निर्वाचन सम्पन्न भई ‘काम चलाउ’ हैसियतमा रहेको सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीमा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने निर्णय धमाधम गरिरहेको छ । यस्तो सरकारको काम दैनिक कार्य सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउनेमात्र हुन सक्छ । तर, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन भएपछि गरेका निर्णयले मुलुकको आर्थिक स्थितिमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने स्थिति देखिन थालेको छ । एकातिर मुलुक संघीय संरचनामा गएका कारण यसको पूर्वाधारका निम्ति राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । अर्कोतिर, आम्दानीका बाटाहरू बढेका छैनन् । राज्यले आर्जन गर्ने कमाइ घटिरहेको र बर्सेनि घाटाको बजेटकै भर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । बजेट बनाउँदा समेत यथार्थनजिक हुन नसक्ने, तोकिएका योजना÷आयोजनाको काम समयमा सम्पन्न नहुने महारोगबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ । कलकारखाना नखुल्ने, सर्वसाधारणका आर्थिक उपार्जनका बाटा अवरुद्ध हुँदै जाने तर सरकारमा बस्नेहरूले अन्धाधुन्द खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई मुलुकको हितअनुकूल मान्न सकिँदैन । मुलुकका निम्ति स्रोतसाधन सदुपयोगको प्रश्न यति बेला गम्भीर बनेको छ । कुनै बेला एमालेले लोकरिझ्याइँका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रममा जथाभावी खर्च गर्दा ‘कनिका छरेको’ धारणा कांग्रेस वृत्तबाट सार्वजनिक भएको थियो । त्यो बेला यसरी जथाभावी बजेट खर्च गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु हुन्न भन्ने धारणा आमरुपमा उठेको थियो । आफैंले आलोचनात्मक दृष्टिले हेरेका कार्यक्रममा अहिले आएर आफैं खर्च बढाउन थाल्नुले प्रतिस्पर्धात्मक लोकरिझ्याइँमा कांग्रेस पनि उत्रिएको देखिन्छ। 

काम गर्ने उमेरमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आफैंले योगदान गर्ने र कालान्तरमा आफूलाई चाहिँदा त्यहींबाट सहयोग पाइने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन। हामीकहाँ भने बिनाआधार जथाभावी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। सरकारको पछिल्लो निर्णयले मात्रै पनि मुलुकको राष्ट्रिय ढुकुटीमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पार्ने भएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर ७० बाट ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय गरेको छ । एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले २०५१ सालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछिका प्रत्येकजसो सरकारले यसको औचित्य हेर्नुभन्दा भत्ता बढाउनेमै आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् । अप्रिय निर्णय गर्नुभन्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा दबाब पर्नेगरी धमाधम लोकप्रिय निर्णय गर्नुमै सरकारको बहादुरी झल्किँदै आएको छ । निःसन्देह सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कल्याणकारी राज्यले ल्याउनुपर्छ । तर, त्यसको वैज्ञानिक आधार भने बनाउनुपर्ने हुन्छ । राजधानी काठमाडौं र अति दुर्गम पिछडिएका स्थानमा बसोबास गर्ने ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था एकै हुन सक्दैन । कमाउने उमेरमा पर्याप्त कर लगाउने र काम गर्न नसक्ने वा विशेष सहयोग चाहिने बेलामा राज्यले कुनै न कुनै रुपमा सुविधा दिने चलन अमेरिकालगायत युरोपका मुलुकमा छ । उनीहरूकै जस्तो प्रणाली बसाउन पनि सकिन्छ । काम गर्ने उमेरमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि आफैंले योगदान गर्ने र कालान्तरमा आफूलाई चाहिँदा त्यहींबाट सहयोग पाइने व्यवस्था गर्न नसकिने होइन । हामीकहाँ भने बिनाआधार जथाभावी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँदा अर्थतन्त्रले धान्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले मात्रै पनि मुलुकको राष्ट्रिय ढुकुटीमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भार पार्ने भएको छ। 

निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि स्वाभाविकरुपमा सत्ता हस्तान्तरणका निम्ति मात्र सरकारको प्रतीक्षा हुनुपर्छ। अहिले विभिन्न प्राविधिक कारण देखाई सरकार गठनमा ढिलाइ गरिएको छ । ‘मौका यही हो’ भनेझैं गरी खर्च बढाउने र मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय गर्न सरकार हच्किनुपर्ने हो । सामान्यतया मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकमा नगरी नहुने कामका निर्णयमात्र गर्ने हो । तर, ठूलो संख्यामा निर्णय गर्ने चलन देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन, नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढावा दिनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएपछि त्यसलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन र कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने निर्णयको ओज नै अहिले घट्न थालेको छ । यो बेलामा प्रहरीको उमेर हद हटाउनेजस्तो दीर्घकालीन महŒवको विषयमा पनि देउवा सरकार प्रवेश गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको हुनाले त्यसका लागि कुन किसिमको प्रहरी संरचना चाहिने हो, त्यो निर्णय गर्ने मौका नयाँ बन्ने सरकारलाई दिनु उचित हुन्छ । वास्तवमा सामाजिक सुरक्षाका लागि मुलुकले गरिरहेको अहिलेको खर्चको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका साथै सरकारले अहिले राष्ट्रिय ढुकुटीलाई घात गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यसमा संसद्को स्वीकृति छैन । राष्ट्रिय ढुकुटीमा प्रभाव पर्ने यस्ता ठूला निर्णय गर्दा संसद्लाई तर्काउन खोजेको देखिएको छ । यो सरकारले जथाभावी निर्णय नगर्दा नै कांग्रेसको मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको पनि साख बढ्नेछ।

प्रकाशित: १२ माघ २०७४ ०४:४७ शुक्रबार