विगतमा जस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सधैंझैं पुँजीगत बजेटको अवस्था नाजुक छ । चालू आवको पाँच महिनामा पुँजीगत बजेट ९ प्रतिशतमात्र खर्च गरिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म पुँजीगत, चालू र वित्तीय व्यवस्थापन गरी ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २६ प्रतिशतमात्र हो । अहिले बजेट र कार्यक्रम बनाउन व्यस्त स्थानीय तहले समेत उनीहरुलाई दिएको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारी संयन्त्रको कमजोरीले बैंकहरुलाई समेत असर पारेको छ । बैंकमा अहिले लगानी गर्ने रकम अभाव भएको छ । सरकारी खर्चमा आएको कमीको सोझो असर बैंकहरुमाथि परेको हो । मुलुकका २८ वाणिज्य बैंक अहिले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा दिन सक्ने हैसियतमा छैनन् । कर्जा माग गर्नेहरु भने दिनहुँ बढेका छन् । अधिकांश बैंकहरु ठूलो रकमको कर्जा माग आए अनेक बहानामा पन्छाउन बाध्य छन् ।

उद्योगी व्यवसायीले कर्जा नपाए व्यापार व्यवसाय बढ्ने छैन । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले पूरै आफ्नो मात्र पुँजी लगाएर व्यवसाय थाल्दैनन् । बैंकबाट कर्जा नपाएपछि उद्योगी व्यवसायी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुग्नेछन् । निजी क्षेत्रबाट आउन सक्ने नयाँ परियोजना सुरु गर्न पनि समस्या पर्नेछ । समग्रमा बैंकसँग पैसा नहुँदा यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा पर्नेछ ।

सरकारले खर्च गर्न नसके पनि मुलुकमा भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि बैंकमा पैसा आउने अनुमान अहिले असत्य साबित भएको छ । निर्वाचनमा अर्बौं रुपैयाँ खर्च भए पनि त्यो बैंकमा आउन सकेको छैन । निर्वाचनका बेला सरकारले मात्र करिब २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । उम्मेदवारहरुको सम्पूर्ण खर्चलाई जोड्दा चुनावमा खर्च एक खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको अनुमान गरिएको छ । तर, त्यो पैसा अहिलेसम्म बैंकिङ प्रणालीमा आएको छैन । बैंकहरुसँग पैसा भएन भने यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्नेछ । उद्योगी व्यवसायीले कर्जा नपाए व्यापार व्यवसाय बढ्ने छैन । अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले पूरै आफ्नो मात्र पुँजी लगाएर व्यवसाय थाल्दैनन् । बैंकबाट कर्जा नपाएपछि उद्योगी व्यवसायी ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुग्नेछन् । निजी क्षेत्रबाट आउन सक्ने नयाँ परियोजना सुरु गर्न पनि समस्या पर्नेछ । समग्रमा बैंकसँग पैसा नहुँदा यसको असर मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तारमा पर्नेछ । यस्तो अवस्था आए सरकार आफैंले लक्ष्य तोकेको राजस्व उठाउन सक्ने छैन । पैसा अभावमा उसले फेरि खर्च गर्न पनि सक्ने छैन ।
बैंकमा पैसा नहुँदा फाइदा पुग्ने एउटा मात्र वर्ग हो– बचतकर्ता । पछिल्लो समय बैंकले सर्वसाधारणबाट लिने निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । पैसा पर्याप्त हुँदा निक्षेपकर्तालाई २ देखि ३ प्रतिशत मात्र ब्याज दिएका बैंकले अहिले ११ प्रतिशतसम्म पु¥याएका छन् । विगतमा जस्तै यस वर्ष पनि सरकारी खर्च वर्षको अन्तमा मात्र बढी हुने हो भने आगामी दिन बैंकिङ क्षेत्रका लागि त्यति सुखद हुने छैन । त्यसमा पनि पुस उद्योगी व्यवसायीले आयकर तिर्ने महिना हो । अन्य महिनाका तुलनामा पुसमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अतिरिक्त राजस्व थपिने गरेको छ । सरकारले कतिपय व्यवसायीसँग आयकरको अग्रिम रकम पनि तान्न सक्ने भएकाले आगामी दिनमा बैंकिङ प्रणालीमा थप पैसा अभाव हुन सक्ने अवस्था आउनेछ । भविष्यमा आउने समस्या हटाउन सरकारले खर्च बढाउने काम तत्कालै सुरु गर्नुपर्छ । विगत वर्षमा पनि समयमै सरकारी खर्च नहुँदा तरलता अभाव देखिएको हो । त्यसैले सरकारले धेरै बजेट विनियोजन गरेका परियोजनामा खर्च बढाउने नीति लिनुपर्छ । विगतमा सरकारले वर्षका पछिल्ला दुई महिना त्यसमा पनि अन्तिम महिनामा मात्र खर्च बढाउने गरेको छ । यस्तो खर्च अपारदर्शी त छँदैछ, त्यसमा पनि वर्षको पछिल्लो समयमा भएको खर्चले विकृति मात्र जन्माउँछ । निर्वाचनमा खर्च भएको पैसालाई बैंकिङ प्रणालीमा फर्काउन सकेमात्र पनि तत्काललाई तरलता अभाव हुने छैन । बैंकमा स्थायी रुपमा तरलता कायम गर्न भने सरकारी खर्च आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बढाउने नीति हुनुपर्छ । बजेट खर्च नगरी नगदको बोरामाथि बसेको राज्यले अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैन ।

प्रकाशित: ६ पुस २०७४ ०४:२८ बिहीबार