चालू आर्थिक वर्षको बजेट अर्थ मन्त्रालयले स्रोतमा एक खर्ब रुपैयाँ गलत तथ्यांक राखेर बनाएको जुन तथ्य खुलासा भएको छ, त्यसले विभागीय मन्त्रीदेखी जिम्मेवार सरकारी कर्मचारी कुन हदसम्म गैरजिम्मेवार छन् भन्ने तथ्यलाई देखाएको छ । मन्त्रालयले यो वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्याएकोमा त्यसका लागि राखिएका विभिन्न स्रोतमध्ये गत वर्षको बजेटबाट एक खर्ब २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ आउने अनुमान गरिएको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गत वर्षबाट एक पैसा पनि आउने अवस्था नरहेको र उल्टै सरकार ४८ अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको जानकारी दिएपछि अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने मन्त्री र उच्च ओहदामा बसेका सरकारी कर्मचारीको लापरबाही र गैरजिम्मेवारी खुलासा हुन भएको हो।

यो घटनाले मुलुकको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी लिएर बसेका उच्चपदस्थ कर्मचारी र मन्त्रीले कतिसम्म ‘हावादारी’ अनुमान गरेर काम गर्छन् भन्ने पनि देखाएको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकमा बजेटले राखेको आय र व्ययको लक्ष्य अनुमानकै आधारमा गरिने हो । एक आर्थिक वर्षभित्र कति रकम खर्च हुन्छ र कति रकम राज्यले आर्जन गर्छ भन्ने कुरा सुरुमै किटान गर्न  नसकिएला । त्यसैले त आयव्ययको अधिकांश हिसाब  अनुमान नै हो र बजेट सार्वजनिक गर्दा यसलाई अनुमानित आयव्यय नै भन्ने गरिन्छ । तर, प्रश्न कस्तो किसिमको अनुमानलाई बजेटमा समावेश गर्ने भन्ने हो । करिब १३ खर्बको बजेट ल्याउँदा डेढ खर्ब रुपैयाँको हिसाब नमिल्ने अनुमानलाई के भन्ने ? प्रश्न गम्भीर छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री महरासँग अर्थतन्त्रको खासै ज्ञान नभए पनि मन्त्रालयको बजेट टिमसँग अर्थतन्त्रको ज्ञान छैन भन्नु जायज हुनेछैन । सरकारको ढुकुटीमा रहेको पैसा सबै बजेटमा प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने ज्ञान दुवै सचिवमा नभएको होइन । तर, बजेट बनाउँदा जुन किसिमको लापरबाही गरियो, त्यो अक्षम्य गल्ती हो।

अर्थतन्त्रको जिम्मा लिएर बसेका व्यक्तिमाथि राज्यका सम्पूर्ण जनताको आशा केन्द्रित भएको हुन्छ । नयाँ बजेटले अर्थतन्त्र उकास्ला, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ला, बन्द व्यापारलाई सहजीकरण गर्ला, आयोजना बन्न सुरु होला  र समग्रमा देशको अर्थतन्त्रको गति बढ्ला र त्यसबाट फाइदा लिन सकौंला भन्ने आस सबै जनमानसमा हुन्छ । तर, हचुवा किसिमले बनाएको बजेटबाट देश र जनताले के आस गर्ने भन्ने पेचिलो प्रश्न पनि उत्तिकै रुपमा उठेको छ । चालू आवको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको टिमले ल्याएको हो । त्यस बेला अर्थसचिवका रुपमा शान्तराज सुवेदी र राजस्वसचिव राजन खनाल थिए भने बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखमा मधुकुमार मरासिनी थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री महरासँग अर्थतन्त्रको खासै ज्ञान नभए पनि मन्त्रालयको यो बजेट टिमसँग अर्थतन्त्रको ज्ञान छैन भन्नु जायज हुनेछैन । दुवै सचिव अर्थतन्त्रमा दक्खल भएका कर्मचारी हुन् । सरकारको ढुकुटीमा रहेको पैसा सबै बजेटमा प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने ज्ञान दुवै सचिवमा नभएको होइन । तर, बजेट बनाउँदा जुन किसिमको  लापरबाही गरियो, त्यो अक्षम्य गल्ती हो।

अर्कोतिर जुनसुकै नेतालाई अर्थमन्त्री बनाए पनि हुन्छ भन्ने राजनीतिक दलको धारणाले पनि पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय समस्याबाट  घेरिएको छ । अर्थतन्त्र नबुझेका मन्त्रीले पार्टी वा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका लागि नियमले नमिल्ने र अर्थतन्त्रलाई दूरगामी असर पार्ने निर्णय गरिरहेका छन् । अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रलाई थेग्न समस्या हुने देख्दादेख्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाइदिए । राज्यले पुगेसम्म मात्र आफ्ना नागरिकलाई सेवा र सुविधा दिने हो, पार्टीगत फाइदाका लागि राज्यकोष रित्याउने काम कुनै पनि मन्त्री र नेताका लागि सुहाउने विषय होइन । अर्थतन्त्रलाई राम्ररी नबुझ्ने व्यक्ति अर्थमन्त्रीको पदमा पुग्दा यस्तै गलत निर्णय भएका अनेकौं उदाहरण छन् । अर्कोतिर अहिलेको कर्मचारीतन्त्रले मन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरुको दबाब सहेर काम गर्न सक्ने हैसियत नराख्नाले पनि यस्ता समस्या आउने गरेका छन् । कतिपय कर्मचारी नेता र मन्त्रीको स्वार्थ पूरा गरी आफ्नो दुनो सोझ्याउने पनि छन् । विगतमा अन्य मन्त्रालयका सचिव सरुवामा परे पनि अर्थसचिवलाई सरुवा गर्ने प्रचलन थिएन । अर्थतन्त्रका लागि मन्त्रि र सचिव दुवै बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने धारणा थियो तर पछिल्लो समय यो परिपाटी धर्मराएको छ । अर्थतन्त्रमा दक्खल नभएका नेताले अर्थ मन्त्रालय सह्मालेका र सचिवहरु पनि पटके सरुवामा पर्ने गरेका अनेकौं उदाहरण छन् । अहिलेको समस्या यस्तै विकृतिको उपज हो । आगामी दिनमा यो परिपाटीमा सुधार ल्याउनेतर्फ दलहरुले सोच्नैपर्छ अन्यथा परिणाम अहिलेको जस्तै हुनेछ ।

प्रकाशित: १० माघ २०७४ ०५:१४ बुधबार