अब बन्ने सरकारबारे विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ । रातभरमा अग्राख नै पलाउने यो देशमा कतिबेला के होला, कसो होला, अझै पनि यसै भन्न सकिन्न । ‘नेता’ हरूको वचन र कर्मबीच तादात्म्य देख्न पाउनु दुर्लभ भएका कारण झन् कुनै कुराको पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ । तथापि, स्वाभाविक हिसावले अघि बढ्ने हो भने वाम गठबन्धनकै सरकार बन्ला ।

यत्रो जनमत प्राप्त गरिसकेपछि, अबका हरेक दिन, हरेक पल गठबन्धनका यी घटक होसमा रहनु आवश्यक भएको छ । आफ्ना जिम्मेवारीप्रति होस गुमाउँदै गए भने आफू त रसातलमा पुग्छन् नै, देशलाई पनि अत्यन्त अप्ठेरो अक्करमा लगेर छाडिदिनेछन् ।

जनताले किन वाम गठबन्धनलाई जिताए, यसमा अब धेरै विश्लेषणको आवश्यकता छैन । जसरी शान्तिको एकमात्र चाहनाले पहिलो संविधानसभामा माओवादीलाई जनताले जिताएका थिए, अहिले वाम गठबन्धन र खास गरी एमालेलाई जिताउनुमा राजनीतिक स्थायित्वको चाहना नै सर्वप्रमुख कारण हो । जनताको जीवन यति कष्टपूर्ण बनिसक्यो कि अहिलेभन्दा अलिकति सहजतामात्र भयो भने पनि हुन्थ्यो भन्ने धेरैको मनमा छ । र, राजनीतिक स्थायित्वले त्यो सहजता ल्याउँथ्यो कि भन्ने आशा हो । समृद्धि नै हासिल होला भन्ने हदसम्म त जनताको ठूलो पंक्तिले अझै आश गरेकै छैन ।
त्योदेखि बाहेक, भारतीय कूटनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीहरूले अचेल भन्ने गरेको ‘नेपाली नवराष्ट्रवाद’ लाई नेपालभित्रै भने ‘देशभक्ति’ देखि लिएर ‘महेन्द्रीय राष्ट्रवाद’ सम्म, झण्डै आधा दर्जन अनेक नाम दिइएको छ । जे भनियोस्, तर अधिकांश मतदातामा भने राष्ट्रिय सुरक्षाको चासो रहेछ भन्ने स्पष्ट छ । र, यो चासो एमालेले पाएको जनमतमा प्रतिविम्बित भएको छ ।
तर यत्रो जनमत प्राप्त गरिसकेपछि, अबका हरेक दिन, हरेक पल गठबन्धनका यी घटक होसमा रहनु आवश्यक भएको छ । आफ्ना जिम्मेवारीप्रति होस गुमाउँदै गए भने आफू त रसातलमा पुग्छन् नै, देशलाई पनि अत्यन्त अप्ठेरो अक्करमा लगेर छाडिदिनेछन् । राष्ट्र र जनताको हितमा खबरदारी गर्न सक्ने जिम्मेवार प्रतिपक्षको अभाव एकातिर र अर्कोतिर आफ्नै पंक्तिभित्रको सुसंस्कारको स्खलनका कारण यिनले के गर्ने हुन् भन्ने आमनागरिकको चासो अत्यन्त स्वाभाविक हो । भ्रष्टाचार, अन्याय, अशान्ति, अव्यवस्था, असुरक्षा, गरिबी, अविकास, राष्ट्रिय हीनताबोध आदिले धकेलिएर भित्तैमा पुगिसकेका जनता अधीर छन् । त्यही अधीरताका कारण निर्वाचनहरूमा आफ्नो मताधिकारको विभिन्न परीक्षण गर्छन् । यसपालिको परीक्षणले काम गरेन भने अर्थात् अहिलेसम्म ‘सँगै सरकार बनाउँछौँ, एक हुन्छौँ, स्थायित्वसँगै सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाटो खोल्छौं’ भन्ने गरेका यी ‘वाम’ भनिने पार्टीहरूले केही गर्न सकेनन् भने जनताको अधैर्यले कहाँ पु¥याउँछ, केही भन्न सकिन्न ।
यिनका बीचमा हुने ङ्यार्र ङुर्र, ‘घिउ बेच्ने’ र ‘तरवार बेच्ने’ का कथा आदिबारे जनतालाई अब त्यति मतलब नहोला, बानी परिसकेको छ । नेताहरूका भाषणले हलभित्र वा कतै चौरमा जम्मा भएका कार्यकर्ताबाट सदाझैँ यान्त्रिक ताली वा हाँसो पाइरहलान् । तर आमजनता भने निधार खुम्च्याएर, कान ठाडो पारेर र चीलको आँखा लिएर हेरिरहेका छन् यिनले के गर्छन् भनेर । यतिविघ्न ठूलो जिम्मेवारी, राष्ट्रको यति संवेदनशील अवस्था, यति ठूलो ऐतिहासिक अवसर र यति ठूलो खतराबारे यो वाम गठबन्धन र सम्भावित एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीका सारथिहरू साँच्चै गम्भीर होलान् ? सामान्य स्थितिमा हुनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्मका यिनीहरूको व्यवहार हेर्दा भने जनता अझै ढुक्क छैनन् । जसरी जाँच दिएका विद्यार्थी आफ्नै मुटुको ढुकढुकी सुनेर परीक्षाफल पर्खिबसेका हुन्छन्, मतदानपछिका मतदाता पनि आफ्नो छनोट ठीक भए÷नभएको हेर्न त्यसैगरी पर्खेर बसेका छन् ।
आफ्नो मतदान ठीक भए÷नभएको जाँच्ने धेरै औजार प्राप्त छन् जनताका निम्ति । धेरै सूचकाङ्क छन् । आफ्नो ‘परीक्षाफल’ हेर्ने धेरै झ्याल छन् तर सबभन्दा महŒवपूर्ण झ्याल भने आफ्नै जीवनमा कुनै परिवर्तन आयो कि आएन भन्ने नै हो । र, जीवनका सबै अनुभूति, सजिलो÷गाह्रो प्रतिविम्बित हुने ठाउँ हो मानव स्वास्थ्य ।
जनताको स्वास्थ्य अधिकार संविधानमा उल्लेख भएझैँं साँच्चै मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ला अब बन्ने सरकारले कि अझै पनि साहूहरूले बेच्ने र जनताले किनेमात्र पाइने विनिमयको वस्तुकै रूपमा राखिरहला ? कम्युनिस्ट नाम धारण गरेका यिनीहरू अझै पनि ‘उदार’ भनिने छाडा बजार अर्थतन्त्रकै अश्लील विवाहेतर रसरंगमा रमाउँदै जनताको स्वास्थ्य अधिकारलाई पूर्णतया बजारको पोल्टामा सुम्पिदेलान् कि साँच्चै समय सापेक्षिक लोकतान्त्रिक समाजवादको अर्थ खोज्न लाग्लान् ? न लोकतन्त्र, न सामाजिक न्याय, तर सत्ताधारीको नाम भने कम्युनिस्ट हुँदा मानव जातिले के÷के गुमाएको छ, यिनले सम्झिउन् भनेर पनि नागरिकका तहबाट बिउँझाइरहनुपर्ने आवश्यकता छ ।
मौलिक अधिकारका रूपमा स्वास्थ्य अधिकार उल्लिखित संविधान जारी भइसकेपछि, एमाले, कांग्रेस र माओवादी अर्थात् कुनै न कुनैरूपमा ‘समाजवाद’ को उच्चारण गर्ने गरेका पार्टीका स्वास्थ्य मन्त्री भइसकेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा संघीयता, समाजवादउन्मुखता लगायत नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा स्वास्थ्य नीतिबारे धेरै छलफल र बहस पनि भएका छन् । तिनले अबको यात्रामा केही सजिलो पक्कै पार्न सक्नेछन् । तर सीमान्तीकृत र विकट क्षेत्रका नागरिकका स्वास्थ्य अधिकारबारे भने अझै पनि हुनुपर्ने जति सार्थक छलफल हुन सकेको छैन । र, यसको मूल कारण हो– जनताको स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्नका निम्ति देशको स्वास्थ्य सेवाको मूल उत्तरदायित्व सरकारकै हुनुपर्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक इच्छाशक्तिको नित्तान्त अभाव ।
यो इच्छाशक्ति विकास नहुनुका विभिन्न कारण छन् । एक, केही दशकअगाडिदेखि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले गरिब देशलाई सानो टुक्रा रोटी र ठूलो लठ्ठी देखाएर तर्साइरहे । ‘स्वास्थ्य सेवालाई बजारको पोल्टामा फ्याँकिदे, अनि रोटी दिन्छु, नभए यो लौरोले हान्छु’ भनिरहे । त्यसले सिर्जना गरेको मनोढाँचाबाट नीतिनिर्माताहरू अझै मुक्त हुन सकेका छैनन्, विश्व परिस्थितिमा धेरै परिवर्तन आइसकेपछि पनि । दुई, धेरै कम्युनिस्टले आधुनिक हुने नाममा लोकतन्त्रसहितको सामाजिक न्यायलाई भन्दा बढी छाडा बजारलाई आत्मसात् गर्न थाले  भने कांग्रेसभित्र थोरै विचारशील नेता÷कार्यकर्ताबाहेक छाडा बजारका अन्धभक्त नै बढी छन् । तीन, कर्मचारीतन्त्रमा रहेका हुन् वा राजनीतिमा, अधिकांश नीति निर्माताले ‘राज्यले  स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी लिनु भनेको राष्ट्रिय हितका निम्ति दीर्घकालीन हितकारी उद्देश्यमूलक कुशल लगानी हो’ भन्ने कुरा बुझ्न सकेनन् वा चाहेनन् । बरु राज्यको यो महŒवपूर्ण उत्तरदायित्वलाई  ‘राज्यले धान्न नसकिने बोझ’ का रूपमा बुझे । स्वास्थ्य अर्थशास्त्रको आफ्नै विशिष्टता छ र यसलाई बजारमा अन्य वस्तुको किनबेचमा चल्ने ‘माग र आपूर्ति’ को सामान्य सूत्रभन्दा बढी सूक्ष्मतासँग हेर्नुपर्छ भनी बुझ्ने नीति निर्माताको कमी अझै यथावत् छ ।
विस्तारै जीवनको उत्तरार्धमा पाइला बढाइरहेको एउटा नागरिकका नाताले यो पंक्तिकार बारम्बार यति आग्रह गरिरहन चाहन्छ– अब बन्ने सरकारले स्वास्थ्य सेवामा संलग्न विभिन्न चारथरी कर्ताको उत्तरदायित्व स्पष्ट पारोस् ।
जनताको स्वास्थ्य सेवाको उत्तरदायित्व राज्यकै हो र यसमा सार्थक लगानी राज्यले नै गर्नुपर्छ । जनताको स्वास्थ्य अधिकार भनेको मौलिक अधिकार नै हो भन्ने मान्यताबाट पछि हट्नु क्षम्य हुँदैन । त्यसको अर्थ हुन्छ, वर्तमानमा स्वास्थ्य सेवामा कुनै न कुनैरूपमा संलग्न अन्य तीन कर्ता समूहको उचित व्यवस्थापन र नियमन गर्नु । ती तीन कर्ता समूहको आआफ्नै विशिष्टता छ । र, नेपाली समाज विकासको यो कालखण्डमा ती तीनैको आवश्यकता पनि छ ।
१.    गैरनाफामूलक गैरसरकारी संस्थाको विशेषता हो, उनीहरूको लचकता । विदेशी वा बहुराष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमाथिको निर्भरताबाट अलग गरेर यिनलाई राज्यले सिर्जनात्मक ढंगले घनिष्ट साझेदारका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न नमुना तयार गर्न र जनस्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धान कार्यमा राज्यको साझेदारका रूपमा यिनलाई उपयोग गर्दा राष्ट्रलाई विभिन्न किसिमले सार्थक सहयोग पुग्न सक्छ ।
२.    सहकारीका नाममा भइरहेका स्वास्थ्य गतिविधि ठीक बाटोमा छैनन् । समाजवाद निर्माणको इँटा मानिनुपर्ने सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादमुखी बाटोमा लगाउनसमेत सक्षम नहुने हो भने वाम गठबन्धनको औचित्य के होला ? धेरै मानिसले थोरै थोरै लगानी गर्दा सहकारी अनि थोरै मानिसले धेरै धेरै लगानी गर्दा भने प्राइभेट लिमिटेड भन्नेजस्तो सजिलो र सस्तो बुझाइले स्वास्थ्य सहकारी आन्दोलन अघि बढ्नै सक्दैन, झन् झन् विकृत हुँदै जान्छ ।
३.    स्वास्थ्य गतिविधिमै लागेका नाफामूलक कम्पनीहरूको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ तर त्यो भूमिका भनेको स्वास्थ्य उद्योगमा खोज्ने हो भन्ने कुरा स्पस्ट हुनुपर्छ । व्यापक स्वास्थ्य सेवाको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको हैन, राज्यकै हुनुपर्छ । बिरामीसंँगै विदेश जाने पैसा रोक्ने र विदेशी पुँजी भित्र्याउने गरी राज्यले निजी क्षेत्रसँंग सहकार्य र साझेदारी गर्न सक्नुपर्छ । पाँच वर्ष टिक्ने स्थिर सरकार बनोस्, राजनीतिक सुसंंस्कारको जग हालियोस् र जनताको स्वास्थ्य अधिकार स्थापित होस् । सबैलाई नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना !

प्रकाशित: १४ पुस २०७४ ०३:३३ शुक्रबार