निर्वाचनको मौनअवधि सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनको बाँदरमुढे घटनाका पीडितसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर निर्वाचन आचारसंहितामाथि धावा बोलेका छन् । यो निर्वाचन आचारसंहितालाई बेवास्ता गरिएको घटना मात्र होइन, यसले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको समेत खिल्ली उडाएको छ । यतिका वर्षसम्म संक्रमणकालीन न्यायबारे सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस नगर्ने दाहालले अनायासै निर्वाचनको मुखमा तीन बुँदे सहमति गर्न पुग्नु आफैँमा राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिको उद्देश्य मात्र रहेको देखिएको छ । बृहत् शान्ति सम्झौता भएलगत्तै गठन गर्नुपर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोग गठन नगरी बस्न माओवादीसहितका दलहरूबीच अघोषित सर्वदलीय सहमति भएकै थियो । त्यसैकारण न माओवादी, न अन्य दल कसैले पनि शान्ति सम्झौताको यी आयोग गठनसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न सकेनन् । धेरै ढिलो गरी यी दुई आयोग बने । तर, तिनले दुई वर्षसम्म काम गर्न सक्ने वातावरण बनेन । फेरि अर्को एक वर्षका लागि आयोगको म्याद थप गरी तदनुकूल यसले काम गरिरहेको छ । यसबीच आयोगमा ६० हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । यी उजुरीमाथि छानबिन गरी थप कारबाही गर्नुपर्ने बेलामा दाहालले पीडितसँग सम्झौता गर्न पुगेको हुन् ।
चितवनको अयोध्यापुरीबाट नारायणघाट गइरहेको खचाखच यात्रु बोकेको बा २ ख ३२४५ नम्बरको बसलाई २०६२ जेठ २३ गते एम्बुसमा पारी विस्फोट गराउँदा ३८ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ७२ जना घाइते भएका थिए । माओवादी ‘जनयुद्ध’का सबैभन्दा खराब घटनाभन्दा यो प्रमुख थियो । त्यो बेला भएका निर्दोष हत्यामा जति सत्तापक्ष जिम्मेवार थियो, त्यति नै विद्रोही पक्षका गल्ती प्रकट भएका थिए । बाँदरमुढे घटनालाई दाहाल आफैँले गम्भीर गल्तीका रूपमा चित्रण गर्दै आएका छन् । उनले यो घटनाका पीडितलाई पहिल्यै भेटेर समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सक्ने भए पनि निर्वाचनको मुखमा उनीहरूसँग सम्झौता गरी त्यसबाट लाभ लिने उद्देश्य राखेको प्रस्ट देखिएको छ । चितवन—३ बाट उम्मेदवार बनेका दाहालले गरेको सम्झौताअनुसार पीडित परिवारलाई स्वरोजगारीको व्यवस्था गर्ने, घाइतेलाई रोजगार, स्वरोजगार वा आवश्यक भत्ताको व्यवस्था गर्ने र १० बिगाह क्षेत्रफलमा स्मारक बनाइने भनिएको छ । सत्य तथा मेलमिलाप आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पारिसकेको यो विषयमा अहिले सम्झौता गरेको भन्नु पछाडि राजनीतिक लाभ लिनेबाहेक अन्य उद्देश्य रहेको देखिएको छैन । त्यस्तो हुँदो हो त निर्वाचनअघि आफ्ना छोराको गैरन्यायिक हत्याको विरोध गर्दागर्दै इहलीला समाप्त भएका नन्दप्रसाद अधिकारी र निरन्तर भोक हड्तालमा रहेकी नन्दमाया अधिकारीसँग पनि सम्झौता हुन सक्ने थियो । तर, दाहाल बाँदरमुढे घटनाका पीडितसँग यस्तो सम्झौता गर्दा निर्वाचनमा विजयी हुन सक्ने उद्देश्यले मात्र प्रेरित भएको देखिएको छ ।
दाहालले गरेको यो सम्झौताप्रति पीडित पक्षले आपत्ति जनाएको छ । बाँदरमुढे घटना पीडित समितिले केही व्यक्तिलाई ‘प्रलोभन’मा पारी गरिएको सम्झौताप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ । पीडितको जीवन रक्षा, दोषीमाथि कारबाहीलगायतका मागलाई यो पक्षले दोहो¥याएको छ । निश्चय पनि दाहालले अहिले आएर यो समस्याको समाधान चाहेका पनि हुन सक्छन् । तर, यो उनका हातमा मात्र छैन । सत्य तथा मेलमिलाप आयोगको क्षेत्राधिकारमा रहेको मुद्दामा दाहालले सम्झौता गर्ने अवस्था अहिले छैन । आयोग सदस्य माधवी भट्टले समेत यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दै मानवताविरुद्धको उक्त अपराधमा सम्झौता गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारिसकेकी छन् । वास्तवमा मानवताविरुद्धको उक्त गम्भीर अपराधमा छानबिन भई संक्रमणकालीन न्याय निरूपण हुन सकेन भने त्यो भविष्यमा पनि समस्याका रूपमा रहिरहनेछ । वास्तवमा निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी भएको यो निर्णयप्रति निर्वाचन आयोगले समेत आपत्ति प्रकट गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो हुन सक्दैन भन्ने थाहै छ ।

प्रकाशित: १९ मंसिर २०७४ ०३:२० मंगलबार