गत मंसिर महिनामा देशको राजनीतिक इतिहासमै पहिलो पटक नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेका संघीय र प्रादेशिक संसद्हरूको गठनका लागि भएको आमनिर्वाचनमा यस हिमाली गणराज्य नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लब्धप्रतिष्ठित राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसको लज्जाजनक पराजय भएको छ । विसं २०१५ देखियता देशमा भएका आमनिर्वाचनहरूको इतिहासकै सबैभन्दा खराब नतिजा बेहोर्न बाध्य भएको सो लोकतान्त्रिक समाजवादी दलले संघीय संसद्का २७५ स्थानमध्ये जम्माजम्मी ६३ स्थान मात्र जितेर आफूलाई संसद्को निम्छरो प्रतिपक्षको भूमिकामा सीमित पारेको छ । जनआन्दोलन २०४६ पछि यस देशमा भएका ६ वटा आमनिर्वाचनमध्ये नेपाली कांग्रेसका लागि सबैभन्दा नकारात्मक र पीडादायी नतिजा आएको निर्वाचन यही नै बनेको छ ।

सभापति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले जति लाभका पद वितरण गरेका छन् ती मुख्यतया कि नातेदारको सिफारिसमा कि भने लेनदेनका आधारमा बाँडेका छन् ।

गत महिनाको १० र २१ गते गरी दुई चरणमा, संघीय र प्रादेशिक दुइटै तहका लागि सँगसँगै भएको आमनिर्वाचनको परिणामले संघीय संसद्मा मात्र होइन, प्रादेशिक व्यवस्थापिकाहरूमा पनि नेपाली कांग्रेसलाई संख्यात्मक रूपमा लगभग प्रभावहीन बनाइदिएको छ । नेपाली कांग्रेस निर्वाचनबाट गठित ७ प्रादेशिक संसद्हरूमध्ये कुनै एउटामा पनि सरकार बनाउनसक्ने हैसियतमा चुनिएर आउन सकेको छैन । परम्परागत रूपमा सबै खाले चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताउँदै आएका, अहिलेको प्रदेश सीमा विभाजन अनुसार ७, ४ र २ नम्बर प्रदेशका नागरिक बनाइएका जनताले समेत यसपटक त्यस दललाई बहुमत पुग्ने गरी भोट दिन चाहेनन् । हो, समानुपातिक प्रणालीतर्फ नेपाली कांग्रेसका उमेदवारका पक्षमा जनताले दिएको उल्लेख्य मतसंख्याका कारण सातवटै प्रदेश सभाहरूमा कांग्रेसको नगन्य जस्तो लाग्ने उपस्थिति भने देखिएको स्थिति छ । तर ती प्रादेशिक संसद्हरूमा कांग्रेसको टिकटमा निर्वाचित सदस्यहरूको संख्या साह्रै थोरै भएकाले तिनीहरूको त्यो कमजोर उपस्थितिले ती निर्वाचन क्षेत्रहरूको विकास निर्माणका लागि सत्तापक्ष वाम गठबन्धनबाट तर्जुमा गरिने नीति निर्माणको प्रक्रियामा कुनै निर्णायक प्रभाव पार्नसक्ने सम्भावना चाहिँ अत्यन्तै न्यून देखिन्छ ।

विक्रमीय शतक २००० को सुरुदेखि नै नेपाली जनताले पहिले राणा परिवारशाही र पछि गएर हरेक प्रकारका अधिनायकवादी सोच र सत्ताविरुद्ध गर्दै आएको लोकतन्त्रवादी आन्दोलनहरूको नेतृत्व गरी यस देशमा सामाजिक र राजनीतिक पुनःजागरणको पर्याय बन्न सफल रहेको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसलाई आमनिर्वाचन २०७४ को अत्यन्त प्रतिकूल परिणामले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको लडाइँ लड्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । यो परिणामले कांग्रेसको मूल आधारभूमिका रूपमा रहेको लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सचेत मध्यम वर्गले त्यसमाथि भरोसा गर्न छोडेको छ भन्ने यथार्थतालाई उदांगो पारेको छ । यसबाहेक तृणमूल तहसम्म प्रभावकारी ढंगमा कार्यकर्ताहरूको परिचालन गर्न, आकर्षक नारा घन्काएर राजनीतिक रूपमा अल्पशिक्षित जनतालाई लट्ठ पार्न र चुनावका समयमा धन एवं बाहुबलको सफल परिचालन गर्नमा कांग्रेस नामक त्यो संघर्षशील लोकतन्त्रवादी दल प्रतिद्वन्द्वी वामपन्थी दलहरूभन्दा धेरै पछाडि छ भन्ने पनि प्रमाणित भएको छ ।

निर्वाचनका बेलामा सत्तामा रहेको हुनाले तत्कालीन अवस्थामा सरकारद्वारा गरिएका हरेक त्रुटिपूर्ण, गलत र सन्देहास्पद निर्णयहरू र तिनको क्रियान्वयनका लागि गरिएका कामकारबाहीको अपजस पनि नेपाली कांग्रेसकै थाप्लामा पर्नु स्वाभाविक नै हो । त्यति मात्र होइन, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका हातमा सत्ताको लगाम पर्नुभन्दा ठीक्क अगाडिको सत्तामा पनि सो पार्टीको सहभागिता रहेकाले त्यस प्रशासनका समयमा भएका केही गलत र विवादास्पद कामका लागि त्यसलाई पनि उत्तरदायी ठह¥याइयो । त्यसमाथि तत्कालीन प्रधानमन्त्री, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारबाट हुन सकेका राम्रा कामको जस आफू र आफ्नो दलले लिने र सरकारबाट भएका गल्ती, कमजोरी र जनविरोधी निर्णयहरूप्रतिको जवाफदेहिता जति कांग्रेसका मन्त्रीहरूको थाप्लोमा हाल्ने रणनीति अख्तियार गरेर पानीमाथिको ओभानो हुने प्रयत्न पूरा कार्यकालभरि गरिरहे । सत्ता साझेदार दलबाट भएको त्यस प्रकारको धोखेबाजीलाई कांग्रेस नेतृत्वले न त चिर्ने प्रयास ग¥यो, न त्यो पार्टीसँगको सम्बन्धलाई अन्त्य नै गर्न सक्यो । त्यसले गर्दा जनताका नजरमा कांग्रेस प्रमुख जनविरोधी दल जस्तो देखियो र चुनावका बेलामा आक्रामक प्रचार अभियानमा जान नसक्ने गरी खुम्चिएको, प्रतिरक्षात्मक र हतोत्साही अवस्थामा पुग्यो ।

आमनिर्वाचन २०७४ मा वाम गठबन्धनको हातबाट नेपाली कांग्रेसले भोगेको लाजमर्दो पराजयका धेरै कारण छन् जसमध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रसँग बेमेल विवाह गरेर भए पनि जति दिन भ्याइन्छ त्यति दिन सत्ता सुख भोग्ने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको हृदयमा उत्पन्न लालचलाई मुख्य मान्नुपर्छ । उनको त्यो स्वार्थान्ध सत्तालिप्सालाई उनको वरिपरि जम्मा भएका स्वयं उनकी धर्मपत्नीसमेत सामेल भएको सत्ताखोर भुइँफुट्टा जमातले चाप्लुसी र गलत सूचना प्रवाहको उपकरणद्वारा मजबूत बनाइदिएपछि देउवा सही र गलतका बीच रहने फरक छुट्याउनै नसक्ने गरी एकोहोरिएका हुन् । जसरी भए पनि छिटोभन्दा छिटो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा कब्जा जमाइहाल्नु पर्छ भन्ने एक सूत्रीय योजना लागू गर्ने धूनमा देउवा र उनको भित्रिया जमातले त्यतिबेला प्रम रहेका माओवादी नेता प्रचण्डका हरेक सर्त आँखा चिम्लिएर स्वीकार ग¥यो । प्रचण्डले सजिलै प्रमको कुर्सी छोडिदिन्छन् भनेर स्थानीय तहको चुनावमा माओवादी केन्द्रसँग आफ्नो पार्टीलाई नोक्सानबाहेक केही नहुने सम्झौता गर्न तयार भयो त्यो भुइँफुट्टा जमात । प्रचण्डको सन्तानमोहको बलिवेदीमा नेपाली कांग्रेसलाई होमिदिएको त्यस घटनाले पार्टीलाई कति ठूलो घाटा भयो, अहिले आएर छर्लंग भएको छ ।

यस पटकको चुनावमा कांग्रेसको भीषण हारका लागि शेरबहादुर देउवालाई मात्रै जिम्मेवार ठान्नु चाहिँ उचित हुँदैन । पार्टीको पतनको प्रस्थान बिन्दु पहिल्याउने हो भने त्यस गौरवशाली संगठनलाई स्थापना कालका आदर्श र सैद्धान्तिक धरातलबाट विमुख गराउँदै आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेको प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा परिणत गरिदिने गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वकालसम्म पुग्नुपर्छ । कोइरालाकै पालामा कांग्रेसमा सुकिला मुकिला, धनीमानी र मुष्ठीवीरहरूको बोलवाला हुन सुरु भएको हो । उनकै पालामा पार्टी नेतृत्वको पेटमा अवैध आर्जनबाट आएको पैसा पर्न थालेको हो । गिरिजाले नै राजनीतिमा शक्ति आर्जन सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो त्यो जसरी आर्जन गरे पनि जायज हुन्छ भन्ने गलत सिद्धान्त स्थापित गरेका हुन् कांग्रेसमा । अहिलेका सभापति देउवाले त आफ्ना ती यशस्वी नेताको अलि भद्दा लाग्ने अनुकरण मात्र गरेका हुन् ।

वास्तवमा २ हजार ७४ सालसम्म आइपुग्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका नेता बिपी कोइरालाको परिकल्पनामा व्युत्पन्न र उनकै सक्षम नेतृत्वमा अनेक राजनीतिक संघर्षको यज्ञमा झोसिएर खारिँदै अगाडि बढ्दै आएको ऐतिहासिक राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक रूपले विचलित, सांगठनिक हिसाबले भद्रगोल र राजनीतिक यात्रीका रूपमा दिशाहीन भइसकेको थियो । यस पटकको चुनावले देखाइदिएको त्यस दलको हैसियत बिलकुलै वास्तविक छ । जुन दलको नेतृत्वलाई म त्यस स्थानमा किन छु र मेरो कर्तव्य के हो भन्ने कुरा नै थाहा छैन, जुन दलका दोस्रो तेस्रो नम्बरका नेताहरू न आवश्यक परेको बेलामा उठाउनुपर्ने आवाज उठाउन सक्दछन्, न त नेताले चालेका गलत कदमविरुद्ध विद्रोह नै गर्छन् । जुन पार्टीको नेतृत्व कुनै सदविचार, आदर्श, असल ध्येय, आदर्श र त्यागको भावनाबाट अभिप्रेरित छैन, जसका लागि पार्टीको नेतृत्व फगत सत्ताको खेलमा प्रयोग गरिने हतियार मात्र हो, त्यो राजनीतिक पार्टीको पतन अवश्यंभावी हुन्छ । नेपाली कांग्रेसका हकमा पनि त्यही भएको हो ।

नेपाली कांग्रेसले ठूलो चुनावी धक्का खाएको छ । खेदको कुरो चाहिँ के देखिन्छ भने भीरको डिलमा पुगेको त्यस दलमा त्यो जोखिमबाट बाहिर निस्कन चाहिने दृढ इच्छाशक्ति नै जागृत हुन सकेको छैन । सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिलेसम्म चुनावको परिणामलाई लिएर आफ्नो धारणासम्म पनि सार्वजनिक गरेका छैनन् । उनले करिब दुई वर्षअघि पार्टी सभापति चुनिएपछि आफ्नो नजिक राखेका नालायक र भ्रष्टहरू नै अहिले पनि उनको वरिपरि मडारिइरहेकै छन् । तिनकै सल्लाहले हुनुपर्छ, देउवाले पार्टी संगठनलाई बेवारिसे पारेर छोडिदिएका छन् । न पर्टीका कुनै विभागको गठन गरिएको छ, न त भ्रातृ संगठनहरूलाई नै काम दिइएको छ । पार्टीका समर्थक बौद्धिक वर्गसँग पर्टी पदाधिकारीहरूको संवाद सधैँका लागि टुटेको जस्तो छ । सभापति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवाले जति लाभका पद वितरण गरेका छन् ती मुख्यतया कि नातेदारको सिफारिसमा कि भने लेनदेनका आधारमा बाँडेका छन् । अनि कसरी पाउँछ कांग्रेसले भोट ?

त्यसैले नेपाली कांग्रेसको थप क्षति हुन नदिने हो भने अहिलेको सम्पूर्ण संरचनालाई खारेज गरी तृणमूल तहदेखि नै पुनर्संगठन गर्न योग्य र उपयुक्त कार्यकर्ताहरूलाई क्रियाशील सदस्यता दिई वडा तहदेखि केन्द्रसम्मका पदाधिकारीहरूको चुनाव गराउनुपर्छ । पार्टी सभापति भएको व्यक्तिले अवसर प्राप्त हुँदा पनि प्रधानमन्त्री बन्न नपाउने नियम बनाउनु पर्छ । सभापतिले गर्ने भनी संगठन सम्बन्धी तोकिएका काम ६ महिनाभित्र नगरेमा अक्षम मानेर महासमितिले फिर्ता बोलाउन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७४ ०३:५५ बिहीबार