अस्थिर मनको स्थिर सरकार

सन् २००९ मा ‘टाटा मोटर्स’ले सबैभन्दा सस्तो कार ‘टाटा नानो’ बजारमा ल्यायो । सम्भवतः कारको इतिहासमै सबैभन्दा बढी चर्चा अनि छलफल भयो । निकै ठूलो आशा जगायो । सारा संसारले कारको दुनियाँमा नयाँ युग भनेर चित्रण गरे । तर जब कार बजारमा आयो, अपेक्षा गरेभन्दा निकै कम व्यापार ग¥यो । आम मानिसहरूले टाटा नानोलाई रुचाएनन् । पछि कारण अध्ययन गर्दै जाँदा, टाटा नानोको ब्रान्डिङमै त्रुटि रहेको पत्ता लाग्यो । मानिसले कार किन चढ्छ ? आफ्नो सामाजिक हैसियत देखाउन । अनि संसारकै सस्तो कार चढेर कुन चाहिँ मानिसले आफ्नो सामाजिक हैसियत प्रदर्शन गर्न चाहन्छ होला र ? तसर्थ, ‘संसारकै सस्तो कार’ भन्ने ब्रान्डिङ नै यो कारको असफलताको कारक रह्यो । कम्पनीले प्रयोगकर्ताको दृष्टिकोणबाट सोच्न सकेन । आम मानिसलाई बुझ्न सकेन ।
यस्तै भूल हाम्रा पार्टीहरू अनि नेतृत्वले गर्दै आएका छन् । यो निर्वाचनमा नेपाली मतदाताले एमालेलाई वा गठबन्धनलाई जिताएको होइन । केपी ओली वा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मत हालेको पनि होइन । कांग्रेसलाई हराएको पनि होइन । नेपाली मतदाताले केवल यो गठबन्धनमार्फत विकास अनि समृद्धिलाई चुनेको हो । यदि यो कुरा नबुझी सत्तामै अल्झने हो भने फेरि अर्को मौका न यी पार्टीहरूले पाउनेछन् न नेताहरूले नै पाउनेछन् ।
गत केही दशक नेपालको सरकार मात्रै होइन, नेपाली जनता पनि अस्थिर रहे । नेपाली जनताले प्रत्येक निर्वाचनमा स्वाद फेरि नै रहे । २०४६ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचनमा २०४८ सालमा कांग्रेसले बहुमत पायो । तर कांग्रेसले त्यो बहुमत जोगाउन सकेन । २०५१ सालमा कांग्रेस अलिकति खुम्चियो र वामपन्थीहरू पहिलो शक्तिका रूपमा संसद् पुगे । तर पनि नेपाली जनताले स्थिर सरकार पाउन सकेनन् । २०५६ सालमा फेरि कांग्रेसले बहुमत पायो तर त्यो पनि कांग्रेसले बहुमत जोगाउन सकेन । गणतन्त्र स्थापनापछि भएको २०६४ सालको पहिलो निर्वाचनमा फेरि भारी अपेक्षासहित नेपाली जनताले माओवादीलाई पहिलो शक्ति बनाए । तर माओवादीले नि त्यो जनमतको कदर गर्न सकेन । २०७० सालको निर्वाचनमा नेपाली मतदाता फेरि फर्किए अनि कांग्रेसलाई नै पहिलो शक्ति बनाए । कांग्रेस फेरि सुध्रिएन, तसर्थ २०७४ सालमा नेपाली जनताले एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाए अनि गठबन्धनलाई दुई तिहाइ नजिक पु¥याए । इतिहास साक्षी छ, यदि नेपाली मतदाताको अपेक्षा पूरा भएन भने यो गठबन्धन २०७९ सालको निर्वाचनमा अगाडि आउनेछैन ।
तसर्थ, हालको वाम एकताको जितको आधारबारे छलफल हुन जरुरी छ । मलाई व्यक्तिगत रूपमा भने, यो गठबन्धनको जितको आधार निम्नलिखित हो भन्ने लाग्छ।

१) नयाँ शक्तिको चाह
नेपाली मतदाता धेरै समयदेखि वैकल्पिक शक्ति अनि फरक राजनीतिको चाहमा थिए । वैकल्पिक राजनीतिको चाह यति थियो कि आम मतदाताले २०७० सालमा राप्रपालाई समेत वैकल्पिक शक्तिका रूपमा लिए । पुरानै शक्तिहरूको नयाँ ‘केमिस्ट्री’ले वाम गठबन्धनलाई त्यहीँभित्रको नयाँ शक्ति बनाइदियो । नेपालीहरूले पुरानै भित्रबाट नयाँ पाए, जसलाई अन्तिम पल्टका लागि नेपाली जनताले स्वीकारे ।

२) चुनावी नारा अनि व्यवस्थापन
नेपाली जनता पटक–पटकको ९ महिने सरकारबाट आजित थिए । त्यही बेला वाम गठबन्धन स्थिरताको नारालाई नै प्राथमिकतामा राखेर आक्रामक प्रचारप्रसारमा उत्रियो । उसले राम्रोसँग आफ्नो संगठनमा यो सन्देशलाई सञ्चार गर्न सक्यो । कार्यकर्तामा त्यो आत्मविश्वास झल्कन्थ्यो । वाम गठबन्धन यो नारा र रणनीति तल्लो तहसम्म पु¥याउन नेतृत्वले निकै मेहनत ग¥यो । एकताको सन्देशसहित एकीकृत रूपमा चुनावमा उत्रियो । त्यो एकता चुनावअघि कार्यकर्तामा समेत झल्कन्थ्यो ।
२०७२ सालमा केपी ओलीले नाकाबन्दीको बेलामा जुन अडान लिएका थिए अनि चीनसँग जुन सम्झौता गरेका थिए त्यसलाई जसरी राष्ट्रियताका रूपमा नेपाली मतदाता माझ बुझाइयो, त्यसले पनि काम ग¥यो । झन् केपी ओलीका सपना अनि योजनाले त झन् नेपाली जनतालाई आकर्षक बनायो । तर यहीँनेर गठबन्धनका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने, राष्ट्रियता भावना हो, ऊर्जा हो तर राजनैतिक औजार होइन ।

३) आक्रामक प्रचारप्रसार

स्थानीय निर्वाचनमा धेरै स्थानीय तह जितेको एमालेले पूर्ण आत्मबलसहित स्थानीय नेतृत्व अनि संयन्त्रसहित आक्रामक प्रचारप्रसारमा उत्रियो । कांग्रेसभन्दा एक कदम अगाडि । जनता सधैँ आफूलाई सत्तासँग जोड्न चाहन्छ । जनता आफैँ सत्तामुखी हुन्छन् । यही सिलसिलामा स्थानीय नेतृत्वले जनताको आकांक्षा पूरा गर्ने वाचा ग¥यो भने, जनताले उर्लिएको लहरमा आफूलाई समाहित गरे । गठबन्धनले साम, दाम, दण्ड, भेद रणनीतिसहित निर्वाचनमा होमियो । ‘डम्मी उम्मेदवार’देखि ‘प्रोक्जी मतदाता’सम्म मैदानमा खटिए । जनतालाई स्थानीय विकासको आश्वासनदेखि संरक्षणसम्मको मुद्दा बोकेर मैदानमा उत्रिए । शक्ति अनि रणनीति दुवैको भरपुर उपयोग गर्दै एमाले अनि माओवादीले आफूलाई प्रस्तुत ग¥यो ।

४) कांग्रेसको कमजोरी
नेपालमा अझै पनि स्विङ भोटर्स कता लाग्छन् भन्ने कुराले नेपालको राजनीति निर्धारण गर्छ । सामान्यता, नेपालमा कम्युनिस्ट धेरै भए पनि स्विङ भोटर्स प्राजातान्त्रिक छन् । यसपालि, नेपाली कांग्रेसले केही वर्षयता जसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आएको थियो, त्यसबाट स्विङ भोटर्स रिसाएका थिए । कांग्रेसले लोकमानको मुद्दा अनि सुशीला कार्कीको मुद्दामा लिएको अडानले त झस्किएका नै थिए । झन् फेरि देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्न कुराले स्विङ भोटर्स मात्रै होइन, आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता अनि नेतृत्व पंक्तिसमेत रिसाएका थिए । मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै यस्ता कांग्रेसी नेताहरू भेटेको थिएँ जो यो निर्वाचनमा चुप बसेका थिए । जब स्थानीय नेतृत्व नै चुप रहन्छ वा आफ्नै नेतृत्वमा उत्रन्छ भने कांग्रेसको हार कांग्रेसले नै तय गरेको थियो, जसको फाइदा एमाले अनि माओवादीले उठायो ।
अब
समानुपातिकको मतपरिणाम आइसकेपछि, नेपाली राजनीतिको अबको अंकगणित स्पष्ट भएको छ । अबको केही वर्षको राजनीति यही अंकगणितकै सेरोफेरो घुम्नेछ । केही दृश्यहरू तपाईं हामीले पहिले देखिसकेका दोहोरिनेछ भने केही नयाँ दृश्यले स्थान पाउनेछ । अब तीनवटा दृश्य देखिन सक्छ ।

१) स्थिर सरकार, समृद्धिको पथ

चुनाव अघि जे प्रतिबद्धता गरिएको छ त्यो पूरा हुन सक्यो भने त तपाईं हामीले सोचेको पथमा नेपाल अघि बढ्नेछ । तर यो यति सजिलो विषय होइन । यसका लागि एमाले अनि माओवादीको पार्टी एकीकरणको कुरादेखि सरकारको भागबन्डासम्म मिल्न पर्छ । गठबन्धनको सुरुवातमै बाबुराम भट्टराईले यो गठबन्धन तोडेर यो गठबन्धनको आधार प्रस्ट्याइसकेका छन् । यो विषय केपी ओली अनि प्रचण्ड दुई जना सहमत भएर हुने विषय मात्र पनि होइन । यसका निम्ति त्याग अनि तपस्या चाहिन्छ, त्यो पनि एउटा नेताबाट होइन धेरै नेताहरूबाट । केपी ओली प्रधानमन्त्री अनि प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बनेर अघि बढ्न सक्नेछन् तर यसका लागि प्रचण्डलाई एमालेले अध्यक्षमा स्वीकार्न गाह्रो छ । स्वीकारे पनि सेरेमोनियल अध्यक्षमा स्वीकार्न सक्छन् । तर, सम्पूर्ण शक्तिसहितको अध्यक्षमा स्वीकार्न सक्ने अवस्था छैन ।

२) आलोपालो सरकार

अर्को विकल्प भनेको गठबन्धनकै एमाले–माओवादीबीच आलोपालो सरकार हो । अनि पार्टी एकीकरण नभई गठबन्धन गरेर अघि बढ्नु नै हो । सरकार जसको बने पनि यदि नेतृत्वले सही दिशा दिन सक्दैन भने फेरि यसले पनि नतिजा दिन सक्दैन । यदि एमाले अनि माओवादीले पार्टी एकता अनि पदको बाँडफाँड गर्न सकेनन् भने फेरि एमाले अनि माओवादी आलोपालो सरकारमै जानेछन् अनि सत्तालाई प्राथमिकतामा राख्नेछन् । तर, यसरी मतदाताले खोजेको विकास अनि समृद्धि भने हुन सक्दैन ।

३) सत्ताकै खेल, पुरानै प्रवृत्ति

अहिले यो समयमा कोही पनि नेपाली यो दृश्य दोहोरियोस् भन्ने चाहँदैन तर पनि फेरि बढी सम्भावना यही दृश्यको छ । ६०–४० बाट सुरु भएको गठबन्धन, निर्वाचनपछि ७०–३० आएर अड्किएको छ । पार्टी एकता अनि सत्ता व्यवस्थापन अहिलेको राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यो दृश्यमा एमाले–माओवादी पार्टी एकीकरण पनि नहुने अनि गठबन्धन पनि टुट्ने हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा फेरि राजनीति ब्याक गियरमा पुग्नेछ । अनि, फेरि राजनीति अस्थिर हुने देखिछ । भोलि एमालेलाई एक्ल्याएर माओवादी, कांग्रेस अनि मधेसवादी दलहरू मिलेर सरकार बनाए भने राजनीति फेरि सम्भावनाकै खेल नबन्ला भन्न सकिन्न । यदि यो स्थिति बिग्रियो भने मध्यावधि निर्वाचन पनि हुन सक्ने देखिन्छ । भोलि अहिलेको गठबन्धनसँगै एमाले वा माओवादी आफैँ पनि फुट्न सक्छ । नेपालको इतिहासले बहुमत आएकै बेला सत्ता सञ्चालन झन् अस्थिर बन्ने देखिएको छ ।

अन्त्यमा,

२०४६ यता कुन पार्टी ठूलो भयो वा पहिलो, दोस्रो तेस्रो भयो भन्नेले खासै अर्थ राखेको देखिँदैन । बरू तेस्रो हुनेले बढी राजनैतिक भूमिका पाएको छ । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा सत्ताको जोड–घटाउले सधैँ जनमतको अपमान गरेको छ । निर्वाचन त खालि त्यही दलहरू अनि त्यही नेताहरूको जमानत नवीकरणका निम्ति मात्रै प्रयोग भएको छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रदेशको व्यवस्थापनको हो । प्रादेशिक संरचनामा देशलाई ढाल्न धेरै समय लाग्नेछ । चौथो शक्तिका रूपमा उदाएको मधेशवादी दलहरूले पनि अब संविधान संशोधनको विषय उठाउनेछन् । वाम गठबन्धनका निम्ति यी दुई चुनौतीसँगै सबैभन्दा ठूलो चुनौती त वाम व्यवस्थापन नै रहनेछ । जसले गर्दा फेरि समृद्धिको मुद्दा पछि पर्नेछ । तसर्थ, अब हाम्रा दलहरूले ‘टाटा नानो’ले जस्तै आफ्नै कोणबाट मात्र हेरेर जनभावना नबुझी अघि बढे, राम्रो गर्न खोज्दा खोज्दै पनि असफल हुनुपर्नेछ ।

(लेखक विवेकशील साझा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन्)