संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको पहिलो आमनिर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउन अब धेरै दिन पर्खनुपर्दैन । राष्ट्रिय सभालगायत बाँकी रहेका कुराको टुङ्गो लाग्न पनि अब धेरै दिन पर्खनु नपर्ला । अर्थात् नयाँ संविधानको कार्यान्वयन अब हुने भयो । देशको इतिहासमा यो ज्यादै ठूलो कुरा हो । खुसी मनाउनुपर्ने अरु पक्ष पनि छन् ।

आशा गरिएजस्तै उत्तरतिरको आवागमनदेखि लिएर अन्य सम्बन्धका विविध आयाममा ढोका खुले भने साँध जोडिएका दुवै छिमेकीसँगको हाम्रो ‘बार्गेनिङ पावर’ निश्चय नै बढ्नेछ ।

दशकौंपछि साँच्चै बहुमतको सरकार बन्ने स्पष्ट सम्भावना देखिएको छ र त्यसले कम्तीमा एक कार्यकालका निम्ति स्थिरताको आशा पलाएको छ । राजनीतिक स्थिरताले मात्रै पनि जनजीवनमा र विकासका केही महŒवपूर्ण सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ । आशा गरिएजस्तै उत्तरतिरको आवागमनदेखि लिएर अन्य सम्बन्धका विविध आयाममा ढोका खुले भने साँध जोडिएका दुवै छिमेकीसँगको हाम्रो ‘बार्गेनिङ पावर’ निश्चय नै बढ्नेछ । परिआउँदा भारतले गरेको नाकबन्दीको बेलामा देखाएझैँं भावी सरकारले राष्ट्रिय हितमा अडान लिइरहन सक्यो भने दक्षिण एशिया क्षेत्रभित्रकै विभिन्न सम्बन्धका समीकरणमा ठूलो र सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ । ऊर्जालगायत विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले यी सबै सम्भावनाबारे प्रशस्तै व्याख्या गरिसकेका छन् ।
विजयी वाम गठबन्धनका घटकहरूले मात्रै हैन, यसपालिको आमनिर्वाचनमा सहभागी सबैजसो पार्टीले कुनै न कुनै रूपमा विकास, समृद्धि, शान्ति, सुशासन र सँगसँगै सामाजिक न्यायप्रति प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसैले नयाँ सरकारले सामना गर्नुपर्ने प्रतिपक्ष भनेको पहिलेजस्तो विरोधकै निम्तिमात्र विरोध गर्ने, जे कुरामा पनि भाँड्ने, सराप्ने, टायर बाल्ने, देशै बन्द गर्ने जस्ता ‘विरोधी’ मात्रै हैन, सिर्जनात्मक आलोचना र आलोचनात्मक समर्थन गर्न सक्ने, राज्यलाई सहयोग तथा खबरदारी दुवै गर्न सक्ने प्रतिपक्ष पनि होला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय हितका निम्ति विविधताभित्र समानता खोज्ने, अनेक निहुँमा जनतामाथि लादिने गरेको अनावश्यक बन्द÷हड्तालको खुलेरै विरोध गर्ने, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रसहितको समृद्धिलाई नै आफ्नो दिशा बनाएका र राजनीतिक सुसंस्कारका अभियन्ताका रूपमा संगठित विवेकशील साझा पार्टी जस्ता नयाँ पार्टीहरूको उपस्थितिले गर्दा पनि अबको प्रतिपक्ष प्रारम्भिक संक्रमणकालको जस्तो छाडा नहोला । साँच्चै नै सिर्जनात्मक राजनीतिक इच्छाशक्ति लिएर राम्रो काम गर्न चाहने हो र जनउत्तरदायी हुने हो भने यो बेला नयाँ सरकारका निम्ति पहिलेभन्दा सजिलो नै हुनेछ ।  
यसपालि जनताले खुसी मान्न पाएका कुरामध्ये राजनीतिक सुसंस्कार सुरुवात भएको हो कि भन्ने आशा पनि पर्छ । नतिजा सार्वजनिक हुनेबित्तिकै निर्वाचित उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धीले बडो सुन्दर ढंगले बधाई दिइरहेका छन्, त्यो देख्दा रमाइलो लाग्छ । यसपालि निर्वाचित हुन नसकेका परम्परागत ठूला पार्टीका सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूले जित्नेलाई सत्तोसराप गर्नुको साटो आत्मावलोकन र आत्मालोचना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको सुनिन्छ । उनीहरूभित्रैका बुद्धिजीवी पंक्तिभित्रबाट (र केही युवा नेताहरूबाट समेत) ‘स्पोर्ट्सम्यानसिप’ देखाउँदै, “लोकतान्त्रिक विधिको विजय भएकामा खुसी छौँ’ भन्नेजस्तो अभिव्यक्ति आउनु भनेको राजनीतिक पाकोपना मान्नुपर्छ ।
दशकौंदेखिको बेथितिबाट जनता वाक्कदिक्क भएका छन् । राजनीतिक अस्थिरताबाट जनता थाकेका छन् । जनता सामाजिक न्याय चाहन्छन् । समान अवसरसहितको समृद्धि चाहन्छन् । शान्ति चाहन्छन्, सुरक्षा चाहन्छन् । भ्रष्टाचारमुक्त देश चाहन्छन् । सुशासन चाहन्छन् । जनताका यी चाहना नै अब बन्ने सरकारका चाहना पनि हुन् भने त उसले साँच्चै नै ‘चमत्कार’ देखाउन सक्छ । कुनै पनि सरकारलाई यति राम्रो अवसर कहिल्यै प्राप्त भएको थिएन ।

तर शङ्काका काला बादल अझै मडारिइरहेका छन् । अब बन्ने वाम गठबन्धनको सरकारका अगाडि थुप्रै चुनौती पनि हुनेछन् । र, तीमध्ये केही चुनौती तत्कालै देखिन सक्नेमात्र हैन, निकै गम्भीर प्रकृतिका पनि छन् । यिनका बारेमा गम्भीर नहुने हो भने भावी सरकारका घटकहरू आफूमात्रै भीरबाट खस्ने हैन, देशैलाई लिएर खस्ने सम्भावना हुन्छ ।
वाम गठबन्धनका कारण भएको नयाँ ध्रुवीकरण, राष्ट्रिय पार्टी बन्नका लागि राखिएका पूर्वसर्त (थ्रेसहोल्ड), आदिका कारण राजनीतिक स्थिरताको सम्भावना बढेको भए तापनि, एकिकरणकै दिशामा उन्मुख पार्टीहरूभित्र जताततै सुसंस्कारको अभाव एउटा तीतो यथार्थ हो । वर्षौंदेखि गुटवाद र आन्तरिक झगडाको परम्पराले नेता÷कार्यकर्तामा सिर्जना भएको स्वभावगत मनोढाँचा (ह्याबिच्युअल प्याटर्न)का अभिव्यक्तिहरू अहिले नै देखिन थालिसकेका छन् ।  अग्लो धरहरा ठड्याउन बलियो र फराकिलो जग चाहिन्छ । दुई ठूला पार्टीको एकताका निम्तिमात्रै हैन, एकै ठाउँमा बसेर लामो समय काम गर्नैका निम्ति पनि, सुसंस्कार र सुस्पष्ट दिशाबोधको बलियो र फराकिलो जग चाहिन्छ । तर त्यो जग विगत दशकहरूमा लगातार भइरहेको सुसंस्कारको क्षयका कारण अत्यन्त कमजोर भएको छ ।
अब सरकार बनाउने प्रमुख ठूला पार्टीहरूको मिलनलाई स्वाभाविक सैद्धान्तिक एकताका रूपमा व्याख्या गरिए तापनि दिशाको स्पष्टता देखिँंदैन । भिन्दाभिन्दै कालखण्डमा भूमिगत अवस्थाबाट निस्केर प्रतिस्पर्धात्मक खुला राजनीति गर्न थालेका यी दुवै हेिभवेट आफूले जप्ने गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट देखिँंदैनन् । ‘उदार’ भनिने छाडा बजार अर्थतन्त्रले दुवै पार्टीका धेरै नेता÷कार्यकर्ताको आँखा तिर्मिराएको छ र आधुनिक हुने नाममा समायोजित बजार अर्थतन्त्रको स्तरसम्म उक्लन पनि यिनलाई हम्मेहम्मे परेको देखिँंदैछ । न त राष्ट्रिय पुँजीको विकासका निम्ति निजी क्षेत्रलाई दिल खोलेर सहयोग गर्ने इच्छाशक्ति देखिन्छ, नसमाजवादउन्मुख दिशामा राज्यलाई कल्याणकारी बनाउने इच्छाशक्ति नै । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई समेत अनियन्त्रित छाडा बजारको पोल्टामा फ्याँकिदिएर ‘एक्काइसौं शताब्दीका आधुनिक रूपान्तरणकारी’ बन्ने रहरले अर्थतन्त्रमा अझ अन्योल र छाडापन ल्याउने डर छ । यसो हुँदा सामाजिक न्याय झन् झन् टाढा हुँदै जानेछ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास झन् अवरुद्ध हुनेछ ।
नयाँ गणतन्त्रको समाजवादउन्मुखता संविधानमै उल्लेख छ तर समाजवादको इँटा वा ‘बिल्डिङ ब्लकका रूपमा लिइने सहकारी क्षेत्रलाई साँच्चै समाजवाद उन्मुख कसरी बनाउने भन्नेबारेमा पटक्कै गम्भीर चिन्तन देखिँदैन । धेरै मानिसले थोरै लगानी गरेको प्राइभेट कम्पनी नै सहकारी हो भन्ने मान्यताबाट अझै यी पार्टीका नेता÷कार्यकर्ता माथि उठ्न सकेका छैनन् । त्यसैले ‘सहकारी’ को ट्याग टाँसेपछि जसरी जे व्यवसाय गरे पनि हुन्छ भन्ने मान्यता पालेको देखिन्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीको नेपालमा बीसौं शताब्दीका पुराना समाजवादी खेमाका कुनै पनि देशको मोडेल पछ्याएर समाजवाद निर्माण हुँदैन । केही देशमा क्रान्ति सम्पन्न भएलगत्तै, निजी क्षेत्रलाई राज्यसँग नै प्रतिस्पर्धा गर्न बाध्य पार्दै निजीलाई समाप्त पारेर, सबै कुराको राष्ट्रियकरण वा पार्टीकरण गरिएको थियो । हामीकहाँ त्यसो गर्नु भयङ्कर मूर्खता नै हुनेछ । निजी, सहकारी र गैरनाफामूलक सबै क्षेत्रको दायरा स्पष्ट पारेरमात्रै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिन्छ । तर यो स्पष्टताको अभाव बिझाउनेखालको छ ।

परिआउँदा भारतले गरेको नाकबन्दीको बेलामा देखाएझैँं भावी सरकारले राष्ट्रिय हितमा अडान लिइरहन सक्यो भने दक्षिण एशिया क्षेत्रभित्रकै विभिन्न सम्बन्धका समीकरणमा ठूलो र सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यसेवालाई विनिमयका वस्तु नै बन्न दिइराख्ने हो भने समाजवाद कहिल्यै निर्माण हुन सक्दैन । कम्युनिस्टका कट्टर विरोधीका रूपमा नाम कमाएका विकसित पुँजीवादी देशहरूले समेत समायोजित बजार अर्थतन्त्र अपनाइरहेका छन् । यता, भावी सरकारका प्रमुख घटकहरूमा भने माक्र्सवादका आधारभूत सिद्धान्तकै बारेमा स्पष्टता अभाव खट्कन्छ । एकातिर दिशाको यो अस्पष्टता बाँकी छ, अर्कोतिर दुई तिहाइको हाउगुजीले जन्माएको अनेक शङ्का । यसलाई मलजल गर्ने र बढाइचढाइ गर्ने काममा पश्चिमाहरू निश्चय नै लाग्नेछन् ।
यी चुनौतीको सामना गर्न छोटो बाटो हिँडेर हुँदैन । सामाजिक न्याय, लोकतान्त्रिक मान्यता, तीव्र आर्थिक विकास, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता, पार्टी पंक्तिभित्र निरन्तर अनुशीलन र शुद्धीकरण आदि गर्नैपर्ने र गर्न सकिने कामलाई महŒव दिने हो भने भावी सरकारले जनताको हृदय चुम्नेछ । जनताले पत्याएर यसरी अत्यधिक बहुमतका साथ जिताएका पार्टीले इतिहासमा बिरलै पाइने यस्तो अवसरलाई गुमाउने छैनन् भन्ने आशा गरौँ । यो देशको भविष्य छ । अब बन्ने सरकारलाई हामी जनताले आफ्नो भन्न सकौंँ, शुभकामना !

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७४ ०४:०२ शुक्रबार