मेलम्ची खानेपानी आयोजना किन समयमा पूरा हुन सकेन ? नारायणगढ–मुग्लिङ सडक बन्न नसकेर पटक–पटक निर्माण पूरा हुने समय सार्दा पनि किन समयमा काम हुन सकेन ? राजधानी काठमाडौँका सडक किन समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् ? काठमाडौँको धोबीखोला करिडोरको ११ किलोमिटर बाटो ११ वर्षसम्म पनि किन बन्न सकेन ? जवाफ खोज्न धेरै हिसाब गरिरहनु पर्दैन । मुलुक घूस–कमिसनको दलदलमा फसिसकेको छ । राजनीतिक व्यक्ति, ठेकेदार र सरकारी संयन्त्रको भ्रष्टाचारजन्य त्रिवेणीमा यो मुलुकको भाग्य र भविष्य डुब्दैछ । जनता जनार्दनलाई मुलुकको भाग्य र भविष्य परिवर्तनका लागि जिम्मेवार ठानिन्छ । तर जनता त बबुरा भइरहेका छन् । ती उठ्नै नसक्ने गरी थलिएका छन् । मुलुकको ऊर्जावान युवाशक्ति विदेशका श्रम बजारमा भौतारिएको छ । तिनैले पठाएको रेमिटान्सले मुलुक अघि बढिरहेको छ । मुलुकभित्रको सुकिलो वर्ग भने राष्ट्रिय ढुकुटी दोहन गरीगरी किर्नोझैँ मोटाएको छ । भ्रष्टाचारमुक्त समाज परिकल्पना गर्नेहरू यहाँ अवाक छन् । यसविरुद्ध लड्नुपर्ने राज्यका सम्पूर्ण निकाय निर्धा बनेका छन् । भ्रष्टाचारीहरूको सशक्त गठजोडका अगाडि कसैको केही लाग्ने देखिन्न । सिंगो राज्य संयन्त्रभित्रका मुठ्ठीभर भ्रष्टाचारी यति बलिया भएका छन् कि तिनले चाहे भने इमानदार व्यक्तिले डाँको छाडेर रुनुपर्ने अवस्थामा तिनले पु¥याउनेछन् ।
मुलुकको विकास–निर्माण संयन्त्रभित्र पिसी अर्थात् कमिसन प्रतिशत खाने भुइँफुट्टा वर्ग तयार भएको छ । कुनै पनि विकास निर्माण, सेवा वा सामग्री प्राप्तिका क्रममा यो समूहले कम्तीमा १० प्रतिशत घूस–कमिसन उदरस्थ गर्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई सामान्य व्यवहारकै रूपमा सिंगै मुलुकले ग्रहण गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्र २ खर्ब ४ अर्ब रुपियाँ पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य मेसिनरी सवारी साधनजस्ता पुँजीगत खर्चमा सकेको थियो । अहिले मुलुकमा प्रचलित घूस–कमिसनको दरअनुसार १० प्रतिशतका हिसाबले पनि २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च भएको देखिन्छ । मुलुकको विकास निर्माणका निम्ति अत्यावश्यक यस्तो रकम सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिविशेषका स्वार्थका निम्ति खर्च हुने आवस्था आउनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो । मुलुकमा लोकतन्त्र बहाल भई जनता वास्तविकरूपमा सार्वभौम भए भनिएको अवस्थामा नयाँ भुइँफुट्टा वर्गले राष्ट्रलाई गैरकानुनीरूपमा दोहन गरेको विषयमा चर्चासमेत नहुनु दुःखलाग्दो विषय हो । मुलुकको सुन्दर भविष्यको सपना देखाउँदै क्रान्तिमा लागेर शासनसत्ताको शिखरमा पुगेको राजनीतिक नेतृत्वसमेत यसमा संलग्न हुनु कम्ती चिन्ताको विषय होइन । नेता रिझाएपछि जस्तोसुकै काम गर्न सकिने भएको छ । आज घूस–कमिसनको रकम नेताको ढोकासम्म पुग्छ । तिनलाई केही प्रतिशत रकम घूस–कमिसनका रूपमा बुझाएकै कारण विकास निर्माणका काममा जति ढिलाइ गरे पनि कारबाही नहुने अवस्था सिर्जना भएको छ । सकेसम्म समयमा कुनै पनि काम पूरा नगरी भेरिएसनका नाममा राष्ट्रिय ढुकुटीमा लुट मच्चाउने ठेकेदार, कर्मचारी र नेताको मिलेमतोमा यो मुलुक खोक्रो हुन पुगेको छ ।
विकास–निर्माणको काम अनुगमन गर्ने कर्मचारीबाट पनि काम हुन सकेको छैन । गुणस्तरको काम खोज्ने कर्मचारी–इन्जिनियर आदि उल्टै सरुवा वा अन्य कारबाहीको सिकार हुन्छन् । अहिलेको पद्धतिमा बाँच्नका निम्ति अधिकांशले घूस–कमिसनको दुर्गन्ध तलाउमा तैरिनु उचित ठान्छन् । जो त्यसमा संलग्न हुँदैनन् ती अहिलेको पद्धतिले नरुचाइएका मानिस बन्न पुग्छन् । यो मुलुकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, आन्तरिक लेखा परीक्षणलगायतका संयन्त्र र व्यवस्था विद्यमान छन् । तर प्रतिशतको रोगले यी सबैलाई छोएको छ । निश्चित प्रतिशत पाएपछि यी सबै निकाय आँखा चिम्लन्छन् । नयाँ आयोजनाको ठेक्का हस्ताक्षरदेखि सम्पन्न भएसम्मका बेलामा संलग्न हुने यी निकायका हाकिमले निश्चित प्रतिशत असुल गरिरहेका छन् । त्यही असुलीका कारण गुणस्तरहीन काम हुँदा पनि कारबाही हुँदैन । तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको घरअगाडिको बाटोमा गरिएको पिचको गुणस्तर हेर्ने हो भने जोसुकैले जिब्रो टोक्छन् । त्यहाँ डरकै कारण उच्च गुणस्तरको पिच गरिएको थियो । तर अन्य ठाउँको काम त्यसरी हुन सकेन । अहिले पनि ससाना माछा पक्रन अख्तियार सक्रिय हुन्छ । मुलुकमा विद्यमान बेथितिको उपचारका निम्ति यसले काम गरेको अनुभव हुन सकेको छैन । राज्यका सबै अंगमा भ्रष्टाचाररूपी क्यान्सरको प्रभाव छ । सबैजसो उच्चपदस्थहरू ‘रिटारमेन्ट फन्ड’ जम्मा गर्न तल्लीन छन् । यो बेथितिबारे सर्वसाधारण जानकार नहुने हो भने लोकतन्त्र मुलुकको विकास–निर्माणका निम्ति अभिशाप बन्ने अवस्था छ । नयाँ निर्वाचनपछि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रसम्मको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । समयमै सुधार नगर्ने हो भने हाम्रो पद्धतिले सयौँ ‘लालु यादव’ जन्माउनेछ । घूस–कमिसनको दलदलबाट मुलुक ननिस्कने हो भने हाम्रो भविष्य धुवाँधुलो, रोग र पछौटेपनले भरिएको हुनेछ ।

प्रकाशित: ११ पुस २०७४ ०४:३१ मंगलबार