छिट्टै हुन लागेको चुनावपछि वाम गठबन्धनले पूर्ण बहुमत पाउनेछ र आफूले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको पद सम्हाल्न पाउनेछु भनेर सिंहदरबारको दिशातिर खुट्टा उचालेर बसेका (प्राइम मिनिस्टर इन् वैटिङ) एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनका हालका राजनीतिक साझेदार नेकपा माकेका प्रमुख पुष्पकमल दाहालले आफ्नो अन्तर्यमा लुकेर बसेको ‘यस देशमा कम्युनिस्ट तानाशाही थोपरेरै छाड्ने’ अधिनायकवादी मनसुवा हाकाहाकी प्रकट गरेका छन् । चुनाव प्रचारका क्रममा सँगसँगै भाषण गर्दै हिँडेका यी दुई कम्युनिस्ट नेताले व्यक्त गरेका केही विचार लोकतान्त्रिक पद्धतिको मूल मर्मसँग पटक्कै मेल नखाने त छँदैछन् तिनका आलोकमा हेर्दा यी दुवै नेता मुलुकले लामो राजनीतिक संघर्षपछि नयाँ संविधान ग्रहण गरेर सोही संविधानअनुसार आत्मसात गरेको राज्य पद्धतिप्रति अलिकति पनि निष्ठावान् छैनन् र यस पद्धतिलाई जनादेशबाटै भत्काउने खतरनाक इरादा राख्छन् भन्ने निचोड निकाल्न सकिन्छ।

कम्युनिस्ट विचारधाराले एउटा राजनीतिक दर्शनका रूपमा पूर्ण रूपमा प्रतिपक्षविहीन समाजको परिकल्पना गर्छ । त्यस विचारधाराको चुरो नै सर्वसत्तावाद हो । कम्युनिज्म एउटामात्र उत्कृष्ट वाद हो र जुन देशले यसलाई आत्मसात गरेको छ त्यस देशमा फरक राजनीतिक सोचका लागि कुनै ठाउँ हुनुहुँदैन भन्ने सर्वसत्तावादी सोचलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा धेरै कम्युनिस्ट राज्यमा इतर विचार राख्नेहरूमाथि भयंकर अत्याचार भएको इतिहास छ । सर्वसत्तावादको अत्यन्त घृणित रूप भने कम्युनिस्ट शासनमा सत्तामाथि कब्जा जमाउन सफल नेता वा त्यसको चण्डाल मण्डलीले आफ्नै सहयात्री कमरेडहरूको सफाया गरेका अनगिन्ती घटनाले उजागर गर्छन् । अग्रणी कम्युनिस्ट राज्यहरू सोभियत रूस, चीन, पूर्वी जर्मनी, हंगेरी, रुमानिया, चेकोस्लोभाकिया, कम्बोडिया आदिमा कम्युनिस्ट नेताहरूले जतिजना राजनीतिक बन्धु÷बान्धवको हत्या गरे त्यति धेरै मानिस त दुईवटा विश्वयुद्धमा पनि मारिएका थिएनन् । हाम्रै देशमा पनि स्वयम्भू क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले पृथक विचारधारा राख्नेहरूलाई विशाल संख्यामा मारेको तथ्याङ्क छ भने तिनले आफ्नै साथीहरूको पनि सफाया गरेको घृणास्पद दृष्टान्त छ । नेकपा माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा नेतृत्वको सोपानमा दुई नम्बरमा रहेका अहिलेका जनशक्ति पार्टी नेपालका प्रमुख बाबुराम भट्टराईको नै पनि झण्डै झण्डै सफाया गरेको थियो भनिन्छ।

ओली र प्रचण्ड दुवैले असल स्वास्थ्य शिक्षा अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको अथक जागरण अभियानका कारण संसद्बाट पारित भई तकनिकी कारणले राष्ट्रपति महोदयाबाट जारी भएको स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकसम्बन्धी अध्यादेशको उग्रताका साथ विरोध गरेका छन् । 

अहिलेका चर्चित यी दुई कम्युनिस्ट नेता केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक दीक्षा पनि पृथक विचार राख्ने जतिलाई भौतिकरूपमै सखाप पार्ने स्कुलिङमा भएको थियो । ओली जतिबेला वर्गशत्रुको विनास गर्ने भन्दै झापाका केही निम्नमध्यम कोटीका किसानहरूको घाँटी छिनाल्दै हिँडिरहेका थिए, अल्लारे युवक नै थिए  । झापा विद्रोह भनिने ओली प्रत्यक्षरूपमा संलग्न भएको त्यो निरर्थक हिंसाचारी आन्दोलन समग्रमा नै एउटा उट्पट्याङ प्रयत्नमात्र थियो । छिट्टै नै त्यसको अवसान पनि भयो र त्यस आन्दोलनमा सामेल उच्शृंखल जत्थाका नेताहरूले वर्गशत्रु सफाया भन्ने नारा र त्यसैअनुरूपका गतिविधि दुवैलाई सधैँका लागि परित्याग गरेको घोषणा गरे । तर ओलीले आफ्नो राजनीतिक जीवन यात्राको प्रारम्भमा अभ्यास गरेको ’मानिसको मन जितेर होइन, उसलाई बलात् दबाबमा पारेर’ शक्ति आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक पाठलाई भने अहिलेसम्म पनि व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । पुष्पकमल दाहालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई नष्ट गर्ने राजा वीरेन्द्र र छिमेकी राष्ट्र भारतको संस्थापनाको एउटा हिस्साको संयुक्त अजेन्डाको प्यादा बन्दै प्रचण्ड नामक नयाँ अवतार लिएर तुलनात्मकरूपले शान्त र सुस्थिर रहँदै आएको यस देश र यसका जनतालाई विनाश र विध्वंशको जुन अँध्यारो खाडलमा जाकिदिएका छन् त्यसको पुनर्गठन गरिरहन आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। 

अब मूल मुद्दामा आउँछु । वाम गठबन्धनका नेता केपी शर्मा ओलीले केही दिनयता आसन्न आमचुनावमा आफ्नो गठबन्धनको विजय र नेपाली कांग्रेसको पराजयलाई लिएर जुन आत्मविमुग्ध अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्दै आएका छन्, त्यसप्रति खासै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न आवश्यक छैन । चुनावमा होमिएको कुनै दल वा दलहरूको गठबन्धनको नेताले मेरो दल वा गठबन्धनले यस चुनावमा बहुमत ल्याउँछ भन्ने दाबी गर्नु स्वाभाविकमात्र होइन, आफ्ना कार्यकर्ता र मतदाताको मनोबल उँचो राखिरहन आवश्यक पनि हुन्छ । वाम गठबन्धनका नेताका रूपमा ओलीले आफ्नो पक्षको सम्भावनालाई बढाइचढाई प्रस्तुत गर्दै आएका छन् भने त्यसलाई यसै हिसाबले बुझ्न सकिन्छ । तर समस्या ओली त्यतिमा मात्र सीमित रहन नचाहेपछि सुरू हुन्छ । ओलीले म जित्छुमात्र होइन, दुई तिहाई बहुमतले जित्छु र यस देशको  शासन प्रशासनको लगाम सम्हाल्छु भन्न पाउछन्, एउटा सुसंगठित राजनीतिक दलको अध्यक्ष र नवनिर्मित गठबन्धनका नेताका रूपमा उनको त्यो अधिकार हो शायद कर्तव्य पनि । खेदको कुरो केपी ओली आफ्नो कर्तव्य पालन र अधिकारको सन्तुलित प्रयोगमा मात्र सीमित नरहेर लाल तानाशाहीमा आधारित कम्युनिस्ट सरकार गठन गर्ने र ५० वर्षसम्म यस देशलाई  कम्युनिस्ट पार्टीको आधिपत्यमा चल्ने ‘एनिमल फार्म’ का रूपमा हाँकेर लैजाने परिकल्पना सार्वजनिक गर्छन् । ओलीको यो असम्भव र दम्भपूर्ण उदघोषप्रति वाम गठबन्धनका अर्का नेता प्रचण्डको पनि त्यत्तिकै दह्राे समर्थन छ।

आगामी चुनावमा बहुमत प्राप्त गर्‍यो र सरकार बनाउने अवसर पायो भने वाम गठबन्धनले यस संघीय गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रमा कस्तोखाले शासन दिने सोच बनाएको छ, त्यसको झलक पनि गठबन्धनका नेताद्वय ओली र दाहालले दुनियाँका सामु प्रस्टसँग राखिदिएका छन् । उनीहरूको शासन सबैका लागि समान हुनेछ तर कसै कसैका लागि धेरै समान हुनेछ, जस्तो कि चिनियाँहरूका लागि । सन्दर्भ हो– बूढी गण्डकी जलविद्युत् परियोजना । प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिइसकेका पुष्पकमल दाहालका व्यव्हारतः पदमुक्त भइसकेका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले एउटा हस्ताक्षर धस्काएर बिनाप्रतियोगिता अत्यन्तै विवादास्पद र विश्व बैंकको कालोसूचीमा परेको चाइनिज कम्पनीलाई उपहारमा दिएको त्यो अढाइ खर्बको परियोजना रद्द गर्ने देउवा सरकारको निर्णयका विरुद्ध ओली र दाहाल जसरी खनिएका छन् यसले उनीहरूले यस देशको भौतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा पाए भने कस्तो शैलीमा, कसरी गर्नेछन् भन्ने कुरातर्फ प्रस्ट संकेत गरेको छ । यो मामिलाले ओलीको राष्ट्रहितप्रतिको लगाव र राष्ट्रवाद मात्र एउटा पाखण्ड हो भन्ने प्रमाणित भएको छ।

ओली र प्रचण्ड दुवैले असल स्वास्थ्य शिक्षा अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीको अथक जागरण अभियानका कारण संसद्बाट पारित भई तकनिकी कारणले राष्ट्रपति महोदयाबाट जारी भएको स्वास्थ्य शिक्षा विधेयकसम्बन्धी अध्यादेशको उग्रताका साथ विरोध गरेका छन् । देशमा स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा, त्यो पनि  विकेन्द्रित ढंगमा प्राप्त होस् र स्वास्थ्य शिक्षाको क्षेत्रमा मुनाफाखोर माफियाको चलखेल नचलोस् भनेर लगातार आन्दोलनरत गोविन्द केसीलाई जुन अपमानजनक भाषामा सम्बोधन गरिएको छ त्यो लज्जास्पदमात्र होइन, त्यसले ओली–प्रचण्ड जोडीको चरम सर्वसत्तावादी चरित्रको पोल राम्रैसँग खोलेको छ । एमाले पार्टीका कतिपय नेता र मेडिकल माफियाबीचको लालचको डोरीमा कसिएको लगनगाँठो सबैले थाहा पाएको गोप्य प्रसंग हो । पूर्वी सीमान्त नगरपालिकामा खोल्न खोजिएको एउटा मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा माके प्रमुख प्रचण्ड पनि माफियाको दलाली भाग खानेमा परेका छन्।

सारमा यो वाम गठबन्धन खतरनाक इरादा लिएर आम चुनावमा होमिएको छ र यसले आफ्नो सर्वसत्तावादी इरादाको उद्घोष बडो जोडतोडका साथ गरेको छ । यसले बहुमत पायो भने मुलुक कुन मोडेलमा जान्छ भन्न सकिँदैन । तर त्यो लोकतान्त्रिक मोडेल भने हुने छैन । विपक्षीप्रति घोर असहिष्णु र कार्यकर्ताको फौजीकरणका भरमा सत्ता कब्जा गर्न खोजिरहेको यो गठबन्धनसँग नेपाली जनता सचेत हुनैपर्छ । आगे जनता जनार्दन आफैँं जानिफकार छन्।

प्रकाशित: ७ मंसिर २०७४ ०३:२१ बिहीबार