२०४६ यता अस्थिर राजनीतिको दलदलमा मुलुक यति भाँसियो कि राजनीतिक दलहरूका सत्ताकेन्द्रित गतिविधिका असंख्य शृंखलाभन्दा मुलुकले अरू थोक पाएन । यसको मुख्य कारण बहुमतको स्थायी सरकार सञ्चालन गर्न नपाएको स्पष्टोक्ति दलहरूले दिइरहे । विगत १२ वर्षदेखि त दलहरूका लागि आफ्नो अकर्मण्यता लुकाउने अर्को गतिलो आधार बन्यो मुलुकको संक्रमणकाल । मुख्यतः यिनै दुई सवाललाई सबै किसिमका दोष र अक्षमताबाट जोगिने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सत्ता नेतृत्वकर्ता कुनै दल चुकेनन् । जनताले साँचेको विकासको आकांक्षा भने सपनामै सीमित भइरह्यो । कमजोरी सुधारेर मुलुक बनाउने अवसर तिनै दलहरूलाई जनताले पटकपटक दिइरहे तर कुनै पनि दलले चुनावमा देखाएको प्रण र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सकेको देखिएन ।

सरकार निर्माणको गाँठो केही दिनको ढिलो–चाँडोमा अवश्यै फुक्ला तर जुन वाचा गरेर जनताको विश्वास वाम गठबन्धनले हासिल गरे, त्यसबाट दायाँबायाँ लाग्ने छुट भने वाम गठबन्धनलाई छैन । विगतका कामले एमाले वा माओवादी प्रिय भएर हैन कि संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमार्फत दिगो र एकीकृत प्रतिबद्धताप्रति आशावादी भएरै संयुक्त रूपमा उनीहरूलाई यो परिणाम हासिल भएको हो ।

संविधानको कार्यान्वयनस्वरूप स्थानीयलगायत तीनै तहको निर्वाचन देशमा सम्पन्न भएको छ । राज्य पुनःसंचनालाई मूर्तरूप दिने यी निर्वाचनहरूमा जनउत्साह उल्लेख्यरूपमा उर्लियो । मुलुकको संक्रमणकालको अन्त्य गरेर देशलाई निश्चित दिशातर्फ अघि बढ्न मार्गप्रशस्त गर्दै नागरिकले आफ्नो प्रमुख कर्तव्य पूरा गरेका छन् । साथै अस्थिर राजनीतिको झमेलालाई मुक्त गर्नेतर्फ पनि जनस्तरबाट भूमिका निर्वाह भइसकेको छ । स्थिर सरकार र समृद्धिको नारा लिएर चुनावमा होमिएका वामगठबन्धनलाई बहुमत दिएर मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि अब कुनै अवरोध र गुनासो सुन्न चाहन्नौँ भन्ने जनसन्देश चुनावको सशक्त पक्ष हो । तर चुनाव सकिएलगत्तै जनअपेक्षामा तुषारापात हुने दलहरूका गतिविधिले मतदातालाई फेरि निराश बनाउन थालेको छ । दलहरूले बेग्लाबेग्लै स्पष्ट बहुमत पाउन नसक्नु कुनै पनि दलप्रति जनताको विश्वास नरहेको अभिव्यक्ति हो । तर संयुक्त घोषणापत्रसाथ चुनावी गठबन्धन र चुनावपछि एकताको विश्वास दिलाएकै कारण नागरिकले वामहरूलाई देश हाँक्ने पाँच वर्षे अभिभारा सुम्पेका हुन् । नेताहरूमा रहेको अहंमाथि सुधारको जरुरी देखेर नेपाली कांग्रेसलाई प्रत्यक्षमा पछाडि धकेलेका नागरिकले दलको हिसाबले सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि समानुपातिक पद्धतिमार्फत दोस्रो दर्जामा स्थापित गराए । यसरी स्पष्ट रूपमा वामहरूले पाँच वर्ष स्थायी सरकार सञ्चालन गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ डो¥याउने तथा सत्तापक्षको शैलीमाथि राम्रो निगरानीका लागि नेपाली कांग्रेसलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा उभ्याउने मतदाताको विवेकशील निर्णयको सर्वत्र स्वागत भइरहेको छ ।  
तर निर्वाचनलगत्तै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका रूपमा उभ्याएका दुवैतर्फका दलहरूले जनमतको अवहेलना गर्ने दुस्साहस सुरु गरेको देखिँदै छ । नागरिकले आपूmलाई प्रतिपक्षको भूमिका दिलाएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ सरकारका लागि बाटो खुला गरिदिनु नेपाली कांग्रेसको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ तर संसद्मा केही सिट बढाउनकै लागि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशको मामिलामा सत्ता नछोड्ने उसको अडान जनमतको बर्खिलाप हो । त्यसबाहेक मधेसकेन्द्रित दलको संलग्नतामा माओवादी केन्द्रलाई पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीको लालसा देखाउँदै सत्ता खिचलोमा कांग्रेसको प्रवेशलाई सत्तालिप्साकै निरन्तरता मान्न सकिन्छ । त्यसैगरी चुनावी गठबन्धनसँगै पार्टी एकताको विश्वास दिलाएर जनमत आफ्नो पक्षमा पारेका वामहरूले अहिले फरक चरित्र देखाएर जनभावनामा ठेस पु¥याउने जुन काम गरिरहेका छन् त्यो पनि जनमतको घोर अपमान नै हो । गठबन्धन र पार्टी एकीकरणको उत्साहलाई चुनाव अवधिभर डगमगाउन नदिएका दुवै दलले चुनाव लगत्तैदेखि एकअर्काप्रति संशय पैदा हुने गतिविधिलाई जायज मान्न सकिन्न । पार्टी एकीकरणको कामलाई तीव्रता दिन नलाग्नुकासाथै दुवै दल पद बाँडफाँड र पृथक् सत्तासमीकरणतर्फ अल्झनु अर्को ठूलो विडम्बना हो । ओली र दाहालबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रसंग चल्नुले पनि वाम एकीकरणप्रति आशंका जन्माएको छ । एउटै दल बन्ने निश्चित छ भने नीति, कार्यक्रम, रणनीति पृथक् हुने कुरै भएन अनि एउटै दलभित्र पनि सुरुमै पालोपालो प्रधानमन्त्रीको प्रसंग उठ्नु कति जायज ठहर्छ र यसले नेताहरूको कस्तो राजनीतिक परिपक्वतालाई प्रतिविम्बित गर्छ ?
राष्ट्रियसभा गठनका लागि सत्तारूढ दल कांग्रेसले अल्झो थापिरहेको अध्यादेशमाथिको बहस जति लम्बिन्छ वाम एकताको एकीकरण र सरकार निर्माणका प्रक्रिया सुस्तिँदै जानेछन् । एमालेले संविधानमा व्यवस्था नभएको एकल संक्रमणीय व्यवस्थाको आधारमा राष्ट्रियसभा गठन गर्न नहुने जुन अडान राखिरहेको छ, यसमा केही लचिलो भावमा दाहाल प्रस्तुत भएका देखिन्छन् । कांग्रेस र एमालेबीचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको एउटा सकारात्मक पाटो यो पक्कै हो तर यस विवादलाई निर्णायक विन्दुमा छिटै पु¥याउनुको विकल्प देखिँदैन । जनताबाट प्राप्त भएको स्थान सहज ग्रहण गर्दै गतिरोध अन्त्यका लागि सरकार छोड्नुको सट्टा राष्ट्रियसभामा सिट संख्या बढाउन लागिपर्ने कांग्रेस अनि बहुमतीय पद्धति अवलम्बनमार्फत आफ्नो उपस्थितिलाई अझ सशक्त पार्न चाहने एमाले दुवैका अडानका कारणले सरकार निर्माणको क्रम अन्यौल बनेको छ । यीबाहेक गठबन्धनभित्रैका वाम पार्टीबीचको पछिल्लो मतान्तरले पनि समस्या थपिएको छ । एकीकरणको काम थाँती राखेर दुई वाम दलबीच एकअर्काप्रति सुरु भएको दोषारोपण, स्थिति जटिलताका थप लक्षण हुन् । जनताको स्पष्ट आदेश आइसक्दासमेत माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पाँच वर्षे प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएर कांग्रेस र मधेसकेन्द्रित दल सरकार गठनमा सक्रिय हुन थालेको चर्चा यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो । त्यस्तै एक्लै सरकार गठनका लागि एमालेले संघीय फोरमसँग छलफल अघि बढाएकामा माओवादीको आरोप यदि सही हो भने जनमतविरुद्ध सबै दलहरूले गम्भीर बेइमानी गरिरहेको भन्दा अन्यथा नहोला ।
जनमतको सम्मान र देशको अपरिहार्य आवश्यकताको दायित्वबोध छ भने आफ्नो योजना र कर्तव्य भुलेर जिम्मेवार नेताहरू अन्य दलको उक्साहटमा विभाजित हुने स्थिति बिल्कुल नआउनुपर्ने हो । तर अहिले आएरसमेत अरूका स्वार्थ नबुझी उक्साहट र बहकाउमा प्रभावित भइहाल्ने नेताहरूका चरित्र हेर्दा राजनीति गरेरै कपाल फुलाएको सार्थकता भेटिँदैन । साझा प्रतिबद्धतामार्फत जनमत हासिल गरेका दलहरूले निर्वाचनलगत्तै फरकफरक गतिविधि अगाडि बढाउनु  विगतकै अपरिपक्वतालाई मलजल गर्नु हो । यसले मुलुकमा न राजनीतिक स्थायित्व दिनसक्छ, न जनताको समृद्धिको चाहनालाई नै पूरा गर्न सक्छ । सत्ता हानथापको पुरानै फोहोरी खेललाई मात्र यसले उचित वातावरण दिलाउँछ । राष्ट्रियसभालाई प्रतिपक्षविहीन बनाइनुहुन्न भन्दै विवादित अध्यादेशका सवालमा एमालेलाई लचिलो बनाउन माओवादीले पछिल्लो समय जुन प्रयास गर्दैछ, त्यो सराहनीय छ । देश निर्माणको महत्वपूर्ण कार्यभार काँधमा बोकेको दलले झिनामसिना कुरामा अल्झनु कदापि हुँदैन । गतिरोध अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अभिभारा ठूलो दलको हैसियतले एमालेसँगै छ । यसबाहेक विपक्षीको विश्वास जितेर अगाडि बढ्न सकेमा सरकार सहज ढंगले अगाडि बढ्ने वातावरण बन्न सक्नेछ ।
देउवा सरकारले सत्ता बर्हिगमनको बाटो जतिसक्दो छिटो अपनाउन आफँैले प्रयास गर्नुपर्छ । सरकार हस्तान्तरणका लागि केपी ओलीले पेस गरेको दृष्टान्त सम्झने हो भने देउवालाई पनि सरकार छोड्ने नैतिक बल मिल्नेछ । प्रमुख सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिनासाथ अल्पमतमा परेको ओली सरकारलाई अविश्वासको प्रस्तावले नैतिक प्रश्न खडा गरिदिएको थियो । तत्कालीन समयमा नयाँ सरकार गठनबारे संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा केही उल्लेख नभएकाले सरकार छोड्न नपर्ने सुझाव संविधानविद्ले ओलीलाई गराएका थिए । सोही कारण उनले राजीनामा नदिई संसद् भंग गर्नसक्ने, नयाँ सरकार गठनका प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतिबाट आलटाल हुँदै सोही सरकारले निरन्तरता पाइरहने लगायतका अनेकौँ आशंका विपरीत ओलीले संसद्मा आफ्ना कुरा राख्नु अगावै राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाइसकेको मात्र जनाएनन्, नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारीका लागि समेत राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिसकेको संसद्बाट जानकारी गराए । उनको राजनीतिक साख अभिवृद्धिका साथै जनस्तरबाट थप प्रशंसित हुन सरकार बर्हिगमनको इमानदारशैलीले उनलाई थप मद्दत गरेको थियो ।
सरकार निर्माणको गाँठो केही दिनको ढिलो–चाँडोमा अवश्यै फुक्ला तर जुन वाचा गरेर जनताको विश्वास वाम गठबन्धनले हासिल गरे, त्यसबाट दायाँबायाँ लाग्ने छुट भने वाम गठबन्धनलाई छैन । विगतका कामले एमाले वा माओवादी प्रिय भएर हैन कि संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमार्फत दिगो र एकीकृत प्रतिबद्धताप्रति आशावादी भएरै संयुक्त रूपमा उनीहरूलाई यो परिणाम हासिल भएको हो । त्यसैले जे जस्ता अपिल जनतासमक्ष पेस भएका थिए, त्यसको इमानदार कार्यान्वयनमा दुवै दल एकरत्ती चुक्नुहुन्न । स्थायित्व र समृद्धिको पाँच वर्षे जनादेशमा वामगठबन्धन उत्तीर्ण भए अर्को प्रवेशद्वारको चाबी जनताले चुनावमार्फत उनीहरूलाई पक्कै दिनेछन् भने अनुतीर्ण हुँदा खुम्च्याएर थन्काउन कुन ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भन्ने निक्र्र्याेल पनि जनमतले नै निर्धारण गर्नेछ । आगे वामगठबन्धनको जो विचार ।

प्रकाशित: १३ पुस २०७४ ०४:१६ बिहीबार