मुलुकमा सुशासन कायम हुन नसक्दा लोकतान्त्रिक पद्धति नै अवरुद्ध हुने कुरामा दुई मत नरहला । हाम्रो सन्दर्भमा द्वन्द्वपश्चात् राजनीतिक सुधारका थुप्रै प्रयास भए र केही सकारात्मक नतिजा समेत देखियो । तर आर्थिक संरचनाहरू राजनीतिक तहबाटै कमजोर तुल्याइयो । फलस्वरूप सर्वसाधारण जनताको आर्थिक सेवासुविधामा अपेक्षित सुधार हुन सकेन । पछिल्लो समयमा उठेका केही आर्थिक मामिलाहरू विशेषतः पुँजीगत लाभकर, कर फछ्र्यौट आयोगबाट भएका अनियमितता, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, नेपालमा कर छलेका कुराहरूले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार व्यापक बढ्न गएको छ भने अर्कोतर्फ राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व चुहावटमा समेत बल पुग्न गएको छ । पुँजीगत लाभकर र कर फछ्र्यौट दुईवटा विषयमात्र लिने हो भने पनि करिब एक खर्बको हाराहारीमा राजस्व अपचलन भएको छ । यस्ता जल्दाबल्दा विषयउपर जनताका प्रतिनिधि भन्नेहरू वा अझ दलका शीर्ष नेतृत्व तहमा रहनेहरू संसद् र दलभित्र सो बारेमा कुरा उठाउन चाहँदैनन्।

राज्य संयन्त्र नै राजस्व अपव्यय वा भ्रष्टाचार गराउन लागिपरेको छ । राजनीतिक दल र नेतृत्व तहमा रहनेहरू आफ्नो दलीय स्वार्थ पूरा गर्न व्यवसायीहरूलाई प्रयोग गर्ने गर्छन् । दलीय स्वार्थको कारणले गर्दा ठूलो मात्रमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ।

चालु आवको प्रथम ६ महिनामा सरकारले ३ खर्ब ३४ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । कुल राजस्वको अनुमान पूरा गरेको भए तापनि भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर अनुमान अनुसार पूरा हुन सकेन । सरकारले गत आव २०७३÷७४ मा कुल राजस्व ५ खर्ब ६५ अर्ब उठाउने लक्ष्य लिएकामा ६ खर्ब ११ अर्ब वा १०७ प्रतिशत लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको थियो । जसमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रयासमा दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सीलगायत अन्य असुलीसमेत लेखापरीक्षणबाट २२ अर्ब प्राप्त भएको छ भने बाँकी रकम पनि लेखापरीक्षणको क्रियाशीलता देखिएपछि अन्य क्षेत्रको राजस्व असुली प्रभावकारिता बढ्न गएको हो। राजस्व क्षेत्र निकै जटिल एवं प्राविधिक विषय मान्दा पनि हुन्छ, किनभने यसबारे सर्वसाधारणलाई त्यति जानकारी नै छैन।

मुलुकको अर्थतन्त्र सम्हाल्ने अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, राजस्व महानिर्देशकहरू, भन्सार र कर प्रमुखका लागि सधैँ सरकार गठनपिच्छे हानथाप हुने गरेको छ तर राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा कहिल्यै हानथाप हुन सकेन । यो नै राजस्व प्रशासनको विडम्बना हो ।  अर्कोतर्फ संसद्को लेखासमितिबाट २०७३ जेठ २१ मा एक दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीलाई लाभकर छलीबारे छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन भएकामा अदालतबाट लाभांश फुकुवा गर्न ७ अर्ब बराबर परेको रिट निवेदनमा सोका अतिरिक्त ६० अर्ब बराबरको लाभकरबाट छुटकारा पाउने गरी आदेश जारी भएको छ । यसैगरी मुलुकले राजस्व गुमाउनु पर्नाका कारणमा व्यवसायीले स्टक लुकाउने गरेको, घटी स्टक देखाउने गरेको, लामो समयदेखि क्रेडिटमा रहने गरेको, घाटाको विवरण पेस गरेका, अन्डर इन्भोइस गरी सामान आयात गर्ने, नन फाइलरको अवस्थामा कर निर्धारण गरी असुल नगर्ने, करदाताले बिक्री कारोबार गरे तापनि आय विवरण पेस नगर्ने, करदाताले पहिलै खर्च कट्टी लिने, आफ्नै निकायहरूमा कारोबार देखाई कर छल्ने, आयको खण्डीकरण गर्ने, व्यवसायसँग असम्बन्धित क्रेडिट दाबी गर्ने, कानुनले तोकेभन्दा घटी राजस्व असुल गर्ने, सबै करदातालाई करको दायरामा ल्याउन नसक्ने जस्ता कारणले गर्दा ठूलो मात्रामा राजस्व चुहावट भइरहेको छ। मुलुकमा संघीयताका लागि साधारण खर्च बाहेक नै ठूलो मात्रामा भौतिक पूर्वधारमा रकम जोहो गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ भने अर्कोतर्फ आव २०७४÷७५ मा करिब १६ खर्बको बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । राजस्व चुहावटको कुरा गर्नुपर्दा ठूला घरानियादेखि वायुसेवा निगम, निर्माण कम्पनी, हाउजिङ, टोब्याको लगायतले कर नतिरेका सञ्चार माध्यमबाट दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र तथा आयस्रोत लगायतबारे समेटी मुलुकको संघीय संरचना अनुरूप लागु हुने गरी कर कानुनको दरकार भएको छ। यतिखेर राजस्वमा दोहोरो कर लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको र कर संकलनमा कसको  क्षेत्राधिकार के हुने भन्ने अन्योल रहेको छ।

राजस्व क्षेत्रमा कानुनका कमीकमजोरीको माध्यमबाट पनि धेरै किसिमले छुट दिई राजस्व चुहावट हुने गरेको छ । पहिलो चुहावटको बाटो आयकर ऐन, २०५८ लागु भइसकेपछि पनि कर फछ्र्याैट आयोग ऐन आकर्षित गरी पछिल्लो पटक २४ अर्ब राजस्व राज्यले गुमाएको अवस्था छ । प्रत्येक वर्ष अर्थ मन्त्रीले संसद्मा पेस गर्ने आर्थिक विधेयकमार्फत शुल्क जरिवाना र ब्याज मिनाहा दिने प्रचलन रहिआएको छ । यसबाट पनि सरकारले व्यवसायीलाई ठूलै राजस्व रकम छुट दिने गरेको हुन्छ । यसैगरी व्यवसायीहरूको नाममा कायम असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रकम प्रत्येक वर्ष भन्सार कर, अन्तःशुल्क जस्ता क्षेत्रमा दरबन्दी फरक पारी घटी असुल गरेको, पैठारी अन्तःशुल्क छुट सुविधा, धरौटी तथा लगतमा सुविधा, आय नदेखाएको, बिक्री फरक, ब्याजको पुँजीकरण जस्ता विषय पर्न आउँछ । अर्थ मन्त्रालय र यसअन्तर्गत आव २०७१÷७२ मा ५ अर्ब ५५ करोड बेरुजु रहेको छ । पछिल्लो आवमा यो राजस्व असुल गर्ने बेरुजु अंक बढेर ३९ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । जसमध्ये करिब १४ अर्ब राजस्व दाखिला भएकाले बेरुजु फछ्र्यौट गर्न मिल्ने र अरू रकम दाखिला नभई फछ्र्यौट गर्ने अवस्था रहेको छैन।

महालेखा परीक्षकको चवन्नौँ प्रतिवेदनअनुसार विगत ३ वर्षयता मूल्य अभिवृद्धि करबापत १८ अर्ब २४ करोड व्यवसायी वा करदातालाई फिर्ता दिएको छ । निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर वा मूल्य अभिवृद्धि करको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र भ्याट रकम फिर्ता गर्नुपर्नेमा नेपालमै उत्पादन नभएको सामानमा समेत भ्याट रकम फिर्ता भएको छ । त्यस्तै विगत ३ वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार राजस्व छुटको लेखांकन बेगर विभिन्न शीर्षकमा १ खर्ब ३९ अर्ब सरकारले राजस्व छुट दिएको छ । यसमा भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कको छुट दिएकामा पुष्टि गर्नसकेको छैन । साथै यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको लेखाजोखासमेत हुन सकेको छैन । त्यस्तै राजस्व प्रशासनमा प्रभावकारिता कायम हुन नसक्दा राजस्व बक्यौता १ खर्ब ३२ अर्ब पुगेको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०६९—२०७१ सम्म ३ वर्षको अर्थ मन्त्रालय र अन्तर्गतको निकायको राजस्व क्षेत्रसँग सम्बन्धित बेरुजु संसद्को समितिबाटै व्यवसायीलाई सजिलो हुने किसिमले निर्णय गर्ने परिपाटी विगतदेखि रहिआएको छ । यसको विस्तृत विवरण चवन्नौँ वार्षिक प्रतिवेदनको १४४ दफामा उल्लेख छ।

वर्तमान आयकर ऐनले ४ वर्षभित्र व्यवसायीको फाइल कर परीक्षण गर्न सकिन्छ । चार वर्ष पूरा भएपछि कर कार्यालयले स्वयं कर निर्धारण भएका फाइल पल्टाउन नपाउने प्रावधान गरेको छ । यसरी हेर्दा व्यवसायीहरूलाई वर्तमान आयकर ऐनले पर्याप्त सुविधा एवं संरक्षणसमेत प्रदान गरेको छ।

लामो समयदेखि मुलुकमा राजस्व प्रशासनमा चुहावटले निरन्तरता पायो । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा पाएको निकायले समेत राजस्व प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचारको कुनै कुरा उठाएन । निकै वर्ष पहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतामा राजस्व क्षेत्रका थुप्रै कर्मचारी कारबाहीमा परेको तर पछि प्रायः सबैले सफाइ पाएका थिए । त्यसपछि महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३, सार्वजनिक भएपछि मात्र राजस्व प्रशासनमा ठूलै हलचल मच्चियो । सञ्चार माध्यममार्फत जनमानसमा चर्चा हुन थालेको छ । यसले पनि राजस्व प्रशासनमा प्रभावकारिता ल्याउँछ।

राजस्व परिचालन गर्ने ठूला स्रोत वा कर लगाइनुपर्ने आयकर कानुनलाई सम्बद्ध क्षेत्रका पदाधिकारी र पूर्वराजस्व प्रशासकले स्पष्टसँग कानुनको व्याख्या गर्न चाहेनन् । यतिसम्म भयो कि मन्त्रिपरिषद्मा पुँजीगत लाभकर नलगाउने गरी निर्णय गर्न प्रस्ताव अगाडि सारियो र पछि माइन्युट गर्न विवाद उठ्यो र बेरुजु रकम कायम भएको कुरा पत्रिकामार्फत सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पुनः निर्णय उल्टाइयो । कर प्रशासक नै पुँजीगत लाभकरको कारोबार अफसोर कारोबार भएको हुँदा कर लाग्दैन भनी आए तापनि यस्तो पुँजीगत लाभकर हालसम्म २३ अर्ब ५६ करोड कर बुझाइसकेको छ । यसले राजस्व परिचालनमा ठुलो योगदान पुगेको छ।  

अहिलेको व्यापार व्यवसाय मुलुकभित्र मात्र सीमित नरही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका वहुराष्ट्रिय व्यवसाय गर्ने कम्पनी एवं वित्तीय संस्थाहरू नेपालमा व्यवसाय गरी विदेशमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी लिने परामर्शदाताका रूपमा रहने व्यवसायीहरूसमेत रहने गरेका छन् । नेपालको बैंकमा स्क्रो खाता खोलेर विदेशमा नाफा लग्ने कम्पनीहरू खडा भइसकेको अवस्था छ । यस्ता बहुराष्ट्रिय स्तरका कारोबार गर्नेहरूले नाफा गर्दा लाभांशमा कर, किनबेच गर्दा पुँजीकर लाभकर तिर्नुपर्ने प्रावधान आय कर ऐनले गरेको छ । यसै ऐनले गैरबासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा रहेको विदेशी स्थायी संस्थापन, नब्बे दिनभन्दा बढी कुनै व्यक्तिमार्फत परामर्श सेवा प्रदान गरेको, करयोग्य सम्पत्ति निसर्ग गर्ने विदेशी लगानीकर्ता संस्थापन हुने, नेपालमा सञ्चालित क्रियाकलाप सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानी, कर मुक्ति योजना प्रबन्ध पुनः चारित्रीकरण गर्ने प्रावधान, निसर्गबाट प्राप्त हुने लाभ, नियन्त्रण परिवर्तनका आधारमा आय विवरण पेस गर्ने जस्ता विभिन्न प्रावधानहरू दफागत रूपमा आयकर कानुनले उल्लेख गरेको छ । यस्तो कानुनी आधार बलियो हँुदाहँुदै पनि सर्वत्र कर लगाउने कानुनी आधार छैन भनी बहस गरिन्छ । अर्कोतर्फ कर लगाउन द्विविधा भएमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकलाई आयकर ऐनले पूर्वादेश जारी गरी कर लगाउने आधिकार प्रदान गरेको छ । उपयुक्त कानुनी प्रावधानको परिपालना गर्नुभन्दा पनि उच्च कर प्रशासक स्वयं अफसोर कारोबार भएको हुँदा कर तिर्नुपर्दैन भनेर लबिङ गर्ने गर्छन् । यसैलाई उच्च राजनैतिक तहबाट समेत बचावट गरिन्छ।

कर्मचारी संयन्त्रमा राजनीतिकरण व्याप्त हुँदा राजस्व चुहावट हुन गएको छ । तल्लो तहमा ट्रेड युनियनको वर्चस्व हुनु र माथिका कर्मचारी विशेषतः सचिव, सवैधानिक निकायका पदाधिकारी एवं न्यायाधीशहरू नियुक्ति पाउन दलीय भागबन्डामा पर्नु नै हो। राज्यका सबै अंगमा राजनीतीकरण व्याप्त छ । सबै ठाउँको नियुक्तिमा राजनीति हाबी भएको छ । परोक्ष तवरमा दलसँग आबद्ध व्यक्तिले उच्च तहमा नियुक्ति पाउने गरेका छन् । यिनैबाट नियुक्ति पाउँदा दिएका वचनहरू पूरा गर्न पदीय आधारमा चलखेल गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । संविधान तथा कानुनले प्रदान गरेका सुविधा नागरिक समाजले कसरी प्राप्त गर्लान्, सोचनीय हुन आउँछ । अझ भन्नुपर्दा राज्य संयन्त्र नै राजस्व अपव्यय वा भ्रष्टाचार गराउन लागिपरेको छ । राजनीतिक दल र नेतृत्व तहमा रहनेहरू आफ्नो दलीय स्वार्थ पूरा गर्न व्यवसायीहरूलाई प्रयोग गर्ने गर्छन् । दलीय स्वार्थको कारणले गर्दा ठूलो मात्रमा राजस्व चुहावट भइरहेको छ । यस्ता राजस्व अपचलनका प्रकरणहरू धेरैजसो गुपचुप अवस्थामा रहन्छ र केही मात्र सार्वजनिकीकरण हुने गर्छ ।  

अब नेपाली नागरिकको थाप्लोमा रहेको ऋणको भार घटाउन र वैदेशिक ऋणमा कमी ल्याउन आयकर कानुनको परिपालना गर्दै ठूला बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउन जरुरी भएको छ । यसका लागि स्वदेशी उद्योग व्यवसायी, नागरिक समाज आदि सबैको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मुलुकी राजस्व परिचालन गर्न निगरानी गर्ने संस्थाको जरुरत भएको छ ।
(लेखक पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक हुन्)
 

प्रकाशित: १० माघ २०७४ ०५:०९ बुधबार