केही दिनअघि पुष्पकमल दाहालले बिबिसीको एक अन्तर्वार्तामा बालकृष्ण ढुंगेलको गिरफ्तारीका सन्दर्भमा ‘चुनावलगत्तै उहाँलाई छुटाउनेबारे र यो मुद्दालाई सत्य आयोगले नै हेरोस् भन्नेबारे हामी सक्रिय छलफल गर्छौँ’ भन्ने कुरा बताए । उनको यो भनाइ आइरहँदा अर्कातिर शंकाका घेरामा रहेका माओवादीका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहले मुलुकका विभिन्न भागमा उम्मेदवार र सर्वसाधारण लक्षित हरेक दिनजसो हिंसक आक्रमणका घट्ना गराइराखेका छन् । यसबाट सर्वसाधारण नागरिकमा डर–त्रासको वातावरण फैलाउने काम भएको छ । नागरिकको भौतिक क्षति पुग्नुका साथै दर्जनभन्दा बढी सर्वसाधारण गम्भीर घाइतेसमेत भएका छन् ।

विप्लवले मुलुकमा विद्यमान दण्डहीनताको थितिबाट राजनीतिक फाइदा लिन खोजेका छन् । हिंसाको सहारा लिएर चुनाव बिथोल्ने कोसिसमा छन् ।

यी दुई प्रसंग अवश्य पनि फरक पात्र, सन्दर्भ तथा नियतबाट उठेका तथा भएका छन् । तथापि यसबाट मुलुकको सुन्दर राजनीतिक भविष्य तथा दिगो शान्तिमा भने दूरगामी असर पर्ने निश्चित छ । राज्यको कानुनी शासन, मानव अधिकार र लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य÷मान्यतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ । ११ वर्षअघि मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो । यसले दण्डहीनताका साथै हिंसाको राजनीति अन्त्य गर्ने परिकल्पना एवं उद्देश्य राख्यो । तर प्रचण्डको यो भनाइ तथा निर्वाचनको संघारमा आएर विप्लव समूहबाट भएका हिंसाका घटना यस सम्झौताका ठीक विपरित छन् ।
यस परिदृष्यबाट राजनीतिका आडमा विगत दश वर्षको द्वन्द्वकालमा भए÷गरेका कहाली लाग्दा दिन र जघन्य अपराधका शृंखलाको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना बढेको छ । हिंसाको कुचक्रमा मुलुक फेरि फस्ने देखिएको छ । राजनीतिको बहानामा आपराधिक गतिविधिले प्रश्रय पाउन थालेको छ । अपराधलाई भ¥याङ बनाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने चलन हाबी हुँदो छ । यसबाट नागरिकका दुःख–कष्टका दिन कहिल्यै नसकिने भएको छ । यस राजनीतिक क्यान्सरको निदान समय छँदै नखोज्ने हो भने देशले निरन्तर दुःख पाउने अवश्यम्भावी छ ।
त्यसैले कम्तीमा पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल यतिखेर यस समस्याप्रति बढी गम्भीर हुनुपर्ने हो । किनभने नेपालको राजनीतिका प्रमुख खेलाडीमध्येका एक हुन् उनी । सर्वोच्च अदालतले उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर गरी अन्तिम फैसला सुनाएको यथार्थलाई बेवास्ता गरेर फेरि त्यसलाई सत्य आयोगमा पठाउने उनको भनाइ गैरजिम्मेवारी हो । किनकि सत्य आयोग अदालतभन्दा उपल्लोे निकाय होइन । आयोगले गरेका सिफारिसको अन्तिम फैसला बरु अदालतले नै गर्ने हो । यसलाई आयोगले हेर्ने वा पुनरावलोकन गर्ने भनेको संविधान र कानुन विपरित छ भन्ने उनले बुझ्नुपर्ने हो ।
हुन सक्छ, यही महिनाभित्र सम्पन्न हुने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय चुनावमा एमालेसँगको तालमेलबाट सत्तामा पुग्ने निश्चित जस्तो देखेर दाहालले यसरी हौसिएर अभिव्यक्ति दिएका होलान् । किनभने चुनावी तालमेलपछि एमालेसँग पार्टी एकीकरण गर्नेसमेत योजना उनको छ । सत्तामा फेरि पुग्ने भएपछि दुंगेललगायतलाई उन्मुक्ति दिने र चोख्याउने खेलमा उनी लाग्ने संकेत गरेका छन् । सत्य आयोगलाई प्रयोग गरेर मुलुकभित्र दण्डहीनता मौलाउने वातावरण बनाउन खोजेका छन् । सत्ताको उपयोग गरेर आफ्नो अनुकूल शासन चलाउन चाहेका छन् । लोकतन्त्रको उपहास गर्ने खेलमा उनी लागेका छन् ।
अर्कातिर विप्लवले मुलुकमा विद्यमान दण्डहीनताको थितिबाट राजनीतिक फाइदा लिन खोजेका छन् । हिंसाको सहारा लिएर आसन्न चुनाव बिथोल्ने कोसिसमा छन् । डर–त्रासको वातावरणबाट चुनाव हुन नदिने चालमा छन् । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८, नेपाल पक्ष राष्ट्र« भएको नागरिक तथा राजनीतिक माहासन्धिका साथै नेपालको संविधानसमेतको विपरित गतिविधि गरेका छन् । लोकतन्त्रमा नागरिकको मतदान गर्न पाउने र आफूलाई शासन गर्ने प्रतिनिधि आफँै छान्न पाउने नैसर्गिक अधिकार खोस्न खोजेका छन् । राजनीतिक आवरणमा आपराधिक गतिविधिमा लागेका छन् । अपराधलाई राजनीतिको एक हिस्सा बनाउन चाहेका छन् । मुलुकलाई हिंसाको राजनीतिक कुचक्रमा फसाउन उद्यत छन् ।   
२०४६ सालको जनआन्दोलनले निरंकुश पञ्चायती शासनको अन्त्य ग¥यो । बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भयो । त्यसबेला जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डर गणेशमान सिंहले भनेका थिए– हामीले राजनीतिक क्रान्ति सफल पा¥यौँ, अबको पालो हो– आर्थिक क्रान्तिको । तर खुला राजनीतिको अभ्यासमा मुलुक प्रवेश गरेको ६ वर्ष नबित्दै माओवादीले मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व सुरु ग¥यो । बहुदलीय प्रजातन्त्रले राम्रोसँग खुट्टा टेक्न नपाउँदै मुलुक हिंसाको चपेटामा प¥यो । सुरुङ खनेर भारतसँग युद्घ गर्नेसम्मको घोषणा गरे प्रचण्डले । तर भारतका गोटी आफँै बनेको रहस्य पछि आएर खुल्यो । मुलुकलाई हिंसाको चपेटामा नराम्रोसँग फसाए उनले । भौतिक संरचनाहरू अन्धाधुन्ध भत्काउने काम गरे । विकास निर्माणको गति प्रायः ठप्प पारे । गणेशमानजीको आर्थिक क्रान्तिको सपना र नेपाली जनताको विकासको चाहनालाई बीचैमा तुहाइदिए ।
अहिले चुनावी अभियानमा केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रसँगको एकीकरणपछि बहुमतको सरकार बनाउने जिक्री गरेका छन् । स्थिर सरकार बनाएर विकासमा फड्को मार्ने सपना जनतालाई देखाएका छन् । आधुनिक प्रविधि भित्राएर मुलुकको कायापलट गर्ने सोच राखेको बताएका छन् । विकासका ठूल्ठूला आयोजना चालाउने भनेका छन् । मुलुकले नसोचेको आर्थिक समृद्घि हासिल गर्ने भरोसा दिन खोजेका छन् ।
तर विगतमा मुलुक के÷कति कारणले पछि प¥यो भनेर विश्लेषण गर्न भने चुकेका छन् । यसको दोष कांग्रेसको टाउकोमा थोपरेर पानीमाथिको ओभानो हुन खोजेका छन् । केही दिनअघि उनको लहैलहैमा लागेर स्वघोषित वाम बुद्घिजीवी भनिनेहरूले उनको भनाइको सुगा रटाइ गरेका छन् । तर विगतमा भएका अथवा चलाइएका हत्या–हिंसा, आतंक, तोडफोड र दण्डहीनताकोे राजनीतिबाट मुलुकको विकास–निर्माण र अर्थिक वृद्घि अघि नबढेकोे धरातलीय यथार्थता तिनले भुलेका छन् ।
राजनीतिज्ञले देश विकासको सपना देखाउनु स्वाभाविक हो । यो आश्चर्यको कुरा पनि भएन तर यसको महŒवपूर्ण पाटो भनेको त्यसलाई पूरा गर्ने ‘रोडम्याप’ हो । यस म्यापभित्र दण्डहीनता र हिंसाको राजनीति अन्त्यसमेत गर्ने ‘अजेन्डा’ छ÷छैन भन्ने हो । किनभने हाम्रो मुलुकको विकास र आर्थिक समृद्घिको सबैभन्दा ठूलो बाधक हिंसाको राजनीति हो । राज्यले जस्तोसुकै ठूल्ठूला योजना बनाए पनि यसले अघि बढ्न दिँदैन । विगतको हिंसक राजनीतिले यही भन्छ । यसैले घरको कोठाभित्र र ढोकाअगाडि गलत प्रवृत्तिलाई सत्तामोहका कारणले पुल्पुलाएर राख्नु आत्मघाती हुनेछ । यसबाट विकास–निर्माण र आर्थिक समुन्नतिमा मुलुकले फड्को मार्न सक्दैन । यो तीतो सत्य हो । यस कटु सत्य स्वीकार नगर्नु राजनीतिक आडम्बर हो ।
हामी धेरै टाढा जानुपर्दैन । अफगानिस्तानलाई उदाहरण लिए पुग्छ । यो पंक्तिकारले केही वर्षअघि त्यस मुलुकको भ्रमण गर्ने मौका पाएको थियो । त्यहाँ कुनै चमत्कार नभएमा हिंसाको राजनीति समाप्त हुने देखिँदैन । किनभने त्यहाँ बाह्य शक्तिकेन्द्रको अत्यधिक चलखेल देखिन्छ । कुनै एक सशस्त्र समूह वार्ताद्वारा हिंसा त्यागे पनि अर्को समूह पुनः सक्रिय भएर आउने गरेका छन् । दशकौंदेखि हिंसाको राजनीतिको कुचक्रमा त्यो मुलुक फसेको छ । विकास निर्माण प्रायः ठप्प छन् । मुलुकको अर्थन्त्र द्वन्द्वमा आधारित छ । विदेशी शक्तिकेन्द्रले यसबाट फाइदा उठाएका छन् । तर दुःख–सास्ती त्यहाँका नागरिक झेल्न वाध्य छन् ।ं कसरी, कहिले र कुन नियतिले अकालमा कसको ज्यान जाने हो टुंगो हुँदैन । आर्थिक उन्नतिको त कुरै छाडौँ, आफ्नो घरपरिवार भन्नसम्म पाएका छैनन् अफगानीले । तथापि त्यहाँ आवधिक चुनाव भएका छन् । सरकार पनि बनेका छन् ।   
यो नभुलौँ, नेपालीले पनि १० वर्षे द्वन्द्वकालका धेरै दुख–कष्ट र वियोग झेले । अझै पनि न्यायको पर्खाइमा असंख्य पीडित यस मुलुकमा छन् । सन्तान गुमाउँदाको पीडा दाहालले केही वर्षअघि आफ्नी जेठी छोरी ज्ञानु र हालसालै छोरा प्रकाशको अल्पायुमा भएका मृत्युबाट महसुस गरेका छन् । दाहाल परिवारप्रति यो पंक्तिकार संवेदना प्रकट पनि गर्न चाहन्छ । हिंसाले राजनीतिक प्रश्रय पाउँदा अफगानिस्तानको नियति नेपालले पनि भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । जस्तोसुकै चमत्कारी राजनेता भए पनि हिंसाको चपेटामा परेको मुलुकले विकास र आर्थिक समृद्घि हासिल गर्न सक्दैन । यो सत्यबाट भाग्न कसैले मिल्दैन । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा नपु¥याइकन शान्ति प्रक्रिया टुंगो लाग्दैन भन्ने ओली–दाहाल जोडीले बुझ्नुपर्ने हो ।
त्यसैले विगतका कहाली लाग्दा घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता नभएसम्म जनतालाई विकास र आर्थिक समृद्घिको सपना देखाउनु भनेको दिग्भ्रमित पार्नु हो । यसको पूर्वसर्त भनेको दण्डहीनता र हिंसामुक्त राजनीतिको प्रत्याभूति हो । यो नेपालमा तब सम्भव हुन्छ जब राजनीतिका आडमा विगतमा भए÷गरेका अपराधको सम्बोधन र नदोहोरिने सुनिश्चितता हुन्छ ।
यसबाट पीडित सत्य–तथ्य जान्ने र न्याय पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुने छैनन् । पीडकले समेत जवाफदेही बन्ने र पश्चाताप गर्ने मौका पाउने छन् । राज्यले प्रदान गरेको परिपूरणबाट सामान्य जीवनमा पीडित फर्कन सक्नेछन् । सामाजिक सद्भावको वातावरण बन्ने र मेलमिलाप स्थापित हुनेछ । हिंसाको चक्रब्यूहबाट राष्ट्रले मुक्ति पाउनेछ । विकास र समृद्घिका सपना र नारा चरितार्थ हुनेछन् । विस्तृत शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेको दिगो शान्तिका फल आमनागरिकसम्म पुग्न सक्नेछ । यसका लागि प्रमुख दल र तिनका नेता एकजुट भएर जिम्मेवारीसाथ लागि पर्नुपर्ने अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित: ११ मंसिर २०७४ ०३:३० सोमबार