हाल भइरहेको आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ धेरै कम मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाएकामा राजनीतिक पार्टीहरूको ठूलै आलोचना भयो । पार्टीले प्रत्यक्ष चुनाव लड्न दिएको टिकट हातमा पाएपछि धेरै महिला उम्मेदवारहरू भने खुसी हुनुको साटो अत्तालिएको पाइयो । किनभने, समाजका अरू क्षेत्रहरूमा जस्तै चुनावको प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धामा पनि महिलालाई महिला नै भएका कारण जित्न सजिलो छैन । यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण हो, महँगो बन्दै गइरहेको चुनाव ।

कथम्कदाचित महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारीको टिकट दिइहाले पनि पार्टीपंक्तिले कति पैसा छ ? चुनावमा कति खर्च गर्न सक्छौ ? पैसाको व्यवस्था गर्न सक्छौ ? घरको अवस्था कस्तो छ ? यी र यस्ता प्रश्न अघि सारेर प्रतिस्पर्धामा जान हतोत्साहित गर्ने अनुभव पनि महिला नेताहरूको छ ।

अहिले चुनाव कति महँगो हुँदै गएको छ भने एउटा वडामा चुनाव प्रचारका लागि जाँदा तीन लाखका दरले खर्च हुने अनुमान छ । कार्यकर्तालाई बाइक, मोबाइल, खाजा, खाना लगायतको खर्चको हिसाब गर्दा लाखौँ खर्च हुने देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च नपुगेको गुनासो दलका नेताहरू गरिरहेका छन् ।
चुनावमा जितको धेरै कारणमध्ये एउटा आर्थिक पनि भएकाले महिलालाई जित सुनिश्चित गर्न धेरै गाह्रो छ । पटकपटक पार्टीका महिला नेताहरूले यस कुरालाई सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । तर पार्टीहरूले त्यसको कुनै सुनुवाइ गरेको देखिँदैन ।
टिकट दिनुअघि नै उम्मेदवारलाई खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन भनेर सोध्ने गरिन्छ । नेता इमानदार, मेहनती, लोकप्रिय नै छ भने पनि खर्च गर्ने हैसियत छैन भने टिकटको सम्भावना पनि कम हुन पुग्छ ।
अहिले केही पुरुष उम्मेदवारहरूले चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्न खेत बेचेको, घर धरौटी राखेको जस्तो कुरा पनि गरेको पाइन्छ । महिलाका हकमा यो काम पनि सम्भव छैन । नेपाली महिलाहरूका नाममा न खेत हुन्छ, न घर । पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचनाका कारण पैत्रिक सम्पत्तिमाथि पुरुषको मात्रै अधिकार हुन्छ । त्यसैले महिलाका नाममा खेत वा अरू कुनै पनि प्रकारको भूमि रहने गर्दैन । घर रहने त झनै कुरै भएन । श्रीमान्ले कुनै कारणवश श्रीमतीको नाममा घर किनेर राखे मात्रै महिलाको नाममा घर हुने हो । आफ्नै कमाइले किनेको नभएकाले महिलालाई चाहिएका बेला त्यो बेच्न वा धरौटी राख्न सम्भवै छैन । यस्तो अवस्थामा महिलाले ‘घर खेत बेचेर’ चुनाव खर्च जुटाउने सम्भावना पटक्कै रहेन । यसबाट के देखिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक रूपले नै महिलाले महँगो चुनाव लड्न सक्ने अवस्था छैन । महँगो चुनाव लड्न पुरुषलाई पनि गाह्रो छ । तर महिलाका लागि असम्भवै छ ।     
त्यसैले पनि होला, कथम्कदाचित महिलालाई प्रत्यक्ष उम्मेदवारीको टिकट दिइहाले पनि पार्टीपंक्तिले कति पैसा छ ? चुनावमा कति खर्च गर्न सक्छ ? पैसाको व्यवस्था गर्न घर बेच्ने हो ? घरको अवस्था कस्तो छ ? जस्ता प्रश्नहरू अघि सारेर प्रतिस्पर्धामा जान हतोत्साहित गर्ने अनुभव पनि महिला नेताहरूको छ । यो पनि एक किसिमले महिलाविरुद्ध राजनीतिक हिंसा नै हो । राजनीतिमा महिला नेतृत्वलाई सहज रूपमा स्वीकार्न नसक्नुको परिणाम पनि हो । महिला र युवालाई राजनीतिक रूपमा सजिलै स्वीकार नगरिरहेको सन्दर्भमा यस वर्ष डिसेम्बर १० मा मनाउन लागेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसले पनि यसलाई केन्द्रविन्दुमा राखी ‘समृद्धि र विकासको आधार ः युवा र महिलालाई समान अधिकार’ नारा दिएको छ । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि, महिलालाई राजनीतिक रूपमा विश्वास नगरिनु भनेको राजनीतिक दलको नेतृत्वबाट भएको महिला मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन पनि हो  ।
त्यसैले महिलालाई यस्तो अवस्थाबाट मुक्त तुल्याउन केही समयका लागि महिला निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नु जरुरी छ । बाध्यात्मक परिस्थिति नआएसम्म महिलालाई प्रत्यक्षको उम्मेदवारी नदिने यो परिपाटीलाई अन्त्य गर्न केही समयका लागि ऐनमार्फत निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्नु जरुरी छ ।  महिलालाई निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण नगरिनुको परिणाम टिकट पाएका महिलाहरूले पनि चुनावी कुरुक्षेत्रमा बाघ र बाख्राबीचको प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य भइरहेको छ । फलस्वरूप कोही महिलाले टिकट नपाएर चिन्ता लिइरहेका छन् भने कथम्कदाचित पाइहाले पनि चुनावको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा धन र डनको हाबीले खर्च जोहो गर्ने चिन्ताले ग्रस्त बनिरहेका छन् ।
पुरुषसँग महिला चुनाव लड्न जानु पनि ठूलो कुरा हो । झन् अहिले भइरहेको आम चुनावमा प्रत्यक्ष महिला उम्मेदवारहरूका प्रमुख प्रतिस्पर्धी हेर्ने हो भने उनीहरूसँग जित्न अत्यन्तै गाह्रो हुने देखिन्छ ।
महिलाहरु लोकतन्त्र, गणतन्त्र र सशस्त्र युद्धको अग्रमोर्चामा रहेर आन्दोलनलाई सफल बनाए । सशस्त्र युद्धमा ४० प्रतिशत महिलाहरू अग्रमोर्चामा उभिएर राजनीतिक परिवर्तनका लागि लडे भने आज चुनावी मैदानमा उनीहरू किन लड्न सक्दैनन् । एक पटक नेताहरूले आफैँलाई प्रश्न गर्नु विलम्ब भइसकेको छ ।
पार्टीहरूले हजारौँ महिला नेता तथा कार्यकर्तालाई योग्य उम्मेदवारका रूपमा देख्न सकेनन् । पहिलो चरणको प्रतिनिधि सभामा १८ र प्रदेश सभामा २४ गरी जम्मा ४१ जना महिलालाई मात्रै उम्मेदवारी दिनुको कारण पनि चुनावी प्रतिस्पर्धामा उम्मेदवार बनेका महिलाहरू हतोत्साहित भएका छन् । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा दलहरू केही लचिलो हुन्छन् कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर दलहरू सच्चिन नचाहेको पुष्टि भएको छ ।
चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रेका महिलाहरूको मनोबल बढाउनका लागि पार्टी पंक्तिले आफ्ना पार्टी कार्यकर्ता, मतदाताहरूलाई समय छँदै अनुशासनमा राख्नका लागि प्रशिक्षण दिनु जरुरी छ ।  देशको जुनसुकै संवेदनशील अवस्थामा पनि अग्रमोर्चामा रहने महिलाहरूलाई राज्य सत्तामा पुग्ने समयमा विभिन्न बहानामा छेकबार लगाउने प्रवृत्तिले अन्ततः राज्य र संविधान कार्यान्वयनलाई असफल बनाउन मद्दत पु¥याउँछ । निर्वाचन आयोगले पनि निर्वाचन ऐन बनाउँदा नै प्रत्यक्ष उम्मेदवारीतर्फ प्रतिशत नै किटान गरेर महिलाको उम्मेदवारी दिने व्यवस्था गरेको भए आजको दिन देख्नुपर्ने थिएन । आगामी दिनमा आयोगले यसतर्फ विशेष ध्यान दिई राजनीतिक दललाई बाध्यकारी बनाउन जरुरी छ ।

प्रकाशित: १८ मंसिर २०७४ ०३:०२ सोमबार