काठमाडौं– कर्णालीका पाँच जिल्लाको समग्र र दिगो विकासका लागि नौ मुख्य आयोजना निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुरु गरी १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कर्णाली विकास आयोगले जनाएको छ ।

आयोगको मस्यौदाअनुसार ‘कर्णाली गौरवको आयोजना’ शीर्षकमा नौवटा आयोजना प्राथमिकतामा राखेर जान सकेमा १० वर्षपछाडि सो क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । हाल उक्त क्षेत्रमा प्रतिव्यक्ति आम्दानी ३८ हजार ३ सय ३८ रुपैयाँ छ । आयोगका अनुसार ‘कर्णाली गौरवको आयोजना’ का रुपमा हिल्सा–जुम्ला–सुर्खेत द्रुतमार्ग, सालझन्डी–ढोरपाटन–दुनै सडक, नाक्चे–लाग्ना–गमगढी सडक, कर्णाली स्टेसन १ र २ जलविद्युत् आयोजना राखिएका छन् । 

‘कम्तीमा कर्णालीका गौरवका नौ आयोजना सम्पन्न गर्न सकिएमा मात्र १० वर्षपछि प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक लाख पुग्नेछ’

यसैगरी कर्णाली प्राविधिक क्याम्पस, तिला स्टेसन १ र २ जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली जैविक कृषि उद्य्रोग क्षेत्रको विकास, सिमीकोट–रारा–छायानाथ–से फोक्सुन्डो पर्यटन क्षेत्र विकास र फुकोट जलविद्युत्लाई कर्णाली गौरवको आयोजनाका रुपमा राखिएको छ ।

हाल ३ लाख ८८ हजार ७ सय १३ जनसंख्या रहेको उक्त क्षेत्रको विकास गर्न कम्तीमा पनि १ खर्ब ६१ अर्ब ६८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । ‘त्यसका लागि वार्षिक १६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेर लक्ष्य प्राप्ति गर्न सकिनेछ’, आयोगकी कार्यकारी निर्देशन पार्वती अर्यालले भनिन्, ‘यो काम चालू आर्थिक वर्षबाटै सुरु गरिनुपर्छ ।’ चालू आर्थिक वर्षमा भने सरकारले कर्णालीका लागि एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
आयोगले हुम्ला, जुम्ला, कालीकोट, मुगु र डोल्पा गरी ५ जिल्लाका लागि काम गर्छ । आयागको कार्यालय जुम्लामा छ । आयोगको प्रतिवेदनमा लक्ष्य हासिल भएमा प्राप्त हुने अनुमानित उपलब्धि पनि प्रक्षेपण गरिएको छ । 
पाँच जिल्लामा हाल गरिबीको रेखामुनि ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेकोमा १० वर्षपछि २१ मा झर्ने आयोगको प्रक्षेपण छ । ५९.४ प्रतिशतको साक्षरता बढेर शतप्रतिशत पुग्नेछ । ५५.५ वर्ष रहेको औषत आयु पनि बढेर ७० पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने सडक सुविधा ५ सय ११ किमि (कालोपत्रे र कच्चीसमेत) रहेकोमा ३ हजार ३ सय ९१ किमि पुग्नेछ । हाल २.४८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुँदै आएकोमा २ हजार ३ सय ५६ मेघावाट पुग्नेछ । १२ प्रतिशतमा देखिएको कुपोषण एक प्रतिशतभन्दा तल झर्नेछ ।

मुख्यतया हिन्दुको धार्मिक पर्यटन क्षेत्र मानसरोवर (कैलास पर्वत) जाने प्रमुख नाका भएकाले पनि सुर्खेत, जुम्ला, गमगढी, सिमीकोट र हिल्सालाई प्राथमिकतामा राखेर दु्रत मार्ग बनाउनुपर्ने औंल्याइएको छ ।

आयोगका सदस्य कृष्ण आचार्यका अनुसार ५ जिल्लालाई ५ वटा पहिचान दिनेगरी काम गर्न सकिन्छ । ‘कालीकोटलाई प्रविधि, जुम्लालाई स्याउ र सिमीसहित फलफूल, हुम्लालाई राप्ती–भेरीको व्यापारिक केन्द्र, डोल्पालाई जडीबुटी र मुगुलाई धार्मिक पर्यटनको जिल्लाका रुपमा विकसित गर्न सकिन्छ’, आचार्यले भने । 

कर्णालीको कृषियोग्य जमिन धेरै नभएकाले सडक, जलविद्युत् र पर्यटनमा जोड दिनुपर्ने आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त पौडलले बताए । ‘कर्णालीमा सडक सञ्जाल सहज बनाउन सकियो भने जलविद्युत्, पर्यटन, जडीबुटी र फलफूलबाट राज्यले मनग्गे आम्दानी गर्न सक्ने देखिन्छ,’ पौडेलले भने । उनका अनुसार आयोगले तयार पारिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा खाद्यान्न संकट र आन्तरिक पराधीन अर्थतन्त्रबाट कर्णालीले तुरुन्तै मुक्ति पाउँछ ।

प्रधानमन्त्रीले समय नदिँदा बैठक बसेन 
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समय नदिँदा कर्णाली विकास कोषको बैठक नै बस्न सकेको छैन । बैठक नबस्दा कर्णाली विकास आयोगले तयार पारेको ‘कर्णाली  क्षेत्रको १० वर्षे विकास योजना’ पारित हुन पनि सकेको छैन । 
मस्यौदा प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा रहेको र पारित गर्न कोषको बैठक अनिवार्य भएको आयोगका अध्यक्ष डा. चन्द्राकान्त पौडेलले जानकारी दिए । ‘कोषको वैठकमा उपस्थित हुन प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक रुपमा दुईपटक आग्रह गरेका थियौं तर उहाँले समय उपलब्ध नगराइदिँदा बैठक बस्न सकेन । बैठक नबस्दा काम अघि बढ्न सकेन ।’ उनका अनुसार कर्णाली विकास कोषको पदेन अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ सम्मको योजना निर्माण गरेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदैछ । कर्णालीको एकीकृत विकास गर्ने उद्देश्यसहित २०६९ भदौ २५ गते कर्णाली आयोग गठन गरिएको थियो । 

प्रकाशित: ३ माघ २०७४ १२:४० बुधबार