काठमाडौं- मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि संसद् सञ्चालन खर्च वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँ हुने भएको छ । नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभाका सांसदको तलब, भत्ता, सेवा सुविधासहित संसद् सञ्चालनमा यो रकम खर्च हुनेछ ।
प्रादेशिक तहमा पनि संसद् हुने भएपछि सञ्चालन खर्च अघिल्लोे संसद्को भन्दा तीन गुणाले बढ्नेछ । अघिल्लो संसद् सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भएको अभिलेख छ । मुलुक संघीय संरचनामा जानुअघि केन्द्रीय संसद्मात्र थियो । अब संघीयसँगै प्रदेश संसद् सञ्चालन हुने भएपछि खर्च वार्षिक ४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ पुग्ने संसद् सचिवालयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले बताए । ‘संघ र प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै संसद् सञ्चालन हुनेछन्,’ गौतमले भने, ‘सांसद र कर्मचारीको तलबभत्तासहित सबै सेवासुविधा यसैमा समावेश गरिएको छ ।’

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सांसद र संसद्को संख्या बढेपछि खर्च तेब्बर बढ्ने भएको छ । अघिल्लो संसद् सञ्चालन खर्च वार्षिक एक अर्ब ४० करोड रुपैयाँ भएको अभिलेख छ ।

संघ र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र सातवटा प्रदेशमा छुट्टाछुट्टै संसद् सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले खर्च पनि बढेको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि संविधानसभा÷संसद् जम्बो (६ सय १ सदस्यीय) भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । तर नयाँ संविधानअनुसार मुलुक संघीयतामा गएपछि तीन तहका संसद्मा गरी सांसदको संख्या ८ सय ८४ पुगेको छ ।  प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा ३ सय ३४ र सातवटा प्रदेशसभामा ५ सय ५० सांसद रहनेछन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसदको निर्वाचन भइसकेको छ । संघीय संसद् सचिवालयमा चार सय ३५ कर्मचारी रहनेछन् ।
संघीय संसद्, संसदीय समिति, पुस्तकालय र सचिवालय सञ्चालनका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रवक्ता गौतमले बताए । ‘अघिल्लो संसद्को भन्दा संघीय संसद्मा करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च बढ्ने अनुमान छ,’ उनले भने, ‘प्रादेशिक संसद्को खर्च छुट्टै छ ।’ प्रतिनिधिसभाका लागि ७७ करोड ४६ लाख, राष्ट्रियसभाका लागि ३० करोड २४ लाख र संघीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीसहितका लागि ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, सांसद र कर्मचारीको अध्ययन अनुसन्धान, पुस्तकालय सञ्चालन खर्च समावेश गरिएको छ ।
संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा खर्चको व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्यले मासिक ७७ हजार २ सय ३० रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यसमा पारिश्रमिकबापत ५५ हजार दुई सय ३०, आवास सुविधाका लागि मासिक १८ हजार, सञ्चार सुविधाअन्तर्गत टेलिफोन, इन्टरनेट, पत्रपत्रिका खर्च ३ हजार, विशेष भत्ता १ हजार रुपैयाँ हुनेछ । यसबाहेक प्रतिबैठक भत्ता १ हजार र वार्षिक रुपमा एकपटकका लागि फर्निचर खर्च १५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको सचेतक र विपक्षी दलको सचेतकका लािग मासिक ८६ हजार ४८, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक, राष्ट्रियसभामा विपक्षी दलको नेता, सत्तापक्षको नेता र मुख्य सचेतक, प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता, उपसभामुख र उपाध्यक्षले तलबसहित विभिन्न सेवासुविधा गरी मासिक ९० हजार पाँच सय ७८ रुपैयाँ पाउनेछन् । प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको सुविधा मासिक ९९ हजार पाँच सय ९७ रुपैयाँ तोकिएको छ ।  
प्रदेशसभाका सांसदको सुविधाबारे प्रदेश संसद्ले नै ऐन बनाउने भए पनि संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाइ नै आधार बनाएर खर्च व्यवस्थापन  गरिनेछ । ‘यो खर्चमा भौतिक पूर्वाधारका लागि आवश्यक पर्ने पुँजीगत खर्च समावेश गरिएको छैन,’ गौतमले भने, ‘सञ्चालन खर्चलाई मात्र यसमा राखिएको हो ।’
सातवटा प्रदेशसभाका लागि लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । सातवटा प्रदेशसभाका लागि प्रतिप्रदेश २३ करोड ११ लाख ४२ हजार आठ सय ५८ रुपैयाँका दरले एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसैगरी प्रादेशिक संसद् सचिवालयका लागि प्रतिप्रदेश १३ करोड १३ लाख ४२ हजार आठ सय ५८ रुपैयाँका दरले कुल ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ । अघिल्लो संसद्मा भएको खर्च आधारमा यो अनुमान गरिएको हो । यसमा केन्द्रीय र प्रदेश सरकारको खर्च रकम समावेश छैन । संघ र प्रदेशमा मन्त्रालय, मन्त्रीको सुविधाका लागि करोडौं रुपैयाँ थप खर्च हुनेछ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि सात अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अघिल्लो संसद् र सचिवालयको चालु खर्चलाई आधार बनाएर नयाँ खर्च प्रक्षेपण गरिएको सचिवालयले जनाएको छ । संसदीय दलका कार्यालय नयाँ बनाउनुपरे, भाडामा लिनुपरे, मर्मत गर्नुपरे थप बजेट आवश्यक पर्नेछ ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७४ ०१:५० बुधबार