यो लेख करिब तीन वर्षअघि गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोगका सन्दर्भमा लेखिएको छ । दुई वर्षे कार्यकालपछि थप एक वर्ष यही माघ २६ गते सकिने भए पनि शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट यिनको आयु अध्यादेशमार्फत एक वर्ष फेरि लम्बिने भएको छ । मुलुकको शान्ति प्रक्रियाको एक प्रमुख अंग मानिएको संक्रमणकालीन न्यायलाई (द्वन्द्वकालीन घटना सम्बन्धमा) सम्बोधन गर्न यी दुवै आयोग बनेका हुन् ।
आयोग गठन प्रक्रियासँगै पाएको शंकाको सुविधाबाट यिनले फाइदा उठाउन सकेनन् । यसमा पदासीन केही व्यक्ति जिम्मेवार जस्ता देखिए पनि समग्रमा दुवै आयोग अक्षम साबित भएका छन् । तर निरन्तरता भने यिनले पाउने भएका छन् । राजनीतिक भागबण्डाबाट बनेका भनिएका आयोग त्यसभन्दा माथि उठ्न सकेनन् ।  
राजनीतिका आधारमा कोही नियुक्त हँुदैमा तिनमा दलगत प्रभाव पर्नुपर्छ भन्ने छैन । राजनीतिक आधारमा आयोग अथवा समितिहरू गठन हुनु आफैँमा गलत होइन । यसमा दलहरूले राजनीतिक फाइदा उठाउन खोज्नु अस्वाभाविक पनि छैन । तर, महत्वपूर्ण सवाल भनेको को व्यक्ति कसको कोटाबाट नियुक्ति भए भन्दा पनि तिनले के गरे भन्ने प्रश्न प्रमुख होे ।
सत्य र बेपत्तासम्बन्धी आयोग मुलुकको राजनीतिक निकास र भविष्यका लागि महत्वपूर्ण अंग हुन् । तर ६ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने यी आयोग बन्न आठ वर्ष लाग्यो । यो प्रक्रिया कुनै खास दलको सरोकारको कुरा मात्र नभएर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत हो । यिनको प्रभावकारिताका लागि राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संघ–संस्थाले स्थापित मापदण्ड अपनाउन सुझाए । सर्वोच्च अदालतले यसको कार्य–मापदण्डबारे फैसला दियो तर ती पालना भएनन् । यसबाट राष्ट्रसंघले यिनलाई सहयोग र समर्थन नगर्ने निष्कर्ष निकाल्योे । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले ‘क्रिटिकल इन्गेजमेन्ट’ (आलोचनात्मक सहकार्य) को नीति लियो । जवाफदेहिता निगरानी समितिले ‘अपडेट नट इन्गेज’ (जानकार रहने, सहकार्य नगर्ने) रणनीति अपनायो । यी परिदृश्यलाई आयोगले चुनौतीका रूपमा लिएनन् । पीडितको विश्वास जित्न सकेनन् । अब थपिएको एक वर्षमा पनि के गर्लान् र खै !
सत्य आयोगको तुलनामा बेपत्तासम्बन्धी आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप भने कम भएको पाइयो । यसले बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्न वकालत पनि ग¥यो । तथापि आफ्नो क्षेत्राधिकार र उद्देश्यप्रति यो स्पष्ट नभएको भने पाइयो । आयोगमा दर्ता भएका निवेदनमाथि सत्यतथ्य पत्ता नलगाई ‘कागजी मृत’ देखिएको भनेर सत्य आयोगमा पठाउने काम ग¥यो । बलपूर्वक बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई बेपत्ता मानेन । न्याय नदिने खेलमा यो लाग्यो । पीडितको विश्वास जित्नुको साटो थप पीडा दियो । शान्ति सम्झौतामा ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको प्रतिबद्घता तीन वर्षमा पनि पूरा गर्न चाहेन । पीडितमैत्री र दक्ष आयोग यो हुन सकेन । यही कार्यशैलीबाट यसको निरन्तरता हुनु भनेको अनन्तकालसम्म पीडितले न्याय नपाउनु हो ।
यसैबीच सत्य आयोग राजनीतिक सिकारमा बढी प¥यो । माओवादी कोटामा परेका एक सदस्यका कारणबाट आयोग पीडितमुखी हुन सकेन । सुरुका दिनदेखि नै आन्तरिक विवादमा तानियो । विद्यमान ऐनसमेतको अपव्याख्या गरेर यसको क्षेत्राधिकार खुम्चाउने काम भयो । पीडितका पक्षमा रहेका एक सदस्य हटाउने खेलमा उच्चस्तरीय राजनीतिक शक्तिसमेत प्रयोग गरिए । यसको आन्तरिक विवाद संसद्को सामाजिक सेवा तथा मानव अधिकार समितिसम्म पुग्यो ।
युद्घअपराध जस्ता गम्भीर प्रकृतिका घटनाका निवेदन दर्ता गर्न पनि यसले रोक लगायोे । प्रमुख जिम्मेवारी बोकेर बसेका आयोगका अध्यक्ष तीन महिनासम्म सम्पर्कविहीन भए । उनको दक्षतामाथि प्रश्न उठाएर सर्वाेच्चमा रिट परेपछि उनी सार्वजनिक भए । यो आयोग पीडितमैत्री नभएको उदाहरण यसले बनाएको छानबिन मापदण्डलाई सर्वोच्चले खारेज गरेबाट स्पष्ट हुन्छ । पीडितबाट विश्वास आर्जन गर्नुको सट्टा शंकाको घेरामा परेको छ ।
विद्यमान ऐनलाई टेकेर, स्थापित मान्यतालाई समातेर यसले आफ्नो काम अघि बढाउन सक्थ्यो । सत्य–तथ्य उजागर, पीडकको पहिचान, गम्भीर र सामान्य प्रकृतिका घटना छुट्याउने, विस्तृत छानबिन र अनुसन्धान, पीडकलाई जवाफदेही बनाउने, साक्षी–सुरक्षाको प्रत्याभूति, मेलमिलापको वातावरण, आवश्यक कानुन निर्माण गरेर पीडकलाई कारबाहीसमेतको सिफारिस गर्न सक्थ्यो तर गरेन । अचम्म त के छ भने पाएको तीन वर्षको अवधिमा एउटा घटनासम्मको टुंगो लगाउन यसले सकेन÷चाहेन ।      
कानुनतः आयोग उच्च स्तरीय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही भए पनि व्यवहारमा भएन । गहन जिम्मेवारी पाए पनि यसको मर्म र संवेदनशीलतालाई बुझेनन् । एक सदस्य माधवी भट्टबाहेक सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीको न्यायको संघर्षमा ऐक्यबद्घता जनाउने हिम्मतसमेत कसैले जुटाएनन् । राजनीतिक वृत्तमात्रलाई रिझाएमा सफल हुने गलत आँकलन गरे । अनन्त कालसम्म आयु लम्ब्याएर जागिर खाने अखडा बनाए । द्वन्द्वपीडित र सरोकारवाला अधिकारवादीसँग सहकार्य र सहयोग लिन अनावश्यक ठाने । पीडितभन्दा पीडक पक्षधरजस्ता देखिए । संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्यलाई आत्मसात् गर्न भुले ।  
दुवै आयोग संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न बनेका संयन्त्र हुन् । यी पीडित केन्द्रित हुने गर्छन् । पीडितलाई सुलभ न्याय प्राप्त होस् र अदालतका झन्झटिला प्रक्रियाबाट मुक्त हुन सकून् भनेर यी बनेका हुन्छन् । राजनीतिक आडमा भएका अपराध जायज र क्षम्य हुँदैनन् भन्ने सन्देश यसले दियोस् भन्ने हो । न्यायसमेतको मेलमिलाप गराउने यसको आधारभूत उद्देश्य हो । विगतको जस्तो काहलीलाग्दा दिन आमनागरिकले फेरि भोग्नु नपर्ने सुनिश्चित गर्ने यसको प्रमुख दायित्व हो । द्वन्द्वका क्रममा भए–गरेका घटना मुलुकभित्रै छिनोफानो होस् भन्ने पनि हो । यस कार्य सम्पन्न गर्न राज्य अक्षम तथा अनिच्छुक भएमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक क्षेत्र निम्तनेमा द्विविधा छैन । राष्ट्र संघ मानवअधिकार उच्च आयुक्तको कार्यालय ज्ञानेन्द्र शासनकालमा नेपाल त्यसै भित्रिएको होइन ।
सेरेलियोन, कम्बोडिया, रुवान्डा, युगोस्लोभिया, लेबनन, इस्ट टिमोर तथा सेनेगल जस्ता मुलुकले नचाहे तापनि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संलग्नता त्यहाँ भित्रियो । विशेषतः तिनका घरेलु संयन्त्रले न्याय निरूपण गर्न अक्षम र अनिच्छुक भएबाट त्यहाँ यस्तो अवस्था आएका हो । बंगलादेशमा सन् १९७१ मा भएका नरसंहार र युद्घअपराधलाई घरेलु पाराले सम्बोधन गरिँदै छ । त्यहाँको संसद्ले दुईपटक त्यसताकाका घटनामा आममाफी दिने प्रस्ताव पारित गरे पनि ४० वर्षपछि पुनः त्यसलाई ब्यूँताइएको छ । त्यहाँका घरेलु कानुनअन्तर्गत कतिपयले फाँसीसमेतको सजाय पाइसकेका छन् । त्यसैले समय छँदै यसलाई गम्भीर रूपमा नलिए नेपालले पनि यस्तो कठिन अवस्था भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न ।
यिनै पदाधिकारीसहितका आयोगलाई तन्काइरहनु उचित थिएन । परिणामविहीन आयोग राखिरहन जरुरी थिएन । किनभने, संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन नगरी हामीलाई धरै छैन । यो प्रत्येक नागरिकको भविष्यसँग गाँसिएको विषय पनि हो ।
विद्यमान कानुनी संरचना, आयोगका मानसिकता र प्रक्रियाबाट द्वन्द्वकालका अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका गम्भीर उल्लंघनका घटना सम्बोधन हुनेवाला छैन । त्यसैले यसलाई सम्बोधन गर्न सर्वोच्चको आदेशानुसार ऐन संशोधन, सरोकारवालाको अपनत्व र भरपर्दाे भएको जवाफदेही, विश्वसनीय, निष्पक्ष र सक्षम पदाधिकारीसहितको आयोग बन्नुको विकल्प छैन । यही क्रममा भविष्यमा नेपाललाई सम्भावित हिंसाबाट मुक्त राख्न र राज्य एवं गैरराज्य पक्ष दुवैलाई जवाफदेही बनाउन राष्ट्र संघद्वारा जारी बलपूर्वक बेपत्तासम्बन्धी महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनसमेत गर्न अपरिहार्य छ ।

प्रकाशित: २४ पुस २०७४ ०३:४९ सोमबार