इलाम– पूर्वीपहाडमा जातीय स्वायत्तता र पहिचानका लागि भन्दै आन्दोलन चर्काएका दल चुनावैपिच्छे झन्–झन् सानो आकारमा खुम्चिँदै गएका छन् । संघीयता र जातीय पहिचान मुख्य एजेन्डा बनाएका दलहरूले देशमा संघीयता कार्यान्वयनकै लागि भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा चाहिँ जमानतसमेत गुमाएका छन् ।

लामो एकात्मक शासनको अन्त्य गर्दै २०७२ साल असोजमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको संविधान जारी हुँदा संघीयता नै माग गर्ने दलले भने त्यसलाई शतप्रतिशत स्वीकारेनन् । तर, ‘हाम्रै जोडबलले नयाँ संविधानमा संघीयता आएको’सम्म भन्न छाडेनन् । संघीतया र जातीय पहिचानका नारा लिएर जनतामा गएका यी दल स्थापनाको दशक नपुग्दै ‘जनताको नजर’ भने निकै कमजोर साबित भएका हुन् ।

आधा दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा रहेका लिम्बुवानवादी दल र समूह ‘एउटै दल’ घोषणा भएको करिब अढाई वर्षमा ३ धारमा विभाजित भए । यी दलमा जुट र फुट चलिरहेको र मुख्य राजनीतिक दर्शनबारे नै उनीहरू अन्योलमा रहेकाले जनसमर्थन उनीहरूलाई नभएको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसको इतिहास विषयका अध्यापक मोहनसिंह थेबे बताउँछन् ।

मंसिर १० र २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा पूर्वी पहाडमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी मात्र होइन, संघीय समाजवादी फोरमसमेतले जमानत जोगाउन सकेनन् । गत असारको स्थानीय  तह निर्वाचनमा पूर्वी पहाडमा एकै हातका औंलामा गन्न सकिने वडा तहको मात्रै नेतृत्व लिन सकेका यी दल प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा झनै तल झरेका हुन् ।

पछिल्लो निर्वाचनमा इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, संखुवासभा र भोजपुरका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा पहिचानवादी दलले जमानत गुमाएका छन् । यसअघिका निर्वाचनहरूमा समेत कुनै क्षेत्रमा पकड जमाउन नसकेका यी दल र समूहको जनमत निरन्तर ओरालो लागेपछि त्यसमा आबद्ध नेता–कार्यकर्तामासमेत वितृष्णा देखिएको छ । यी दलका कतिपय केन्द्रीयस्तरका नेता–कार्यकर्तासमेत नेकपा एमाले, कांग्रेसतिरै समाहित हुन थालेका छन् ।

यो निर्वाचनमा इलामका सबै ६ निर्वाचन क्षेत्र (प्रतिनिधिसभाका २ र प्रदेशसभाका ४) मा यी दलले जमानत नै गुमाए । लिम्बुवान राज्य माग गरिरहेको मुख्य दल संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले प्रतिनिधिसभातर्फ इलाम क्षेत्र १ मा ४ सय १७ र क्षेत्र २ मा मञ्चले १७ सय ६१ मत ल्यायो । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा जिल्लाभरबाट मञ्चको २३ सय ७२ मत आएको छ । मञ्चले प्रदेशसभाका चारै क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ कुल ९ सय २ र समानुपातिकतर्फ २८ सय २६ मत ल्यायो ।

जातीय पहिचानकै लागि लडेका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (राजमुपा) मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले पनि इलामका कुनै क्षेत्रमा जमानत बचाएनन् । राजमुपाले प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र १ मा १ सय ७१ मत ल्यायो भने मंगोलले १७ सय १० मत । क्षेत्र २ मा राजमुपाको १३ सय ८ मत आउँदा मंगोलको ४ सय २७ मत छ । प्रतिनिधिसभाकै समानुपातिकमा राजमुपाको १४ सय ५९ र मंगोलको १८ सय ६३ मत आएको छ । प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ चारै क्षेत्रमा मंगोलको २३ सय ४२ र राजमुपाको १५ सय ३६ मत छ । समानुपातिकमा जिल्लाभर राजमुपाको १३ सय ७९ र मंगोलको १९ सय ८८ मत आएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको तथ्यांक छ ।

२०७० सालको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ इलामको क्षेत्र १ मा संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले ४ सय ६० (०.७७ प्रतिशत) मत ल्याएको थियो । लिम्बुवान मुक्तिमोर्चाले २७ (०.०५ प्रतिशत), मंगोलले ५ सय २८ (०.८८ प्रतिशत) मत ल्याएका थिए । क्षेत्र २ मा मंगोलले ३ सय ९७, परिषद्ले ३ सय ५०, खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टीले १ सय ३६ मत ल्याएका थिए । क्षेत्र ३ मा मंगोलले ७ सय ३६, राजमुपाले २ सय ३७, खसले २ सय २२, परिषद्ले १ सय ८९ र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले ९० मत मात्र ल्याएका थिए ।

२०६४ सालयताका सबै निर्वाचनमा पूर्वका कुनै पनि जिल्लामा यी दलले जमानत जोगाउन सकेका छैनन् । जातीय पहिचानको आन्दोलन उत्कर्षमा रहेका बेला २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि पूर्वीपहाडका सबै जिल्लामा यी सबै दलको धरौटी नै जफत भएको थियो । २०६४ सालको चुनावमा पाँचथरको निर्वाचन क्षेत्र २ मा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका अध्यक्षसमेत रहेका कुमार लिङ्देनले १०.१३ प्रतिशत मत ल्याएर धरौटीसम्म बचाएका थिए । त्यही साल मञ्चबाट ताप्लेजुङ क्षेत्र १ मा उठेका कीर्तिमान मादेनले पनि ११.०२ प्रतिशत मत ल्याएर धरौटी जोगाएका थिए । योबाहेक अहिलेसम्मका संसदीय निर्वाचनमा पूर्वी पहाडका कुनै जिल्लामा यी दलको धरौटी नबचेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । जुन भौगोलिक क्षेत्रलाई उनीहरूले ‘आफ्नो राज्य’ दाबी गरेका छन्, ती सबै जिल्लामा उनीहरूको जमानत गुमेको हो ।

गत असारको स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि आफ्नै आधारभूमि मानिने पूर्वी पहाडी जिल्लामा पहिचावादी दलहरूको धरौटी गुमेको थियो । उनीहरूले पूर्वीपहाडी जिल्लाका कुनैपनि नगर र गाउँपालिका त जित्न सकेनन् नै, जित्ने दलको हाराहारी मतसमेत ल्याउन नसकेर जमानत गुमाउन बाध्य भए । इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, संखुवासभा, भोजपुर र तेह्रथुमका कुनै स्थानीय तह पहिचानवादी दलको नेतृत्वमा जान सकेन ।

विभिन्न दलसँग मिलेर केन्द्रमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च’का रूपमा दर्ता भएपनि पूर्वमा संघीय लिम्बुवान मञ्चका रूपमा लडेका दलले स्थानीय निर्वाचनमा इलामको एउटा र ताप्लेजुङका २ वटा वडा जितेको थियो । अहिलेको निर्वाचनमा उसले पनि धरौटी जोगाएन । मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देन चुनावी अभियानमा समय अपुग भएको, निर्वाचन आयोगले चुनाव चिह्न नै ढिलोगरी दिएकोलगायतका कारण पार्टीले नतिजा सुधार्न नसकेको बताउँछन् । ‘पहिचानको मुद्दा त कमजोर भएको छैन, झन् बलियो हुँदैछ । तर, अन्य ठूला दलले पनि जनजातिकै नेता उम्मेदवार उठाएकाले हामीलाई त्यसले असर गरेको हो,’ लिङ्देनले भने ।

नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिचानवादी दलहरू गतिविधिविहीनझैं थिए । पूर्वमा ‘पहिचान’को राजनीतिक गतिविधि शिखरमा पुगेका बेला पहिचानवादी दलको संख्या चाहिँ १७ सम्म पुगेको थियो । संविधानसभाको पहिलो चुनावमा अपेक्षाभन्दा निकै कम मतमा सीमित भएपछि यस्ता समूह र दल आपसी एकतामा जुटे । तर, आफूहरूप्रतिको जनसमर्थन ओरालो लागेपछि पार्टी एकता गरेका उनीहरू ‘वैचारिक’ रूपमा एक हुन नसकेर पुनः छुट्टिए । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि लिम्बुवानवादी दल र समूहले आफूले लिम्बुवान राज्य मागेका जिल्लामध्ये पनि विशेषगरी इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङमा गतिविधि चर्काएका थिए ।

आधा दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा रहेका लिम्बुवानवादी दल र समूह ‘एउटै दल’ घोषणा भएको करिब अढाई वर्षमा ३ धारमा विभाजित भए । यी दलमा जुट र फुट चलिरहेको र मुख्य राजनीतिक दर्शनबारे नै उनीहरू अन्योलमा रहेकाले जनसमर्थन उनीहरूलाई नभएको महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पसको इतिहास विषयका अध्यापक मोहनसिंह थेबे बताउँछन् ।

प्रकाशित: ७ पुस २०७४ ०६:५१ शुक्रबार