झण्डै चार दशकदेखि एकछत्र राज गरेका रोबर्ट मुगाबेको सरकार भ्रष्ट थियो, नातावाद कृपावाद व्याप्त थियो तर पनि त्यहाँका जनताले मुगाबेलाई खेद्ने चेष्टा गरेनन् । जति खराब भए पनि विदेशी दासत्वबाट मुक्त गराउन नेता मुगाबेले खेलेको भूमिकाको कदरस्वरूप उनको दललाई अनवरतरूपले मतदान गरे ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी सबै पार्टीका लागि गुन्डाहरू सर्वस्वीकृत भएपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेकै गुण्डाहरूले महŒव पाउने राजनीतिक पद्धति भएको मान्नैपर्ने भयो ।

आफ्नो सरकारमा उल्लेख्यरूपमा स्वतन्त्रता सेनानीलाई स्थान दिएकाले मुक्ति दिलाउनेहरूले नै देश चलाएको भन्दै मुगाबे सरकारको बेथितिलाई जनताले सहजै पचाएका थिए ।  एक जहानिया राणा शासनको चंगुलबाट स्वतन्त्रता दिन नेपाली कांंग्रेसले खेलेको भूमिका अनि एकतन्त्रीय पञ्चायत फाल्न कांग्रेस तथा नेकपा एमालेले गरेको आन्दोलन तथा राजतन्त्र फाल्न माओवादीले गरेको विद्रोहको स्मरण गर्दै कांग्रेस, एमाले र माओवादीले गरेको जघन्य अपराध तथा राजनीति संरक्षित भ्रष्टाचारलाई नेपाली जनताले सहजै वरण गरेजस्तै जिम्बाबेका जनताले मुगाबे र उनको दललाई पचाउँदै आएका थिए । रैतिबाट नागरिकसम्मान दिलाउन उल्लेख्य योगदान गरेका मुगाबे चाहुन्जेल पदमा बसे पनि बसोस् भन्ने मानसिकता थियो त्यहाँका जनतामा । मुगाबेविरुद्ध जनता भड्कने अवस्था थिएन । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई आफूपछि कांग्रेसको राजनीति आफ्नो परिवारबाट बाहिर जाने त्रासका कारण छोरी सुजातालाई स्थापित गर्न मरिहत्ते गरेभैmँ पछिल्ला दिनमा मुगाबे पनि आफ्नो परिवारिक विरासत स्थापित गर्न तल्लीन भए । आफ्नो शेखपछि जिम्बाबेको शासन बागडोर आफ्नो परिवारबाट अन्यत्र जाने ठहर गर्दै पारिवारिक बिरासत जोगाउनका लागि ५२ वर्षीया धर्मपत्नी ग्रेसलाई आफ्नो उत्तराधिकारी बनाउने अभियानमा लागे मुगाबे ।
त्यस्तै योजनामुताविक केही दिनअघि आफ्नो राजनीतिक उत्तराधिकारीका रूपमा रहेका वरिष्ठतम उपराष्ट्रपति इमर्सन नाड्गवालाई एक्कासि अपदस्थ गरे महŒवाकांक्षी नेताले । स्वतन्त्रता सेनानीसमेत रहेका वरिष्ठतम उपराष्ट्रपति नाड्गवालाई हटाएर राजनीतिमा कुनै योगदान नै नभएकी उरन्ठेउली महिलालाई केबल आफ्नी अर्धाड्गििनी भएकै नाताले स्थापित गर्न खोज्दा जनविद्रोह हुने अवस्था आयो । जनता सडकमा उत्रने अवस्थाको पूर्वानुमान गर्दै सेनाले राष्ट्रपति निवास कब्जामा लियो । रिक्त उपराष्ट्रपतिको पदमा स्वास्नीलाई नियुक्त गर्न नभ्याउँदै मुगाबे नजरबन्दमा परे । बाँचुन्जेल जिम्बाबेको राष्ट्रपतिको पदमा बस्नबाट कसैले रोक्न नसक्ने ठहर गरिएका मुगाबे आफ्नो परिवारलाई राजनीतिक बागडोर सुम्पने प्रलोभनमा पर्दा गद्धीबाट हट्न पुगे ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था धेरै हदसम्म जिम्बाबेसँग दाँज्न मिल्ने अवस्थामा पुग्यो । आफ्नो दलले राणा शासन, पञ्चायती व्यवस्था तथा राजतन्त्रको दमनबाट जनतालाई मुक्ति दिएकाले जनताले जे÷जस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि आपैmँलाई समर्थन गर्ने विश्वासमा देखिन्छन् नेपाली कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीका नेता । टिकट वितरण गर्ने स्थानमा रहेका नेताहरू कसरी धेरैभन्दा धेरै आफ्ना परिवार नाता कुटुम्बलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागेको देखियो । प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक सूचीमा समाहित नामहरू हेर्दा टिकट वितरणमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको अड्कल लगाउन कठिन छैन । सर्वसाधारणको नजरमा गुन्डाका रूपमा स्थापित गणेश लामा, दीपक मनाड्गे तथा पर्शुराम बस्नेत जस्तालाई टिकट किन दिइयो भनी प्रतिप्रश्न गर्ने अवस्थामा पनि सम्बन्धित दलका कार्यकर्ता देखिएनन् ।
एमाले, कांग्रेस र माओवादी सबै पार्टीका लागि गुन्डाहरू सर्वस्वीकृत भएपछि लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेकै गुण्डाहरूले महŒव पाउने राजनीतिक पद्धति भएको मान्नैपर्ने भयो । परिवारलाई टिकट दिने, पैसासँग जनप्रतिनिधिको तालिका साट्ने अनि गुन्डालाई राजनीतिमा भित्र्याउने रोगबाट नेपाली कांग्रेस, एमाले अनि माओवादी कोही पनि अछूतो नदेखिनुले नेपालको राजनीति मुगाबे पथमा हिँडेको भन्दा अन्यथा नहोला । टिकट वितरकहरू आफ्ना श्रीमतीलाई प्रत्यक्षतर्पmको उम्मेदवार बनाउँदा मतदाताले अस्वीकृत गर्न सक्ने भएकाले धर्मपत्नीहरूलाई पछि टपक्क टिप्न सकिने गरी समानुपातिकको सूचीमा बन्द गर्दैछन् । कसलाई अन्तिम सूचीमा सामेल गर्ने भन्ने हक आफूमा अन्तरनिहित रहेपछि नेता पत्नीहरूलाई सांसद बन्न कसले रोक्ने ?
आफन्तलाई बन्द सूचीमा समाहित गर्ने ठूला दलमा देखिएको विकृति साना दलमा अझ नराम्रोसँग झांगिएको देखिएको छ । एक सिट जित्न धौ धौ पर्ने बाबुराम भट्टराई तथा सिपी मैनालीले आआफ्ना दलको समानुपातिकको बन्द सूचीमा श्रीमती तथा जेठी सासूको नाम दर्ज गरेको देख्दा मुलुकको राजनीति कता जाँदैछ भन्ने प्रस्ट हुन्छ नै । विगतमै प्रेमिकालाई सांसद बनाउने अनि छोरी बिहे गरिदिएबापत सम्धीलाई दाइजोस्वरूप सभासद्मा पजनी गर्ने मधेसवादी दलका नेताको के कुरा गर्ने ?
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा अनुकूल अवस्थामा स्वजनहरूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्न खोज्नु अनि परिवारिक विरासतका नाममा लाभ लिन चाहनु अस्वाभाविक मान्न सकिन्न, अनैतिक भने पक्कै हो । शैक्षिकरूपमा पछाडि परेका दक्षिण एसियामात्र होइन, आधुनिक विकासको चुचुरोमा रहेका दक्षिण कोरियादेखि अमेरिकासम्म परिवारको नाममा राजनीति गर्ने मनग्गे देखिए । भारतमा गान्धी, पाकिस्तानमा भुट्टो अनि बंगलादेशमा रहेमान परिवारमात्र होइन, अमेरिकामा केनेडी, बुस तथा क्लिन्टन परिवारको राजनीतिक आगमन पारिवारिक विरासत नै मान्नुपर्ने हुन्छ । कुनै पनि राजनीतिक हस्तीले आफ्नो परिवारलाई स्थापित गर्न खोज्दा धेरैको राजनीतिक कोपभाजन हुने यथार्थ भुल्नुहँुदैन । नेताले राजनीतिमा आफ्ना परिवारलाई विरासत दिन खोज्दा कटिबद्ध कार्यकर्ता किनारा लागेको हेर्न वर्तमान चुनाव नै काफी छ ।
पञ्चायती व्यवस्थामा दरवारको इच्छाविपरित परिवारका सदस्यलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन तथा चुनाव लडाउन÷जिताउन सहज थिएन । राजाका भाइभारदारसँग हिमचिम रहेका कारण धनुषाका हेमबहादुर मल्लको प्रभाव बेग्लै थियो । मनी र मसल परिचालन गर्न सिपालु थिए उनी । आफूले लगातार चुनाव जितेरमात्र हेमबहादुरलाई चैन मिलेन । श्रीमतीलाई पनि जनप्रतिनिधि बनाउने भूत सवार भयो उनलाई । त्यसबेला उपलब्ध धनुषाको राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य सिटमा आफू र पत्नी शारदा दुवैले चुनाव लडे । पावरका अगाडि कसको के लाग्ने ? हेमबहादुरका जुगल जोडी राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य भए । त्यसबेला हेमबहादुरलाई अनैतिकताको पराकाष्ठ ठान्ने कांग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरूलाई अहिले आफ्ना धर्मपत्नीलाई सांसदको बन्द सूचीमा समाहित गर्न सरम होला कि नहोला ?
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनका कमान्डर थिए गणेशमान सिंह । पञ्चायती व्यवस्था ढाल्न २०३६ सालमा बिपी कोइरालाले गर्न नसकेको कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई मोर्चाबन्दी गरे नेता सिंहले । परिणामस्वरूप प्रजातन्त्र स्थापित भयो । त्यसैले उनलाई त्यसबेला प्रजातन्त्रका पिता भन्ने उपाधि पनि दिइयो । पञ्चायतीकालमा व्यवस्था विरोधी गतिविधिको योजनास्थल थियो गणेशमानको घर । आफ्नो घर राजनीतिक थलो भएपछि विगतमा कोइराला निवासझैँ कसैले चाहे पनि नचाहे पनि गणेशमानका सम्पूर्ण परिवार राजनीतिमा होमिए । गणेशमान कांग्रेसी नहँुदा हुन् त उनका परिवारका सम्पूर्ण सदस्य पार्टी राजनीतिमा नआउने सम्भाव्यता प्रवल थियो भन्ने कुरामा असहमत हुन सकिन्न । २०४७ सालको निर्वाचनमा गणेशमानकी पत्नी मंगलादेवी र छोरा प्रकाशमान दुवैजनाले संसदीय निर्वाचनमा काठमाडौँबाट उम्मेदवारी दिए । एकै परिवारका दुवैजना संसद् सदस्य किन हुनुप¥यो भन्ने बौद्धिक बहस प्रारम्भ भयो । जल्दाबल्दा समस्या संसद्मा प्रस्तुत गर्न एकै घरका दुई सदस्य सांसद बन्न आवश्यक नपर्ने बहस भयो । अन्ततः मंगलादेवी र प्रकाशमान दुवै पराजित भए । गणेशमान तथा कांग्रेसलाई झट्का लाग्यो । तर, जनताको उक्त निर्णय लोकतन्त्रका खिलाप थिएन बरु प्रजातान्त्रिक मान्यता स्थापित गर्ने दिशामा सकारात्मक कदम थियो । पछिल्ला दिनमा एकाघरका दुईजना चुनाव लड्ने कसैले हिम्मतै गरेनन् । रकमसँग संसद्को टिकट साटेको देखिए पनि आफ्ना श्रीमान÷श्रीमतीलाई टिकट दिएको देखिएन दोस्रो जनआन्दोलनपूर्वका दिनमा । तर लोकतन्त्र आएपछि अवस्था फेरियो ।
लोकतन्त्रको आगमनपछि नेताहरूले चाहेको व्यक्तिलाई समानुपातिक सूचीमार्पmत सांसद बनाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था कायम भयो । जनताको प्रत्यक्ष अभिमत पाएरमात्र जनप्रतिनिधि बन्ने प्रावधानको बदला नेतालाई रिझाउँदा सांसद बन्ने अवस्था भयो । उक्त बाटो पारदर्शी नभएकाले नेताले इच्छाएको व्यक्ति सहजै सांसद बन्न सक्ने भयो । युद्ध भूमिमा सहयोग गर्ने आफ्नी रानी कैकयीलाई राजा दशरथले इच्छाएको वरदान दिने वचन दिएर अन्त्यमा राजा रामलाई वनबास पठाएजस्तै आफूलाई घरमा मीठो खाना खुवाउने प्रियसीलाई सांसद बनाएर निष्ठावान कार्यकर्तालाई वनबास पठाउने अभ्यास चल्यो । स्वजनलाई स्थापित गर्न निष्ठावान कार्यकर्तालाई वनबास पठाएको सम्बन्धमा अखिलकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीको तत्कालीन संवाद अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा, एमालेमा वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेल, माओवादीका प्रचण्ड जस्ता नेता नै जहानलाई राजनीतिमा भित्र्याउन तल्लीन हुन्छन् भने कार्यकर्ताले न्याय पाउने कसरी आशा गर्ने ? आफू जनमतबाट सांसद बन्ने अनि श्रीमतीलाई आफ्नो पकेटबाट झिकेर माननीय बनाउन सकिने भएपछि कस्तो न्याय खोज्ने ?
संसद् भनेको नवीन विचार मन्थन गर्ने थलो हो । कोही नेताका अर्धाड्गिनी बुद्धिमान र ज्ञानी होलान् । तर के एकाघरका लोग्ने–स्वास्नी संसद सदस्य नभइकन उक्त विचार संसदमा छलफल हुन सक्दैन त ? स्वास्नीले लोग्नेलाई नवीन विचार दिएर उक्त मुद्दा संसदमा छलफल गर्न नसकिने होइन । एक छिनका लागि वामदेव गौतमकी श्रीमती संसदका लागि अति आवश्यक व्यक्ति होलिन् । तर के उनको विवेक पति वामदेवमार्पmत छलफलमा लान सकिँदैन त ? निश्चय नै सकिन्छ ।
परिवारको मूली राजनीतिमा होमिएपछि उक्त परिवारका सबै सदस्य नचाहँदा÷नचाहँदै पनि पोलिटिक्समा होमिन्छन् । लोग्ने जेल पर्दा श्रीमती अनि परिवारका सबै सदस्यले पीडा भोग्छ नै । विगतमा प्रहरी यातना अनि प्रशासनिक चेपुवामा सबै राजनीतिक परिवार परे । पछि तिनै पिल्सिएका नेता सुविधाको पदमा पुग्दा परिवारका सबै सदस्यले सत्ताको रसास्वादन गर्छन् नै । त्यसैले राजनीतिमा लागेका कारण दर्द खपेको परिवारले सत्ताको सुविधामा मूलीसँगै रमाएर न्याय पाएको ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक कारणमा श्रीमान् निर्वासनमा जाँदा सारा परिवार सीमापारि जीवन बिताए त्यसैले परिवारका सबै सदस्यलाई राजनीति पीडित भन्ने अनि उनीहरूलाई सरकारी पद बाँड्दै जाने हो भने मुलुकको राजनीति जिम्बाबेको दाँजोमा पुग्छ । नेताहरू सहजै सुध्रलान् भन्ने आशा गर्ने ठाउँ देखिन्न । अघिल्लो पटक भन्दा यसपालिको चुनावमा आफ्ना परिवारका सदस्यलाई समानुपातिक सभासद् बनाउन अग्रसर नेताको संख्या धेरै देखियो । उक्त रफ्तार आउँदा दिनमा अझ बढ्ने निश्चित भएकाले नेताहरूलाई समयमै सबक सिकाउन आवश्यक देखियो ।
प्रजातन्त्रमा कुनै दलले जित्नु÷हार्नु अनि नवीन दलहरू पुनस्र्थापित हुनु अस्वाभाविक होइन । दलहरू पुनर्गठिन भए पनि लोकतान्त्रिक मान्यता अटल हुनुपर्छ । दलहरूका कारण लोकतन्त्रले हार्ने अवस्था आए त्यसको विरुद्ध जनचेतना जोगाउने काम नागरिक समाजको हो । सबै दलले संयुक्त अभ्यासका रूपमा ल्याएको लोग्ने÷स्वास्नी दुवै सांसद बन्ने प्रचलनलाई निस्तेज गर्न नसके लोकतन्त्रप्रति जनविश्वास गुम्ने भएकाले उक्त कुप्रथा रोक्न नागरिक समाजले सकारात्मक भूमिका खेल्न आवश्यक देखियो । उक्त अभियानको प्रथम अध्यायका रूपमा जोइपोइ दुवै जनप्रतिनिधि बन्ने गरी चुनावमा होमिएको परिवारको हकमा समानुपातिकमा दर्ज भएकालाई जनताले तत्कालै केही गर्न नसक्ने भएकाले प्रत्यक्षतर्पmका उम्मेदवार हराउ अभियान सुरु गरौँ । काखापाखा नगरी जुनकुनै दलको उम्मेदवार भए पनि एक घरबाट एकभन्दा अधिक सदस्य सांसद बन्न नसक्ने गरी तद्नुरूपको नागरिक जनचेतना कार्यक्रम आवश्यक देखियो । एकाघरबाट किन दुईजना संसद्मा जान आवश्यक छैन भन्नेबारे बहस गरौँ, जनतालाई सुसूचित गरौँ ।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७४ ०४:१७ मंगलबार